बहत्तर हजार में छिहत्तर छेद: मोहम्मद अरशद, बीटीसी: विशेष रिपोर्ट

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पिछले 1 वर्ष से बी एड के चयनित अग्रिम पंक्ति के नेताओं द्वारा बीटीसी की भर्तियों तथा बी एड के अचयनित अभ्यर्थियों द्वारा बीटीसी हेतु रिक्त पदों या होने वाले रिक्त पदों पर गिद्ध दृष्टि गड़ायी जा रही है । बीटीसी हेतु रिक्त प्राइमरी के पदों को बी एड अभ्यर्थी नोच लेने हेतु तत्पर है । अभी तक हुई बीटीसी की भर्तियों को रद्द कराने मे बी एड अभ्यर्थियों ने जितनी रुचि दिखाई है उतनी रुचि टी ई टी मेरिट चाहने वाले बीटीसी अभ्यर्थियों मे कभी नही देखी गयी है । दूसरों की भर्तियों को अवैध कहने और करवाने वालों , प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के सुधार का नकली चोला ओढ़ने वालों की असलियत इस लेख मे पढ़ें 
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• जूनियर टीचर भर्ती में अकेडमिक गुणांक शिक्षकों की आ...
• LT GRADE: एलटी भर्ती 2014 में हाईकोर्ट से आदेश: क...
• SSA योजनान्तर्गत प्रस्तावित उच्च प्राथमिक स्तर पर ...
• शिक्षामित्रों ने इन मांगों के साथ एकजुट होकर बुलंद...

जूनियर टीचर भर्ती में अकेडमिक गुणांक शिक्षकों की आज हुई मीटिंग सार: मिशन विजय सुप्रीम कोर्ट

शुभ संध्या प्रिय शिक्षको
जैसा की आप सभी को सूचित कर दिया गया था कि कल 25-12-2016 दिन रविवार को मेरठ के चौधरी चरण सिंह पार्क में समय दोपहर 12 बजे वेस्ट यूपी के जे0र0टी अध्यापकगण के साथ समस्त अकेडमिक गुणांक अध्यापक अध्यापिकाओं की *अत्यंत आवश्यक मीटिंग बुलाई है जिसमे जे0र0टी भर्ती के दोनों संघठन मोर्चा और संघ के जिम्मेदार साथी एक मंच पर अपने अपने विचार रखेंगे और हाइकोर्ट में अपने अपने कार्यो की
व्याख्या करेंगे* साथ ही वेस्ट यूपी के साथ पूरा प्रदेश उनके साथ *मिशन सुप्रीम कोर्ट* को सफल बनाने में साथ देगा जो वहां प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण और तर्क से सबको संतुस्ट करेगा ।

क्योंकि दोनो टीम जे0र0टी हित में कार्यो को अपने अपने ढंग से बखान करती रही है लेकिन हमारे द्वारा बार बार प्रयास करने पर भी मोर्चे के माननीय साथी कभी खुली चर्चा में शामिल नहीं हुए और न ही एक मंच पर आने की पहल की उन्होंने ।
चूँकि अब संघर्ष ज्यादा बड़ा है अब सुप्रीम कोर्ट में विजय हमे चाहिए ही चाहिए तो सभी साथियो को क्लियर हो जाना चाहिए की वास्तविकता क्या है और *हम निवेदन करते है की मोर्चा साथियो से की आपने 2 वर्षो से भर्ती हित के नाम पर धनोपार्जन किया है वो 2 साल की अपनी खाते की जानकारी व् हैण्ड कैश की डिटेल साथ जरूर लाये ताकि पारदर्शिता ईमानदारी बनी रहे* अगर आप सही है तो आप आएंगे जरूर हमारा ऐसा विचार है ।
साथ ही हमारी टीम आप सबके साथ *मिशन सुप्रीम कोर्ट* को सफल बनाएगी अगर आप हमे और सभी साथियो को संतुस्ट करेंगे । क्योंकि मिशन सबका एक है विचारों में मतभेद हो सकता है *टारगेट तो सबका एक है इसलिए मोर्चा अध्यक्ष के0के0यादव जी, कोशाध्यक्ष विक्रमादित्य, महामंत्री दीपक शर्मा जी के साथ सभी अन्य सभी नेतागण आये हम आम जे0र0टी शिक्षको को अपने कार्यो और खर्चो को पारदर्शीता और ईमानदारी के साथ स्पस्ट करे । ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके* ।
इस महत्वपूर्ण मीटिंग पर सबकी नजरें है इसमें शामिल होने से कोई न कतराए सभी साथी जो आ सकते है जरूर आये ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुचे । *ताकि हम कल मीटिंग में उपस्थित हो ताकि सब सच्चाई सामने आ सके और हम अकेडमिक गुणांक विरोधियो को एक साथ मिलकर धूल चटा सके* । ये सभी जे0र0टी शिक्षको के विचारों का हमने समर्थन किया और साथ काम करने का आव्हान करते है ।
सत्यमेव जयते
जय जे0र0टी
जय अकेडमिक गुणांक शिक्षक
आपका अपना
*विशाल कुमार लाम्बा(सहारनपुर)*
9761366876
*मिशन विजय सुप्रीम कोर्ट*

