UP सरकार ने 12वीं पास के लिए निकाली बंपर नौकरी, कुल पद : 5628 ऐसे करें आवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार ने इंटर पास बेटियों के लिए नौकरी का तोहफा दिया है। परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु
कल्याण विभाग ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के 5628 रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों को राज्य के अलग-अलग जिलों के लिए भरा जाएगा। आवेदन फॉर्म 30 दिसंबर तक डाक से स्वीकार किए जाएंगे। पदों से संबंधित योग्यता, वेतनमान और आयु सीमा जानने के लिए आगे पढ़ें :

कुल पद : 5628 (वर्ग के अनुसार रिक्तियों का विवरण)

1. अनारक्षित, पद : 3564  

2. ओबीसी, पद : 775

3. एससी, पद : 880  

4. एसटी, पद : 409

योग्यता
1. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बेसिक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स (छह महीने का प्रसव प्रशिक्षण भी कोर्स में शामिल रहा हो) पूरा किया हो।
2. इसके अलावा उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइव्स काउंसिल में पंजीकरण भी होना चाहिए।

अन्य जरूरी योग्यता (तिथि के अनुसार)
1. 10 सितंबर 1998 से 02 दिसंबर 2007 के बीच उम्मीदवार ने विज्ञान विषयों के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो। या
2. 03 दिसंबर 2007 से 11 नवंबर 2012 के बीच अभ्यर्थी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। या
3. 12 नवंबर 2012 या उसके बाद उम्मीदवार ने विज्ञान विषयों के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

आगे पढि़ए कितनी उम्र सीमा है इसके लिए जरूरी
आयु सीमा : 01 जुलाई 2016 को न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 वर्ष। उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमों के अनुसार छूट मिलेगी।
वेतनमान : 5200 से 20,200 रुपये। ग्रेड पे 2000 रुपये होगा।

जरूरी सूचना
1. पहले महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स की अवधि डेढ़ वर्ष थी, जो अब दो वर्ष हो गई है। इसलिए दोनों में से किसी भी अवधि वाली योग्यता के होने पर आवेदन किया जा सकता है।
2. एनसीसी का ‘बी’ सर्टिफिकेट होने या प्रादेशिक सेना (टेरिटोरियल आर्मी) में दो वर्ष सेवा देने का अनुभव होने पर चयन में वरीयता मिलेगी।
3. भरे हुए आवेदन फॉर्म की दो प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें, उन्हें चयन प्रक्रिया के दौरान मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
4. अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के दौरान सभी मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे।

आवेदन शुल्क
1. 100 रुपये। उत्तर प्रदेश के एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये।
2. शुल्क का भुगतान डाक विभाग के पोस्टल ऑर्डर से करना होगा।
3. पोस्टल ऑर्डर 'महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ' के पक्ष में देय होना चाहिए।


आवेदन प्रक्रिया

1. आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के लिए विभाग की वेबसाइट (http://uphealth.up.nic.in) के होमपेज पर जाएं। यहां आपको न्यूज एंड इवेंट लिस्ट में 'एडवर्टाजमेंट फॉर 5628 पोस्ट ऑफ हेल्थ वर्कर लिंक दिखाई देगा।
2. इस लिंक पर क्लिक करने पर पद से संबंधित विज्ञापन डाउनलोड होगा। इसे ध्यान से पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।
3. अब विज्ञापन में नीचे की तरफ दिए गए आवेदन फॉर्म के प्रारूप का प्रिंटआउट निकालें। फिर उसके अनुसार ए4 साइज के पेपर पर फॉर्म को तैयार (कंप्यूटर पर टाइप करके) करें और उसर्का प्रिंटआउट निकालें।
4. इसके बाद फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को सावधानी के साथ दर्ज करें। फिर फॉर्म में निर्धारित स्थान पर फोटो चिपकाएं और हस्ताक्षर करें।
5. अब भरे हुए फॉर्म को मांगे गए प्रमाणपत्रों की सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी, दो पासपोर्ट साइज की फोटो, पोस्टल आर्डर और चरित्र प्रमाणपत्र के साथ तय पते पर भेज दें। इसके साथ 39 रुपये की डाक टिकट लगा एक लिफाफा (10 सेंटीमीटर23 सेंटीमीटर आकार हो) भी भेजें। इस लिफाफे पर अपना पता भी लिखें।
6. जिस लिफाफे में फॉर्म और प्रमाणपत्रों की फोटोकॉपी आदि भेजें, उसके ऊपर 'स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के चयन हेतु आवेदन' और अपनी ‘श्रेणी’ अवश्य लिखें।

