16.12.16
जूनियर भर्ती और याची: जूनियर भर्ती के नियुक्ति आदेश ,वेतन आदेश को चुनौती सहित ,tet का वेटेज देते हुये भर्ती पूरी करने की बात याचिका में
# जूनियर भर्ती और याची ##
पिछले कुछ दिनों से फेसबुक के माध्यम से यह देख रहा हूँ कि जो छूत की बीमारी प्राइमरी भर्ती में याची बनाने की थी वही अब जूनियर गणित विज्ञान की भर्ती में भी चलने लगी है । तो मित्रों पुराना इतिहास उठाकर देख ले, कि जूनियर भर्ती में २०१३
में विज्ञापन निकलने से लेकर भर्ती को अन्त समय तक हाईकोर्ट में किसने ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ी है?
पिछले कुछ दिनों से फेसबुक के माध्यम से यह देख रहा हूँ कि जो छूत की बीमारी प्राइमरी भर्ती में याची बनाने की थी वही अब जूनियर गणित विज्ञान की भर्ती में भी चलने लगी है । तो मित्रों पुराना इतिहास उठाकर देख ले, कि जूनियर भर्ती में २०१३
में विज्ञापन निकलने से लेकर भर्ती को अन्त समय तक हाईकोर्ट में किसने ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ी है?
चाहे वो मामला बेस आफ सेलेक्शन का हो, या जूनियर में अवैध अभ्यर्थियों का हो ।
बेस आफ सेलेक्शन पर पहली याचिका उमेश कुमार सिंह 28003/१५ जो कि माननीय सुधीर अग्रवाल जी ने 18/8/15 को डिसाइड किया और पुन: मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया और 15 वाँ संशोधन जो कि माननीय अशोक भूषणजी ने २० नवम्बर २०१३ को रद्द कर दिया था उसी की अपेन्डिक्क्स जिसे लोग १६ वाँ संशोधन कहते है उसे भी रद्द कर दिया और Still born कहा जिसका अर्थ होता है पैदा होने से पहले मरना अर्थात किसी भी शिशु की गर्भ में ही मृत्यु होना।
उसके उपरान्त जूनियर नियुक्ति मोर्चा माननीय सुधीर अग्रवाल के आदेश के विरूद्ध, दीपक शर्मा के द्वारा स्पेशल अपील 657/15 दाखिल की गयी और कोर्ट से यह अपील की गई माननीय सुधीर अग्रवाल को (जो कि सिंगल बेंच के जज में बैठ रहे थे अर्थात सिंगल बेंच के जज को) संशोधन रद्द करने का अधिकार नहीं है।
उस समय हाईकोर्ट की खण्डपीठ में माननीय मुख्य न्यायाधीश डाक्टर चन्द्रचूण साहब व न्यायाधीश यशवंत वर्मा जी बैठते थे मामले पर तारीख़ पर तारीख़ मिलती गई और जूनियर मोर्चा के वकील साहब शैलेंद्र श्रीवास्तव जी कोर्ट से भागते रहे और मामला टलता गया।
उसके उपरान्त हमारे द्वारा दो याचिकाये दाखिल हुई
(रिट A 16435/16& 16368/16)
जिसमें हमने जूनियर भर्ती के नियुक्ति के शासनादेश 15/9/15 और सैलरी बाँटने के शासनादेश 16/1/16 को चैलेन्ज किया !
दुर्यभाग्य से यह दोनो याचिकाये माननीय न्यायाधीश बी. अमित स्थालकर ने यह कहकर खारिज कर दी कि हमने सेलेक्शन लिस्ट या किसी अभ्यर्थी को पार्टी नहीं बनाया।
हमने तुरन्त एक महीने बाद नियोक्ता विक्रमादित्य सिंह को पार्टी बनाकर तीन स्पेशल अपील डिफेक्टिव ( 496/16, 489/16 , 454/16 ) दाखिल की!
जो कि माननीय न्यायमूर्ति अरूण टण्डन साहब एवम् माननीय न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल जी की बेंच में गई।
माननीय न्यायाधीश महोदय ने कोर्ट में हमारी प्रेयर को सही माना और विपक्ष के वकील साहब से बहस के दौरान कहा की tet का वेटेज तो देना ही पड़ेगा , साथ ही एडवोकेट जनरल को तलब कर मामले को अगली सुनवाई पर डिसाइड करने के लिये बोल दिया!