एलटी भर्ती 2014 में हाईकोर्ट से आदेश: काउंसलिंग कराऐ हुए लोगो की चौथी बार डलने वाली रिट मे शामिल याचियो के लिए आवश्यक सूचना

 ◆◆एल टी भर्ती 2014  में हाईकोर्ट से आदेश◆◆
: ◆◆काउंसलिंग कराऐ हुए लोगो की चौथी बार डलने वाली रिट मे शामिल २७याचियो के लिए आवश्यक सुचना◆◆
एल टी ग्रेड की भर्ती मे जिनकी काउं० होकर उसके विषय का रिज्लट आऊट और नियुक्ति पत्र नही मिला था उनका मैने चौथी बार हाईकोर्ट इलाहाबाद से याची फेवर मे आर्डर करा दिया है,कृपया ये २७याची मुझसे आदेश की सर्टीफाईड कापीयां लेकर काउंसलिंग कराये हुए  मंडलो के जेडी को,माध्यमिक शिक्षा निदेशक लखनऊ,व अपर शिक्षा निदेशक इलाहाबाद को अतिशीघ्र प्रेषित करें,मेरी इस पोस्ट के साथ हाईकोर्ट के आदेश का नेट से

निकला नमूना भी सलंगन है,अब आपके दोनो हाथो मे लडडू है,अगर नई भर्ती मे ३१मार्च तक नौकरी मिलती है तो ठीक नही तो इस आदेश के बल पर पुरानी मे मिलेगी।यह आदेश होने मे मात्र एक महीने से भी कम समय लगा।ये याची थे शामिल-
१=मनोज कुमार-मऊ से
२=नीतु सिंहफौजदार-फतेहपुर सिकरी से
३=मनोज कुमार-सिद्धार्थ नगर से
४=पारूल रानी-सहारनपुर ५=रीता वर्मा-कानपुर
६=रविन्द्र शर्मा-आगरा
७=संतोष कुमार-मैनपुरी
८=कृष्ण पाल=शामली
९=विघा सागर बरनवाल-आज़मगढ़
१०=रामसुशील मिश्र-दिल्ली
११=अमित पालीवाल-सहारनपुर[प्रिंसपिल-इस्लामिया डिग्री कालेज]
१२=अनुपम झा-फर्रूखाबाद
१३=सुमित त्यागी-सहारनपुर
१४=मधु तिवारी-देवरिया
१५=अविदा खार्तून-औरेय्या
१६=एकता वर्मा-फर्रूखाबाद
१७=लता शर्मा-मथुरा
१८=पल्लवी मिश्र-लखनऊ
१९=सरला वर्मा-जालौन
२०=शशि कांत सिंह-इलाहाबाद
२१=अर्चना सिंह-कासगंज
२२=डिम्पल सिंह-सुल्तानपुर
२३=हिमानी चौधरी-गाज़ियाबाद
२४=सौरभ-लखीमपुर खीरी
२५=सुरूचि देवी-शामली
२६=भारती-सहारनपुर
२७=श्वेता त्यागी-अमरोहा।
अब आप सबके दोनो हाथो मे लड्डू है,नई मे नही हुआ तो ये आदेश भविष्य मे आपके लिए रामबाण साबित होगा,ये आदेश पूर्णतया याची फेवर मे है।
नोट-अगर किसी भी काउंसलिंग वाले साथियों को मेरे द्वारा बहुत ही कम समय मे यही आदेश करवाना हो तो वो मेरे इस नंबर पर काल या वाटसअप करके सम्पर्क कर सकता है-विकास सैनी,सहारनपुर ९९९७००२७३१
आपका साथ-आपका विश्वास-आपका विकास।
:-)कोर्ट का आदेश-[सिलेक्टड याची +रिज्लट](selected patitioners+result)