रजिस्टर्ड/ स्पीड पोस्ट से यहां भेजें आवेदन
महानिदेशक, परिवार कल्याण,
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
09 जगतनारायण रोड, लखनऊ-226003

डाक से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथिः 30 दिसंबर 2016 (शाम 6 बजे तक)

शिक्षामित्रों के लिए 9 जनवरी की डेट 22 फरवरी से ज्यादा महत्वपूर्ण: जानिए क्यों ?? हल्के में न लें शिक्षामित्र

साथियों प्रणाम
🙏🙏🙏🙏🙏

मित्रों जैसा कि आपको पता है कि 9 जनवरी, 22 फरवरी से ज्यादा महत्वपूर्ण है।।

वैसे हर डेट्स महत्वपूर्ण होती है पर इस आगामी 9 में जरूर हमारी स्थिति स्पष्ट होगी हमारे विरोधी यह बात
जानते हैं कि हम इनकी ट्रैनिंग का बाल बाका नहीं कर सकते हैं फिर भी हमें चारों ओर से घेर कर मारना चाहता है और फिर यह दीपक जी के दिमाग में हमारे प्रति गलत संदेश भेजना चाहते हैं❗❗

हमारे विरोधी इस समय कोई भी ऐसा तरीका नहीं छोड़ रहे हैं जिससे हमें परेशानी हो चाहें बात ncte व राज्यसरकार की हो।।

दूसरी तरफ हमारे ऐसी स्थिति में भी हमारे संघ व टीम सहयोग के लिए सिर पीट रहे हैं और अब हमारे संघों को एक माह तक कुछ नहीं करना है और सिर्फ चन्दे के लिए ब्लैकमेल करना है और वही दूसरी तरफ हमारे विरोधी एक सटीक चाल चल रहे हैं वह भी नाम मात्र के पैसें से।।

आज आप खुले मन से अपने व विरोधियों के पैरवीकारो की पोस्ट पढ़िएतो इनमें कई मुख्य अंतर होगे जो हमारे पैरवीकारो के ip.लैवल को दर्शाता है विरोधियों की पोस्ट में सिर्फ हमें टारगेट किया जाता है व हमें मानसिक रूप से गिराने के लिए पोस्टें होती हैं और वही दूसरी तरफ हमारे पैरवीकार रूपये का रोना ,एक दूसरे को नीचा दिखाने व अपनी प्रसंशा की लंबी लंबी पोस्ट करते हैंयही अंतर है हमारे पैरवीकारो में ,,क्या हम ऐसे पैरवीकारो से जीत की उम्मीद कर सकते हैं❓🤔

आज हमारे विरोधियों ने एक कहावत को सार्थक कर दिया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा

हमारे संघ व टीमों को इन बेरोजगारों से सीख लेना चाहिए कि मात्र कुछ रूपये खर्च करके हमें धूल चटाए है और दूसरी तरफ हमारे यह योद्धा करोड़ों रुपए फूँक कर भी दीपक जी के नजरिए को 1%भी हमारे पक्ष में नहीं बदल पाए हैं❗❗इसे कहते हैं कि सत्य, निष्ठा व ईमानदारी से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता।।

सबसे मजे की बात यह है कि जिसमें स्वयं ही अनगिनत खामियां हैं व जिनका लोकस बेसिक शिक्षा में खत्म हो चुका है ,वह हमें धूल चटाने का दुस्साहस कर रहे हैं।।और आज तक वे काफी हद तक सफल हुए हैं।।

आज मैं दिनेश कुर्मी दावे के साथ कहता हूँ कि हम वास्तव में अयोग्य हैं और हमारे नेता अंधों के काने राजा हैंआज के समय में हर संघ व टीम का एक ही उद्देश्य बन गया है कि रूपये पैसे का रोना।।

मैं मानता हूँ कि बिन पैसे सब कुछ बेकार है लेकिन करोड़ों रुपये खर्च करके आपने क्या हासिल किया है❓ कुछ सोचो🤔

लगभग सभी की नजरें रूपये पैसे पर टिकी है और इससे बाहर कोई भी नहीं निकल रहा है
अगर बेहतर रणनीति बनाकर सटीक चाल चली जाए तो परिणाम अपने पक्ष में होगा।।

