टीचर ने शुरू की टीआर की मुहिम, प्रदेशभर में शिक्षकों ने डॉक्टर की तरह सम्मान का अभियान

टीचर ने शुरू की टीआर की मुहिम, प्रदेशभर में शिक्षकों ने डॉक्टर की तरह सम्मान का अभियान

कल के विधानसभा घेराव को लेकर जो अजीब अजीब टिप्पड़ियां आ रही है वो वाकई हैरान करने वाली: टेट संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश

कल के विधानसभा घेराव को लेकर जो अजीब अजीब टिप्पड़ियां आ रही है वो वाकई हैरान करने वाली है कल ऐसा कुछ नही हुआ जो पहले न हुआ हो। निश्चित तौर पे कल का आव्हान जिसने भी किया था किसी राजनीती से प्रेरित होकर नही किया था अब कोई अगुवा होगा तो उसे राजनेता की उपाधि लोग देगे ही एक बात समझ लीजिए याची नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के कई सोपानों में से एक सोपान धरना भी है हमें धरना ज्ञापन और कोर्ट तीनो सोपानों पर चरणबद्ध तरीके से कार्य करना होगा आपको याद होगा 72825 में भी इसी प्रकिया का अनुसरण किया गया था लेकिन ये सच है इस परिदृश्य में जब लोग घरों से निकलना नही चाहते हमें अपने कोर्ट
के सोपान पे अधिक ध्यान देना होगा। एक बात मन में टीसती है आज खुल कर कहता हूं कि जब मयंक तिवारी हिमांशु राणा संजीव मिश्रा का सबका एक ही लक्ष्य एक ही तो पोस्टो में इतना विरोधाभाष क्यों क्या अगर कल 

कोई दूसरा नेतृव करता तो कल क्या आर्डर हो जाता बस उसने एक ईमानदारी से प्रयास किया आगे आप सब मिल कर करिये। अंत में बड़े भाई शिव कुमार पाठक के लिए कुछ लोग गलत लिख रहे ही की वो चयनित होने के बावजूद राजनीती कर रहे है। तो मेरे हिसाब से भले ही उनके अंदर राजनैतिक महत्वकांशा हो लेकिन अब तक उनका नौकरी न पाना इस बात को इंगित करता है कि इतनी इच्छाशक्ति और साहस अन्य किसी में है नेता के कुछ गुण और कार्य होते है जिससे वो नेतृत्व करता है। सच बताइयेगा क्या वो गुण और साहस वो बलिदान आपके या मेरे अंदर है जो भाई शिव कुमार पाठक ,सुजीत सिंह नवीन श्रीवास्तव गणेश दिक्सित मयंक तिवारी हिमांशु राणा संजीव मिश्रा के पास है। दिल पे हाथ रखिये फिर मंथन करिये। बस एक यही गुजारिश है की इन लोगो से भी आम जनमानस से भी की ईमानदारी से किये गए प्रयासों में सड़क से लेकर कोर्ट तक इनका साथ दीजिये इनकी नियत गलत नही है बस फर्क ये है कि ये एक बेहद शक्तिशाली और विरोधी सिस्टम से हमारे और आपके लिए लड़ रहे है कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नही होता लेकिन उसके सकारात्मक पक्ष की तरफ दृष्टिपात करे तभी आपका कल सुनहरा हो सकता है।
धन्यवाद
आनंद अभिषेक श्रीवास्तव
टेट संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश

सबसे बड़ी खबर: समान काम समान वेतन पर उत्तर प्रदेश सरकार की पहल 👆👆👆: देखें आदेश

सबसे बड़ी खबर: समान काम समान वेतन पर उत्तर प्रदेश सरकार की पहल 👆👆👆: देखें आदेश

विद्यालयों में विद्युतीकरण हेतु जनपदवार प्रति मतदेय स्थल प्रा0वि0 एवम् उच्च प्रा0 वि0 हेतु 6955रू का आवंटन

15वें संशोधन से हुई नियुक्तियों का वेतन रोकने की याचिका संबंधित: आज की सुनवाई का सार

आज का अपडेट।

15वें संशोधन से हुई नियुक्तियों का वेतन रोकने की याचिका संबंधित...

आज माननीय हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कोर्ट में  Special Appeal 489, 454, 496..,,

आज dcl  में नं० 1 पर connected मैटर में थी... केस को opposition द्वारा मेंशन कराया गया..
परन्तु unlisted केस न० 4 अधिक समय चलने के कारण नंबर नहीं आ पाया.....