प्रदेश में SSA (सर्व शिक्षा अभियान) योजनान्तर्गत प्रस्तावित उच्च प्राथमिक स्तर पर सम्प्रेषण कौशल विकास प्रशिक्षण सम्बन्धी आदेश जारी

प्रदेश में SSA (सर्व शिक्षा अभियान) योजनान्तर्गत प्रस्तावित उच्च प्राथमिक स्तर पर सम्प्रेषण कौशल विकास प्रशिक्षण सम्बन्धी आदेश जारी

शिक्षामित्रों ने इन मांगों के साथ एकजुट होकर बुलंद की अपनी आवाज, शिक्षामित्र बिना मांगें पूरी हुए पीछे हटने को तैयार नही

👉बलिया के अवशेष शिक्षामित्र मानदेय बृद्धि के लिये भूख हडताल पर।
👉बलिया bsa डा. राकेश सिंह आमरण अनशन पर बैठे शिक्षामित्रो को अनशन समाप्त कराने को मनाते हुये।
👉लेकिन अवशेष शिक्षामित्र बिना मानदेय बृद्धि के पीछे हटने को तैयार नही।

👉शिक्षामित्रो के आमरण अनशन पर बैठने से बलिया का प्रशासन सक्ते मे शासन को लिखा पढी शुरू।
👉बलिया की तरह अन्य जनपदों मे अगर अवशेष शिक्षामित्र शुरू करे आमरण अनशन तो बन सकता है। सरकार पर दवाब।
👉प्रदेश के लगभग 25 जनपदों मे अवशेष शिक्षामित्र, लेकिन सिर्फ बलिया के शिक्षामित्रों ने अपनी आवाज करो या मरो की तर्ज पर उठाना शुरू किया।
👉शेष जनपद को भी इसी तरह अपने अपने स्तर पर धरना शुरु कर देना चहिये और इसके साथ ही दिल्ली के संवैधानिक स्थल जंतर मंतर पर भी अवशेष को we want justice के नारे क़े साथ अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिये जिसको पूरी दुनिया देख सके ।

शिक्षामित्र सहित सभी को टीईटी पास करना अनिवार्य,राज्य अधिसूचना जारी होने के बाद, देखें जनसूचना में माँगा गया उत्तर का जबाब

शिक्षामित्र सहित सभी को टीईटी पास करना अनिवार्य, देखें जनसूचना में माँगा गया उत्तर का जबाब।

शिक्षामित्र सहित सभी को टीईटी पास करना अनिवार्य,राज्य अधिसूचना जारी होने के बाद, देखें जनसूचना में माँगा गया उत्तर का जबाब

राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01-07-2016 से बढी हुई दर पर भुगतान।

पेंशन संबंधी नीतिगत निर्णय, वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तु0तियों के संबंध में जारी आदेश की प्रति

हवा में चल रही प्रदेश सरकार, प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार पर साधा निशाना1

