मा० न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्रा जी ही करेंगे शिक्षक भर्ती केस की सुनवाई, सारी अटकलें हुईं खत्म: हिमांशु राणा

शुभ संध्या साथियों ,

अफवाहों का दौर जारी है क्यूंकि अंग्रेजी विषय में महारथ हांसिल किये हुए लोग इशारों की बातों से अंदाजा लगा लेते हैं |


जब ये खबर हमारे समक्ष आई कि मा० न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्रा जी ने अपना केस रिलीज कर दिया है तब इस बात को लेकर आज अपने केस को दीपक मिश्रा जी के सामने चैम्बर में हमारे अधिवक्ता श्रीमान अमित पवन जी एवं श्रीमान आनंद नंदन जी के द्वारा मेंशन कराया गया जिस पर मा० न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा जी ने कहा कि मैंने वही आदेश किया है जो सिविल अपील में किया था यानी कि ऐसी बेंच के सामने केस को रखा जाए जहाँ मा० न्यायमूर्ति श्रीमान खानविलकर साहब न हो |

फिलहाल केस मेंशन करा दिया है और जल्द व लगातार सुनवाई के लिए प्रार्थना की गई है उस पर दीपक सर ने केवल इतना बोले , "let's see , as soon as possible , It would become dispose off."

हर हर महादेव

धन्यवाद

आपका________हिमांशु राणा




#Breaking_News

जैसा दोपहर में आप सभी को अवगत कराया था।
स्पष्ट हो गया
न्यायमूर्ति दीपक मिश्र जी सिविल अपील केस से नहीं हटेंगे। हटेंगे तो सिर्फ न्यायमूर्ति खानविलकर जी।

Today's Non tet case order

Date : 03/04/2017 These applications were called on for hearing
 today.

CORAM :
 HON'BLE MR. JUSTICE DIPAK MISRA
 HON'BLE MR. JUSTICE A.M. KHANWILKAR

For Petitioner(s)
 Mr. Ajit Kr. Sinha, Sr. Adv.
Mr. Anurag Pandey, Adv.
 Ms. Reena Pandey, Adv.

For Respondent(s)
 Mr. Vivek Vishnoi, Adv.
 Mr. M.R.Shamshad, Adv.
 Mr. Zaki Ahmad Khan, Adv.
 Mr. Ravi Prakash Mehrotra, Adv.
 UPON hearing the counsel the Court made the following
                          #ORDER
Let this matter be listed before a Bench in which one of us
(Hon'ble A.M. Khanwilkar, J.) is not a Member.
Registry is directed to do the needful.

 (Ashok Raj Singh) (Madhu Narula)
 Court Master Court Master

बिग ब्रेकिंग : जस्टिस श्री दीपक मिश्रा ने बीएड शिक्षक भर्ती और शिक्षामित्र विवाद का मुकदमा छोड़ा: फेसबुक न्यूज़

[4/3, 1:26 PM] T Dharmveer: बिग ब्रेकिंग :

जस्टिस श्री दीपक मिश्रा ने बीएड शिक्षक भर्ती विवाद  CA 4347-4375/14 एवं उससे कनेक्ट मुकदमे शिक्षामित्र मामले आदि को अपने पास से रिलीज़ कर दिया है
।
आज नॉन टीईटी के याची विनोद कुमार सोनकर का मामला जस्टिस श्री दीपक मिश्रा के यहाँ आइटम नंबर 23 पर  लगा था , स्टेट ऑफ़ यूपी ने कहा कि इस मुकदमे को CA 4347-4375/14 से कनेक्ट कर दीजिए तो माननीय जस्टिस श्री  दीपक मिश्रा ने कहा कि मै वह मुकदमा छोड़ चुका हूँ और इसे भी रिलीज़ कर देता हूँ ।
जिस पीठ में CA 4347-4375/14 लगती है वहीं नॉन टीईटी का भी मुकदमा लगाया जाये ।
- राहुल पाण्डेय 'अविचल'
[4/3, 1:32 PM] A R K PANDEY: उपरोक्त मैं 22 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट में ही मयंक तिवारी यस के पाठक आदि सैकड़ों लोगों सहित प्रशांत शुक्ल जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से भी कह चुका था कि अभी तो खानविलकर हटे हैं आगे चलकर दीपक मिश्राजी जी केस से खुद भी हट सकते हैं या केस को रिलीज कर सकते हैं
मेरा एक और कथन पूर्णतया सत्य साबित हुआ
आगे आगे देखते जाइये मैं जो कह रहा हूँ वही होगा
अचयनित को मिलेगी जॉब
अन्यथा चयनित होंगे साफ
🏇🏼🏇🏼🏇🏼🏇🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼

माननीय दीपक मिश्रा जी उ.प्र. की शिक्षक भर्ती मामले से खुद को क्यों किया अलग: नितेश की कलम से

नितेश की कलम से-
जैसा पहले भी कई बार मैंने बताया है क़ि माननीय दीपक मिश्रा जी उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती पे निर्णय नहीं दे पाएंगे ,आज वैसा ही हुआ।
दीपक मिश्रा जी का रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने कभी भी किसी को बेरोजगार नहीं किया किन्तु उत्तर प्रदेश में ये संभव नहीं था।
वो सबको तो जीवनदान दे सकते थे किंतु भविष्य में आने वाली सरकारे इसका प्रयोग खुद कि वोट बैंक के लिए करती ,इसलिए कोई जज चाह के भी ये नहीं कर सकता क्योंकि कोर्ट के लिए नियम सर्वोपरि होते है।
अब बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में rte act लागू होने के बाद समस्त शिक्षक भर्ती का निर्णय होने कि पूरी उम्मीद।
अब सुनवाई मेरिट पे होगी भले कोई बेरोजगार हो ,इससे मतलब नहीं होगा कोर्ट को।
जज महोदय दीपक मिश्रा जी अगर इस केस को सुनते तो उनको स्वय द्वारा दिए गए सभी अंतरिम निर्णय को बदलना होता ,ऐसा कोई जज नहीं कर सकता ।
इसलिए मुकदमा छोड़ना लाजमी था।
शिक्षामित्र को तो बीएड वालो ने फंसा के हाइकोर्ट द्वारा रोड पे ले आये किन्तु अब समय हिशाब बराबर करेगा।
72825 पे खतरा जाएदा हो गया है क्योकि जिस तरह से लोग खूब याची लाभ में मास्टरी कर रहे है ,घर वापसी क़ि तैयारी शुरू कर दे।
72825 में चयनित ,अचयनित होंगे और अचयनित मास्टर बनेंगे ।
शिक्षामित्त तो स्कूलों में काम करता ही रहेगा भले मानदेय ही मिले किन्तु बीएड वाले योग्य लोगो आप तो इस काबिल भी नहीं बचोगे।
अब केस अंतिम चरण में है इसलिए सभी पैरिविकार जी जान से लग जाये जो भी बेंच बनेगी केस को निपटा देगी क्योकि cji खेहर जी के आने के बाद सुप्रीण कोर्ट उन केसों पे निर्णय देने लगी है जिसकी लोग कल्पना नहीं कर सकते।
अब तारीख पे तारीख वाला समय खत्म होने वाला है।
सभी चयनितों को शुभकामना ।

धन्यवाद।

आज शाम अधिकारियो से शिक्षक भर्ती से सम्बंधित सभी मुद्दों पर चर्चा

आज शाम अधिकारियो से शिक्षक भर्ती से सम्बंधित सभी मुद्दों पर चर्चा

विज्ञापन के बाद नहीं बदले जा सकते भर्ती नियम: हाईकोर्ट

विज्ञापन के बाद नहीं बदले जा सकते भर्ती नियम: हाईकोर्ट

नए कलेवर में दिखेंगे गुरुजी, गले में आईडी डालकर पढ़ाएंगे, आधा घंटा पहले पहुंचेंगे स्कूल

नए कलेवर में दिखेंगे गुरुजी, गले में आईडी डालकर पढ़ाएंगे, आधा घंटा पहले पहुंचेंगे स्कूल