उदाहरणार्थ ----
गाजी संघ सिर्फ सरकार व परिषद को वकील हायर कराने जिम्मेदारी अपने ऊपर ले, इसके अलावा वह अन्य कोई दूसरा वकील न करें❗❗

शाही संघ ncte व mhrd पर अपने पक्ष के लिए दवाब बनाएं व इनके वकीलों पर भी अपनी पकड़ बनाए

अब बची दो मुख्य टीमें सयुंक्त सक्रिय टीम व मिशन सुप्रीम कोर्ट टीम ये दोनों कोर्ट में पैरवी की जिम्मेदारी ले और अपना पक्ष दीपक जी के दरबार में मजबूती से रखें❗❗इसके अलावा इन दोनों टीमों की जिम्मेदारी यह भी है कि यह हमारे विरोधियों के खिलाफ कोर्ट में रिट डालें कि यह जानबूझकर कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं और दीपक जी के सामने इनको नंगा करें ।।फिर देखिए यह अपनी रक्षा करेगे या आप पर आक्रमण❗❗

बशर्ते आप लोग सहयोग सभी से ले, पर रूपये लेकर अपनी रणनीति के तहत काम करें।।

मुझे पता है कि कुछ भक्तों को मेरी बातें बुरी लगी होगी परंतु यह सच्चाई है कि कम से कम पैसे से हम बेहतर रणनीति बनाकर सफल हो सकते हैं।।

और अगर आप अपने पुराने मोह का त्याग नहीं कर पा रहे हैं तो आप महान है

अगर आप पैसे से केश जीत सकते हैं तो आपको यह बेरोजगार कभी नहीं हरा सकते

मित्रों, रूपया ऐसी चीज है कि जितना होता उतना कम ही दिखता है और यही कारण है कि पिछले एक वर्ष में करोड़ों रुपये बर्बाद करके भी हर रोज पैसे का रोना रोया जाता है।। हर पैरवीकार सिर्फ आम शिमि को सहयोग के लिए खरी खोटी सुना रहा है पर अपनी रणनीति पर विचार नहीं कर रहा है

दीजिए गालियाँ आम शिमि को सहयोग के लिए कम से कम आपका भला तो हो।।

आज भी समय है वर्ना नेस्तनाबूद हो जाओगे।।

क्योंकि कानून अंधा होता है और हमारे विरोधी यह जंग कानून की आँखों में धूल झोंक कर जीत सकते हैं जैसाकि हमारे विरोधी पीछे यह कारनामा कर चुके हैं ।।

यह भारतीय कानून है।।

नोट - यह मेरे निजी विचार हैं और मैंने यह सब शिमि हित में लिखा है और कोई गलती हुई हो तो माफ करना।।

   आपका साथी
   दिनेश कुर्मी (रामपुर )
   09837382323         

शिक्षा मित्रों के समायोजन मामले में सख्त रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बीएसए को किया तलब, कहा क्यों न बीएसए के खिलाफ अदालत के आदेश की अवमानना की हो कार्रवाई

शिक्षा मित्रों के समायोजन मामले में सख्त रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बीएसए को किया तलब, कहा क्यों न बीएसए के खिलाफ अदालत के आदेश की अवमानना की हो कार्रवाई


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 8
Case :- CONTEMPT No. - 2283 of 2016
Applicant :- Avinash Chandra Awasthi & Anr.
Opposite Party :- Praveen Mani Tripathi Distt. Basic Education Officer Lko.
Counsel for Applicant :- Vinay Misra

Hon'ble Dr. Devendra Kumar Arora,J.
Heard.�
Petitioner is alleging willful non-compliance of the order dated 29.09.2016 passed in writ petition No. 23676 (S/S) of 2016 : Avinash Chandra Awasthi and another Vs. State of U.P. Thru Secy. Basic Education Govt. of U.P. and others.
Counsel for the petitioner submits that copy of the order of the writ Court along with fresh representation has been served to the opposite party personally on 13.10.2016 but no positive steps have been taken till date and the period prescribed by the writ court has expired much earlier, therefore, the petitioner is constrained to approach this Court by means of the present contempt petition, seeking appropriate action under the provisions of Contempt of Courts Act against the opposite party for willful non compliance of the order of the writ Court.
On due consideration and perusal of record, prima facie, a case for willful disobedience of the order of the writ Court is made out.
Issue notice to opposite party fixing 16.01.2017.
On that date, opposite party shall appear in person before this court to show cause as to why proceedings under the Contempt of Court may not be initiated for willful disobedience of the aforesaid order.
It is clarified that if the order of the writ court is complied with in its true spirit before the date fixed, the opposite party need not appear on the date fixed and shall file only an affidavit of compliance of the order.
Counsel for the petitioner is directed to furnish a copy of the petition to Standing Counsel, who shall transmit the same to the opposite party along with gist of order at the earliest for information and compliance.
List on 16.01.2017.
Order Date :- 7.12.2016
Rahul