जागरण संवाददाता, हरदोई: उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार हवा में चल रही है। सरकार पर ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी है। आदेश होते हैं किंतु उन पर अमल नहीं हो पाता। शिक्षकों को सपा सरकार से बहुत उम्मीद थी पर उसे पूरा नहीं किया गया। विधान सभा चुनाव में उसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा।  लखनऊ से शाहजहांपुर जाते समय पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव खुद अध्यापक रहे हैं। हालांकि उन्होंने शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 62 वर्ष किया था। प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनी तो शिक्षकों को अरमान पूरे होने की उम्मीद जागी। महीना और साल बीतते गए लेकिन सरकार ने अध्यापकों की सुधि नहीं ली और फिर चुनाव आ गया है। उन्होंने कहा कि आश्रितों को शिक्षक भर्ती की मांग काफी दिनों से चली आ रही है, सरकार ने आश्वासन भी दिया था लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो सका। कहा कि सरकार कर्मचारियों और शिक्षकों में दोहरा व्यवहार करती है। हर काम में शिक्षक खड़े होते हैं पर कैशलेस उपचार का लाभ सिर्फ कर्मचारियों को दिया जा रहा है। पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर कहा कि सरकार मांग मानने के बजाय लाठियां बरसा रही है और अब तो शिक्षकों की जान तक लेने लगी है। उन्होंने कहा अभी भी कुछ दिन बाकी हैं सरकार चेत जाए। अगर ब्यूरोक्रेसी के चंगुल से बाहर निकल कर प्रदेश सरकार ने शिक्षक-शिक्षिकाओं के हितों पर ध्यान नहीं दिया तो अध्यापक विधान सभा चुनाव में सरकार का विरोध करेंगे। वहीं शिक्षक संघ के प्रांतीय संरक्षक लल्लन मिश्र ने कहा कि अध्यापक समाज बनाते हैं, सरकार बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। जिलाध्यक्ष शिवशंकर पांडेय ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व शिक्षकों के हितों पर काम कर रहा है जिले में भी किसी भी शिक्षक का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वार्ता के दौरान देवेंद्र श्रीवास्तव, वंदना सक्सेना, अर्चना मिश्र, हरीशंकर पांडे, अनंतराम पांडे, विपिन सिंह, अक्षत पांडे मौजूद रहे।

26 से 10 जनवरी तक स्कूलों में हो शीतावकाश: इलाहाबाद

26 से 10 जनवरी तक स्कूलों में हो शीतावकाश: इलाहाबाद

वेतन के 50 % से ज्यादा पेंशन नहीं, समिति ने जारी किया शासनादेश, 2008 की ही नियमावली लागू

वेतन के 50 % से ज्यादा पेंशन नहीं, समिति ने जारी किया शासनादेश, 2008 की ही नियमावली लागू

गेस्ट टीचर्स को एक्सटेंशन नहीं, अब नए सिरे से होंगीं भर्तियाँ, नियुक्ति के लिए CTET होगा जरुरी

गेस्ट टीचर्स को एक्सटेंशन नहीं, अब नए सिरे से होंगीं भर्तियाँ, नियुक्ति के लिए CTET होगा जरुरी

दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए तय किया है कि अगले साल जुलाई 2017 सेशन के लिए सरकारी स्कूलों में नए सिरे से गेस्ट टीचर्स की अपॉइंटमेंट की जाएगी। यही नहीं नए सिरे से होने वाले अपॉइंटमेंट प्रोसेस में उन्हीं टीचर्स को अप्लाई करने का मौका मिलेगा, जिन्होंने सीबीएसई का सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीटीईटी ) क्लियर किया होगा। अभी सरकारी स्कूलों में करीब दो हजार ऐसे गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, जो नॉन सीटीईटी हैं लेकिन अगले साल से केवल सीटीईटी पास टीचर ही अप्लाई कर पाएंगे। दिल्ली सरकार के एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि अभी सरकारी स्कूलों में करीब 17 हजार गेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं और वे मई 2017 तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद मई- जून में नए सिरे से ऑनलाइन ऐप्लीकेशन प्रोसेस होगा और उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी और टीचर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। 