मिड-डे मील की रिपोर्ट के लिए तैयार होगा पोर्टल, रोजाना किस स्कूल में कितने बच्चों ने खाना खाया, कितने बच्चे स्कूल में पंजीकृत? और उपस्थिति कितनी? पूरा विवरण होगा दर्ज

लखनऊ (डीएनएन)। सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को दिए जाने वाले मिड-डे-मील की रिपोर्ट के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। इसमें रोजाना किस स्कूल में कितने बच्चों ने खाना खाया। कितने बच्चे स्कूल में पंजीकृत हैं और स्कूल की उपस्थिति कितनी है। इस तरह का पूरा विवरण दर्ज किया जाएगा।

माध्यान्ह भोजन प्राधिकरण ने ऐसा ही एक पोर्टल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मौजूदा समय में परिषदीय, राजकीय, सहायता प्राप्प्त व मदरसों आदि में कक्षा एक आठ तक करीब एक करोड़ 80 लाख बच्चे पंजीकृत हैं। इन्हें मिड-डे-मील देने की व्यवस्था है। अभी तक एमडीएम में खाने वाले बच्चों की संख्या आईवीआरएस तकनीक से ली जा रही है। इस तकनीक में रोज कंट्रोल रूम से हर एक स्कूल के एक शिक्षक के पास फोन जाता है और बच्चों की संख्या दर्ज की जाती है। इसमें रैंडम तरीके से जांच भी की जाती है कि जितनी संख्या शिक्षक ने बताई हैं उतने बच्चे उपस्थित माने जाते हैं। लेकिन अब इस रिपोर्ट के लिए एक पोर्टल भी तैयार किया जाएगा। 

ऐक्शन में आई योगी सरकार: प्राइमरी स्कूलों में बदलेगी ड्रेस, अखिलेश सरकार के कार्यकाल की खाकी ड्रेस नए सत्र में बच्चों को नहीं दी जाएगी

प्राइमरी स्कूलों में बदलेगी यूनिफॉर्म, अखिलेश सरकार के कार्यकाल की खाकी ड्रेस नए सत्र में बच्चों को नहीं दी जाएगी
वाराणसी : पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने रविवार को कहा कि यूपी के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की यूनिफॉर्म बदलेगी। यूनिफॉर्म का नया रंग क्या होगा, यह अभी तय नहीं है। रविवार को वाराणसी पहुंचे राजभर ने कहा कि अखिलेश सरकार के कार्यकाल की खाकी ड्रेस नए सत्र में बच्चों को नहीं दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।

12460 & 4000 शिक्षक चयन प्रक्रिया पर से रोक हटाने की मांग

12460 & 4000 शिक्षक चयन प्रक्रिया पर से रोक हटाने की मांग

अनुदेशकों को सहायक अध्यापक बनाने की मांग, कहा मिले समानता का अधिकार

अनुदेशकों को सहायक अध्यापक बनाने की मांग, कहा मिले समानता का अधिकार

परिषदीय विद्यालयों को शिक्षा व्यवस्था बेपटरी, रिटायर हुए कई शिक्षक

परिषदीय विद्यालयों को शिक्षा व्यवस्था बेपटरी, रिटायर हुए कई शिक्षक

कस्तूरबा शिक्षिकाओं को नोटिस,बीएसए ने माँगा स्पष्टीकरण

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स्कूलों की वायरिंग व कनेक्शन के 1.54 करोड़ रूपये वापस

स्कूलों की वायरिंग व कनेक्शन के 1.54 करोड़ रूपये वापस

बेसिक शिक्षा में बदलाव करेगी सरकार, जन शिकायतों को गंभीरता से लेने के दिए निर्देश , मंत्री ने अफसरों को कार्यप्रणाली बदलने को कहा