परिषदीय स्कूलों की मरम्मत हेतु मांग पत्र जारी. परिषदीय स्कूलों की वृहद मरम्मत हेतु आगमन सहित सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में आदेश जारी

बड़ा फर्जीवाड़ा: 12460 शिक्षक भर्ती में पद बढोत्तरी मामला, बीएसए ने डीएम के पत्र का संज्ञान लेते हुए जारी किया 103 और रिक्त पदों का ब्यौरा,विज्ञप्ति में हैं 108 पद,लगातार प्रयास में बीटीसी प्रशिक्षु

12460 शिक्षक भर्ती में पद बढोत्तरी मामला,बीएसए ने डीएम के पत्र का संज्ञान लेते हुए जारी किया 103 और रिक्त पदों का ब्यौरा,विज्ञप्ति में हैं 108 पद,लगातार प्रयास में बीटीसी प्रशिक्षु, देखें पत्र बड़ा फर्जीवाड़ा: 12460 शिक्षक भर्ती में पद बढोत्तरी मामला, बीएसए ने डीएम के पत्र का संज्ञान लेते हुए जारी किया 103 और रिक्त पदों का ब्यौरा,विज्ञप्ति में हैं 108 पद,लगातार प्रयास में बीटीसी प्रशिक्षु

प्राचार्य के 164 पदों के लिए विज्ञापन जनवरी में

प्रबुद्ध व्यक्ति और न्यायपालिका TET को सिर्फ एक पात्रता परीक्षा ही मानती

*प्रबुद्ध व्यक्ति और न्यायपालिका TET को सिर्फ एक पात्रता परीक्षा ही मानती:*
♨बहुत दिनों से अकादमिक भर्तियों पर भयाक्रांत की विकट स्थिति उत्पन्न हो गयी है। जिसमे याचियों और गुणांक धारियों की गुणवत्ता न होने के बावजूद भी अपने को परिषदीय शिक्षक के रूप में नियोजित करवाने के लिए अनर्गल पैसो की बर्बादी और जी-तोड़ मेहनत में लगे पड़े है।
जबकि होना जाना इससे कुछ नहीं। याची बनना ही अगर गुणवत्ता का मानक हो जाता तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का कोई भी अस्तित्व नही रह जाएगा। जो की संविधान का अतिक्रमण होगा।

टेट परीक्षा कभी भी गुणवत्ता का मानक/कसौटी नही बन सकती।

♨ 72825 में तदर्थ याचियों की नियुक्ति के बनाए गए ओवर ब्रिज पर अब सभी सवार होने की फिराक में है,,,,,कही ऐसा न हो की पुल ही ढय जाए।

♨72000 भर्ती में तदर्थ याचियों की नियुक्ति सरकारी वकील के संस्तुति पर ही हुई थी। इसमें न्यायपालिका का मनमाना आदेश बिलकुल भी नही था। इस भर्ती में सरकार अपनी क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। अब एक भी बाहरी व्यक्ति दाखिल नही हो पायेगा। इसी वजह से सर्वोच्च न्यायालय आज तक नए रूप में याचियों को कंसीडर करने का डायरेक्ट आदेश जारी नही कर पायी।

♨कुछ मंदबुद्धि बालको और चाचियों है ये कहना है कि हमारी TET की वैधता कोर्ट एक्सटेंड कर देगी। ये बात उतनी ही सही है......जैसे हवा में लाठी मारना। क्योंकि NCTE की अधिसूचना में ये साफ़ साफ़ अंकित है कि TET की वैद्यता सिर्फ स्टेट/यूनियन ऑथोर्टीज़ ही बढ़ा सकती हैं जो की अधिकतम 7 वर्ष तक ही होगी।

♨यही दशा अब जूनियर और अन्य अकादमिक भर्तियों में चंद रुपयों के बल पर बने याचियों का होगा क्योंकि सरकार अब ऐसा कभी नही करेगी।।

♨हमारे अकादमिक साथियों में अभी भी जागरूकता का अभाव है। जो उनके लिए ही घातक होगा.....उनके साथ हम लोग भी जलेंगे।
इसलिए *जियो और जीने दो।*

_आखिर कोर्ट ने टेट को सिर्फ पात्रता कैसे माना........_
👇🏼
*इसका खुलासा अगली क़िस्त की पोस्ट में.......*

To be continue.......

✍🏼 *वैरागी*💯
®टीम मिशन सुप्रीम कोर्ट

शिक्षामित्र ट्रेनिंग मामले में सुनवाई हेतु एडवांस केस लिस्ट जारी, जितेन्द्र सिंह सेंगर

सुप्रीम कोर्ट में ९ जनवरी को ट्रेनिंग मामले की सुनवाई हेतु जारी *एडवान्स केस लिस्ट में ३१५* नं० पर *९१५/२०१६ जितेन्द्र सिंह सेंगर* केस लिस्टेड हुआ है। फाइनल केस लिस्ट आने पर ही आइटम नं० यानी कितने नं० पर केस सुना जाएगा कन्फर्म होगा।

संयुक्त सक्रिय टीम

    उत्तर प्रदेश

बड़ी खबर: शिक्षा नीति 2017-18 लागू होने क बाद, 1st ग्रेड , 2nd ग्रेड के लिए भी टेट में उत्तीर्ण होना आवश्यक

*बड़ी खबर*
*शिक्षा नीति 2017-18 लागू होने क बाद *1st ग्रेड , 2nd ग्रेड के लिए भी टेट में उत्तीर्ण होना आवश्यक*
🔘: नई शिक्षा नीति 2017- 2018का इनपुट ड्राफ्ट
***********************
1-आंगनबाड़ी को प्री-प्राइमरी स्कूल में बदला जायेगा। राज्य एक साल के भीतर कोर्स बनायेंगे तथा शिक्षकों का अलग कैडर बनायेंगे।
2-सभी प्राइमरी स्कूल प्री-प्राइमरी स्कूल से सुसज्जित होंगे। आगनबाड़ी केंद्रों को स्कूल कैम्पस में स्थापित किया जायेगा।
3-अधिगम सुनिश्चित किया जायेगा।