बीते बुधवार को छत्रसाल स्टेडियम के बाहर गेस्ट टीचर्स के हंगामे के बाद दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को यह बड़ा फैसला किया है। मौजूदा समय में पढ़ा रहे गेस्ट टीचर्स जुलाई 2014 से स्कूलों में काम कर रहे हैं और उन्हें हर साल अपॉइंटमेंट प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता। 2014 से पहले हर साल गेस्ट टीचर्स को 10 महीने के लिए अपॉइंट किया जाता था, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ने उस समय तय किया था कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं, उन्हें ही कन्टिन्यू किया जाए। लेकिन अब गेस्ट टीचर्स के हंगामे के बाद सरकार ने अपने स्टैंड में बदलाव किया है और तय किया है कि अगले साल से नए सिरे से अपॉइंटमेंट प्रोसेस हो, ताकि पिछले दो सालों में जिन कैंडिडेट्स ने सीटीईटी क्लियर किया है, उन्हें भी मौका मिले। सरकार के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि नॉन सीटीईटी काफी टीचर्स रेस से बाहर हो जाएंगे, साथ ही नई मेरिट लिस्ट बनेगी और नये कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। सरकार के एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि दिल्ली सरकार ने गेस्ट टीचर्स के लिए काफी लड़ाई लड़ी और सैलरी डबल से लेकर कैजुअल लीव तक के प्रावधान किए, लेकिन जिस तरह से गेस्ट टीचर्स ने छत्रसाल स्टेडियम के बाहर हंगामा किया। रिंग रोड जाम किया और जमकर नारेबाजी की, उसे देखते हुए सरकार ने यह तय किया है कि गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति के लिए जो पॉलिसी मौजूद है, उसे ही फॉलो किया जाए और टीचर्स को हर साल कन्टिन्यू करने के फैसले को सरकार ने आज रिव्यू किया। अधिकारी का कहना है कि सरकार ने स्कूलों की बेहतरी के लिए काफी कदम उठाए हैं और स्कूलों में पॉलिटिक्स बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि यह बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला है। जानकारों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से 2017 में तीन साल के बाद एक बार फिर से गेस्ट टीचर्स के लिए अपॉइंटमेंट प्रोसेस होगा और निश्चित तौर पर पुराने गेस्ट टीचर्स की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि नए कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाएंगे और मौजूदा समय में पढ़ा रहे काफी गेस्ट टीचर्स रेस से बाहर हो सकते हैं। 

इस तरह के फैसले के संकेत डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीते गुरुवार को एक स्कूल के कार्यक्रम में दिए थे। उन्होंने भावुक होते हुए कहा था कि गेस्ट टीचर्स की हरकत से वे बेहद दुखी हैं। डिप्टी सीएम ने कहा था कि पहले गेस्ट टीचर्स को हर साल हायर किया जाता था और 10 महीने फायर किया जाता था। उसके बाद बहुत से गेस्ट टीचर्स को जॉब नहीं मिल पाती थी, लेकिन आप सरकार ने पिछले दो साल से गेस्ट टीचर्स को नहीं हटाया और यह सुनिश्चित किया कि स्कूलों में पढ़ा रहे गेस्ट टीचर्स को हर साल अपॉइंटमेंट प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ा, लेकिन अब सरकार ने नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। 

नए सिरे से होंगी भर्तियां, अपॉइंटमेंट के लिए CTET जरूरी

वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में वर्ष 2016 से पूर्व के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन में संशोधन संबंधी आदेश जारी

वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में वर्ष 2016 से पूर्व के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन में संशोधन
संबंधी आदेश जारी

शिक्षकों की सातवें वेतन आयोग की प्रक्रिया हुई शुरू, सेवा पुस्तकों को अधतन का कार्य हुआ शुरू

शिक्षकों की सातवें वेतन आयोग की प्रक्रिया हुई शुरू, सेवा पुस्तकों को अधतन का कार्य हुआ शुरू

सातवें वेतन आयोग में 9000 रुपये होगी न्यूनतम मासिक पेंशन,वित्त विभाग ने जारी किया पेंशन पुनरीक्षण का शासनादेश