गोंडा: बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनुपमा जायसवाल ने सिंचाई विभाग डाक बंगले में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें अधिकारियों से बेसिक शिक्षा विभाग में संचालित योजनाओं का हाल जाना और सभी योजनाओं को गंभीरता से लेकर उसको क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। लोगों को गंभीरता से सुनने व उनकी शिकायतों व सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों से विद्यालयों में
परिवेशीय स्वच्छता, प्रार्थना सभा, प्रेरक प्रसंग तथा अभिभावकों के साथ मिलकर स्कूलों में अधिक से अधिक बच्चों के नामांकन कराने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में माफियागीरी नहीं चलने दी जाएगी। किसी योजना में लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। शासन द्वारा जारी धनराशि के सापेक्ष उसके संचालन की समीक्षा होगी। बच्चों को स्कूली शिक्षा में सुविधाएं मुहैया कराने के लिए बदलाव भी किए जाएंगे।1शिक्षक संगठनों ने भी सौंपा ज्ञापन-1प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के शिव कुमार शुक्ल, शिवमूर्ति पांडेय, अवधेश मणि पांडेय, सत्यव्रत सिंह ने समायोजित शिक्षामित्रों के प्रकरण का निपटाने, असमायोजितों का मानदेय बढ़ाने व वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय के निर्माण की मांग की। असमायोजित शिक्षक उत्थान समिति ने भी ज्ञापन देकर शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने की मांग की। लोक शिक्षा प्रेरक वेलफेयर एसोसिएशन व साक्षरता कर्मी एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष आरती तिवारी संजू मिश्र व राजन मिश्र ने साक्षरता कर्मियों के मानदेय में वृद्धि करने, समायोजन कराने, ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर की अनिवार्यता समाप्त करने सहित छह ¨बदुओं पर मंत्री को ज्ञापन सौंपा। 1पिछली सरकार ने बिगाड़ दी सूरत1-राज्य मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने धनराशि का सही इस्तेमाल नहीं किया। इससे स्थिति बदहाल थी। अब सुधार के लिए प्रयास शुरू किया गया। जल्द ही सभी व्यवस्थाएं बेहतर कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शैक्षिक सुधार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। नियमानुसार सारे कार्य निपटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता मंत्री व अधिकारी से बढ़कर है। भाजपा की सरकार में उसका सम्मान होगा। अफसरशाही नहीं चलेगी। योगी के नेतृत्व पूरा मंत्रिमंडल कार्य कर रहा। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का विकास होगा।1संसू, गोंडा: बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनुपमा जायसवाल ने सिंचाई विभाग डाक बंगले में अधिकारियों के साथ बैठक की। 1इसमें अधिकारियों से बेसिक शिक्षा विभाग में संचालित योजनाओं का हाल जाना और सभी योजनाओं को गंभीरता से लेकर उसको क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। लोगों को गंभीरता से सुनने व उनकी शिकायतों व सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों से विद्यालयों में परिवेशीय स्वच्छता, प्रार्थना सभा, प्रेरक प्रसंग तथा अभिभावकों के साथ मिलकर स्कूलों में अधिक से अधिक बच्चों के नामांकन कराने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में माफियागीरी नहीं चलने दी जाएगी। किसी योजना में लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। शासन द्वारा जारी धनराशि के सापेक्ष उसके संचालन की समीक्षा होगी। बच्चों को स्कूली शिक्षा में सुविधाएं मुहैया कराने के लिए बदलाव भी किए जाएंगे।1शिक्षक संगठनों ने भी सौंपा ज्ञापन-1प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के शिव कुमार शुक्ल, शिवमूर्ति पांडेय, अवधेश मणि पांडेय, सत्यव्रत सिंह ने समायोजित शिक्षामित्रों के प्रकरण का निपटाने, असमायोजितों का मानदेय बढ़ाने व वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय के निर्माण की मांग की। असमायोजित शिक्षक उत्थान समिति ने भी ज्ञापन देकर शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने की मांग की। लोक शिक्षा प्रेरक वेलफेयर एसोसिएशन व साक्षरता कर्मी एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष आरती तिवारी संजू मिश्र व राजन मिश्र ने साक्षरता कर्मियों के मानदेय में वृद्धि करने, समायोजन कराने, ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर की अनिवार्यता समाप्त करने सहित छह ¨बदुओं पर मंत्री को ज्ञापन सौंपा। 1पिछली सरकार ने बिगाड़ दी सूरत1-राज्य मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने धनराशि का सही इस्तेमाल नहीं किया। इससे स्थिति बदहाल थी। अब सुधार के लिए प्रयास शुरू किया गया। जल्द ही सभी व्यवस्थाएं बेहतर कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शैक्षिक सुधार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। नियमानुसार सारे कार्य निपटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता मंत्री व अधिकारी से बढ़कर है। भाजपा की सरकार में उसका सम्मान होगा।

