2.1.17
UP BOARD: 17 मार्च से हो सकती हैं यूपी बोर्ड परीक्षाएं!
लखनऊ : यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 17 मार्च से हो सकती हैं। यूपी बोर्ड की ओर से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अनौपचारिक रूप से तारीख बता दी गई है। इसके मुताबिक अब शहर में परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि, अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है।
शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अगर चुनाव में कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया गया तो परीक्षा 15 मार्च से ही होंगी। केंद्रों पर भी इसी तारीख के मुताबिक तैयारियां चल रही हैं। सूचना के मुताबिक अगले दो सप्ताह में स्कीम जारी की जा सकती है। 15 जनवरी तक लगभग सभी जगह प्रैक्टिकल की परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी। इसके बाद जब भी आयोग से मंजूरी मिलेगी, परीक्षा करवाई जा सकेगी।
शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अगर चुनाव में कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया गया तो परीक्षा 15 मार्च से ही होंगी। केंद्रों पर भी इसी तारीख के मुताबिक तैयारियां चल रही हैं। सूचना के मुताबिक अगले दो सप्ताह में स्कीम जारी की जा सकती है। 15 जनवरी तक लगभग सभी जगह प्रैक्टिकल की परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी। इसके बाद जब भी आयोग से मंजूरी मिलेगी, परीक्षा करवाई जा सकेगी।
LT GRADE: शिक्षक भर्ती के आवेदकों के लिए जन्म प्रमाणपत्र बना मुसीबत
शिक्षक भर्ती के आवेदकों के लिए जन्म प्रमाणपत्र बना मुसीबत*
इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता
Updated: 01-01-17 06:20 PM
राजकीय विद्यालयों में 9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए
ऑनलाइन आवेदन में मांगा गया जन्म प्रमाणपत्र अभ्यर्थियों के लिए मुसीबत बन गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने हाईस्कूल, इंटर, स्नातक और बीएड के साथ ही जन्म प्रमाणपत्र मांगा है।
अब अभ्यर्थी तीन-चार दशक पहले का प्रमाणपत्र दोबारा हासिल करने को लेकर परेशान है। इसके चलते अभ्यर्थियों को तहसीलों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कई अभ्यर्थियों ने तो बिना जन्म प्रमाणपत्र के आवेदन भर दिया है।
लेकिन उन्हें आशंका बनी हुई है कि बाद में नियुक्ति प्रक्रिया में कोई अड़चन न हो। पिछली बार सितंबर 2014 में शुरू हुई 6645 एलटी ग्रेड भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन लिए गए थे और उसमें जन्म प्रमाणपत्र नहीं मांगा गया था।
लेकिन इस बार आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया होने के बाद जन्म प्रमाणपत्र का कॉलम बढ़ा दिया गया है। अभ्यर्थी प्रवीण सिंह का कहना है कि जन्म प्रमाणपत्र का कॉलम बढ़ने से परेशानी हो रही है।
6645 भर्ती बीच में रोकने से नाराजगी
इलाहाबाद। अक्तूबर 2014 में शुरू हुई 6645 एलटी ग्रेड भर्ती बीच में ही रोके जाने से अभ्यर्थियों में नाराजगी है। इस भर्ती में मुश्किल से आधे पद भर सके थे। कम मेरिट वाले आवेदकों को उम्मीद थी कि अगली काउंसिलिंग में उनका नंबर आएगा। लेकिन शासन ने बचे पदों को नई भर्ती में शामिल करते हुए नई प्रक्रिया शुरू कर दी।
इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता
Updated: 01-01-17 06:20 PM
राजकीय विद्यालयों में 9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए
ऑनलाइन आवेदन में मांगा गया जन्म प्रमाणपत्र अभ्यर्थियों के लिए मुसीबत बन गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने हाईस्कूल, इंटर, स्नातक और बीएड के साथ ही जन्म प्रमाणपत्र मांगा है।
अब अभ्यर्थी तीन-चार दशक पहले का प्रमाणपत्र दोबारा हासिल करने को लेकर परेशान है। इसके चलते अभ्यर्थियों को तहसीलों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कई अभ्यर्थियों ने तो बिना जन्म प्रमाणपत्र के आवेदन भर दिया है।
लेकिन उन्हें आशंका बनी हुई है कि बाद में नियुक्ति प्रक्रिया में कोई अड़चन न हो। पिछली बार सितंबर 2014 में शुरू हुई 6645 एलटी ग्रेड भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन लिए गए थे और उसमें जन्म प्रमाणपत्र नहीं मांगा गया था।
लेकिन इस बार आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया होने के बाद जन्म प्रमाणपत्र का कॉलम बढ़ा दिया गया है। अभ्यर्थी प्रवीण सिंह का कहना है कि जन्म प्रमाणपत्र का कॉलम बढ़ने से परेशानी हो रही है।
6645 भर्ती बीच में रोकने से नाराजगी
इलाहाबाद। अक्तूबर 2014 में शुरू हुई 6645 एलटी ग्रेड भर्ती बीच में ही रोके जाने से अभ्यर्थियों में नाराजगी है। इस भर्ती में मुश्किल से आधे पद भर सके थे। कम मेरिट वाले आवेदकों को उम्मीद थी कि अगली काउंसिलिंग में उनका नंबर आएगा। लेकिन शासन ने बचे पदों को नई भर्ती में शामिल करते हुए नई प्रक्रिया शुरू कर दी।
यूपी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं अवकाश से होंगी प्रभावित, हो सकता है कार्यक्रम में बदलाव
इलाहाबाद : यूपी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा और मौसम के बीच मानो रस्साकशी चल रही है। परीक्षाएं शुरू होने के साथ ही मौसम का उतार-चढ़ाव तेज हुआ है। ठंड के कारण कई दिनों से स्कूल-कॉलेज तक बंद चल रहे हैं। ऐसे हालात में प्रदेश के 10 मंडलों के विद्यालयों में परीक्षा कराने में दिक्कत हो रही है। परीक्षा पूरी होने में विलंब के आसार हैं। 1माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की लिखित परीक्षा को लेकर पहले से असमंजस बना है, अब प्रायोगिक परीक्षाएं तय समय पर पूरी कराना मुश्किल हो रहा है। परिषद
सचिव ने पिछले माह प्रायोगिक परीक्षा की जिन तारीखों का एलान किया था उसी के अनुरूप इम्तिहान शुरू हुआ। पहले चरण के करीब सात हजार परीक्षकों को लगाया गया है। परीक्षाएं शुरू होने के बाद से ठंड बढ़ने के कारण स्कूल-कॉलेज बंद चल रहे हैं। पहले चरण में आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, फैजाबाद, देवीपाटन, बस्ती एवं गोरखपुर मंडल में परीक्षाएं पांच जनवरी तक पूरी होनी है, लेकिन इसमें विलंब होने के आसार हैं। कुछ कॉलेजों में परीक्षा कार्यक्रम तय होने के कारण परीक्षार्थी कॉलेज बंद होने के बाद भी बुलाए गए थे, लेकिन शीतलहर में प्रशासनिक अफसरों के निर्देश पर सभी परीक्षार्थियों को वापस लौटा दिया गया है।
सचिव ने पिछले माह प्रायोगिक परीक्षा की जिन तारीखों का एलान किया था उसी के अनुरूप इम्तिहान शुरू हुआ। पहले चरण के करीब सात हजार परीक्षकों को लगाया गया है। परीक्षाएं शुरू होने के बाद से ठंड बढ़ने के कारण स्कूल-कॉलेज बंद चल रहे हैं। पहले चरण में आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, फैजाबाद, देवीपाटन, बस्ती एवं गोरखपुर मंडल में परीक्षाएं पांच जनवरी तक पूरी होनी है, लेकिन इसमें विलंब होने के आसार हैं। कुछ कॉलेजों में परीक्षा कार्यक्रम तय होने के कारण परीक्षार्थी कॉलेज बंद होने के बाद भी बुलाए गए थे, लेकिन शीतलहर में प्रशासनिक अफसरों के निर्देश पर सभी परीक्षार्थियों को वापस लौटा दिया गया है।