7TH PAY COMMISSION UPDATE: सातवें वेतन आयोग में 9000 रुपये होगी न्यूनतम मासिक पेंशन,वित्त विभाग ने जारी किया पेंशन पुनरीक्षण का शासनादेश

लखनऊ : सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रम में शासन ने राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर पहली जनवरी, 2016 या उसके बाद रिटायर या दिवंगत हुए सरकारी कर्मचारियों को अनुरूप पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी व पेंशन राशिकरण के संशोधित करते हुए इस बारे में शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश के मुताबिक पेंशन की न्यूनतम राशि 9000 रुपये मासिक होगी। 1शासनादेश के मुताबिक पहली जनवरी 2016 या उसके बाद रिटायर होने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने 20 साल की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली है, उन्हें पूर्व व्यवस्था के तहत पूरी पेंशन मंजूर की गई है। पेंशन की न्यूनतम राशि 9000 रुपये मासिक और अधिकतम राज्य सरकार में उपलब्ध उच्चतम वेतन के 50 फीसद प्रतिशत प्रतिमाह की धनराशि से अधिक नहीं होगी। 

नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965 : पुनरीक्षित वेतन संरचना में पारिवारिक पेंशन एक समान दर मूल वेतन के 30 फीसद के बराबर इस प्रतिबंध के अधीन स्वीकृत की जाएगी कि पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि 9000 रुपये मासिक और अधिकतम राज्य सरकार में उच्चतम वेतन का 30 प्रतिशत होगी। 1ल्लपुनरीक्षित वेतन संरचना में उच्चीकृत पारिवारिक पेंशन मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगी जिसकी न्यूनतम राशि 9000 रुपये प्रति माह और अधिकतम उच्चतम वेतन का 50 प्रतिशत होगी। 1मृत्यु ग्रेच्युटी की दर ऐसे संशोधित होगी1एक साल से कम अर्हकारी सेवा पर मासिक परिलब्धियों का दोगुना, एक साल से अधिक लेकिन पांच साल से कम सेवा पर मासिक परिलब्धियों का छह गुना, पांच साल से अधिक लेकिन 11 साल से कम पर मासिक परिलब्धियों का 12 गुना, 11 वर्ष या अधिक लेकिन 20 साल से कम पर मासिक परिलब्धियों का 20 गुना 20 साल या उससे अधिक सेवा पर अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए परिलब्धियों के 50 फीसद के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अंतिम आहरित परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर या 20 लाख रुपये, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी व मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये होगी। महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50 फीसद हो जाने पर उपदान की सीमा 25 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। 

पेंशन का राशिकरण : हर सरकारी सेवक को सुविधा होगी कि वह पेंशन राशि की अधिकतम 40 फीसद सीमा तक राशिकरण करा ले। 

महंगाई राहत : आदेश के तहत निर्धारित पेंशन व पारिवारिक पेंशन पर पहली जनवरी 2016 से शून्य प्रतिशत और पहली जुलाई 2016 से दो प्रतिशत की दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। 

एक्स ग्रेशिया एकमुश्त मुआवजा

राज्य सरकार की सिविल सेवा के जिन कर्मचारियों की मृत्यु सेवाकाल के दौरान हो जाती है, उन्हें एक्स ग्रेशिया मुआवजा निम्न दरों से दिया जाएगा : 1-कर्तव्य निर्वहन के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर - 25 लाख रुपये1-सीमावर्ती क्षेत्रों में उग्रवादियों, अतिवादियों या समुद्री लुटेरों के विरुद्ध कार्यवाही के दौरान मृत्यु होने पर - 35 लाख रुपये1ल्लविशिष्ट रूप से चिन्हित ऊंची पहाड़ियों व दुर्गम क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं या कठिन जलवायु परिस्थितयों में मृत्यु होने पर - 35 लाख रुपये1ल्लयुद्ध में शत्रुओं के हमले के दौरान मृत्यु होने पर - 35 लाख रुपये12016 से पहल के पेंशनरों के लिए 