उसके उपरांत विरोधी भागने में सफल रहे। मामला टलता गया इसी बीच रोस्टर बदल गया और २०१६ की अपील मुख्य न्यायाधीश महोदय के पास चला गया।
इसी बीच एक नई रिट C-49667/16 संजय कुमार राय दाखिल हुई और सभी याचिकाएं, (हमारी स्पेशल अपील छोड़कर ) अपील ,एक साथ बंच हुई इस पर हमारे द्वारा विरोध किया गया कि हमारी याचिका मुख्य याचिका थी जो कि इस याचिका में नहीं है और मामले को जल्द सुनवाई कर फाइनल किया जाये !
साथ ही हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रभाकर अवस्थी जी द्वारा कोर्ट से कहा गया कि टीईटी की वैधता 25 नवम्बर को समाप्त हो रही है ।
यह बात सुनकर चीफ साहब ने उक्त मुकदमे को 22 नवम्बर को दोपहर २ बजे से सुनवाई के लिये लगा दिया।
22 नवम्बर को मुकदमे की बहस का शुभारंभ प्रभाकर अवस्थी भैया ने किया, मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा कि अवस्थी जी मैं अशोक खरे साहब को भी सुनना चाहता हूँ क्योंकि स्पेशल अपील 657/15 दीपक शर्मा उनके खिलाफ है।
लगातार 2 दिन बहस हुई पैरा 9-B (tet वेटेज ) के विरूद्ध दाखिल याचिका को हम लोगों ने NCTE का काउंटर एवम फुल बेंच का आदेश cj साहब को दिखाकर खारिज करवा दिया। शेष आदेश सुरछित कर लिया गया!
चूँकि हमारी याचिकाओं में नियुक्ति व सेलरी के शासनादेश को चुनौती दी गई है , तथा tet वेटेज की प्रेयर की गई है...
अतः मुख्य न्यायाधीश महोदय द्वारा हमारी सभी अपील ( 489/16, 496/16, 454/16 स्पेशल अपीलडिफेक्टिव ) को अलग से 22 -दिसंबर को सुनने की तिथि नियत की गई है !
हमारी याचिकाओं में प्रेयर अलग है , अन्य जितनी भी कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी सभी याचिकार्ताओं ने ने Writ C बनाकर बेसिक शिछा नियमावली के १6 वें संशोधन को रद्द करने की माँग की गई थी जब कि इसे माननीय सुधीर अग्रवाल जी द्वारा 18/8/15 को रद्द कर दिया था।
कुछ लोग जो प्राइमरी /जूनियर का केस लड़ रहे थे अब जिले-जिले याची बनाने की दुकानें खोल चुके है !
असली भूकम्प तो 22 दिसम्बर को ही आयेगा क्योंकि हमने कोर्ट में प्रार्थना ही अलग की है
जब 15 वे संशोधन का रूल १४(३) हाईकोर्ट की डबल खण्डपीठ द्वारा रद्द किया जा चुका है और उसे माननीय सुधीर अग्रवाल जी द्वारा भी रद्द किया जा चुका है और फिर एक दिसम्बर 2016 को मुख्य न्यायाधीश महोदय द्वारा भी रद्द किया जा चुका है तो उस नियमावली पर आधारित नियुक्ति आदेश 15/9/15 और सैलरी का आदेश 16/1/16 भी रद्द होना चाहिए जब मकान की नींव ही नहीं बची है तो मकान की छत का कैसे बचेगी।
हमारी टीम की ही मेहनत है कि आज सभी मुकदमे निस्तारित हुए है और सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला, हमारी सभी याचिकाओं के आदेश आप खोलकर देख सकते है। असली खेल 22-12-2016 को हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश महोदय की ही बेंच में होगा।
मैं सबसे ज्यादा हैरान तो तब होता हूँ और शर्म आती है, की जिनका जूनियर भर्ती से कोई लेना देना ही नहीं है, वे लोग भी याची बनाओ अभियान में जुट गये ,
अपनी अपनी फ्रेन्चाय्ची और दलालो के माध्यम से बेरोजगारों को ठगने व लूटने को तैयार हो गये है...