9342 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पर मडराने लगा संकट का बादल, फंस सकती हैं कोर्ट में

9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनदेखी पर सवाल उठ रहे हैं। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून-09 में कक्षा एक से आठ तक की कक्षाओं के लिए शिक्षक
भर्ती में टीईटी अनिवार्य है।
राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए अभ्यर्थी इस भर्ती में भी टीईटी को शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती में योग्यता तय करने वाली राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने भी टीईटी को अनिवार्य माना है। दिसंबर 2014 में एनसीटीई ने एक आरटीआई के जवाब में साफ बताया था कि उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएड प्रशिक्षुओं को टीईटी पेपर टू (उच्च प्राथमिक स्तर) पास करना अनिवार्य है।

बिना टीईटी पेपर टू पास किए किसी भी बीएड पास अभ्यर्थी की एलटी ग्रेड शिक्षक के रूप में नियुक्ति नहीं की जा सकती। इस संबंध में एनसीटीई ने राज्य सरकार को निर्देश भी जारी किए लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नई भर्ती का जो प्रस्ताव भेजा, उसमें टीईटी का कहीं जिक्र नहीं है।

अक्तूबर में कैबिनेट से मंजूर की गई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2016 में भी टीईटी अनिवार्यता को शामिल नहीं किया गया है।


रमेश कुमार, अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा के अनुसार 9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत खोले गए उच्चीकृत माध्यमिक विद्यालयों के लिए की जा रही है। इसमें टीईटी को शामिल नहीं किया गया है और न ही शासन से कोई निर्देश मिले हैं।


परीक्षा से भर्ती के लिए घेराव करेंगे प्रतियोगी
इलाहाबाद। राजकीय विद्यालयों में 9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती एकेडमिक रिकार्ड की बजाय परीक्षा के जरिए करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र 13 दिसंबर को शिक्षा निदेशालय का घेराव करेंगे। टीजीटी-पीजीटी मोर्चा के अध्यक्ष रिंकू सिंह ने बताया कि परीक्षा ही चयन का उचित आधार है।


चयन बोर्ड ने बिना टीईटी लिए आवेदन
इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने भी एडेड कॉलेजों में टीजीटी (प्रशिक्षित स्नातक) भर्ती 2016 के लिए बिना टीईटी आवेदन लिए हैं। ये शिक्षक भी कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसे में एनसीटीई की अधिसचूना का कोई मतलब नहीं रह गया है।

और दूसरा कारण: 
BTECH और बीएड वाले भी कर रहे हैं आवेदन जबकि NCTE के अनुसार बीटेक वाला बीएड नहीं कर सकता. 

नेट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मीडिया में छाया शिक्षामित्र

नेट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मीडिया में छाया शिक्षामित्र  

स्कूल में समय परिवर्तन वाली पेपर की कटिंग इस साल की नहीं है...पिछले साल की खबर आज सोशल मीडिया में हो रही है वायरल...

स्कूल में समय परिवर्तन वाली पेपर की कटिंग इस साल की नहीं है...

पिछले साल की खबर आज सोशल मीडिया में हो रही है वायरल...

रविवार 11 दिसंबर 2016.

पुरे प्रदेश में स्कूल के समय परिवर्तन के लिए आज सोशल मीडिया में वायरल हो रही पेपर की कटिंग इस साल की नहीं है, यह पिछले साल की लगती है। कृपया इसे शेयर/फॉरवार्ड न करें।

11 दिसंबर 2016, रविवार शाम 7 बजे तक तक प्रदेश स्तर पर समय परिवर्तन की कोई न्यूज़ नहीं है, सिर्फ कुछ जिलों में जिला अधिकारी महोदय के स्तर से समय परिवर्तन हुआ है।

टीईटी के बिना राजकीय स्कूलों में 9342 एलटी ग्रेड भर्ती पर सवाल, परीक्षा से भर्ती के लिए घेराव करेंगे प्रतियोगी