ऐसे वर्तमान पेंशनर जो पहली जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त या दिवंगत हुए हैं, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन को उप्र वेतन समिति (2008) की सिफारिशों के क्रम में मिल रही पेंशन को 2.57 से गुणा कर आगणित किया जाएगा। पुनरीक्षित पेंशन में राशिकृत धनराशि को काटते हुए मासिक पेंशन दी जाएगी। न्यूनतम पेंशन की धनराशि 9000 रुपये होगी। 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को अनुमन्य पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि आयु के आधार पर मूल पेंशन के 20 फीसद से लेकर 100 फीसद प्रतिमाह तक होगी। वर्तमान पेंशनरों को भी जनवरी 2016 से शून्य प्रतिशत और पहली जुलाई 2016 से दो प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। शासन ने राज्य कर्मचारियों, सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानी निकायों व कार्य प्रभारित कर्मचारियों को पहली जुलाई 2016 से दो फीसद महंगाई भत्ते का शासनादेश भी जारी कर दिया है।

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सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद देखें कितनी होगी परिषदीय प्राथमिक/जूनियर शिक्षकों की सैलरी, खुद करें कैलकुलेट : DOWLOAD PAYMATRIX CHART and Calculate

सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद देखें कितनी होगी परिषदीय प्राथमिक शिक्षकों की सैलरी, खुद करें कैलकुलेट : DOWLOAD PAYMATRIX CHART and Calculate

7th PAY COMMISSION: सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद देखें कितनी होगी परिषदीय प्राथमिक/जूनियर शिक्षकों की सैलरी, खुद करें कैलकुलेट : DOWLOAD PAYMATRIX CHART and Calculate
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12460 शिक्षक भर्ती में शून्य पद विशेष को समर्पित कुछ तथ्य जिनसे आप अवगत हों न हो

सभी सम्मानित सदस्यों , 0 पद विशेष को समर्पित कुछ तथ्य जिनसे आप अवगत हों न हो :-
(१) यह स्पष्ट है , 0 पद किसी भी जिले में नही रहेगा ।
(२) शासनादेश दिनांक ०५-०५-२००३ एवं परिषद् द्वारा निर्गत परिपत्र दिनांक २२-०५-२००३ में जनपदीय अधिकारियों एवं लेखाधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि विद्यालयों में निर्धारित अध्यापकों की संख्या से अधिक कार्यरत अध्यापकों का वेतन किसी भी स्थिति में आहरित न किआ जाय ,अगर ऐसा होता है तो यह स्पष्ट रूप से शासन एवं परिषद् के निर्देशों की अवहेलना है , तथा घोर वित्तीय अनियमितता है , सम्बंधित अधिकारी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही तय ।

(३) परिषद् कार्यालय के पत्र संख्या बे०शि०प० / ८८०-९६६/२००४-०५ दिनांक १९-०४-२००४ एवं पत्रांक बे०शि०प० /७४१५-६९०/२००४-०५ दिनांक १२-०७-२००४ में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं - जो इस प्रकार है , 
अगर ग्रामीण या नगर क्षेत्र में किसी स्थिति में सरप्लस सीटें हैं तो जहाँ भी सरप्लस सीट हो वहां से उपरोक्त नियमावली के अनुसार अध्यापको का पदस्थापन कर दिया जाय , और यह कार्यवाही १५ दिन के भीतर संपूर्ण कर ली जाय । 
नोट :- इसी प्रक्रिया के तहत सभी जिलों में पद दिए जाएंगे ये १००% सत्य हैं । 
धन्यवाद 
मनीष मिश्र 
(आजमगढ़ ) 
८१८१९५९५९२

जरुरतमंद बच्चों को दिखा रहे शिक्षा की राह, इस विद्यालय में बच्चों से नहीं लिया जाता शुल्क

समायोजित शिक्षकों ने किया धरना प्रदर्शन, तबादला प्रक्रिया में शामिल न किए जाने पर समायोजित शिक्षामित्रों में आया उबाल