इनमें से कई तो ऐसे है जो प्राइमरी में याची लाभ का दम्भ भरते थे, याची लाभ के सपने दिखा कर लाखो - करोड़ों की लूट की....
पर किसी को भी आज तक याची लाभ नहीँ दिला सके..
अब पुनः वहीँ ठग /दलाल फिर से याची बनाओ अभियान शुरु कर दिये है ,जबकि वास्तविकता ये सभी जानते हैं की अब कोई याची लाभ नहीँ मिलना.....
याची बनने वाले लोग भी स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं की लगता ही नहीँ की ये भावी अध्यापक हैं...
अव्वल तो याची बनने की कोई ज़रूरत ही नहीँ ,कोई लाभ नहीँ मिलने जा रहा किसी को सिर्फ याची बनने से ,
फिर भी
यदि कोई याची बनना ही चाहता हैं तो वह
याची बनाने वाले व्यक्ति /ग्रुप से ये अवश्य पूँछ ले की
1- उनका इस मुद्दे पर अभी तक क्या योगदान हैं ?
2- हाईकोर्ट में सिर्फ रिट कर के भूल गये...
या फिर इस मुद्दे को मेहनत से लड़ा भी ?
3- हाईकोर्ट में इनकी याचिका की मुख्य प्रेयर क्या हैं ?
बेरोजगारों को लूटने के लिये पुनः दर्जनों ठग सक्रिय हो गये हैं ,इनसे बचें....
नीचे हमारी रिटों/अपील की प्रेयर की कॉपी की पीक देखिये ,जिसमें जूनियर भर्ती के नियुक्ति आदेश ,वेतन आदेश को चुनौती सहित ,tet का वेटेज देते हुये भर्ती पूरी करने की बात की गई है....
आपका शुभेच्छु
ॠषि श्रीवास्तव , भास्कर सिंह यादव
7th pay commission: सातवें वेतन आगणन माह जनवरी 2017 प्रपत्र: लेखा
7th pay commission: सातवें वेतन आगणन माह जनवरी 2017 प्रपत्र: लेखा7th pay commission: सातवें वेतन आगणन माह जनवरी 2017 प्रपत्र: लेखा7th pay commission: सातवें वेतन आगणन माह जनवरी 2017 प्रपत्र: लेखा
16440 शिक्षक भर्ती में आवेदन एवं चयन प्रक्रिया देखने के लिए क्लिक करें
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16460 BTC URDU TEACHERS REQUIREMENT GO Released Today
Basic Education Council operates the 16 460 teachers in primary schools have been mandated to continue on Thursday. Rule 12 460 general and 4,000 posts of Urdu teachers have issued separate
orders for appointments. The Director of Education and Basic Education Council secretary recruitment programs have been directed to release soon. It is believed that by the end of this month, the program will continue to apply.The government's intention is that the election process last-minute appointment of youth are moving. Step forward in the same direction once again in the primary school teachers' council is going to start the recruitment process. The government has issued orders to 16 460 posts have. The induction program will be released by the end of this month.
Change for the post of Chief Minister Akhilesh Yadav admitted Urdu 1 council earlier in the Urdu-language primary schools, 4,000 teachers had announced. was. 4,000 posts of Urdu teachers in government positions change is approved. The primary school teachers were recently promoted. Promotion in schools because of the council were some vacancies. Together they now have a total of 16 460 posts.
1 decided to appoint qualified teachers for general posts Teacher Eligibility Test (TET) pass BTC / specific BTC candidates will qualify. Urdu Urdu BTC qualified for the appointment of teachers or before August 11, 1997 Upadidharkon Moallim-e-Urdu Aligarh Muslim University Teaching Diploma candidates who will be appointed who has passed the language the teacher passed the qualifying examination for teachers would have.
