8.11.16

मानव संसाधन मंत्री ने समझा हमारे दर्द को औऱ दिया जल्द निवारण का आश्वासन.

आज जनपद इलाहाबाद में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावेडकर जी का एक कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री स्व०श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के विद्यालय में लगा हुआ था। मेरा गृह जनपद होने के कारण जनपद के सभी अनुदेशकों के साथ मैंने माननीय मंत्री जी को अनुदेशकों की समस्या से अवगत कराने का ठान लिया था।
         मंत्री जी के कार्यक्रम में पंहुचने पर जब हम लोगों ने नारेबाजी शुरू किया तो मा०मंत्री जी ने मंच से कहा कि वो अलग से समय देकर हमसे मिलेंगे।थोडी ही देर बाद वो मंच से नीचे आकर हम लोगों के बीच हमारी समस्या को विस्तार पूर्वक सुने।मेरे द्वारा उन्हें जब यह अवगत कराया गया कि पिछले तीन वर्षों में कई हजार लोगों को नवीनीकरण में छात्र संख्या सौ की बाध्यता के कारण बेरोजगार किया जा चुका है और अगर उन्होंने हस्तक्षेप न किया तो आगामी सत्रों में स्थिति बहुत भयावह हो जायेगी, इस पर वो काफी आश्चर्यचकित हुए।मैंने मा० मंत्री जी को यह भी बताया कि निदेशक, राज्य परियोजना,उ०प्र० ने संगठन के दबाव में पिछले सात अक्टूबर को एक पत्र लिखकर Ms. Surbhi Jain (Director―EE-2,मानव संसाधन विकास मंत्रालय,भारत सरकार) से इस विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश मांगा है।यदि उनका दिशानिर्देश हम लोगों के पक्ष में आ जाए तो हम बेरोजगार होने से बच जायेंगे और अब तक बेरोजगार साथियों की वापसी का भी रास्ता खुल जायेगा। बडे भाई योगेश शुक्ला जी ने भी हम लोगों की इस समस्या की गंभीरता के बारे में उन्हें विस्तार से बताया।
       पूरी बात सुनने के बाद मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए मा०मंत्री जी ने जल्दी ही इस मुद्दे को हल करने का वादा किया।उन्होंने तुरंत अपने पेन से संगठन के ज्ञापन पर “Reduction of child limit with discussion of ms.surbhi jain" लिखा।और जल्द ही इसपर गाईड लाइन जारी कराने का वादा किया।संगठन के प्रतिनिधि मण्डल को 14 नवंबर के बाद दिल्ली भी बुलाया।
          आज खुशनुमा माहौल में हुई मंत्री जी से मुलाकात बहुत ही सार्थक रही और छात्र संख्या के मुद्दे पर एक स्पष्ट आशा की किरण भी नजर आने लगी है।संगठन का एक प्रतिनिधि मण्डल बडे भाई योगेश शुक्ला जी की अगुवाई में जल्द ही MHRD में इस पर पैरवी के लिए रवाना होगा।गंगा मैया का आशीर्वाद रहा तो जल्द ही अनुदेशकों को इस समस्या से निजात मिलने की उम्मीद जग गई है।संगठन लगातार प्रयास रत है और जल्द ही कुछ सार्थक परिणाम आने की पूरी संभावना जग गयी है।
        आज के कार्यक्रम में हम सबका भरपूर साथ देने के लिए मीडिया के साथियों को कोटि कोटि धन्यवाद। बडे भाई योगेश शुक्ला जी को हम लोगों का भरपूर साथ देने के लिए पूरे अनुदेशक परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।जनपद इलाहाबाद के अलग अलग ब्लाकों से भारी संख्या में आये हुए अनुदेशक साथियों को भी आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।अंत में जनपद के माण्डा ब्लॉक,जहाँ मा०मंत्री जी का कार्यक्रम था, वहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष अवधेश शुक्ल जी व उनकी पूरी टीम को इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उत्साह पूर्वक मेहनत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत मे इलाहाबाद की पूरी टीम को आज के सहयोग के लिए बहुत बहुत बधाई।

मिड डे मील में फल वितरण एवं दूध वितरण का सघन निरीक्षण करने के आदेश

मिड डे मील में फल वितरण एवं दूध वितरण का सघन निरीक्षण करने के आदेश

17 नवम्बर 2016 को टीईटी 2011 की वैधता बढ़ाई जाए अथवा नहीं, पर विचार किया जाएगा

सिविल अपील की पिछली सुनवाई में जैसी की अफवाह उड़ाई जा रही थी कि टीईटी 2011 की वैधता को 
मुकदमा निर्णित होने तक बढ़ा दिया गया है, फर्जी थी। कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि अगली सुनवाई, यानी कि 17 नवम्बर 2016 को टीईटी 2011 की वैधता बढ़ाई जाए अथवा नहीं, पर विचार किया जाएगा। साथ ही सरकार के काउंटर पर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है।