राजकीय विद्यालयों में प्रस्तावित 9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनदेखी पर सवाल उठ रहे हैं। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून-09 में कक्षा एक से आठ
तक की कक्षाओं के लिए शिक्षक भर्ती में टीईटी अनिवार्य है।

राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए अभ्यर्थी इस भर्ती में भी टीईटी को शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती में योग्यता तय करने वाली राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने भी टीईटी को अनिवार्य माना है।
दिसंबर 2014 में एनसीटीई ने एक आरटीआई के जवाब में साफ बताया था कि उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएड प्रशिक्षुओं को टीईटी पेपर टू (उच्च प्राथमिक स्तर) पास करना अनिवार्य है।
बिना टीईटी पेपर टू पास किए किसी भी बीएड पास अभ्यर्थी की एलटी ग्रेड शिक्षक के रूप में नियुक्ति नहीं की जा सकती। इस संबंध में एनसीटीई ने राज्य सरकार को निर्देश भी जारी किए लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नई भर्ती का जो प्रस्ताव भेजा, उसमें टीईटी का कहीं जिक्र नहीं है।
अक्तूबर में कैबिनेट से मंजूर की गई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2016 में भी टीईटी अनिवार्यता को शामिल नहीं किया गया है।
इनका कहना है
9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत खोले गए उच्चीकृत माध्यमिक विद्यालयों के लिए की जा रही है। इसमें टीईटी को शामिल नहीं किया गया है और न ही शासन से कोई निर्देश मिले हैं।
रमेश कुमार, अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा
परीक्षा से भर्ती के लिए घेराव करेंगे प्रतियोगी
इलाहाबाद। राजकीय विद्यालयों में 9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती एकेडमिक रिकार्ड की बजाय परीक्षा के जरिए करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र 13 दिसंबर को शिक्षा निदेशालय का घेराव करेंगे। टीजीटी-पीजीटी मोर्चा के अध्यक्ष रिंकू सिंह ने बताया कि परीक्षा ही चयन का उचित आधार है।

चयन बोर्ड ने बिना टीईटी लिए आवेदन
इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने भी एडेड कॉलेजों में टीजीटी (प्रशिक्षित स्नातक) भर्ती 2016 के लिए बिना टीईटी आवेदन लिए हैं। ये शिक्षक भी कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसे में एनसीटीई की अधिसचूना का कोई मतलब नहीं रह गया है।

राजकीय मा. विद्यालयों में निकलने वाली एलटी ग्रेड भर्ती 2016 में इस बार स्टेट लेवल की अनुमानित/सम्भावित मेरिट कटऑफ LT GRADE Expected Cutoff merit:

राजकीय मा. विद्यालयों में निकलने वाली एलटी ग्रेड भर्ती 2016 में इस बार स्टेट लेवल की अनुमानित/सम्भावित मेरिट कटऑफ

LT GRADE Expected Cutoff merit: 

मार्किंग सिस्टम के आधार पर होगी शिक्षक भर्ती: मार्किंग स्कीम से मिलेगी रिटायर शिक्षकों को नौकरी, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए दिशा निर्देश: दिल्ली

मार्किंग सिस्टम के आधार पर होगी शिक्षक भर्ती: मार्किंग स्कीम से मिलेगी रिटायर शिक्षकों को नौकरी, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए दिशा निर्देश: दिल्ली

बाराबफात की छुट्टी कल, लेकिन एग्जाम नहीं टले

बाराबफात की छुट्टी कल, लेकिन एग्जाम नहीं टले

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सरकार द्वारा अनुबन्धित निजी चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी,

राजकीय कर्मचारियों / पेंशनरों को असाध्य /आपातकालीन बीमारियों में सी0जी0एच0एस0 की भांति राज्य
सरकार द्वारा अनुबन्धित निजी चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी,

पदोन्नति के खेल में फंसे बीएसए , जाँच के आदेश

पदोन्नति के खेल में फंसे बीएसए , जाँच के आदेश

प्राथमिक शिक्षा में अब नहीं होगा बीएड वालों की नियुक्ति: TET पास पूर्ण समायोजन के नाम पर लाखों कमा रहे है है इनके नेता: असमायोजित शिक्षामित्र संगठन

👉 प्राथमिक शिक्षा में अब नहीं होगा बीएड वालों की नियुक्ति।
👉 बीएड बेरोजगारों का शोषण कर रहे है कुछ इनके नेता।
👉 टेट 2011 पास को पूर्ण समायोजन के नाम पर लाखों कमा रहे है है इनके नेता