4-नो डिटेंशन अब कक्षा 05 तक होगा।
5-RTE को 12 वीं तक ले जाया जायेगा।
6-विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी का समान राष्ट्रीय पाठ्यक्रम होगा। सामाजिक विज्ञान का एक हिस्सा समान होगा, शेष का निर्माण राज्य करेंगे।

7-कक्षा 6 से ICT आरंभ होगी।
8-कक्षा 6 से विज्ञान सीखने के लिए प्रयोगशाला की सहायता ली जायेगी।
9-गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी के कक्षा 10 हेतु दो लेबल होंगे-A तथा B
10-कक्षा 10 व 12 में बोर्ड परीक्षा अनिवार्य।
11-ICT का शिक्षण तथा अधिगम सुनिश्चित करने हेतु प्रयोग।
12-विद्यालय के कार्यों का कम्प्यूटीकरण तथा शिक्षकों-छात्रों की उपस्थिति की ऑनलाइन मॉनिटरिंग।
13-राज्यों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिये अलग से 'शिक्षक भर्ती आयोग'। नियुक्ति पारदर्शी तथा मैरिट के आधार पर होगी।
14-सभी रिक्त पद भरे जाएं। प्रधानाचार्यों के लिये लीडरशिप ट्रेनिंग अनिवार्य।
15-राष्ट्रीय स्तर पर 'टीचर एजुकेशन विश्वविद्यालय' की स्थापना।
16-राष्ट्रीय पुरस्कारों को राज्य तथा जिला स्तर तक लाया जाये। अनुशंसा में SMC की महत्वपूर्ण भूमिका।
17-हर पांच साल में शिक्षकों को एक परीक्षा देनी होगी। इसे उनके प्रमोशन तथा इन्क्रीमेंट से जोड़ा जायेगा।
18-अगर राज्य चाहें तो कक्षा 05 तक मातृभाषा, स्थानीय तथा क्षेत्रीय भाषा को पढाई का माध्यम बना सकते हैं।
19-GDP का 6% शिक्षा पर खर्च करने के लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश हो।
20-नयी संस्थाओं को खोलने के बजाय मौजूदा शिक्षण संस्थाओं को मजबूत किया जाये।
21-मिड डे मील का दायित्व शिक्षकों के ऊपर से हटाकर महिला स्वयं सहायता समूहों को दिया जायेगा। भोजन बनाने की केंद्रिकत प्रणाली विकसित की जायेगी।

32 हजार अनुदेशकों की काउंसलिंग जल्द, परिषद ने माँगा एनआईसी से ब्यौरा, डाटा मिलने के बाद विस्तृत कार्यक्रम बीएसए को भेजे जाने की तैयारी

32 हजार अनुदेशकों की काउंसलिंग जल्द, परिषद ने माँगा एनआईसी से ब्यौरा, डाटा मिलने के बाद विस्तृत कार्यक्रम बीएसए को भेजे जाने की तैयारी

विधानसभा के सामने कर्मचारियों का हल्लाबोल, बीएड बीटीसी वालों पर चलीं लाठियाँ

विधानसभा के सामने कर्मचारियों का हल्लाबोल, बीएड बीटीसी वालों पर चलीं लाठियाँ

यूपी में तीन एसडीएम के हुए तबादलें: देखें आदेश की प्रति

वेतन मैट्रिक्स में एसीपी लाभ को बहुत अच्छी सेवा जरुरी, मैट्रिक्स के अनुसार पुनरीक्षित वेतन पाने हेतु कर्मचारी देंगे विकल्प, शिक्षकों का नियत वेतन हुआ 18770 रूपये

वेतन मैट्रिक्स में एसीपी लाभ को बहुत अच्छी सेवा जरुरी, मैट्रिक्स के अनुसार पुनरीक्षित वेतन पाने हेतु कर्मचारी देंगे विकल्प, शिक्षकों का नियत वेतन हुआ 18770 रूपये

4000 उर्दू शिक्षक भर्ती हेतु आज जारी जिलावार विज्ञापन: देखने के लिए क्लिक करें

4000 उर्दू शिक्षक भर्ती हेतु आज जारी जिलावार विज्ञापन: देखने के लिए क्लिक करें

12460 शिक्षक भर्ती हेतु आज जारी जिलावार विज्ञापन: देखने के लिए क्लिक करें

2460 शिक्षक भर्ती हेतु आज जारी जिलावार विज्ञापन: देखने के लिए क्लिक करें
यहाँ आप दिनवार जारी होने वाले विज्ञापनों को बीएस सिंगल पोस्ट में देख सकते हो.