अनुमोदन बिना शिक्षकों के तबादले नहीं, बड़े पैमाने पर तबादलों के बाद शिक्षा निदेशक ने जारी किया आदेश
अनुमोदन बिना तबादले नहीं, बड़े पैमाने पर तबादलों के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश
इलाहाबाद : प्रदेश भर के शिक्षक व शिक्षाधिकारियों का लेखा-जोखा रखने वाला शिक्षा निदेशालय अब शिक्षकों का तबादला नहीं कर सकेगा। निदेशालय से बड़े पैमाने पर हुए तबादले व पदोन्नति में संशोधन किये जाने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने यह आदेश जारी किया है। अब फेरबदल सिर्फ शिक्षा निदेशक के स्तर से ही जारी होंगे। इसके पहले भी निदेशालय से अहम जिलों मसलन, लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ, गाजियाबाद आदि जिलों
के शिक्षकों का तबादला नहीं होता था। अब बाकी जिलों के लिए भी रोक दिया गया है। 1निदेशालय में शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों का पूरा ब्योरा उपलब्ध है। अफसरों का फेरबदल अर्से से शासन स्तर से ही होता है। यह जरूर है कि उनकी गोपनीय आख्या एवं सर्विस का ब्योरा के अलावा कार्रवाई और पदोन्नति आदि का प्रस्ताव अब भी यहीं से बनकर शासन भेजा जाता है। इसके साथ उप्र लोकसेवा आयोग को भी शिक्षकों के प्रमोशन प्रस्ताव नियमित तौर पर भेजा जाता है। यहां से राजकीय माध्यमिक कॉलेज के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड शिक्षकों के तबादले होते रहे हैं। इस चुनावी वर्ष में हजारों शिक्षकों का फेरबदल हुआ है। यही नहीं, विभाग में तीन साल से रुके प्रमोशन भी रह-रहकर होते रहे। शिक्षकों को पदोन्नति के साथ ही कालेजों का आवंटन भी हुआ, लेकिन शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में जाने को तैयार नहीं थे। इस दौरान युद्धस्तर पर तबादले एवं आवंटित कॉलेजों में संशोधन किया जा रहा था। इसकी भनक लगने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमरनाथ वर्मा ने निदेशालय को तबादला करने से रोक दिया है। उन्होंने अपर शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया है कि यदि किसी का तबादला जरूरी है तो उसका प्रस्ताव भेजा जाए और उनके अनुमोदन के बाद ही तबादला आदेश जारी किया जाए।
इलाहाबाद : प्रदेश भर के शिक्षक व शिक्षाधिकारियों का लेखा-जोखा रखने वाला शिक्षा निदेशालय अब शिक्षकों का तबादला नहीं कर सकेगा। निदेशालय से बड़े पैमाने पर हुए तबादले व पदोन्नति में संशोधन किये जाने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने यह आदेश जारी किया है। अब फेरबदल सिर्फ शिक्षा निदेशक के स्तर से ही जारी होंगे। इसके पहले भी निदेशालय से अहम जिलों मसलन, लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ, गाजियाबाद आदि जिलों
के शिक्षकों का तबादला नहीं होता था। अब बाकी जिलों के लिए भी रोक दिया गया है। 1निदेशालय में शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों का पूरा ब्योरा उपलब्ध है। अफसरों का फेरबदल अर्से से शासन स्तर से ही होता है। यह जरूर है कि उनकी गोपनीय आख्या एवं सर्विस का ब्योरा के अलावा कार्रवाई और पदोन्नति आदि का प्रस्ताव अब भी यहीं से बनकर शासन भेजा जाता है। इसके साथ उप्र लोकसेवा आयोग को भी शिक्षकों के प्रमोशन प्रस्ताव नियमित तौर पर भेजा जाता है। यहां से राजकीय माध्यमिक कॉलेज के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड शिक्षकों के तबादले होते रहे हैं। इस चुनावी वर्ष में हजारों शिक्षकों का फेरबदल हुआ है। यही नहीं, विभाग में तीन साल से रुके प्रमोशन भी रह-रहकर होते रहे। शिक्षकों को पदोन्नति के साथ ही कालेजों का आवंटन भी हुआ, लेकिन शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में जाने को तैयार नहीं थे। इस दौरान युद्धस्तर पर तबादले एवं आवंटित कॉलेजों में संशोधन किया जा रहा था। इसकी भनक लगने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमरनाथ वर्मा ने निदेशालय को तबादला करने से रोक दिया है। उन्होंने अपर शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया है कि यदि किसी का तबादला जरूरी है तो उसका प्रस्ताव भेजा जाए और उनके अनुमोदन के बाद ही तबादला आदेश जारी किया जाए।
2017 में जिले को शिक्षा के क्षेत्र में काफी उम्मीदें: अमेठी
अमेठी : 2017 में जिले को शिक्षा के क्षेत्र में काफी उम्मीदें है। यहां के युवा सबसे ज्यादा तकनीकि शिक्षा को लेकर संभावनाएं जता रहे हैं। पेट्रोलियम संस्थान, इंदिरा गांधी उड़ान अकेदमी व एफडीडीआई के संचालित होने से तकनीकी शिक्षा को जिले में बढ़ावा मिल गया है। ऐसे में रोजगार परक यह शिक्षा युवाओं की पहली पसंद बनी हुई है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर द्वारा अमेठी को दिए गए इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से भी संभावनाएं बनी हुई हैं। 1़ यूपीए सरकार से ही अमेठी में शिक्षा को लेकर कई बड़ी परियोजनाएं संचालित की गई हैं। जिसमें राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान, इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी, फुडवियर डिजाइनिंग
इंस्टीटयूट व टिपल आईटी शामिल थे। इनमें से पेट्रोलियम संस्थान, एफडीडीआई व इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी संचालित हो गए हैं। इसके साथ ही गत दिनों एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी अपने साथ मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर को भी अपने साथ लाकर शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े संस्थान खोलने का आग्रह किया था। जिसमें इग्नू व तकनीकी शिक्षा के लिए पेट्रोलियम संस्थान में ही अमेठी के छात्रों के लिए एक शिक्षण संस्थान की मंजूरी मिली थी। दूसरी तरफ अमेठी तहसील क्षेत्र के टीकरमाफी स्थित डा. भीमराव अंबेडकर की सेटेलाइट शाखा से भी युवाओं को शिक्षा दी जा रही है। स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर भी जिले में मुंशीगंज स्थित नर्सिग स्कूल संचालित हैं1माध्यमिक व प्राथमिक से भी हैं उम्मीद 1माध्यमिक शिक्षा विभाग से भी यहां की जनता काफी उम्मीद कर रही है। जिले में माडल स्कूल भी लगातार चयन कर बनाए जा रहे हैं। अभी तक जिले में तीन माडल स्कूल संचालित हो चुके हैं। जिनकी संख्या इस वर्ष आधा दर्जन से अधिक पहुंचने की संभावनाएं की जा रही हैं।1आईटीआई को भी मिल रहा विस्तार 1राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को भी विस्तार मिलता जा रहा है। संस्थान में सीटों बढ़ोत्तरी की जा रही है वहीं भवन को भी नए लुक में लाया गया है। छोटे से भवन में चलने वाला यह शिक्षण संस्थान वर्ष 2017 से अब दो मंजिला इमारत में संचालित होने जा रहा है।