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा में अब बीएड वालों की नियुक्ति नहीं होगी। क्यों की RTE एक्ट के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में  दो वर्षीय  डिप्लोमा धारक ही अध्यपक रखे जाएंगे।

जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश में पर्याप्त है। हर साल बीटीसी के 80 हज़ार अभ्यर्थी निकल रहे है। बीएड बेरोजगारों को इनके कुछ नेताओं ने पूर्ण समायोजन का लालच देकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं के माध्यम से लड़ रहे है कि यूपी में रिक्त पदों पर बीएड वालों की नियुक्ति की जाय जब की  ऐसा राज्य सरकार करना नहीं चाहती है। क्यों की अभी बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी पर्याप्त  है जिनको सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। इधर बीएड बेरोजगारों के नेता  शिक्षामित्रों के समायोजन को निरस्त करवाके,  इनके खाली पदों पे बीएड वालों की नियुक्ति की मांग कर रहे है। जब की इनको को ये पता नहीं है। की शिक्षामित्रों का पद कभी खाली नहीं होगा
ये पहले भी टीचर थे और हमेशा रहेंगे। इनको सुप्रीम कोर्ट भी इनके पद से हटा नहीं सकती है। क्यों की ये लोग 15 वर्षों से अपना योगदान बेसिक शिक्षा में दे रहे है। बीएड वालों के नेता बीएड बेरोजगारों को पूर्ण समायोजन का सपना दिखा कर अच्छा चंदा वसूल रहे है और इन नेताओं की  अच्छी तरह से दुकान चल रही है।

हद हो गयी

हद हो गयी: लाठी चलाते हुए दर्ज कर दी रामआशीष के खिलाप रिपोर्ट: लाइन हाजिर इंस्पेक्टर की तहरीर पर गंज कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा

 12/11/2016 07:37:00 AM

 Education Department

हद हो गयी
अटेवा-पेंशन बचाओ मंच के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में जान गंवाने वाले शिक्षक रामआशीष सिंह सहित
सात लोगों के खिलाफ गंज कोतवाली में 13 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। रिपोर्ट रामआशीष की गैरइरादतन हत्या के आरोप में नामजद लाइनहाजिर इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह की तहरीर पर दर्ज हुई है। आश्चर्य की बात यह है कि एफआईआर दर्ज करने का समय तब का है, जब लाठीचार्ज हो रहा था। शनिवार को रिपोर्ट की कॉपी अटेवा को सौंपी गई तो पुलिस के खेल का खुलासा हुआ। अब सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या लाठी चलवाते समय ही रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी और तुरंत मृतक सहित सभी लोगों को चिह्नित भी कर लिया गया।

मृतक को तोड़फोड़, पुलिस के साथ मारपीट, मार्ग अवरुद्ध करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोपित बनाया गया है। उधर, एफआईआर के विरोध में आक्रोशित अटेवा के पदाधिकारियों ने प्रदेशभर के शिक्षकों की रविवार को दारुलशनफा में बैठक बुलाई है। बैठक में पुलिस के खिलाफ कोर्ट जाने की रणनीति बनाई जाएगी।

अटेवा (ऑल टीचर्स एंप्लॉय वेलफेयर असोसिएशन) के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने बताया कि रामआशीष की लाठीचार्ज शुरू होते ही चोट लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया था। इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें तोड़फोड़, मार्ग अवरुद्ध करने और पुलिसकर्मियों से मारपीट का आरोपित बना दिया है। रामआशीष के अलावा छह और लोगों को भी नामजद किया गया है।

कहां गए घायल राहगीर

विजय बंधु का यह भी कहना है कि तहरीर के मुताबिक शिक्षकों के पथराव में दर्जनों राहगीर गंभीर रूप से घायल हुए थे। उन्हें किस अस्पताल में भर्ती करवाया या कहां इलाज चल रहा है, इसका जवाब भी पुलिस के पास नहीं है। तहरीर में लिखा गया है कि प्रदर्शन के दौरान पूरे शहर का यातायात ठप हो गया था। करीब 20 किलोमीटर की परिधि में बसे शहर का यातायात एक मार्ग पर प्रदर्शन होने से कैसे ठप हो गया।
लाठी चलाते हुए दर्ज कर दी रामआशीष के खिलाफ रिपोर्ट
प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में शिक्षक की मौत का मामला

विजय कुमार बंधु ने बताया कि पुलिस ने राजकुमार सिंह की जिस तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है, पुलिस रेकॉर्ड के मुताबिक वह प्रदर्शन वाले दिन (बुधवार) शाम 4:15 बजे हजरतगंज कोतवाली में दी गई थी। जिस पर तुरंत एफआईआर भी दर्ज कर ली गई थी। हकीकत यह है कि शक्ति भवन के सामने प्रदर्शनकारियों पर शाम 4:30 बजे तक पुलिस लाठियां ही बरसाती रही। करीब पांच बजे रामआशीष के साथ दर्जन भर घायल शिक्षकों को सिविल अस्पताल लाया गया। शिक्षकों ने प्रदर्शन किया तो राजकुमार सिंह यहां भी हालात संभालने के लिए मौजूद थे। ऐसे मे शाम 4:15 बजे वह तहरीर लिखकर कोतवाली कब पहुंचे, इसका जवाब कोर्ट में मांगा जाएगा।

ढाई लाख से अधिक बच्चों को मिलेगा स्कूल बैग,विकासखण्ड स्तर पर एक सप्ताह में बच्चों को आपूर्ति होने के आसार, बेसिक शिक्षा विभाग ने संस्था को भेजा आंकड़ा

ढाई लाख से अधिक बच्चों को मिलेगा स्कूल बैग,विकासखण्ड स्तर पर एक सप्ताह में बच्चों को आपूर्ति होने के आसार, बेसिक शिक्षा विभाग ने संस्था को भेजा आंकड़ा

चार जिलों में नए बीएसए तैनात किए गए, इन जिलों को मिले नए BSA

चार जिलों में नए बीएसए  तैनात किए गए, इन जिलों को मिले नए BSA

नई शिक्षा नीति पर काम कर रही केंद्र सरकार: डॉ . महेंद्र

नई शिक्षा नीति पर काम कर रही केंद्र सरकार: डॉ . महेंद्र

बीएसए का आदेश निरस्त एएओ को मिली तैनाती, अपर परियोजना निदेश ने जारी किए आदेश

बीएसए का आदेश निरस्त एएओ को मिली तैनाती, अपर परियोजना निदेश ने जारी किए आदेश

निरीक्षण में गैरहाजिर मिले प्रेरक, कटेगा मानदेय

निरीक्षण में गैरहाजिर मिले प्रेरक, कटेगा मानदेय

तबादले को परेशान शिक्षकों की उम्मीद हो रही धूमिल, डीएम से अनुमति न मिलने पर लटके तबादले

तबादले को परेशान शिक्षकों की उम्मीद हो रही धूमिल, डीएम से अनुमति न मिलने पर लटके तबादले

बेसिक शिक्षा विभाग में संविदा पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की तिथि घोषित

बेसिक शिक्षा विभाग में संविदा पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की तिथि घोषित 

26 जिलों में तय नहीं यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र, शासन ने जतायी नाराजगी, केंद्र जल्द तय करने के निर्देश

26 जिलों में तय नहीं यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र, शासन ने जतायी नाराजगी, केंद्र जल्द तय करने के निर्देश

तर शिक्षा को 12 जिलों में पैक्स की दौड़ आज, इस दौड़ में उद्देश स्कूलों में अधिकाधिक नामांकन और बेहतर शिक्षा

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चयन बोर्ड सदस्य के लिए 24 तक आवेदन

इलाहाबाद : उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग सदस्य विहीन है, लेकिन वहां चयन पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे हालात माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नहीं है, यहां हाल में ही दो सदस्यों की जगह खाली हुई है। शासन ने गंभीरता
दिखाते हुए यहां नई नियुक्तियों का दरवाजा खोल दिया है। दो सदस्य पद के लिए 24 दिसंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। चयन बोर्ड में खाली दो सदस्य पदों में से एक पद अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक स्तर का है। आवेदन करने वाला शिक्षाविद हो, जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो या फिर ऐसे व्यक्ति जो राज्य सरकार की राय में राज्य शिक्षा सेवा का उत्कृष्ट अधिकारी रहा हो, जो अपर निदेशक से निम्न न हो। इसके अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए भी शर्ते दी गई हैं। मसलन विश्वविद्यालय में आचार्य या उपाचार्य, इंटर कालेज में दस वर्ष तक प्राचार्य, शिक्षाविद होना चाहिए। संयुक्त सचिव अनिल कुमार बाजपेई की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आवेदक को तय आवेदन पत्र तय प्रारूप पर प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को भेजना होगा। नए साल में चयन बोर्ड को दो नए सदस्य मिलना लगभग तय हो गया है।

बेसिक शिक्षा सचिव का आदेश ताख पर, अधिकारी कर रहे मनमानी

परिषदीय स्कूलों में शिक्षक पर्याप्त नहीं हैं। और कई स्कूलों में तो शिक्षकों को उनकी मूल तैनाती वाले स्कूलों से आसपास के स्कूलों में संबद्धीकरण किया गया है। इससे एक तरफ बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है और दूसरी
ओर बेसिक शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियोंके आदेश की अवहेलना हो रही है। शिक्षा विभाग के अफसर इस बात को मान रहे हैं लेकिन संबद्धीकरण के पीछे अपनी विवशता भी बता रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव का आदेश है कि नगर क्षेत्र के शिक्षकों को उनकी मूल तैनाती वाले स्कूल से कहीं और शिफ्ट न किया जाए। इस आदेश के विपरीत शिक्षा विभाग के अफसरों ने नगर क्षेत्र में ही शिक्षकों का अगल-बगल के स्कूलों में संबद्धीकरण कर दिया है। उनसे शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। नगर क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय सादियाबाद, प्राथमिक विद्यालय दारागंज कन्या, प्राथमिक स्कूल चकनिरातुल बालक व प्राथमिक विद्यालय बेगमसरांय कन्या के शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इन स्कूलों में अगल-बगल के स्कूलों के अध्यापकों की तैनाती की गई है। इधर, बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिकेश यादव ने बताया कि शिक्षकों के अभाव में स्कूल बंद होने की स्थिति पैदा हो गई थी। इस वजह से अगल बगल के स्कूलों के शिक्षकों को संबद्धीकरण कर दिया गया था, लेकिन अंतर जनपदीय स्थानांतरण से आए शिक्षकों को उक्त स्कूल स्कूलों में तैनात करने की कार्यवाही शुरू हो गई है।

एलटी ग्रेड भर्ती में भाषा का बोलबाला, देखें विषयवार पदों की संख्या

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : राजकीय माध्यमिक कालेजों के लिए एलटी ग्रेड (स्नातक) शिक्षक की भर्ती होने जा रही है। कालेजों में अन्य पढ़ाई को छोड़िए प्रदेश भर के विद्यालयों में भाषा शिक्षकों की ही बड़े पैमाने पर कमी है।
इसीलिए मांगे गए अधियाचन में अधिकांश पद भाषा शिक्षकों के ही हैं। शिक्षकों की कमी वाणिज्य एवं विज्ञान जैसे संकायों में भी उसी अनुपात में ही है।
सूबे के राजकीय माध्यमिक कालेजों में शिक्षकों की कमी किसी से छिपी नहीं है। वर्षो से यहां खाली पदों के सापेक्ष ऐसी भर्ती नहीं हो सकी है, जिसमें पर्याप्त संख्या में शिक्षक मिले हों। 2014 की 6645 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती सबसे बड़ा प्रमाण है। इसमें मात्र 2100 पद भरने से यह साफ होता है कि आखिर किस तरह से नियुक्तियां हो रही हैं। महकमा अब नए नियमों के तहत भर्तियां कराने जा रहा है। इसमें करीब एक तिहाई से अधिक पद सिर्फ विभिन्न भाषाओं हिंदी , अंग्रेजी, उर्दू व संस्कृत आदि के हैं। ऐसे ही अन्य पद भी इस बार भरने के आसार हैं, क्योंकि मेरिट राज्य स्तर पर बनेगी और युवाओं के चयन में आसानी एवं पारदर्शिता रहेगी।
वेबसाइट बनते ही विज्ञापन जारी : राजकीय कालेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती की रणनीति बनाने के लिए वरिष्ठ अफसरों की बैठक में सब कुछ तय हो गया है। यूपी डेस्को को वेबसाइट बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। भर्ती के नियुक्ति अधिकारी अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक रमेश ने बताया कि वेबसाइट तैयार होते ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। बोले, शासन ने चयन कमेटी पहले ही तय कर रखी है वह पूरे मनोयोग से कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश हुआ है, देखा जाए तो प्रक्रिया शुरू है, लेकिन विज्ञापन निर्गत करने में एक सप्ताह से अधिक भी लग सकता है।

 देखें विषयवार पदों की संख्या