प्रदेश के अस्थायी व संविदा कर्मियों को भी मिल सकेगा मातृत्व व पितृत्व अवकाश
नैनीताल: हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के सरकारी विभागों व उपक्रमों में तैनात हजारों महिला कर्मियों के संबंध में
अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी और संविदा महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश व पुरुषों को पितृत्व अवकाश देने का आदेश दिया है। महिलाओं को मातृत्व अवकाश 60 दिन जबकि पुरुषों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा। 1मातृत्व अवकाश साल में 240 दिन से अधिक तक काम करने वाली महिला को ही दिया जाएगा।कोर्ट ने महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव के तौर पर बच्चों के वयस्क होने तक 730 दिन का अवकाश देने का आदेश भी दिया है। 50 से अधिक कर्मचारियों वाले उपक्रमों में कार्यरत महिलाओं को दिन में चार बार बच्चों की देखभाल के लिए छूट भी प्रदान की है। कोर्ट ने साफ किया है कि बच्चा पैदा होने के छह माह के दौरान किसी भी अस्थायी महिला कर्मी को बर्खास्त न किया जाए। आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए मुख्य सचिव जवाबदेह होंगे।
गुरुवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगोलीहाट में संविदा आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. शांति मेहरा की याचिका पर सुनवाई हुई। उनका कहना था कि मातृत्व अवकाश के दौरान सरकार वेतन तक नहीं दे रही है। सरकार ने अदालत को बताया कि मातृत्व अवकाश अधिनियम के अंतर्गत अस्थायी महिला कर्मियों को यह सुविधा नहीं दी जा सकती।
पीएचडी प्रवेश परीक्षा में दोहरे मानकों का विरोध,पात्रता परीक्षा में दोहरे मानकों का विद्यार्थियों ने विरोध किया
लखनऊ विश्वविद्यालय (लविवि) में पीएचडी में दाखिले के लिए आयोजित हुई पात्रता परीक्षा में दोहरे मानकों का विद्यार्थियों ने विरोध किया है। गुरुवार को छात्रों ने कुलपति प्रो. एसपी सिंह को ज्ञापन सौंपकर मामले में पुनर्विचार
करने की मांग की। छात्रों का कहना था कि लविवि ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा पीएचडी के नए नियम 2016 को अपने आर्डिनेंस में जल्दबाजी में लागू किया है। आर्डिनेंस में जब साफ लिखा है कि पात्रता परीक्षा में 50 प्रतिशत प्रश्न विषय के और 50 प्रतिशत प्रश्न शोध पद्धति के होंगे तथा प्रवेश परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक लाने वाला ही पास माना जाएगा। फिर आखिर लविवि ने अपनी सहूलियत के अनुसार नियम क्यों लागू किए।लविवि के छात्रनेता विवेक सिंह मोनू का कहना है कि इस मामले की ढंग से जांच हो और विशेषज्ञों की देखरेख में नियमों को इस बार शिथिल करने पर विचार किया जाए। शोध पद्धति परास्नातक में न पढ़ाए जाने के कारण लविवि ने प्रश्नपत्र में इसके सवाल नहीं पूछे तो उसे इस बार पास होने के लिए 50 अंकों की अनिवार्यता भी लागू नहीं करनी चाहिए थी। आखिर आधे अधूरे नियमों को लागू कर परीक्षा क्यों करवाई गई? ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट विषय में पीएचडी की पात्रता परीक्षा देने वाले छात्र दानिश आजाद ने मांग की है कि ओएमआर शीट की कार्बन कापी दी गई थी लेकिन अभी तक आंसर की जारी नहीं की गई। आखिर फिर कार्बन कापी देने से क्या फायदा हुआ? रिजल्ट घोषित हो गए और इंटरव्यू शुरू हो गए हैं। ऐसे में लविवि प्रशासन को इस प्रकरण पर कोई ठोस निर्णय छात्रों के हित में लेना चाहिए।
प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 16,460 शिक्षकों की भर्ती फंसी, जिस संसोधन पर यह भर्ती हो रहीं हैं उसे हाईकोर्ट कर चुका है रद्द
प्राइमरी स्कूलों में 16,460 शिक्षकों की भर्ती नजर आ रही, वर्तमान में टीईटी मेरिट या एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर भर्ती संभव नहीं क्योंकि दोनों ही प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन
प्राथमिक स्कूलों में 16460 सहायक अध्यापकों की भर्ती शुरू होने से पहले ही फंसती नजर आ रही है। एक ओर बेसिक शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री से मंजूरी मांगी है। दूसरी ओर हाईकोर्ट से
अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के संशोधन निरस्त होने के बाद शून्य की स्थिति पैदा हो गई है। वर्तमान में टीईटी मेरिट या एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर भर्ती संभव नहीं क्योंकि दोनों ही प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में बिना समुचित नियम के नई भर्ती शुरू या पूरा होना असंभव है।प्राथमिक स्कूलों में 16460 सहायक अध्यापकों की भर्ती शुरू होने से पहले ही फंसती नजर आ रही है। एक ओर बेसिक शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री से मंजूरी मांगी है। दूसरी ओर हाईकोर्ट से
दरअसल प्रदेश में 13 नवंबर 2011 को पहली बार शिक्षक पात्रता परीक्षा होने से चार दिन पहले तत्कालीन बसपा सरकार ने 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती टीईटी मेरिट के आधार पर करने संबंधी संशोधन नियमावली में किया। टीईटी में धांधली के आरोप लगने और तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन की गिरफ्तारी के बाद सपा सरकार ने मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में गठित कमेटी से पूरे मामले की जांच करवाई।
रिपोर्ट की संस्तुति पर सरकार ने शिक्षक भर्ती टीईटी मेरिट की बजाय एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर करने संबंधी नियमावली में संशोधन कर दिया। इसके आधार पर दिसंबर 2012 में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती का नए सिरे से विज्ञापन जारी किया। हालांकि हाईकोर्ट ने दिसंबर 2012 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार को टीईटी मेरिट के आधार पर नियुक्ति पूरी करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टीईटी मेरिट पर ही 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। दूसरी ओर टीईटी मेरिट समर्थकों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एकेडमिक मेरिट के लिए अध्यापक सेवा नियमावली में किया गया 15वां और 16वां संशोधन रद्द करते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर दिया है।
इससे एकेडमिक मेरिट के आधार पर नौकरी पाने वाले तकरीबन एक लाख शिक्षकों की नौकरी पर संकट पैदा हो गया है। वर्तमान समय में टीईटी मेरिट या एकेडमिक रिकार्ड के लिए किए गए संशोधन सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू या पूरा करना मुश्किल है।
तारीख के आईने में विवाद
31 अगस्त 2012: सपा सरकार ने टीईटी मेरिट के लिए नियमावली में किया गया 12वां संशोधन निरस्त कर दिया था।
20 नवंबर 2013: नियमावली में एकेडमिक रिकार्ड के लिए किया गया 15वां संशोधन हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया।
एक दिसंबर 2016: 15वें संशोधन को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट ने 16वें संशोधन का वह हिस्सा निरस्त किया जिसमें एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर बीटीसी-टीईटी डिग्रीधारियों की भर्ती का प्रावधान किया गया था।
2016 के दोनों पेपरों का पाठ्यक्रम HOME / EDUCATION DEPARTMENT / चुनाव आयोग ने क्यों टलवाई UP BOARD की परीक्षाएं, हाईकोर्ट से अप्रैल-मई में चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग चुनाव आयोग ने क्यों टलवाई UP BOARD की परीक्षाएं, हाईकोर्ट से अप्रैल-मई में चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग 12/16/2016 03:58:00 AM Education Department चुनाव आयोग ने क्यों टलवाई UP BOARD की परीक्षाएं, हाईकोर्ट से अप्रैल-मई में चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग
TGT-PGT भर्ती में गृह विज्ञान और भौतिक विज्ञान का रिजल्ट हुआ जारी
प्रवक्ता 2013 भौतिक विज्ञान के फाइनल रिजल्ट की बहुत दिनों से मांग हो रही थी, लेकिन अब जारी किया गया है। ऐसे ही स्नातक शिक्षक यानी एलटी ग्रेड गृह विज्ञान का रिजल्ट भी घोषित हो गया है। चयन बोर्ड का दावा है कि जैसे-जैसे साक्षात्कार पूरे होंगे परीक्षा परिणाम जारी होते रहेंगे।
चयन बोर्ड में प्रवक्ता 2013 भौतिक विज्ञान का साक्षात्कार काफी समय पहले हो चुका था, लेकिन अब तक रिजल्ट न आने से तरह-तरह के सवाल उठ रहे थे। इसी बीच युवाओं ने अफसरों पर रिजल्ट के लिए दबाव बनाया तो उसका असर भी दिखा है। चयन बोर्ड सचिव रूबी सिंह ने बताया कि प्रवक्ता बालक संवर्ग में 27 सामान्य वर्ग, 14 पिछड़ी जाति एवं 10 अनुसूचित जाति के युवाओं का चयन हुआ है। ऐसे ही बालिका संवर्ग में चार सामान्य वर्ग को चयनित किया गया है। इन सभी को कार्यभार ग्रहण करने के लिए विद्यालयों का भी आवंटन कर दिया गया है।
इसी तरह स्नातक शिक्षक यानी एलटी ग्रेड गृह विज्ञान बालक संवर्ग में 55 सामान्य वर्ग, 33 पिछड़ी जाति एवं 16 अनुसूचित जाति के युवा चयनित हुए। वहीं, बालिका संवर्ग में पांच सामान्य वर्ग, दो पिछड़ा वर्ग और इतने ही अनुसूचित जाति की युवतियों का चयन हुआ। यह साक्षात्कार कुछ दिन पहले ही पूरा हुआ है। सचिव ने बताया कि जारी परिणाम में कुल 168 युवाओं को शिक्षक बनने का मौका मिला है। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जल्द ही अन्य विषयों के परिणाम भी जारी होंगे।
चयन बोर्ड में प्रवक्ता 2013 भौतिक विज्ञान का साक्षात्कार काफी समय पहले हो चुका था, लेकिन अब तक रिजल्ट न आने से तरह-तरह के सवाल उठ रहे थे। इसी बीच युवाओं ने अफसरों पर रिजल्ट के लिए दबाव बनाया तो उसका असर भी दिखा है। चयन बोर्ड सचिव रूबी सिंह ने बताया कि प्रवक्ता बालक संवर्ग में 27 सामान्य वर्ग, 14 पिछड़ी जाति एवं 10 अनुसूचित जाति के युवाओं का चयन हुआ है। ऐसे ही बालिका संवर्ग में चार सामान्य वर्ग को चयनित किया गया है। इन सभी को कार्यभार ग्रहण करने के लिए विद्यालयों का भी आवंटन कर दिया गया है।
इसी तरह स्नातक शिक्षक यानी एलटी ग्रेड गृह विज्ञान बालक संवर्ग में 55 सामान्य वर्ग, 33 पिछड़ी जाति एवं 16 अनुसूचित जाति के युवा चयनित हुए। वहीं, बालिका संवर्ग में पांच सामान्य वर्ग, दो पिछड़ा वर्ग और इतने ही अनुसूचित जाति की युवतियों का चयन हुआ। यह साक्षात्कार कुछ दिन पहले ही पूरा हुआ है। सचिव ने बताया कि जारी परिणाम में कुल 168 युवाओं को शिक्षक बनने का मौका मिला है। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जल्द ही अन्य विषयों के परिणाम भी जारी होंगे।
यूपी में अनुदेशक भर्ती की काउंसिलिंग फिर फंसी, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक भर्ती लेटलतीफी का शिकार
इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक भर्ती लेटलतीफी का शिकार है। सितंबर में शासनादेश जारी होने के बाद से तीन माह बीत रहे हैं, अभी तक
काउंसिलिंग की तारीख घोषित नहीं हो सकी है। यह हाल तब है, जब प्रदेश सरकार की मंशा है कि विधानसभा चुनाव के ऐन मौके पर युवाओं की भर्ती प्रक्रिया चलती रहे। आवेदन लेने के बाद यह भर्ती प्रक्रिया एनआइसी में अटक गई है, क्योंकि अभी तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का डाटा परिषद मुख्यालय को नहीं मिला है। प्रदेश भर में परिषद की ओर से संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा के अंशकालिक 32022 अनुदेशकों की संविदा पर नियुक्ति प्रक्रिया पर सभी की निगाहें टिकी हैं। इसका आदेश शासन ने 19 सितंबर को जारी किया, इसके एक माह बाद भर्ती के लिए 24 अक्टूबर से वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन लिए गए। उस समय नोटबंदी