अब बेहतर काम पर विद्यालय प्रबंध समिति को मिलेगा इनाम

अब बेहतर काम पर विद्यालय प्रबंध समिति को मिलेगा इनाम

सफाईकर्मियों की घोर लापरवाही से स्कूली छात्र झाड़ू पकड़ने पर मजबूर, अफसर घूस लेकर करते हैं ऑफिस से अटैच

सफाईकर्मियों की घोर लापरवाही से स्कूली छात्र झाड़ू पकड़ने पर मजबूर, अफसर घूस लेकर करते हैं ऑफिस से अटैच

शिक्षा विभाग के खेल निराले, अब सत्र बीतने के बाद विद्यालय में पहुँच रहे SMC रजिस्टर

सत्र बीतने के बाद विद्यालय में पहुँच रहे SMC रजिस्टर शिक्षा विभाग के खेल निराले, अब सत्र बीतने के बाद विद्यालय में पहुँच रहे SMC रजिस्टर

मीना मंच में अब खर्चे का देना होगा हिसाब, हर स्कूल में बनवाए थे वाचनालय

मीना मंच में अब खर्चे का देना होगा हिसाब, हर स्कूल में बनवाए थे वाचनालय

मिड-डे मील के बर्तनों से कैसे मिटेगी सपा सरकार की छाप?

अनुदेशकों ने शिक्षकों ने बराबर मानदेय देने की मांग की

अनुदेशकों ने शिक्षकों ने बराबर मानदेय देने की मांग की, समान काम समान वेतन वाले सुप्रीमकोर्ट के आदेश का हो पालन

बजट न देने पर बीएसए का हो सकता निलंबन, SSA के राज्य परियोजना निदेशक ने शिक्षा सचिव को भेजी रिपोर्ट

बजट न देने पर बीएसए का हो सकता निलंबन, SSA के राज्य परियोजना निदेशक ने शिक्षा सचिव को भेजी रिपोर्ट

शिक्षकों के जीन्स पैंट और टी-शर्ट पहनने पर पाबन्दी: आदेश जारी

शिक्षकों के जीन्स पैंट और टी-शर्ट पहनने पर पाबन्दी: आदेश जारी

19 शिक्षा विभाग के कर्मियों की सेवा समाप्त: कार्य संतोषजनक न मिलने से हुई कार्रवाई

19 शिक्षा विभाग के कर्मियों की सेवा समाप्त: कार्य संतोषजनक न मिलने से हुई कार्रवाई

कभी स्कूल बंद पड़ा था, आज जगह कम पड़ी: शिक्षक का प्रयास

कभी स्कूल बंद पड़ा था, आज जगह कम पड़ी: शिक्षक का प्रयास

परिषदीय विद्यालयों में आयोजित हों वार्षिकोत्सव

परिषदीय विद्यालयों में आयोजित हों वार्षिकोत्सव

अनुपस्थित मिले कई शिक्षक, कटेगा वेतन, समय से स्कूल न जाने वाले शिक्षको पर गिरी गाज

अनुपस्थित मिले कई शिक्षक, कटेगा वेतन, समय से स्कूल न जाने वाले शिक्षको पर गिरी गाज

शिक्षक संघ ने जारी की घूसखोरी की रेट लिस्ट, हर पद पर नियुक्ति के अलग-अलग दाम: जानिए किस काम का क्या रेट चलता है शिक्षा विभाग में..