12460 TEACHERS ADVERTISEMENT DISTRICTS WISE  

यूपी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं आज से शुरू, हाईस्कूल, इंटर के आंतरिक मूल्यांकन के अंक ऑनलाइन अपलोड होंगे

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : यूपी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो रही हैं। हाईस्कूल एवं इंटर की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का पहला चरण पांच जनवरी, 2017 तक चलेगा। यही नहीं, हाईस्कूल की प्रयोगात्मक परीक्षा एवं इंटरमीडिएट के आंतरिक मूल्यांकन के अंक इस बार भी माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे।

माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की लिखित परीक्षा को लेकर भले ही अभी असमंजस बना है, लेकिन प्रायोगिक परीक्षाएं तय समय पर शुरू हो रही हैं। परिषद सचिव ने पिछले माह ही परीक्षा की जिन तारीखों का एलान किया था उसी के अनुरूप इम्तिहान हो रहा है। पहले चरण के करीब सात हजार परीक्षकों की सूची जारी हो चुकी है। वह संबंधित जिलों में इम्तिहान लेंगे।


इंटरमीडिएट में 50-50 फीसद अंक आंतरिक व वाह्य परीक्षक देंगे : इंटर के प्रयोगात्मक विषयों में तय पूर्णाक में से 50 प्रतिशत अंक आंतरिक परीक्षक व इतने ही अंक वाह्य परीक्षक देगा। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए जो विद्यालय प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारित किए जाएंगे, उन विद्यालयों से संबंधित विषयों के अध्यापक 50 फीसद अंक आंतरिक मूल्यांकन व्यवस्था के तहत देंगे शेष 50 फीसद अंक वाह्य परीक्षक देगा। ऐसे ही इंटर की परीक्षा के लिए पंजीकृत संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की अनिवार्य विषय खेल एवं शारीरिक शिक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षाएं विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य की ओर कराई जाएंगी।

हाईस्कूल की परीक्षाओं में सिर्फ आंतरिक मूल्यांकन : हाईस्कूल की प्रयोगात्मक परीक्षाएं पिछले वर्ष की तरह ही विद्यालय स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन (प्रोजेक्ट कार्य) के आधार पर कराई जाएंगी। हाईस्कूल के व्यक्तिगत परीक्षार्थी अपने अग्रसारण केंद्र के प्रधानाचार्य से संपर्क कर प्रयोगात्मक परीक्षा में शामिल होंगे। 1यह अंक होंगे ऑनलाइन अपलोड : हाईस्कूल की प्रयोगात्मक परीक्षा (आंतरिक मूल्यांकन), नैतिक खेल एवं शारीरिक शिक्षा तथा इंटर की खेल एवं शारीरिक शिक्षा के प्राप्तांक विद्यालयों के प्रधानाचार्य के माध्यम से परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। इसके लिए जनवरी के प्रथम सप्ताह में वेबसाइट शुरू की जाएगी।

इन मंडलों में होगा इम्तिहान : आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, फैजाबाद, देवीपाटन, बस्ती एवं गोरखपुर मंडल में।

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पदोन्नति व चयन वेतनमान को गरजे शिक्षक, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने बुलंद की आवाज

इलाहाबाद : उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने पुरानी पेंशन, पदोन्नति समेत कई मांगों को लेकर बुधवार को फिर अपनी आवाज मुखर की। मम्फोर्डगंज स्थित सर्वशिक्षा अभियान कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन कर शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा।
सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय पर जुटे शिक्षकों को संबोधित करते हुए संघ के जिलाध्यक्ष देवेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि शिक्षाधिकारी शिक्षकों की समस्याओं के समाधान को लेकर उदासीन हैं। पदोन्नति प्रक्रिया शुरू न होने से शिक्षकों को लाभ नहीं मिल रहा है। इस दौरान कहा गया कर्मचारियों को कैश लेस चिकित्सा सुविधा दी गई है, लेकिन शिक्षक इस लाभ से वंचित हैं। शिक्षकों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को शिक्षक
अथवा लिपिक के पदों पर नियुक्त न करके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनाया जा रहा है। सरकार ने शिक्षकों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे आंदोलन को बाध्य होंगे। धरना-प्रदर्शन के बाद शिक्षकों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में शिव बहादुर सिंह, अमर कुमार, रवींद्र सिंह, विनोद शुक्ल, चिंतामणि त्रिपाठी, दीप नारायण यादव, राजकुमार द्विवेदी, मनोज सिंह, मनोज मिश्र, अनुभव त्रिपाठी, कन्हैया लाल, डा. एसपी सिंह, सुरेंद्र यादव, विमलेश तिवारी आदि शामिल रहे। इधर, उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ ने प्रोन्नति व चयन वेतनमान की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में जिलाध्यक्ष विनोद पांडेय, महामंत्री राजेश सिंह, दिलीप कुमार, श्याम सिंह, बृजदीप सिंह, महेंद्र मौर्य, सुनील तिवारी, नीलम श्रीवास्तव, दिनेश मिश्र आदि शामिल रहे।

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टीईटी पास बीएड डिग्रीधारक भी पहुंचे विधानभवन

टीईटी पास बीएड डिग्रीधारक भी पहुंचे विधानभवन  बीएड टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के सदस्य ललित अवस्थी का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मांग पर अभी भी कोई नहीं आया तो वह जल्द ही विधान भवन का घेराव कर जोरदार आन्दोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस दौरान अजय, राजबहादुर, मनोज आदि शामिल रहे।

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पूर्व डीआइओएस अभद्र भाषा के प्रयोग में फंसे, कार्रवाई की संस्तुति

इलाहाबाद : इलाहाबाद के पूर्व डीआइओएस राजकुमार यादव शिक्षिकाओं से अभद्र भाषा के प्रयोग में फंस गए हैं। जांच समिति ने अभद्र भाषा का प्रयोग पाया है। समिति ने पूर्व डीआइओएस के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करते हुए बुधवार को रिपोर्ट प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमरनाथ वर्मा को जांच रिपोर्ट भेज दी है। शिक्षिकाओं के यौन उत्पीड़न प्रकरण की फिर से जांच कराने की संस्तुति की गई है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। महिला शिक्षिकाओं ने इलाहाबाद के पूर्व डीआइओएस पर यौन उत्पीड़न और र्दुव्‍यवहार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से दो साल पहले शिकायत की थी, लेकिन शिक्षा अधिकारी की पहुंच एवं पॉवर के आगे अफसरों ने जांच नहीं कराई। तब महिलाओं ने हाईकोर्ट में याचिका
दाखिल की। मुख्य न्यायाधीश के इस मामले की सुनवाई करते ही शासन ने पूर्व डीआइओएस को निलंबित कर दिया। शासन ने जांच परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव नीना श्रीवास्तव, जेडी वित्त डा. अंजना गोयल, संयुक्त शिक्षा निदेशक गायत्री और उप शिक्षा निदेशक अनिल भूषण को सौंपी।

कर्मचारियों को चुनावी साल में मिला तोहफा, जेई को 400 रुपये मासिक भत्ता, पति-पत्नी दोनों को एचआरए

लखनऊ : विधानसभा चुनाव की दहलीज पर पहुंची सरकार कर्मचारियों को लुभाने में जुट गई है। सातवें वेतन को मंजूरी के बाद अब जूनियर इंजीनियर पद धारकों को 400 रुपये मासिक भत्ता व सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों में कार्यरत दंपतियों को एचआरए देने का फैसला लिया है। अभीएक को एचआरए मिलता था। 1बुधवार सुबह मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में 31 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसमें जेई पद धारकों को 400 रुपये मासिक भत्ता का फैसला शामिल है। 24 हजार जूनियर इंजीनियरों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने राज्य कर्मियों की तरह निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों-कर्मचारियों, विवि, राजकीय व सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत पति-पत्नी शिक्षकों को मकान किराया भत्ता देने के प्रस्ताव पर मंजूरी की मुहर लगा दी है। इससे लाखों कर्मचारी लाभांवित होंगे। प्रमुख सचिव वित्त अनूप चन्द्र पांडेय ने बताया कि दोनों
प्रस्तावों को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिक कोर्ट में खुद साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेंगे। सरकार ने समाजवादी पेंशन के 55 लाख लाभार्थियों के आश्रितों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और स्वयं लाभार्थियों को साक्षर करने के लिए बजट में धनराशि को मंजूरी प्रदान कर दी है।

छात्र पढ़ाएंगे वित्तीय साक्षरता का पाठ, एनएसएस के स्वयंसेवकों और सामान्य छात्रों की होगी भूमिका

जनसामान्य को वित्तीय साक्षरता का पाठ पढ़ाने का जिम्मा अब छात्र संभालेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इस पहल में देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्रएं शामिल होंगे। योजना में राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ सामान्य छात्रों का योगदान होगा। विवि अनुदान आयोग ने इस दिशा में विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। 1लोगों को कैशलेस इकॉनामी का पाठ पढ़ाने के लिए छात्रों को सारथी बनाया जाएगा। विशेषकर राष्ट्रीय सेवा योजना सरीखे संगठन इसमें अगुवा होंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रलय की इस योजना में विधिवत स्वयं सेवकों का चयन किया जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस दिशा में पहल होनी है। मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय

प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। प्रथम चरण में स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद छात्रों को सरकारी संस्थानों में भेजा जाएगा। स्वयं सेवक डिजिटल मोड से पेमेंट के फायदे और दूरगामी परिणाम के बारे में बताएंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रलय की इस योजना की शुरूआत में आर्थिक विशेषज्ञों का विशेष योगदान होगा। जिन-जिन संस्थानों में प्रशिक्षण दे दिया गया है वे सभी जनसामान्य और विभिन्न संस्थाओं को इसके फायदे के बारे में बताएंगे। यहां तक कि स्वयं सेवक घर-घर जाकर कैशलेस इकॉनामी के फायदे बताएंगे। इलाहाबाद विवि के एनएसएस की समन्वयक डा. मंजू सिंह का कहना है कि यूजीसी के दिशा निर्देश पर यह अभियान प्रथम चरण में 12 जनवरी 2017 तक चलेगा। इस अभियान द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों से अपील की गई कि वे भुगतान के डिजिटल तरीकों के बारे में लोगों को साक्षर करें। कैशलेस इकॉनामी ऐसी अर्थव्यवस्था एवं ऐसा समाज है जहां डिजिटल तरीकों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। एनएसएस के स्वयंसेवक इस योजना के लाभ को जनसामान्य तक पहुंचा सकते हैं।

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असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पदों की परीक्षा मार्च में

 इलाहाबाद : दो सदस्यों के पदभार संभालने के बाद अरसे से निष्क्रिय उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में जान आ गई है। इन सदस्यों की वजह से कोरम परा हो गया है और बुधवार को आयोग ने बैठक भी की। इसमें तय किया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पदों की परीक्षा मार्च में आयोजित की जाएगी। यह भी संभावना है कि आयोग आठ साल बाद गुरुवार को किसी एक विषय का परिणाम भी घोषित करे। इससे पहले मंगलवार रात नए सदस्यों डा. शाहीन चिश्ती और डा. ओंकार नाथ मिश्र ने अपना पदभार ग्रहण किया। इनकी मौजूदगी से ही
कोरम पूरा हो गया है जिसका लाभ उठाते हुए अध्यक्ष प्रभात मित्तल ने बैठक बुलाई। इसमें प्राचार्य की नियुक्तियों पर भी विचार किया गया। प्राचार्य के 164 पदों के लिए अधियाचन आए हैं। इनके लिए जनवरी माह में विज्ञापन जारी किया जा सकता है। बैठक में इस पर मुहर लगी दी गई है।

रिक्त पद ऑनलाइन घोषित करके हो नियुक्तियां, 29334 विज्ञान/गणित शिक्षकों की नियुक्ति का मामला

इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान/गणित शिक्षकों की नियुक्ति में आनाकानी हो रही है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि विभाग में रिक्त पदों की संख्या काफी अधिक है, जबकि घोषणा कम पदों की हो रही है। खाली पदों को ऑनलाइन घोषित करने और जल्द नियुक्तियां करने की मांग तेज हो गई है। बुधवार को युवाओं ने दिन में शिक्षा निदेशालय में धरना दिया और शाम को कैंडल मार्च निकाला।
उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान व गणित विषय के 29334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बचे हुए पदों पर भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सुभाष चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए अभ्यर्थियों की मांग है कि वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों के अतिरिक्त सभी पदों पर जल्द से जल्द काउंसिलिंग
प्रक्रिया शुरू की जाए।
युवाओं ने यह भी कहा कि अंतिम कटऑफ गिराकर काउंसिलिंग कराई जाए और फोटो स्टेट के आधार पर काउंसिलिंग में किसी भी अभ्यर्थी को शामिल न किया जाए। अभ्यर्थियों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा। उनका दावा है कि सातवें चरण की काउंसिलिंग के बाद भी बड़ी संख्या में पद खाली हैं। ऐसे में आठवीं काउंसिलिंग विभाग जल्द कराए। कैंडल मार्च व धरने में हरदोई के निसार अहमद अंसारी, भदोही के अशोक कुमार पाठक, मथुरा के हरेंद्र चौधरी, हरीराम यादव, रवि कुमार, योगेंद्र कुमार, विनीत कुमार, उत्तम सिंह, दीपक कुमार कश्यप, मोहम्मद मुकीम, योगेश कुमार आदि थे।
शिक्षा निदेशालय का घेराव आज : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रतियोगी मोर्चा गुरुवार को शिक्षा निदेशालय का घेराव करेगा। युवा बालसन चौराहे से मार्च करते हुए निदेशालय तक पहुंचेंगे।

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72825 भर्ती के 554 प्रशिक्षु शिक्षकों की मौलिक नियुक्ति, परिषद सचिव ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए

इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 554 प्रशिक्षु शिक्षकों की मौलिक नियुक्ति होने जा रही है। परिषद सचिव ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। इन नियुक्तियों में शीर्ष कोर्ट के निर्देश पर तैनाती पाने वाले दो तदर्थ शिक्षकों को फिर किनारे कर दिया गया है। वह फिलहाल प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में ही कार्यरत रहेंगे। परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 सप्तम बैच में 560 युवाओं की तैनाती हुई थी। उनका छह माह का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद परीक्षा
नियामक प्राधिकारी उप्र की ओर से प्रशिक्षण की परीक्षा 29 व 30 नवंबर को कराई गई थी। उसका परिणाम 14 दिसंबर को जारी हुआ है। इसमें 556 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। उनमें से हरदोई व हाथरस जिले के दो परीक्षार्थी ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति शीर्ष कोर्ट के निर्देश पर तदर्थ शिक्षक के रूप में हुई है। परिषद सचिव ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा है कि दो तदर्थ शिक्षकों को छोड़कर बाकी सभी 554 प्रशिक्षुओं को विद्यालयों में मौलिक नियुक्ति दी जाए। अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के तहत यह सभी एक साल की परिवीक्षा काल पर नियुक्त होंगे। उन्होंने यह भी लिखा है कि तदर्थ प्रशिक्षु शिक्षकों का प्रकरण शीर्ष कोर्ट में विचाराधीन है इसलिए उनकी नियुक्ति की संबंध में शासन के निर्देश पर अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

अंतर जिला तबादले की दूसरी सूची जल्द, 26 से शिक्षक करेंगे भूख हड़ताल

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : अंतर जिला तबादले के अवशेष शिक्षकों को जल्द ही लाभ मिलने जा रहा है। शासन का आदेश होने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद इन दिनों अर्ह शिक्षकों को सूचीबद्ध करने में जुटा है। तबादले की बहुप्रतीक्षित दूसरी सूची जारी होने में अब कोई संशय नहीं रह गया है। शासन ने उन्हीं शिक्षकों को यह लाभ देने का निर्देश दिया है जो अंतर जिला तबादला नीति की शर्तो को पूरा करते हैं।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को तीन वर्ष के बाद इस सत्र में अंतर जिला तबादले का लाभ दिया गया है। इसके लिए सूबे के 23725 शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। उनमें
से 3162 शिक्षकों ने काउंसिलिंग में शिरकत नहीं की, जिससे परिषद ने उनके आवेदन को निरस्त कर दिया। शेष 20563 शिक्षकों में से बीते 21 अगस्त को 15078 शिक्षकों को अंतर जिला तबादले की पहली सूची में अपने घर लौटने का मौका मिला, जबकि 5476 शिक्षक कई माह से दूसरी सूची का इंतजार कर रहे थे। असल में परिषद ने पहली सूची जारी करने के बाद शिक्षकों से प्रत्यावेदन मांगा था। उससे शिक्षक दूसरी सूची की राह देख रहे थे। शासन ने अब उसकी अनुमति दी है। उसी के बाद अर्ह शिक्षकों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि उन्हीं शिक्षकों को लाभ मिलेगा, जो 23 जून को जारी तबादला नीति की शर्ते पूरी करते हैं।
26 से शिक्षक करेंगे भूख हड़ताल : बेसिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र कुमार यादव ने परिषद सचिव को बुधवार को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने इसमें कहा कि यदि 24 दिसंबर तक दूसरी सूची जारी न हुई तो 26 दिसंबर से प्रदेश भर के शिक्षक परिषद कार्यालय के सामने भूख हड़ताल करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी लिखा है कि एक ओर दूसरी सूची जारी करने में आनाकानी हो रही है, वहीं दूसरी ओर प्रशिक्षु शिक्षकों का मनमाने तरीके से तबादला किया जा रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नियुक्ति दिलाए जाने की मांग पर प्रदर्शन, बीएड टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा का कहना कोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं

ट्रेनिंग कराकर नियुक्ति दिलाए जाने की मांग को लेकर 2011-12 बीएड टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने बुधवार को लक्ष्मण मेला मैदान में प्रदर्शन किया। इससे पूर्व सभी ने चारबाग से विधान भवन तक सरकार विरोधी मार्च भी निकाला। बीएड टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के सदस्य ललित अवस्थी का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मांग पर अभी भी कोई नहीं आया तो वह जल्द ही विधान भवन का घेराव कर जोरदार आन्दोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस दौरान अजय, राजबहादुर, मनोज आदि शामिल रहे।

शिक्षक भर्ती में पिछड़ जाएंगे यूपी बोर्ड के अभ्यर्थी, जानिए क्या कहती मेरिट

प्रदेश के राजकीय इंटर कालेजों के एलटी वेतनमान के रिक्त पदों पर मेरिट के आधार पर होने जा रही शिक्षकों की भर्तियों में यूपी बोर्ड से पढ़े अभ्यर्थियों का पिछड़ना तय है। नब्बे के दशक वाले यूपी बोर्ड के अभ्यर्थी तो मेरिट की दौड़ में सिरे से गायब हो जाएंगे। अभ्यर्थी मेरिट के बजाय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तर्ज पर परीक्षा के माध्यम से नियुक्तियां करने की मांग कर रहे हैं।
शासन ने भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। नियुक्तियां इस बार मंडलवार न होकर प्रदेश स्तर पर होनी हैं। मेरिट में हाई स्कूल, इंटर व स्नातक के साथ प्रशिक्षण डिग्री के प्रायोगिक व लिखित के अंक निर्धारित नियमों से जोड़े जाने हैं। यूपी बोर्ड के कालेजों के लिए नियुक्तियों को लेकर उसी बोर्ड से पढ़े अभ्यर्थी निराश हैं। इतिहास गवाह है कि सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड की मेरिट हमेशा से यूपी बोर्ड से अधिक रही है। विशिष्ट बीटीसी
शिक्षक चयन में भी यूपी बोर्ड के अभ्यर्थी हाथ मलते रहे और दूसरे बोर्ड के अभ्यर्थी आगे हो गए थे।