के कारण बैंकों से पर्याप्त सहयोग न मिलने पर परिषद ने ई-चालान से शुल्क जमा करने एवं आवेदन की मियाद बढ़ा दी थी। इससे दावेदारों की संख्या तेजी से बढ़ी। भर्ती के लिए एक लाख 54 हजार 216 ने आवेदन किया है। इसमें 8625 विकलांग आवेदक भी हैं। वहीं बीते 28 से 30 नवंबर शाम पांच बजे तक अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन किया है, इसी के साथ पहला चरण पूरा हो गया है। अब दूसरे चरण में काउंसिलिंग की प्रक्रिया शुरू होनी है। इसके लिए एनआइसी से अधिकृत रिपोर्ट मांगी गई है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हुए एक पखवारा बीत गया है, लेकिन एनआइसी के जवाब का इंतजार हो रहा है। माना जा रहा है कि उसके बाद काउंसिलिंग की तारीखें घोषित होंगी। वहीं, दूसरी ओर आवेदकों में यह चर्चा भी तेज है कि इसी बीच विधानसभा चुनाव की अधिसूचना लागू होने से यह भर्ती कहीं आचार संहिता की भेंट न चढ़ जाए। हालांकि अफसरों का कहना है कि इसकी प्रक्रिया पहले से चल रही है इसलिए बीच में प्रक्रिया बीच में रोकी नहीं जाएगी और जल्द ही काउंसिलिंग एवं नियुक्ति पत्र बांटने के निर्देश जारी होंगे।
16,460 शिक्षक भर्ती का शासनादेश जारी, प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में फिर होंगी नियुक्तियां
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक विद्यालयों में 16,460 शिक्षकों की भर्ती का शासनादेश गुरुवार को जारी हो गया है। शासन ने 12,460 सामान्य व 4,000 पदों पर उर्दू भाषा के शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए अलग-अलग आदेश जारी किया है। इसमें शिक्षा निदेशक एवं बेसिक शिक्षा
परिषद सचिव को भर्ती कार्यक्रम जल्द जारी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक ऑनलाइन आवेदन लेने का कार्यक्रम भी जारी हो जाएगा।प्रदेश सरकार की मंशा रही है कि विधानसभा चुनाव के ऐन मौके पर युवाओं की नियुक्ति प्रक्रिया चलती रहे। उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में एक बार फिर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। शासन ने 16,460 पदों पर भर्ती करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। भर्ती कार्यक्रम इस माह के अंत तक जारी हो सकता है।
उर्दू भर्ती के लिए बदले गए पद1मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कुछ समय पहले परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में उर्दू भाषा के 4,000 शिक्षकों की भर्ती का एलान किया था। नई भर्ती के लिए उर्दू शिक्षकों के पद विभाग में उपलब्ध नहीं थे, इसलिए बेसिक शिक्षा परिषद ने 12 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए पहले जो प्रस्ताव शासन को भेजा था, उनमें से 4,000 पदों को उर्दू शिक्षक के पद में परिवर्तित करने की सिफारिश की गई थी। शासन ने 4,000 पदों को उर्दू शिक्षकों के पद में बदलने की मंजूरी दे दी है। वहीं, प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के हाल में ही प्रमोशन हुए थे। पदोन्नति की वजह से भी परिषदीय स्कूलों में कुछ पद रिक्त हुए थे। इन्हें मिलाकर अब कुल 16,460 पदों पर भर्ती हो रही है।
नियुक्ति की अर्हता भी तय 1 शिक्षकों के सामान्य पदों पर भर्ती के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण बीटीसी/विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थी अर्ह होंगे। वहीं उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उर्दू बीटीसी योग्यताधारी या 11 अगस्त 1997 से पहले के मोअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग उत्तीर्ण करने वाले उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी जो भाषा शिक्षकों के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके होंगे।
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