UPTET: नियुक्ति मिलने तक संघर्ष रहेगा जारी, टीइटी संघर्ष मोर्चा

टीइटी संघर्ष मोर्चा की जनपद स्तरीय बैठक सोमवार को स्थानीय रामलीला मैदान में सम्पन्न हुई, जिसमें नियुक्ति मिलने तक संघर्ष जारी रखने के संकल्प दोहराया गया। मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य धर्मेंद्र प्रताप ¨सह ने कहा कि 
माननीय सुप्रीम कोर्ट में टीइटी मोर्चा की सुनवाई 17 नवंबर को निर्धारित है, जिसमें टीइटी की वैधता सहित याचियों को राहत पर सुनवाई होनी है।
उन्होंने संघर्ष मोर्चा के सदस्यों एवं याचियों से आर्थिक सहयोग की अपील की ताकि न्याय की लड़ाई में विजयश्री हासिल किया जा सके। राघवेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार ने टीइटी मोर्चा के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार करती चली आ रही है, ¨कतु हमें न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है कि हमें न्याय अवश्य मिलेगा। बैठक को रामविचार यादव, विद्यानंद चौहान, संजय ¨सह, प्रदीप ¨सह, मुकेश उपाध्याय, मनीष श्रीवास्तव, अनिश चौरसिया, मंजूल उपाध्याय आदि ने संबोधित किया। अध्यक्षता धर्मेंद्र प्रताप ¨सह व संचालन राहुल कुमार ने किया।

UPTET : यूपीटीईटी वालों का बड़ा फैसला : नौकरी नहीं तो वोट नहीं

UPTET : यूपीटीईटी वालों का बड़ा फैसला : नौकरी नहीं तो वोट नहीं

17 नवम्बर को तय होगा सुप्रीमकोर्ट में UPTET 2011 की वैधता का भविष्य, शिक्षामित्र झोंकेंगे पूरी ताकत

5 अक्टूबर 2016 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने #टेट 2011 के याचियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम 17 नवम्बर की सुनवाई में इस की वैधता अवधि के संदर्भ में विचार करेंगे। जैसा कि सर्वविदित टेट 
2011 की वैधता अवधि समाप्त होने में मात्र एक सप्ताह बचा है इसके बाद टेट 2011का प्रमाणपत्र मात्र एक कागज का टुकड़ा हो जायेगा।
मिशन सुप्रीम कोर्ट ग्रुप का इस मामले में निम्न विश्लेषण है|
UP Election 2017 : इन कारणों से सपा सरकार हो सकती हैं सत्ता से दूर
मतलब साफ और स्पष्ट है कि सरकार वीएड वालों की कोई मदद नही करना चाहती
२०१७ में यूपी विधानसभा चुनाव का परिणाम १२ लाख बीएड बेरोजगार और उनके परिवार करेंगे तय
अर्थात टेट प्रमाणपत्र की वैधता अवधि राज्य सरकार द्वारा तय की जायेगी और ये अधिकतम 7 वर्ष तक ही रहेगी। यहाँ ये स्पष्ट है कि टेट वैधता बढ़ाने का अधिकार न तो केंद्र सरकार के पास है और न ही कोर्ट के पास। इस संबंध में हाई कोर्ट झारखण्ड, राजिस्थान, गुजरात, और बिहार आदि के टेट संबंधी दर्जनों केसो में कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि As the role to conduct the TET had been exclusively left by the NCTE to the State Government. अर्थात एनसीटीई द्वारा टेट आयोजन (परीक्षा व प्रमाण पत्र आदि) जिम्मा केवल राज्य सरकार पर ही छोड़ा गया है। कहने का तात्पर्य यह कि टेट की वैधता सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ही बढ़ा सकती है और कोई नहीं।
अब बड़ा सवाल ये कि क्या राज्य सरकार टेट वैधता बढ़ाने पर सहमत होगी? इसका जवाब हमें राज्य सरकार के हलफनामे से मिल चुका है। राज्य ने अपने हलफनामे में ये साफ़ कर दिया है कि 72825 भर्ती अब पूर्ण हो चुकी है और अन्य किसी को भर्ती करने की अब कोई गुंजाईश नहीं है।
यानी टेट वैधता अवधि बढ़ाने पर राज्य सरकार कोई विचार नहीं करेगी। यहाँ एक अन्य प्रकरण जिसे सफ़ेदा के नाम से प्रचारित किया जाता है उसपर कोई विचार न करने का संकेत खुद सुप्रीम कोर्ट देता रहा है। सफ़ेदा फर्जीबाड़ा अब बीते दिनों की बात हो चुकी है, केस अब अंतिम पड़ाव पर है। जल्द ही 72825 और टेट 2011 अध्याय की समाप्ति की घोषणा सुप्रीम कोर्ट करने वाला है।
आने वाली 17 नवम्बर को इसके भविष्य की रूप रेखा तय हो जायेगी।

अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले है यूपी की बेसिक शिक्षा, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं तीन केस अब चौथे की तैयारी

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा और बेसिक शिक्षकों का भविष्य अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले है। *वर्तमान में 72825 
भर्ती, जूनियर हाई स्कूलों में कला अध्यापक भर्ती, शिक्षामित्र समायोजन केस और यूपी के विद्यालयों में आरटीई एक्ट के मानकानुसार शिक्षकों की भर्ती और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता सम्बन्धी केस चल रहे हैं।*
मिशन सुप्रीम कोर्ट ग्रुप के रबी बहार, केसी सोनकर, माधव गंगवार और साथी सम्बंधित केसों की सुनवाइयों का विवरण प्रस्तुत करते हैं, जोकि निम्नवत है:-
*17 नवम्बर :72825 शिक्षक भर्ती केस की सुनवाई।*
आज इस केस की एडवांस केस लिस्ट जारी हो चुकी है जिसमे शिक्षामित्र केस भी जुड़ा है। कोर्ट आर्डर अनुसार ये फाइनल लिस्ट आने पर हट सकता है। *इस केस के फैसले से 2014 से अब तक हुई सभी भर्तियों का भविष्य निर्धारित होगा।*
*23 नवम्बर :शिक्षामित्र समायोजन केस की सुनवाई।* इस केस का फैसला समायोजित व असमायोजित शिक्षामित्रों के भविष्य का निर्धारित करेगा।
*28 नवम्बर : यूपी के विद्यालयों में आरटीई एक्ट के मानकानुसार शिक्षकों की भर्ती और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता से सम्बंधित मामले की सुनवाई।*
इस केस में दो मामले जुड़े हैं एक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कला शिक्षकों की भर्ती की मांग की गई है। दूसरा केस बीटीसी व बीएड धारक शिक्षकों की आरटीई एक्ट के मानकानुसार भर्ती की मांग की गई है। जिस के परिप्रेक्ष्य में कोर्ट द्वारा एक तीन सदस्यीय रिव्यु कमेटी का गठन कर चुका है और जिस की रिपोर्ट अगले सप्ताह कोर्ट में पेश होगी।
*30 नवम्बर :मिशन सुप्रीम कोर्ट ग्रुप की एक विशेष याचिका।*
मिशन सुप्रीम कोर्ट ग्रुप जागरूक और विधिक जानकार शिक्षामित्रों का समूह है। आम शिक्षामित्र अपने अधिकार के लिए अपने "मिशन सुप्रीम कोर्ट ग्रुप" के साथ लड़ रहा है, और ​अपनी आजीविका और मान सम्मान की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। *इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिशन ने दो नयी याचिकाएं जो प्रशिक्षण, शिक्षक के रूप में स्थापित करवाने और समायोजन केस को मिशन की याचिका की सुनवाई पूर्ण हुए बिना निर्णीत न करने हेतु फाइल की जा रही हैं।​ जो 30 नवम्बर 2016 तक कोर्ट की प्रक्रिया में आ जाएंगी।*

शिक्षा विभाग 08/11/2016

भारत के प्रमुख मंदिर: Important Temple in India

ई-अटेंडेंस की व्यवस्था मामले में शिक्षकों को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत

PRIMARY KA MASTER: बेसिक शिक्षा न्यूज़ में आज की मुख्य खबरें

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एससी/ एसटी बेसिक शिक्षकों ने की बैठक, तीन बर्ष पूर्ण वाले शिक्षकों का प्रमोशन अतिशीघ्र

पदोंन्नति काउन्सलिंग के विरोध में बीएसए दफ्तर पर तालाबंदी

शिक्षकों ने तालाबंदी कर दी आमरण अनशन की चेतावनी, बीएसए कार्यालय पर शिक्षकों मुख्यद्वार पर की तालाबंदी

पति-पत्नी शिक्षक तो दोनों को मिलेगा एचआरए , कैबिनेट की मंजूरी के लिए जल्द भेजा जायेगा प्रस्ताव

नियुक्तियां अधूरी, आदेश का इंतजार: अध्यापक नियुक्ति प्रकरण

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अनुदेशक भर्ती में सीटें खाली रहने पर औरों को मौका: अब तक 44 हजार से अधिक आवेदन, 30 हजार ने कराया पंजीकरण

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सीसीटीवी कैमरे के साए में शिक्षा विभाग के अधिकारी, कई जगह स्टोर कर रहे रिकॉर्डिग

अब एनसीटीई देखेगी बीपीएड पाठ्यक्रमों का मामला