शिक्षक संघ ने जारी की घूसखोरी की रेट लिस्ट, जानिए किस काम का क्या रेट चलता है शिक्षा विभाग में..
लखनऊ : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ पोल-खोल अभियान शुरू कर दिया है। रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में संघ ने राजधानी में नकल उद्योग, गलत ढंग से हुई शिक्षकों की भर्ती में की गई धन उगाही का खुलासा किया। साथ ही आरोप लगाया कि यूपी स्तर पर ट्रांसफर-पोस्टिंग में नॉन डिस्टर्बेस व डिजायर्ड पोस्टिंग के नाम पर 30 से 60 लाख रुपये तक वसूली की जा रही है। फिलहाल अब आठ अप्रैल तक हर दिन शिक्षक संघ भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने की मांग करेगा।
किस काम का कितना रेट
’ फर्जी छात्रों के पंजीकरण को मान्यता देने में 200 रुपये प्रति छात्र
’ फर्जी छात्रों के पंजीकरण को मान्यता के लिए अतिरिक्त सेक्शन को मान्यता देने में एक लाख रुपये
’ फर्जी छात्रों के परीक्षा फार्मो के अग्रसारण के लिए 200 रुपये प्रति छात्र
’ परीक्षा केंद्र बनाने के लिए प्रति केंद्र दो लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक
’ योग्यता के अतिरिक्त मनचाहे कक्ष निरीक्षक के लिए प्रति शिक्षक परिचय पत्र के लिए 500 से एक हजार रुपये
’ मनचाहे परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी भेजने के लिए प्रति छात्र 200 रुपये’ मृतक आश्रित की नियुक्ति के लिए तीन लाख से पांच लाख रुपये
’ संबद्ध प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के लिए 12 लाख से 15 लाख रुपये
’ माध्यमिक विद्यालय (अल्पसंख्यक) में शिक्षक पद के लिए 15 लाख से 20 लाख रुपये
’ चयन बोर्ड से चयनित शिक्षकों के तबादले के लिए प्रबंधक स्तर पर एक लाख रुपये व जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर पर दो लाख रुपये
’ जीपीएफ से अग्रिम भुगतान लेने के लिए 15 प्रतिशत घूस देनी पड़ती है1
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति के लिए तीन लाख रुपये
’ लिपिक की नियुक्ति के लिए पांच लाख रुपये घूस देनी पड़ती है
’ नव नियुक्त और स्थानांतरित शिक्षकों को पहला वेतन लेने के लिए 50 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक घूस देनी पड़ती है।

शिक्षकों की प्रताड़ना से परेशान होकर दी जान

शिक्षकों की प्रताड़ना से परेशान होकर दी जान

छात्र हुए सम्मानित और शिक्षिका को विदाई

छात्र हुए सम्मानित और शिक्षिका को विदाई

डीआईओएस ऑफिस पर अनशन करेंगे शिक्षक

डीआईओएस ऑफिस पर अनशन करेंगे शिक्षक

उच्च शिक्षण संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग आज होगी जारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सोमवार को उच्च शिक्षण संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग की घोषणा करेंगे। मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रलय ने सितंबर 2015 में महत्वाकांक्षी
परियोजना नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआइआरएफ) की शुरुआत की। एनआइआरएफ देशभर के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों का रैंक तय करने की पद्धति है। इस तरह की रैंकिंग की पहली घोषणा 2016 में हुई थी। पिछले साल के मुकाबले इस साल एनआइआरएफ में शामिल होने वाले शिक्षण संस्थानों की संख्या करीब 800 कम रही। सूत्रों के मुताबिक, इस साल 2,735 संस्थान इसमें शामिल हुए जबकि पिछले साल 3,563 संस्थान शामिल थे। हालांकि इस साल से शुरू की गई नई श्रेणी में करीब 800 नए संस्थान शामिल हुए हैं।

पेंशन पर आरटीआइ अर्जी का 48 घंटे में हो निपटारा

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय सूचना आयोग ने पेंशन संबंधी अर्जियों का 48 घंटे के भीतर निपटारा करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि ऐसी अर्जियां बुजुर्गो के जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ी होती हैं। आयोग ने पेंशनरों की मांगों का शीघ्र निपटारा करने को कहा है। आयोग ने कहा है कि आरटीआइ अर्जी एक पेंशनर की जायज
मांग है। 1सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्यलु का यह निर्देश केंद्र सरकार के 58 लाख पेंशनधारकों के लिए राहत की बात है। अपने हाल के आदेश में आचार्यलु ने कहा है कि पेंशन संबंधी सूचना अर्जी पेंशनर की जिंदगी और स्वतंत्रता से जुड़ा है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार (आरटीआइ) अधिनियम के अनुसार ऐसी अर्जियों का जवाब 48 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है।

यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में होगा बड़ा बदलाव, अगले सत्र से यूपी बोर्ड कोर्स एनसीईआरटी की तर्ज पर

अगले शैक्षिक सत्र से यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की तर्ज पर होगा। यूपी बोर्ड से मान्यताप्राप्त स्कूलों में पढ़ाई के लिए भी एनसीईआरटी की किताबों का इस्तेमाल होगा। शासन स्तर पर इस बारे में सहमति बन जाने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग इस दिशा में कदम बढ़ाने जा रहा है।

एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को अपनाने के पीछे मकसद यह है कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्रएं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सक्षम हो सकें। साथ ही, यदि किसी छात्र-छात्र को उसके अभिभावक के तबादले के कारण अन्य प्रदेश में पढ़ाई के लिए जाना पड़े तो उसका नुकसान न हो क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न पर चलने वाले सीबीएसई बोर्ड से मान्यताप्राप्त स्कूल दूसरे राज्यों में भी हैं। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने बताया कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लागू करने का एक परिणाम यह होगा कि इंटरमीडिएट स्तर पर किसी एक विषय में दो की बजाय सिर्फ एक प्रश्नपत्र होगा। इससे परीक्षाएं जल्दी समाप्त होंगी। रिजल्ट भी जल्दी घोषित होगा।
योगाभ्यास करेंगे विद्यार्थी : नए शैक्षिक सत्र से माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को नियमित योगाभ्यास कराया जाएगा। मंशा है कि विद्यालयों में सुबह प्रार्थनासभा के बाद योगाभ्यास कराया जाए और इसके बाद कक्षाएं शुरू होंगी। इसके लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को योग का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को दो महीने का योग प्रशिक्षण दिलाने का प्रस्ताव मंजूर हो गया है।
वाद-विवाद, निबंध लेखन पर होगा जोर : अगले शैक्षिक सत्र के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग जो खाका तैयार कर रहा है, उसमें हर हफ्ते में एक पीरियड वाद-विवाद और निबंधन लेखन का होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास पर खासा जोर देते हुए स्कूलों में वाद-विवाद प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक आयोजनों पर विशेष बल दिया था।पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होंगी एनसीईआरटी की किताबें
इंटर में हर विषय में दो की बजाय सिर्फ एक प्रश्नपत्र होगा

11 अप्रैल की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हेतु शिक्षामित्र संगठन ने शुरू की तैयारी

एटा जनपद के समस्त
सम्मानित साथियो नमस्कार,
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 ● 11 अप्रैल की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हेतु संगठन ने शुरू की तैयारी।
● प्रदशनी पंडाल में होने वाला 23 अप्रैल को

 " प्रांतीय शिक्षक सम्मेलन"
होगा ऐतिहासिक । बनाएगा नया कीर्तिमान  ।
● महिला मोर्चा की संगठन मंत्री के पद पर सघंर्षशील साथी श्रीमती मनोज बघेल का किया गया मनोनयन।