इंस्टीटयूट व टिपल आईटी शामिल थे। इनमें से पेट्रोलियम संस्थान, एफडीडीआई व इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी संचालित हो गए हैं। इसके साथ ही गत दिनों एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी अपने साथ मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर को भी अपने साथ लाकर शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े संस्थान खोलने का आग्रह किया था। जिसमें इग्नू व तकनीकी शिक्षा के लिए पेट्रोलियम संस्थान में ही अमेठी के छात्रों के लिए एक शिक्षण संस्थान की मंजूरी मिली थी। दूसरी तरफ अमेठी तहसील क्षेत्र के टीकरमाफी स्थित डा. भीमराव अंबेडकर की सेटेलाइट शाखा से भी युवाओं को शिक्षा दी जा रही है। स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर भी जिले में मुंशीगंज स्थित नर्सिग स्कूल संचालित हैं1माध्यमिक व प्राथमिक से भी हैं उम्मीद 1माध्यमिक शिक्षा विभाग से भी यहां की जनता काफी उम्मीद कर रही है। जिले में माडल स्कूल भी लगातार चयन कर बनाए जा रहे हैं। अभी तक जिले में तीन माडल स्कूल संचालित हो चुके हैं। जिनकी संख्या इस वर्ष आधा दर्जन से अधिक पहुंचने की संभावनाएं की जा रही हैं।1आईटीआई को भी मिल रहा विस्तार 1राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को भी विस्तार मिलता जा रहा है। संस्थान में सीटों बढ़ोत्तरी की जा रही है वहीं भवन को भी नए लुक में लाया गया है। छोटे से भवन में चलने वाला यह शिक्षण संस्थान वर्ष 2017 से अब दो मंजिला इमारत में संचालित होने जा रहा है।
1000 से ज्यादा शिक्षकों को तबादले का मौका
कानपुर : नये वर्ष में बेसिक शिक्षा विभाग से संबंद्ध 1000 से ज्यादा शिक्षकों को सरकार ने तबादले का मौका दिया है। सहायक अध्यापकों के पदों पर नियुक्त ग्रामीण क्षेत्र से अध्यापकों को नगर क्षेत्र में आने का मौका मिल सकेगा। हालांकि बीएसए की मानें तो शासन के निर्देशों का पालन किया जाएगा। चूंकि अकसर ही शिक्षक संगठन के पदाधिकारी नियमों को लेकर उठाते हैं। वहीं चार जनवरी तक इस संबंध में विज्ञप्ति जारी करने के
निर्देश दिए गए हैं।1इस बाबत बीएसए अंबरीष यादव ने बताया कि कार्यालय में तैयारियां पूरी हैं। चुनाव आचार संहिता की तिथि को देखते हुए तीन या चार को विज्ञप्ति जारी कर देंगे। हालांकि उनका कहना था अगर चुनाव आचार संहिता लागू होती है तो इस प्रक्रिया को मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। सभी शिक्षक ऑनलाइन करेंगे। वहीं शिक्षक दिक्कत होने पर कार्यायल से संपर्क भी कर सकते हैं
निर्देश दिए गए हैं।1इस बाबत बीएसए अंबरीष यादव ने बताया कि कार्यालय में तैयारियां पूरी हैं। चुनाव आचार संहिता की तिथि को देखते हुए तीन या चार को विज्ञप्ति जारी कर देंगे। हालांकि उनका कहना था अगर चुनाव आचार संहिता लागू होती है तो इस प्रक्रिया को मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। सभी शिक्षक ऑनलाइन करेंगे। वहीं शिक्षक दिक्कत होने पर कार्यायल से संपर्क भी कर सकते हैं
दो ग्राम प्रधानों से छिना एमडीएम का अधिकार, भोजन में सहयोग प्रदान न करने पर हुई कार्रवाही
अमेठी : परिषदीय विद्यालय में बच्चों के लिए बनने वाले दोपहर के भोजन में सहयोग प्रदान न करने पर दो प्रधानों से एमडीएम का संचालन छीन लिया गया है। वहीं एक ग्राम प्रधान ने स्वयं एमडीएम संचालन न करने की इच्छा जताई है। इसके चलते तीनों विद्यालयों में अब विद्यालय प्रबंध समिति व प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।1जिला समन्वयक मध्यान्ह भोजन अरुण त्रिपाठी ने बताया कि गौरीगंज विकास क्षेत्र में स्थित
उच्च प्राथमिक विद्यालय रोहसी खुर्द के ग्राम प्रधान द्वारा एमडीएम के संचालन अनियमितता बरती जा रही थी। जिससे विद्यालय में अध्यनरत बच्चों को एमडीएम का लाभ नहीं मिल पा रहा था। जिसकी शिकायत विद्यालय के प्रधानाध्यापक केपी सविता ने कई बार शिकायती पत्र सौंपकर किया था। वहीं भेटुआ विकास क्षेत्र के खंडहरन के ग्राम प्रधान का सहयोग एमडीएम संचालन में नहीं मिल रहा था। जिसके चलते दोनों ग्राम प्रधानों से विद्यालय में मध्यान्ह भोजन संचालन का अधिकार छीन लिया गया है। इसके साथ ही मुसाफिरखाना विकास क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय दुवरियां के ग्राम प्रधान ने स्वयं एमडीएम संचालन करने से इंकार कर दिया है। जिसके चलते जिलाधिकारी के अनुमोदन पर विद्यालय प्रबंध समिति व प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।
उच्च प्राथमिक विद्यालय रोहसी खुर्द के ग्राम प्रधान द्वारा एमडीएम के संचालन अनियमितता बरती जा रही थी। जिससे विद्यालय में अध्यनरत बच्चों को एमडीएम का लाभ नहीं मिल पा रहा था। जिसकी शिकायत विद्यालय के प्रधानाध्यापक केपी सविता ने कई बार शिकायती पत्र सौंपकर किया था। वहीं भेटुआ विकास क्षेत्र के खंडहरन के ग्राम प्रधान का सहयोग एमडीएम संचालन में नहीं मिल रहा था। जिसके चलते दोनों ग्राम प्रधानों से विद्यालय में मध्यान्ह भोजन संचालन का अधिकार छीन लिया गया है। इसके साथ ही मुसाफिरखाना विकास क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय दुवरियां के ग्राम प्रधान ने स्वयं एमडीएम संचालन करने से इंकार कर दिया है। जिसके चलते जिलाधिकारी के अनुमोदन पर विद्यालय प्रबंध समिति व प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।
मांगें पूरी नहीं हुई तो करेंगे भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन धरना चौथे दिन भी जारी
शिक्षामित्र शिक्षक कल्याण समिति ने मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के निकट अनिश्चितकालीन धरना चौथे दिन भी जारी रखा। इसकी अध्यक्षता जिला प्रभारी अमरनाथ यादव एवं संचालन हिमांशु भूषण तिवारी ने किया। जिला संरक्षक शैलेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा असमायोजित शिक्षामित्रों के मानदेय में वृद्धि किए जाने तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सभी कर्मचारियों को सरकार तोहफा दे रही है, लेकिन शिक्षामित्रों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। रामचंद्र मौर्य ने कहा कि सभी ब्लाकों के शिक्षामित्रों की सहायता से धरना अनवरत जारी रहेगा। धरने को चंद्रभान पांडेय,पवन कुमार, प्रत्यूष द्विवेदी, मनीष मिश्र, प्रदीप मौर्य, राजेश श्रीवास्तव, आरती यादव, मंगेश वर्मा, आदित्य प्रताप सिंह, पूनम, रोली, प्रदीप दुबे, दिलीप कुमार, अभिषेक तिवारी, चंद्रकात मौर्य आदि ने संबोधित किया।
स0अ0 पद पर समायोजन की मांग को लेकर मदरसा अनुदेशकों का चल रहा 103 दिन से धरना, कई प्रदर्शनकारियों का ठंड के कारण तबियत बिगड़ने के आसार
स0अ0 पद पर समायोजन की मांग को लेकर मदरसा अनुदेशकों का चल रहा 103 दिन से धरना, कई प्रदर्शनकारियों का ठंड के कारण तबियत बिगड़ने के आसार
परिषदीय स्कूलों में शिक्षक हाजिरी व शैक्षिक गुणवत्ता का होगा आकलन, सरकारी स्कूलों की शैक्षिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कवायद तेज
सरकारी स्कूलों से गायब रहने वाले शिक्षकों की हाजिरी व बच्चों के शैक्षिक गुणवत्ता का आंकलन किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान प्राप्त होने वाली सूचना की रिपोर्ट बीएसए कार्यालय में जमा करानी होगी। परिषदीय स्कूलों की शैक्षिक गाड़ी पटरी से उतरी हुई है। शिक्षक समय से स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। 1इस संबंध में लगातार बीएसए कार्यालय को ग्रामीण अंचल से शिकायत प्राप्त हो रही है।शिकायतों की हकीकत
पड़ताल करने के लिए बीएसए हरिकेश यादव ने बीस ब्लाक के खंड शिक्षा अधिकारियों को स्कूल निरीक्षण कर शैक्षिक गुणवत्ता की जांच और शिक्षक हाजिरी रजिस्टर की जांच करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया कि दो दिन से अधिक शिक्षक स्कूल से गायब रहते हैं तो उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाए। वह कारण बताए कि किन कारणों से स्कूल नहीं आ रहे हैं। जवाब सही नहीं देने वाले शिक्षक के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की संस्तुति की जाए। 1उप बेसिक शिक्षा अधिकारी अजरुन सिंह ने बताया कि सरकार पठन - पाठन पर फोकस कर रही है। 1लखनऊ में होने वाली बैठक में उच्च अधिकारियों द्वारा पठन- पाठन की विस्तृत रिपोर्ट मांगी जाती है। इसी के तहत शैक्षिक गुणवत्ता की जांच करने के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। जिन विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता खराब पाई जाती है।1 ऐसे स्कूलों को चिह्न्ति करने को कहा गया है। साथ ही उनकी प्रगति रिपोर्ट की आख्या बीएसए कार्यालय में जमा कराने को कहा गया है।
पड़ताल करने के लिए बीएसए हरिकेश यादव ने बीस ब्लाक के खंड शिक्षा अधिकारियों को स्कूल निरीक्षण कर शैक्षिक गुणवत्ता की जांच और शिक्षक हाजिरी रजिस्टर की जांच करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया कि दो दिन से अधिक शिक्षक स्कूल से गायब रहते हैं तो उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाए। वह कारण बताए कि किन कारणों से स्कूल नहीं आ रहे हैं। जवाब सही नहीं देने वाले शिक्षक के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की संस्तुति की जाए। 1उप बेसिक शिक्षा अधिकारी अजरुन सिंह ने बताया कि सरकार पठन - पाठन पर फोकस कर रही है। 1लखनऊ में होने वाली बैठक में उच्च अधिकारियों द्वारा पठन- पाठन की विस्तृत रिपोर्ट मांगी जाती है। इसी के तहत शैक्षिक गुणवत्ता की जांच करने के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। जिन विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता खराब पाई जाती है।1 ऐसे स्कूलों को चिह्न्ति करने को कहा गया है। साथ ही उनकी प्रगति रिपोर्ट की आख्या बीएसए कार्यालय में जमा कराने को कहा गया है।
समाजवादी पार्टी में तख्तापलट, वर्चस्व की जंग में दो फाड़ हुई समाजवादी पार्टी: पिता को हटा कर अखिलेश बने राष्ट्रीय अध्यक्ष , शिवपाल का प्रदेश अध्यक्ष पद छीना
लखनऊ : वर्चस्व की जंग में दो फाड़ हुई समाजवादी पार्टी (सपा) में नए साल की सुबह तख्तापलट हो गया। प्रतिनिधि अधिवेशन में मुलायम सिंह यादव को अध्यक्ष पद से हटाकर उनके पुत्र व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष पद और अमर सिंह को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। मुलायम को पार्टी के संरक्षक की भूमिका दी गई है। बौखलाए मुलायम ने जवाबी
