8.12.16
यूपी में अप्रैल में चुनाव की प्रबल संभावना,फरवरी और मार्च का महीना बोर्ड परीक्षाओं के नाम: eTv
यूपी में अप्रैल में चुनाव की प्रबल संभावना,27 फरवरी से 31 मार्च तक #ICSE बोर्ड कराएगा परीक्षा,#CBSE बोर्ड की 1 मार्च से परीक्षा की संभावना
यूपी में अप्रैल में चुनाव की प्रबल संभावना,फरवरी और मार्च का महीना बोर्ड परीक्षाओं के नाम,16 फरवरी से 20 मार्च तक #UPBoard कराएगा परीक्षा
18252 RRB भर्ती का रिजल्ट हुआ घोषित, मेरिट कटऑफ देखने ने के लिए क्लिक करें
Railway Board (RRBs)
General
OBC
SC
ST
RRB Allahabad Cut off Marks
77.49
70.47
62.85
47.02
RRB Mumbai NTPC Cut off Marks
77.05
70.21
63.60
54.95
RRB Secunderabad Cut off Marks
77.72
72.87
63.73
59.13
RRB Kolkata Cut off Marks
79.50
71.53
67.07
52.92
RRB Ahmedabad Cut off Marks
58-63
56-61
54-57
50-54
RRB Bhopal Cut off Marks
59-63
56-61
54-57
51-54
RRB Ajmer NTPC Cut off Marks
60-64
58-62
55-58
51-56
RRB Chennai Cut off Marks
72.14
69.11
57.67
46.84
RRB Bhubaneswar Cut off Marks
57-62
55-59
53-56
51-53
RRB Patna NTPC Cut off Marks
55-62
54-60
52-56
50-55
RRB Bangalore Cut off Marks
56-62
54-59
52-56
50-54
RRB Ranchi NTPC Cut off Marks
55-60
54-56
52-55
50-53
RRB Thiruvananthapuram Cut off Marks
79.75
75.10
56.14
36.45
RRB Muzaffarpur Cut off Marks
54-59
52-58
50-55
59-52
RRB Guwahati Cut off Marks
52-58
48-53
46-51
45-49
RRB Chandigarh Cut off Marks
56-61
54-58
52-55
51-53
RRB Bilaspur Cut off Marks
56-62
53-57
52-55
50-54
RRB Gorakhpur Cut off Marks
77.43
69.01
56.63
47.67
RRB Siliguri Cut off Marks
56-60
54-58
52-56
50-52
RRB Malda NTPC Cut off Marks
61.87
48.42
43.11
31.89
RRB Jammu NTPC Cut off Marks
50-55
48
46-48
45-47
General
OBC
SC
ST
RRB Allahabad Cut off Marks
77.49
70.47
62.85
47.02
RRB Mumbai NTPC Cut off Marks
77.05
70.21
63.60
54.95
RRB Secunderabad Cut off Marks
77.72
72.87
63.73
59.13
RRB Kolkata Cut off Marks
79.50
71.53
67.07
52.92
RRB Ahmedabad Cut off Marks
58-63
56-61
54-57
50-54
RRB Bhopal Cut off Marks
59-63
56-61
54-57
51-54
RRB Ajmer NTPC Cut off Marks
60-64
58-62
55-58
51-56
RRB Chennai Cut off Marks
72.14
69.11
57.67
46.84
RRB Bhubaneswar Cut off Marks
57-62
55-59
53-56
51-53
RRB Patna NTPC Cut off Marks
55-62
54-60
52-56
50-55
RRB Bangalore Cut off Marks
56-62
54-59
52-56
50-54
RRB Ranchi NTPC Cut off Marks
55-60
54-56
52-55
50-53
RRB Thiruvananthapuram Cut off Marks
79.75
75.10
56.14
36.45
RRB Muzaffarpur Cut off Marks
54-59
52-58
50-55
59-52
RRB Guwahati Cut off Marks
52-58
48-53
46-51
45-49
RRB Chandigarh Cut off Marks
56-61
54-58
52-55
51-53
RRB Bilaspur Cut off Marks
56-62
53-57
52-55
50-54
RRB Gorakhpur Cut off Marks
77.43
69.01
56.63
47.67
RRB Siliguri Cut off Marks
56-60
54-58
52-56
50-52
RRB Malda NTPC Cut off Marks
61.87
48.42
43.11
31.89
RRB Jammu NTPC Cut off Marks
50-55
48
46-48
45-47
एलटी ग्रेड भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश की प्रति देखें
एलटी ग्रेड भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश की प्रति देखें
अनुदेशक धरने का माँग पत्र
चल रहे अनुदेशक धरने का माँग पत्र
साथियो अपने हक और अधिकार की लडाई मे प्रतिभाग करने के लिये अपने अपने घरो से निकालो
साथियो अपने हक और अधिकार की लडाई मे प्रतिभाग करने के लिये अपने अपने घरो से निकालो
हर सपने को अपनी साँसों में रखो;
हर मंज़िल को अपनी बाहों में रखो;
हर जीत आपकी ही है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो।
हर मंज़िल को अपनी बाहों में रखो;
हर जीत आपकी ही है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो।
SSC: कर्मचारी चयन आयोग में 28600 पदों पर निकलीं क्लेर्कों की भर्तियाँ
28600 posts in ssc for clerk grade: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा क्लर्क के 28600 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया
गया है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 25 नवम्बर 2016 तक आवेदन कर सकते हैं।
गया है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 25 नवम्बर 2016 तक आवेदन कर सकते हैं।
क्लर्क- 28600 पद
शैक्षणिक योग्यता-12वीं
वेतनमान : 5200- 20200/-
आयु सीमा: 18 से 27 वर्ष
आवेदन फीस :
जनरल/ OBC- 100/-
SC/ ST- निशुल्क
महत्वपूर्ण तिथियाँ : ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि- 25 नवम्बर 2016
कैसे आवेदन करें : कर्मचारी चयन आयोग में उक्त पदों पर उम्मीदवार 25 नवम्बर 2016 तक आवेदन कर सकते हैं। अन्य किसी भी जानकारी के लिए विभाग द्वारा जारी अधिसूचना देखें। अन्य जानकारी के लिए अधिकारिक वेबसाइट www.ssc.nic.in पर लॉग ऑन करें
UPPCL में ग्रुप सी और ऑफिस असिस्टेंट के 2555 पदों हेतु निकलीं भर्तियां, जल्द करें आवेदन
आपके समक्ष जॉब का एक सुनहरा अवसर -उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने स्टेनो ग्रुप-सी और ऑफिस असिस्टेंट के 2555
पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है. इस भर्ती में दिए गए पदों के लिए योग्य और इक्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन के माध्यम से 29 दिसंबर 2016 तक आवेदन कर सकते हैं.
पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है. इस भर्ती में दिए गए पदों के लिए योग्य और इक्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन के माध्यम से 29 दिसंबर 2016 तक आवेदन कर सकते हैं.
स्टेनो ग्रुप सी - 259 पद
ऑफिस असिस्टेंट 2296 पद
योग्यता -
शैक्षिक / तकनीकी योग्यता और अनुभव:
ऑफिस असिस्टेंट: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष.
कंप्यूटर पर हिंदी में टाइपिंग स्पीड 40 शब्द प्रति मिनट आवश्यक.
स्टेनो टाइपिस्ट: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष साथ ही हिंदी स्टेनो में न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए.
आयु-सीमा: 01-07-2016 को न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 वर्ष.
आवेदन शुल्क:
सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग(नॉन क्रीमी लेयर)/स्वतंत्रता सेनानी आश्रित/एक्स-सैनिक-रुपया 1000
एस सी/एस टी-रुपया 700
विकलांग अभ्यार्थी-रुपया 10
अधिक जानकारी के लिए-
http://www.uppcl.org/uppcllink/documents/031220160506171417_031216.PDF
शिक्षामित्रों को टेट में बैठने से रोकने पर इनकार, शीर्ष अदालत ने 8 जनवरी तक यूपी सरकार से माँगा जवाब
शिक्षामित्रों को टेट में बैठने से रोकने पर इनकार, शीर्ष अदालत ने 8 जनवरी तक यूपी सरकार से माँगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने दूरस्थ बीटीसी प्रशिक्षण और शिक्षामित्रों के शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) में बैठने की अनुमति नहीं देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ के समक्ष बुधवार को याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि टेट पास उम्मीदवार मारे-मारे घूम रहे हैं और यूपी सरकार टेट पास करवाकर शिक्षामित्रों को नियुक्ति दे रही है। जबकि हाईकोर्ट की संविधान पीठ ने शिक्षामित्रों की सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति को अवैध करार दिया था।
इस पर शीर्ष अदालत ने शिक्षामित्रों को टेट देने से रोकने से इनकार कर दिया और यूपी सरकार के वकील से जवाब मांगा तो उन्होंने इसके लिए समय देने को कहा।
इस पर पीठ ने मामले को 9 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार के वकील अगली तारीख पर शिक्षामित्रों की शैक्षिक योग्यता का ब्योरा लेकर हाजिर हों। सुनवाई के दौरान दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ ने कहा कि यदि वे योग्य हैं तो उन्हें परीक्षा में बैठने से न रोका जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने दूरस्थ बीटीसी प्रशिक्षण और शिक्षामित्रों के शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) में बैठने की अनुमति नहीं देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ के समक्ष बुधवार को याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि टेट पास उम्मीदवार मारे-मारे घूम रहे हैं और यूपी सरकार टेट पास करवाकर शिक्षामित्रों को नियुक्ति दे रही है। जबकि हाईकोर्ट की संविधान पीठ ने शिक्षामित्रों की सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति को अवैध करार दिया था।
इस पर शीर्ष अदालत ने शिक्षामित्रों को टेट देने से रोकने से इनकार कर दिया और यूपी सरकार के वकील से जवाब मांगा तो उन्होंने इसके लिए समय देने को कहा।
इस पर पीठ ने मामले को 9 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार के वकील अगली तारीख पर शिक्षामित्रों की शैक्षिक योग्यता का ब्योरा लेकर हाजिर हों। सुनवाई के दौरान दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ ने कहा कि यदि वे योग्य हैं तो उन्हें परीक्षा में बैठने से न रोका जाए।
एलटी शिक्षक भर्ती में मेरिट गुणांक निर्धारण तरीका
एलटी शिक्षक भर्ती में मेरिट गुणांक निर्धारण तरीका: Merit List Preparation Process in LT teachers RECRUITMENT
► मेरिट सूची हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक स्तर की पढ़ाई में मार्क्स के प्रतिशत के आधार पर तैयार किया जाएगा।
एलटी / बी.एड. में प्रशिक्षण के ► मार्क्स को भी ध्यान में रखना होगा। सभी निशान जोड़ दिया जाएगा, जो 100 से गणनीय होगा।
Merit List Preparation Process in LT teachers RECRUITMENT
S. No. | Name of Examination | Quality Points/ Countable Marks |
1 | High School | % of Marks/10 |
2 | Intermediate | % of Marks * 2/10 |
3 | Graduation Degree | % of Marks *4/ 10 |
► थ्योरी और प्रैक्टिकल प्रशिक्षण अवधि में मार्क्स (बी.एड., L.T. ग्रेड डिप्लोमा आदि ...) डिवीजन के आधार पर जोड़ दिया जाएगा। डिवीजन वार वितरण इस प्रकार होगा: -
§ First Division (Theory) : 12 Points + Practical 12 Point
§ Second Division : 06 Points + Practical 06 Point
§ Third Division : 03 Points + Practical 03 Point
होमगार्डो को न्याय, समान काम समान वेतन का मिला लाभ
ट्रैफिक से लेकर किसी रैली या धार्मिक-सामाजिक आयोजन की व्यवस्था में लगने वाले होमगाडोर्ं की आखिरकार सुन ही ली गई। होमगाडोर्ं का हमेशा एक ही सवाल रहता था कि जब वे सिविल पुलिस के सिपाही के बराबर काम करते हैं तो उनके जैसा वेतन उन्हें क्यों नहीं मिलता। बोर्ड परीक्षा करानी हो, बैंकों की सुरक्षा
चौकस करनी हो या मेला प्रबंध करना हो, प्रदेश में तैनात एक लाख अठारह हजार से अधिक होमगाडोर्ं में हर दिन साठ से सत्तर हजार को कहीं भी लगा दिया जाता है। इनमें साढ़े तीन हजार महिलाएं भी हैं। होमगाडोर्ं के काम के घंटे और ड्यूटी किसी सिपाही की तरह ही सख्त होते हैं लेकिन, मानदेय मिलता है केवल 300 रुपये रोज। आमतौर पर एक होमगार्ड की ड्यूटी महीने में लगभग तीन सप्ताह ही लगती लिहाजा उसे छह-साढ़े हजार रुपये ही मिल पाते। होमगार्ड इसी गैर बराबरी का विरोध कर रहे थे और इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। दो जजों की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील का निपटारा करते हुए होमगाडोर्ं को भी पुलिस कर्मियों के बराबर न्यूनतम वेतनमान देने का आदेश मंगलवार को दे दिया। इससे पहले सिंगल बेंच ने भी उनके पक्ष में फैसला सुनाया तो उसके विरोध में राज्य सरकार ने अपील की थी।1होमगाडोर्ं में करीब दस हजार सशस्त्र हैं। पिछले साल पंचायत चुनाव में होमगाडोर्ं ने शांति पूर्वक मतदान कराने में भी महती भूमिका निभाई। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह बहुप्रतीक्षित निर्णय प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारने की दिशा में भी सहायक होगा। वेतन व अन्य सुविधाओं के मामले में सिपाही के समकक्ष आ जाने के बाद होमगार्ड भी मानसिक तौर पर बेहतर महसूस करेंगे। वर्दीधारियों के भीतर सम्मान का मनोभाव होना बहुत जरूरी है। अभी तक होमगार्ड अपने साथ ड्यूटी पर तैनाती आदि में भेदभाव का आरोप लगाते रहे हैं। बड़े अधिकारियों के घरों में उनकी सेवाएं ली जाती हैं। वेतन नौकरी का एक पहलू है और सम्मान बिल्कुल दूसरा लेकिन, उतना ही अहम पक्ष। होमगार्ड जवानों के कल्याण की दिशा में सरकार ने उचित कदम भी उठाए हैं। पहले रजिस्टर के जरिये इनकी ड्यूटी लगती थी। तब घालमेल होता था लेकिन, तीन वर्ष पहले एक अधिकारी ने इनकी तैनाती का पूरा सिस्टम ऑनलाइन करा दिया। तबसे सबको काम मिलने लगा। सरकार ने इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए भी पहल की। उम्मीद है कि बेहतर वेतनमान पाने के बाद होमगार्ड और भी कर्मठता का परिचय देंगे।
चौकस करनी हो या मेला प्रबंध करना हो, प्रदेश में तैनात एक लाख अठारह हजार से अधिक होमगाडोर्ं में हर दिन साठ से सत्तर हजार को कहीं भी लगा दिया जाता है। इनमें साढ़े तीन हजार महिलाएं भी हैं। होमगाडोर्ं के काम के घंटे और ड्यूटी किसी सिपाही की तरह ही सख्त होते हैं लेकिन, मानदेय मिलता है केवल 300 रुपये रोज। आमतौर पर एक होमगार्ड की ड्यूटी महीने में लगभग तीन सप्ताह ही लगती लिहाजा उसे छह-साढ़े हजार रुपये ही मिल पाते। होमगार्ड इसी गैर बराबरी का विरोध कर रहे थे और इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। दो जजों की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील का निपटारा करते हुए होमगाडोर्ं को भी पुलिस कर्मियों के बराबर न्यूनतम वेतनमान देने का आदेश मंगलवार को दे दिया। इससे पहले सिंगल बेंच ने भी उनके पक्ष में फैसला सुनाया तो उसके विरोध में राज्य सरकार ने अपील की थी।1होमगाडोर्ं में करीब दस हजार सशस्त्र हैं। पिछले साल पंचायत चुनाव में होमगाडोर्ं ने शांति पूर्वक मतदान कराने में भी महती भूमिका निभाई। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह बहुप्रतीक्षित निर्णय प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारने की दिशा में भी सहायक होगा। वेतन व अन्य सुविधाओं के मामले में सिपाही के समकक्ष आ जाने के बाद होमगार्ड भी मानसिक तौर पर बेहतर महसूस करेंगे। वर्दीधारियों के भीतर सम्मान का मनोभाव होना बहुत जरूरी है। अभी तक होमगार्ड अपने साथ ड्यूटी पर तैनाती आदि में भेदभाव का आरोप लगाते रहे हैं। बड़े अधिकारियों के घरों में उनकी सेवाएं ली जाती हैं। वेतन नौकरी का एक पहलू है और सम्मान बिल्कुल दूसरा लेकिन, उतना ही अहम पक्ष। होमगार्ड जवानों के कल्याण की दिशा में सरकार ने उचित कदम भी उठाए हैं। पहले रजिस्टर के जरिये इनकी ड्यूटी लगती थी। तब घालमेल होता था लेकिन, तीन वर्ष पहले एक अधिकारी ने इनकी तैनाती का पूरा सिस्टम ऑनलाइन करा दिया। तबसे सबको काम मिलने लगा। सरकार ने इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए भी पहल की। उम्मीद है कि बेहतर वेतनमान पाने के बाद होमगार्ड और भी कर्मठता का परिचय देंगे।
केंद्र के समान सातवें वेतन की सिफारिश, राज्य वेतन समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट
7th Pay Commission: यूपी के 21 लाख कर्मचारियों को केंद्र के समान सातवें वेतन की सिफारिश, राज्य वेतनसमिति ने मुख्यमंत्री अखिलेश को सौंपी पहली रिपोर्ट
लखनऊ : सूबे के 21 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को सातवें वेतन की सौगात देने की कवायद एक कदम
और आगे बढ़ी है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों पर लागू करने के बारे में विचार करने के लिए गठित राज्य वेतन समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट बुधवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक राज्य वेतन समिति ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित सातवें वेतन के ढांचे को केंद्र सरकार के समान रखने की सिफारिश की है। 1अध्यक्ष जी.पटनायक की अगुआई में राज्य वेतन समिति के सभी सदस्यों ने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर जाकर उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस मौके पर प्रमुख सचिव वित्त अनूप चंद्र पाण्डेय भी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार समिति ने सातवें वेतनमान को पहली जनवरी, 2016 से लागू करने की सिफारिश की है।
लखनऊ : सूबे के 21 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को सातवें वेतन की सौगात देने की कवायद एक कदम
और आगे बढ़ी है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों पर लागू करने के बारे में विचार करने के लिए गठित राज्य वेतन समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट बुधवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक राज्य वेतन समिति ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित सातवें वेतन के ढांचे को केंद्र सरकार के समान रखने की सिफारिश की है। 1अध्यक्ष जी.पटनायक की अगुआई में राज्य वेतन समिति के सभी सदस्यों ने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर जाकर उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस मौके पर प्रमुख सचिव वित्त अनूप चंद्र पाण्डेय भी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार समिति ने सातवें वेतनमान को पहली जनवरी, 2016 से लागू करने की सिफारिश की है।
7th Pay Commission: यूपी के 21 लाख कर्मचारियों को केंद्र के समान सातवें वेतन की सिफारिश, राज्य वेतन समिति ने मुख्यमंत्री अखिलेश को सौंपी पहली रिपोर्ट
यूपी के 21 लाख कर्मचारियों को केंद्र के समान सातवें वेतन की सिफारिश, राज्य वेतन समिति ने मुख्यमंत्री अखिलेश को सौंपी पहली रिपोर्ट
लखनऊ (राज्य ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश के 21 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को सातवें वेतन की सौगात देने की कवायद एक कदम और आगे बढ़ी है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों पर लागू करने के बारे में विचार करने के लिए गठित राज्य वेतन समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट बुधवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक राज्य वेतन समिति ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित सातवें वेतन के ढांचे को केंद्र सरकार के समान रखने की सिफारिश की है।
अध्यक्ष जी.पटनायक की अगुआई में राज्य वेतन समिति के सभी सदस्यों ने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर जाकर उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस मौके पर प्रमुख सचिव वित्त अनूप चंद्र पाण्डेय भी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार समिति ने सातवें वेतनमान को पहली जनवरी, 2016 से लागू करने की सिफारिश की है। राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट मिलने पर सरकार इस पर जल्द ही कैबिनेट की मुहर लगवाएगी। सरकार को यह तय करना होगा कि रिपोर्ट की सिफारिशों को कब से लागू करना है। चुनावी साल होने के कारण माना जा रहा है कि सरकार जल्दी से जल्दी कर्मचारियों को सातवें वेतन की सौगात देना चाहेगी। उम्मीद जतायी जा रही है कि सरकार नये साल की शुरुआत यानी जनवरी में कर्मचारियों को यह तोहफा दे सकती है।
सातवें वेतन की सिफारिशें पहली जनवरी 2016 से लागू होनी हैं, इसलिए सरकार को कर्मचारियों को दिये जाने वाले एरियर के भुगतान की प्रक्रिया भी तय करनी पड़ेगी। राज्य सरकार ने छठवें वेतनमान के समय कर्मचारियों को एरियर का भुगतान तीन सालाना किस्तों में किया था। पहली किस्त में कुल एरियर का 20 प्रतिशत और बाकी दो किस्तों में 40-40 प्रतिशत का भुगतान हुआ था। भत्तों को लेकर केंद्रीय आयोग ने कोई सिफारिश नहीं की है, इसलिए राज्य वेतन समिति भी अपने पहले प्रतिवेदन में इस पर खामोश है। अमूमन राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता भी केंद्रीय कार्मिकों के समतुल्य मिलता है।
लखनऊ (राज्य ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश के 21 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को सातवें वेतन की सौगात देने की कवायद एक कदम और आगे बढ़ी है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों पर लागू करने के बारे में विचार करने के लिए गठित राज्य वेतन समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट बुधवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक राज्य वेतन समिति ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित सातवें वेतन के ढांचे को केंद्र सरकार के समान रखने की सिफारिश की है।
अध्यक्ष जी.पटनायक की अगुआई में राज्य वेतन समिति के सभी सदस्यों ने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर जाकर उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस मौके पर प्रमुख सचिव वित्त अनूप चंद्र पाण्डेय भी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार समिति ने सातवें वेतनमान को पहली जनवरी, 2016 से लागू करने की सिफारिश की है। राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट मिलने पर सरकार इस पर जल्द ही कैबिनेट की मुहर लगवाएगी। सरकार को यह तय करना होगा कि रिपोर्ट की सिफारिशों को कब से लागू करना है। चुनावी साल होने के कारण माना जा रहा है कि सरकार जल्दी से जल्दी कर्मचारियों को सातवें वेतन की सौगात देना चाहेगी। उम्मीद जतायी जा रही है कि सरकार नये साल की शुरुआत यानी जनवरी में कर्मचारियों को यह तोहफा दे सकती है।
सातवें वेतन की सिफारिशें पहली जनवरी 2016 से लागू होनी हैं, इसलिए सरकार को कर्मचारियों को दिये जाने वाले एरियर के भुगतान की प्रक्रिया भी तय करनी पड़ेगी। राज्य सरकार ने छठवें वेतनमान के समय कर्मचारियों को एरियर का भुगतान तीन सालाना किस्तों में किया था। पहली किस्त में कुल एरियर का 20 प्रतिशत और बाकी दो किस्तों में 40-40 प्रतिशत का भुगतान हुआ था। भत्तों को लेकर केंद्रीय आयोग ने कोई सिफारिश नहीं की है, इसलिए राज्य वेतन समिति भी अपने पहले प्रतिवेदन में इस पर खामोश है। अमूमन राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता भी केंद्रीय कार्मिकों के समतुल्य मिलता है।
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