        उ0प्र0 प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जनपद, एटा की एक अति आवश्यक बैठक सुभाष चंद्र बोष प्राथमिक विद्यालय शहीद पार्क के स्कूल में आयोजित की गई  जिसमें जिला संरक्षक एवं मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता एवं जिला अध्यक्ष मनोज यादव ने संयुक्त रूप से बताया  आगामी 11 अप्रैल को मा0 सर्वोच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई के लिए प्रान्तीय कमेटी द्वारा तैयारी प्रारम्भ कर दी गई है, जिसके संबंध में देश के टॉप 10 वकीलों से संपर्क किया जा रहा है,किन्तु साथियों में छाई उदासीनता, मायूसी  और लापरवाही घातक सिद्ध हो सकती है।
       महामंत्री हरिओम प्रजापति,वरि0 उपाध्यक्ष मो0 इशाक, उपाध्यक्ष विजय प्रताप एवं मीडिया प्रभारी एस 0के0 राजपूत ने हर्ष व्यक्त करते हुए बताया कि इस बार राजकीय प्रदर्शनी पांडाल में 23 अप्रैल दिन रविवार को "विशाल प्रान्तीय शिक्षक सम्मेलन" का आयोजन संगठन के नेतृत्व में होना सुनिश्चित हुआ है जिसमे बेसिक शिक्षामंत्री  श्री मती अनुपमा जायसवाल जी, बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री मा0 संदीप सिंह जी के अलावा अन्य मंत्रीगण एवं एटा -कासगंज के सभी विधायकों के साथ-साथ दो शिक्षामित्र जो कि 2017 के चुनाव में विधायक चुने गए हैं को एवं विभागीय उच्च अधिकारियों को
 भी आमंत्रित किया जाएगा, जिससे संगठन जनपद के समस्त सम्माननीय शिक्षक साथियों की समस्यायों का तत्काल निराकरण हो सके।
      महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष रमा मिश्रा , महामंत्री शैव्या चौहान, मीरा सिंह, विनीत यादव ने संयुक्त से महिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए महिला कार्यकारिणी की संगठन मंत्री के पद पर श्रीमती मनोज बघेल के मनोनयन पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा की इससे संगठन को मजबूती मिलेगी तथा संगठल को और मजबूत करने पर बल दिया।
       आज की बैठक में मुख्य रूप से संजय शर्मा , भूपेंद्र यादव, सुशील पचौरी,पंकज गोश्वामी, अनिल सोलंकी , पूरन सिंह यादव,अवधेश सिंह ,विनीत यादव, चंद्र पाल,विजय तिवारी, शैलेन्द्र सिंह,गजेंद्र सिंह, रीना यादव,अनुपम यादव,विपिन वाला,द्रोपदी,मंजू,रेखा राजपूत, संगीता, किरन यादव,नीरज यादव,छत्रपाल सिंह, अरविंद सिंह,मानिक चंद्र सहित अनेकों शिक्षक उपस्थित थे।
    आज की बैठक का संचालन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष प्रदीप राणा एवं अध्यक्षता  सुशील तिवारी एवं  ओमेंद्र सिंह कुशवाह ने सयुंक्त रूप से की।

हरिओम प्रजापति
महामंत्री
UPPSMS Etah

जिलों में रिक्तियां होने के बाद भी सीटें शून्य, 12460 सहायक अध्यापक व चार हजार उर्दू शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया का मामला

इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 12460 सहायक अध्यापक व चार हजार उर्दू शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया इस समय ठप है। सरकार सभी भर्तियों का पुनरीक्षण कर रही है, इसी बीच अभ्यर्थियों ने नियुक्तियों पर सवाल उठाए हैं। कहना है कि जिलों में रिक्तियां होने के बाद भी तमाम जिलों में सीटें शून्य कर दी गई हैं। इससे विभाग ही नियमावली का उल्लंघन कर रहा है। यह भर्तियां रद करके नये सिरे से भर्तियों का
विज्ञापन जारी किया जाए। विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों का कहना है कि 12460 शिक्षकों की भर्ती में 24 जिलों में सीटें रिक्त होने के बाद भी वहां की सीटें शून्य दिखाई गई हैं। शिक्षक नियमावली 1981 में प्रावधान है कि अभ्यर्थी ने जिस जिले में प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसे पहले वहीं वरीयता दी जाए। बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जिले में रिक्ति होने के बाद भी सीटें खाली न दिखाने से प्रशिक्षुओं ने कई जिलों में आवेदन किया है। नियमों को दरकिनार करके अभ्यर्थियों से कहा जा रहा है कि वह जिस जिले की मेरिट में आ रहे हैं वहां काउंसिलिंग कराएं। बीटीसी प्रशिक्षुओं ने रविवार को इलाहाबाद के चंद्रशेखर आजाद पार्क में बैठक करके निर्णय लिया कि जिला वरीयता हर हाल में मिलनी चाहिए। ऐसे में 12460 व 4000 सहायक अध्यापकों की भर्ती रद करके नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाए।