2.11.16
RTE के अनुसार 150 छात्रों पर हेड मास्टर की हो सकती सीधी नियुक्ति विशेष कंडीशन पर, जानिए क्या होगी सीधी भर्ती की शर्त
प्राइमरी हेड के सिर्फ प्रमोशन से ही पद भरे जा सकते हैं क्योंकि इनकी कोई सीधी भर्ती नहीं होती ऐसे में यदि
हेड के पद खाली हैं तो उनको प्रमोशन से भरा जाना चाहिए ....एकल/ बंद प्राथमिक तो आप नयी नियुक्ति से भी भर सकते हैं
हेड के पद खाली हैं तो उनको प्रमोशन से भरा जाना चाहिए ....एकल/ बंद प्राथमिक तो आप नयी नियुक्ति से भी भर सकते हैं
RTE act clause 25 .....PTR ke liye state ko baadhya karta hai ....page 12 par spast hai ki 150 chhatr par ek head ki niyukti anivaarya hai
RTE के अनुसार 150 छात्रों पर हेड मास्टर की हो सकती सीधी नियुक्ति विशेष कंडीशन पर, जानिए क्या होगी सीधी भर्ती की शर्त
प्राइमरी हेड के सिर्फ प्रमोशन से ही पद भरे जा सकते हैं क्योंकि इनकी कोई सीधी भर्ती नहीं होती ऐसे में यदि
हेड के पद खाली हैं तो उनको प्रमोशन से भरा जाना चाहिए ....एकल/ बंद प्राथमिक तो आप नयी नियुक्ति से भी भर सकते हैं
हेड के पद खाली हैं तो उनको प्रमोशन से भरा जाना चाहिए ....एकल/ बंद प्राथमिक तो आप नयी नियुक्ति से भी भर सकते हैं
RTE act clause 25 .....PTR ke liye state ko baadhya karta hai ....page 12 par spast hai ki 150 chhatr par ek head ki niyukti anivaarya hai
UPTET 2016: पौने आठ लाख अभ्यर्थी देंगे टीईटी
प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2016 में करीब पौने आठ लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। हालांकि इसके लिए आवेदन दस लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने किया था, लेकिन फीस जमा करने वालों की तादाद पौने आठ
लाख पर ही अटक गई। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय इम्तिहान की तैयारियों में जुट गया है। शासन ने 19 दिसंबर को परीक्षा कराने का एलान पहले ही कर रखा है।
टीईटी 2016 की परीक्षा कराने के लिए बीते चार अक्टूबर को इसका विज्ञापन जारी हुआ और पांच अक्टूबर से पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई। शुरुआती दिनों में आवेदकों की संख्या तेजी से बढ़ी। इससे यह उम्मीद जगी थी कि इस बार पिछला रिकॉर्ड भी टूटेगा, लेकिन बीते सोमवार को आवेदन करने की मियाद खत्म होने तक आंकड़ा महज दस लाख सत्तर हजार को ही पार सका है। वहीं, पिछले वर्ष 12 लाख 57 हजार 938 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और फीस जमा करने वाले आवेदकों की संख्या नौ लाख के करीब थी।
इस साल टीईटी के लिए फीस जमा करने की मियाद भी खत्म हो गई है। इसमें करीब पौने आठ लाख युवाओं ने अर्हता पूरी की है। अब यही परीक्षा में दावेदार होंगे। उधर, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के रजिस्ट्रार नवल किशोर ने बताया कि फीस जमा होने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी का ध्यान परीक्षा तैयारियों पर लगा है। दीपावली बाद इसमें तेजी आएगी।
चौथे दिन भी नहीं सुनी गई फरियाद : परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में मौलिक नियुक्ति पाने के लिए शिक्षा निदेशालय में धरना दे रहे प्रशिक्षु शिक्षकों की चौथे दिन भी अनसुनी जारी रही। कोई अधिकारी उनका हाल जानने नहीं पहुंचा और न ही उन्हें राहत देने के लिए किसी तरह का आदेश जारी हुआ है। ऐसे में निदेशालय में ही युवाओं के दिवाली मनाने की संभावना बढ़ गई है। अशोक द्विवेदी ने कहा कि वह बिना किसी ठोस आश्वासन के यहां से नहीं जाएंगे।
30 हजार शिक्षकों की भर्ती अधर में : बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 30 हजार शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन करने वाले बीटीसी 2013 के युवा भी निराश होने लगे हैं। हालांकि उनका धरना अभी जारी है। युवाओं का भी कहना है कि जब तक विभाग इसका प्रस्ताव शासन को नहीं भेजेगा वह आंदोलन खत्म नहीं करेंगे।
लाख पर ही अटक गई। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय इम्तिहान की तैयारियों में जुट गया है। शासन ने 19 दिसंबर को परीक्षा कराने का एलान पहले ही कर रखा है।
टीईटी 2016 की परीक्षा कराने के लिए बीते चार अक्टूबर को इसका विज्ञापन जारी हुआ और पांच अक्टूबर से पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई। शुरुआती दिनों में आवेदकों की संख्या तेजी से बढ़ी। इससे यह उम्मीद जगी थी कि इस बार पिछला रिकॉर्ड भी टूटेगा, लेकिन बीते सोमवार को आवेदन करने की मियाद खत्म होने तक आंकड़ा महज दस लाख सत्तर हजार को ही पार सका है। वहीं, पिछले वर्ष 12 लाख 57 हजार 938 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और फीस जमा करने वाले आवेदकों की संख्या नौ लाख के करीब थी।
इस साल टीईटी के लिए फीस जमा करने की मियाद भी खत्म हो गई है। इसमें करीब पौने आठ लाख युवाओं ने अर्हता पूरी की है। अब यही परीक्षा में दावेदार होंगे। उधर, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के रजिस्ट्रार नवल किशोर ने बताया कि फीस जमा होने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी का ध्यान परीक्षा तैयारियों पर लगा है। दीपावली बाद इसमें तेजी आएगी।
चौथे दिन भी नहीं सुनी गई फरियाद : परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में मौलिक नियुक्ति पाने के लिए शिक्षा निदेशालय में धरना दे रहे प्रशिक्षु शिक्षकों की चौथे दिन भी अनसुनी जारी रही। कोई अधिकारी उनका हाल जानने नहीं पहुंचा और न ही उन्हें राहत देने के लिए किसी तरह का आदेश जारी हुआ है। ऐसे में निदेशालय में ही युवाओं के दिवाली मनाने की संभावना बढ़ गई है। अशोक द्विवेदी ने कहा कि वह बिना किसी ठोस आश्वासन के यहां से नहीं जाएंगे।
30 हजार शिक्षकों की भर्ती अधर में : बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 30 हजार शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन करने वाले बीटीसी 2013 के युवा भी निराश होने लगे हैं। हालांकि उनका धरना अभी जारी है। युवाओं का भी कहना है कि जब तक विभाग इसका प्रस्ताव शासन को नहीं भेजेगा वह आंदोलन खत्म नहीं करेंगे।
महिला अनुदेशक भी मातृत्व अवकाश की हकदार: हाईकोर्ट
महिला अनुदेशक भी मातृत्व अवकाश की हकदार: हाईकोर्ट
: संविदा के पद पर कार्यरत बेसिक शिक्षा विभाग के महिला अनुदेशकों को भी मातृत्व अवकाश पाने का हक है। उन्हें इससे वंचित नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय की ओर से तय गाइडलाइन के आधार यह व्यवस्था दी है।
इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया है कि याची के प्रत्यावेदन पर इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला ने बांदा की प्राची पांडेय की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि उसे मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार है। उसने बीएसए बांदा को इसके लिए प्रत्यावेदन दिया था लेकिन इस पर निर्णय नहीं लिया गया। कोर्ट ने कहा कि महिला कर्मियों से कार्यस्थल पर भेदभाव न होने संबंधी अंतरराष्ट्रीय संधि पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली बनाम महिला कर्मी के मामले में गाइड लाइन तय की है। कोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रत्यावेदन जल्द निर्णीत करने का आदेश दिया है।
: संविदा के पद पर कार्यरत बेसिक शिक्षा विभाग के महिला अनुदेशकों को भी मातृत्व अवकाश पाने का हक है। उन्हें इससे वंचित नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय की ओर से तय गाइडलाइन के आधार यह व्यवस्था दी है।
इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया है कि याची के प्रत्यावेदन पर इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला ने बांदा की प्राची पांडेय की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि उसे मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार है। उसने बीएसए बांदा को इसके लिए प्रत्यावेदन दिया था लेकिन इस पर निर्णय नहीं लिया गया। कोर्ट ने कहा कि महिला कर्मियों से कार्यस्थल पर भेदभाव न होने संबंधी अंतरराष्ट्रीय संधि पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली बनाम महिला कर्मी के मामले में गाइड लाइन तय की है। कोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रत्यावेदन जल्द निर्णीत करने का आदेश दिया है।
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