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क्या कहती मेरिट
सीबीएसई की तर्ज पर यूपी बोर्ड में तमाम परिवर्तनों के बावजूद 2016 की परीक्षा की मेरिट में यूपी बोर्ड केंद्रीय बोर्ड की मेरिट का मुकाबला नहीं कर सका। 10वीं में आईएसई टॉपर के अंक 99.20 फीसद थे तो यूपी बोर्ड में 98.67 फीसदा। 12वीं की परीक्षा में आईएसई टॉपर 99.50 फीसद पर था तो यूपी बोर्ड का 98.20 फीसद पर। सीबीएसई के मुकाबले यूपी बोर्ड के टॉपर इससे भी अधिक पीछे थे। इसके पहले के पांच सालों में तो यूपी बोर्ड की मेरिट 2016 से भी तीन से छह फीसद तक पीछे थी। इन दोनों बोर्ड में अधिकतर छात्र 85 से 95 फीसद तक अंक आसानी से पा जाते हैं जबकि यूपी बोर्ड में 2016 परीक्षा में सिर्फ 18. 16 फीसद विद्यार्थी विशेष योग्यता के (75 फीसद या इससे अधिक) अंक प्राप्त कर पाए थे। 90 के दशक में परीक्षार्थियों को इससे बहुत कम अंक मिले हैं।
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भर्ती परीक्षा से हों नियुक्तियां
प्रदेश के तमाम अभ्यर्थियों ने पिछले सप्ताह शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन करके प्रवक्ता भर्ती की भांति एलटी शिक्षकों की भर्ती भी परीक्षा के आधार पर करने की मांग की थी। चयन बोर्ड पहले से ही परीक्षा के आधार पर भर्तियां कर रहा है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड व झारखंड आदि राज्यों में भी परीक्षा के माध्यम से भर्तियां की जा रही हैं।
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''सभी बोर्ड की परीक्षा, मूल्यांकन व प्राप्तांक अलग अलग हैं। यूपी बोर्ड में हमेशा से कम अंक मिलते रहे हैं इसलिए मेरिट से प्रमाणिक मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। यूपी बोर्ड के अभ्यर्थियों को कम अवसर मिलेंगे। परीक्षा के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों का चयन ज्यादा उचित होगा।''
- कृष्णमोहन त्रिपाठी, पूर्व निदेशक माध्यमिक शिक्षा

एटा के नए बीएसए रमाकांत वर्मा

राज्य मुख्यालय। एटा के नए बेसिक शिक्षा अधिकारी रमाकांत वर्मा होंगे। श्री वर्मा आंग्ल् भाषा संस्थान इलाहाबाद में एसोसिएट प्रोफेसर हैं।

वहीं एटा के बीएसए शौकीन सिंह यादव को आगरा डायट में वरिष्ठ प्रवक्ता बना कर भेजा गया है। झांसी के डायट में वरिष्ठ प्रवक्ता रावेन्द्र सिंह बघेल को उन्नाव इसी पद पर भेजा गया है।

स्नातक की डिग्री, समझ हाईस्कूल से कम

जागरण संवाददाता, आगरा: संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती में भाग ले रहे उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों की पोल साक्षात्कार में खुल रही है। परास्नातक और स्नातक की डिग्रियां लेकर साक्षात्कार में पहुंच रहे ऐसे अभ्यर्थी हाईस्कूल स्तर के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं।
सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए 1778 पदों के लिए 64 हजार आवेदकों ने फार्म भरे थे। पिछले 10 दिनों से नगर निगम में साक्षात्कार के द्वारा अभ्यर्थियों में से काबिल अभ्यर्थियों को तलाशा जा रहा है। भर्ती में सामान्य और उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों के आवेदन से यह भर्ती शुरुआत से ही चर्चा में रही है। बड़ी संख्या में परास्नातक और स्नातक पास युवक दौड़ में होने से यह कहा जा रहा था कि बेरोजगारी के चलते देश का शिक्षित युवा वर्ग सफाई जैसे काम करने में भी परहेज नहीं कर रहा है, लेकिन अब तक हुए साक्षात्कार में इन अभ्यर्थियों की पोल खुल रही है। भर्ती प्रक्रिया में शामिल टीम के सदस्यों से बातचीत के आधार पर सामने आया है कि उम्मीदवार भले ही

बीएससी और बीएड जैसी डिग्रिया धारक हैं, लेकिन उनका शिक्षा का स्तर बेहद कमजोर है। बीएससी पास अभ्यर्थी को हाईस्कूल के सूत्र पता नहीं हैं। यही हालत कॉमर्स और आर्ट्स विषयों के लोगों की है। समिति के सदस्यों के मुताबिक पढ़े लिखे युवाओं का ऐसा शैक्षिक स्तर देखकर वह भी हतप्रभ हैं।
एक चौथाई ने छोड़ा साक्षात्कार
संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए भले ही 64 हजार से अधिक आवेदन आए हों, लेकिन झाड़ू लगाकर और नाला साफ करके प्रायोगिक परीक्षा देने की हिचक में बड़ी संख्या में आवेदक साक्षात्कार छोड़ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से कॉल लेटर के द्वारा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जा रहा है। नगर निगम सूत्रों के मुताबिक सोमवार को 200 छात्रों में 132, मंगलवार को 168 और बुधवार को 141 मौजूद रहे। इस तरह देखा जाए तो अब तक एक चौथाई अभ्यर्थी परीक्षा छोड़ चुके हैं।