कार्रवाई करते हुए अधिवेशन को ही अवैध घोषित कर दिया, फिर अधिवेशन के सूत्रधार प्रो. रामगोपाल यादव, किरनमय नंदा और नरेश अग्रवाल को सपा से निष्कासित कर दिया। मुलायम ने पांच जनवरी को सपा का राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया है। दूसरी ओर अखिलेश ने विधान परिषद सदस्य नरेश उत्तम को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। 1ओहदा, अधिकार और वर्चस्व हासिल करने के प्रयासों में समाजवादी परिवार की कलह पहले संग्राम में बदली और फिर जनशक्ति प्रदर्शन के माध्यम से रविवार को राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन की शक्ल में सामने आई। राजधानी लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में 25 बरस पहले समाजवादी पार्टी के गठन से लेकर अब तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल रहे मुलायम सिंह को पद से बेदखल करने का अकल्पनीय फैसला किया गया। इसके साथ ही अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। शिवपाल को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के साथ परिवार में लड़ाई की जड़ ठहराए जाने वाले राज्यसभा सदस्य अमर सिंह को सपा से ही निष्कासित कर दिया। अखिलेश को संसदीय बोर्ड, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के चयन का अधिकार भी सौंप दिया गया।
कार्रवाई करते हुए अधिवेशन को ही अवैध घोषित कर दिया, फिर अधिवेशन के सूत्रधार प्रो. रामगोपाल यादव, किरनमय नंदा और नरेश अग्रवाल को सपा से निष्कासित कर दिया। मुलायम ने पांच जनवरी को सपा का राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया है। दूसरी ओर अखिलेश ने विधान परिषद सदस्य नरेश उत्तम को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। 1ओहदा, अधिकार और वर्चस्व हासिल करने के प्रयासों में समाजवादी परिवार की कलह पहले संग्राम में बदली और फिर जनशक्ति प्रदर्शन के माध्यम से रविवार को राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन की शक्ल में सामने आई। राजधानी लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में 25 बरस पहले समाजवादी पार्टी के गठन से लेकर अब तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल रहे मुलायम सिंह को पद से बेदखल करने का अकल्पनीय फैसला किया गया। इसके साथ ही अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। शिवपाल को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के साथ परिवार में लड़ाई की जड़ ठहराए जाने वाले राज्यसभा सदस्य अमर सिंह को सपा से ही निष्कासित कर दिया। अखिलेश को संसदीय बोर्ड, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के चयन का अधिकार भी सौंप दिया गया।
शिक्षक भर्ती में चयन/ नियुक्ति प्रक्रिया को तत्काल स्थगति करने के सन्दर्भ में सचिव बेसिक शिक्षा को पत्र दुर्गेश प्रताप सिंह की कलम से
मिलिये 72825 प्रशिक्षु शिक्षक चयन के कुछ गुमराह लोगो से , इन्हे गुमराह किया गया है 72825 के चयनितों द्वारा । ये हैं हिमांशु राणा व समूह के लोग हैं । हिमांशु राणा व समूह ऐसे लोगो का समूह है जो न तो 72825 प्रशिक्षु शिक्षक चयन मे सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यूनतम अंक(90/105 ) का क्राइटेरिया पूरा करते हैं न ही 29334 की एकेदेमिक मेरिट के गुणांकों मे कही खरे उतरते हैं ।
31 मार्च 2014 के बाद से ये बी एड योग्यताधारी प्राथमिक विद्यालयों
के लिए पूर्णतया अयोग्य घोषित हो चुके हैं फिर भी ये बीटीसी वालों की सीटों पर गिद्ध दृष्टि जमाये हुए हैं । इन्हे ऐसा लगता है की ये एकेदेमिक पे हुई सारी बीटीसी वालों की भर्तियाँ रद्द करा देंगे और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर के बी एड की प्राइमरी मे एंट्री करा ले जाएंगे ।
बीटीसी ट्रेनी वेलफ़ेयर असोसियेशन की तरफ से ऐसे ही गिद्ध दृष्टि वाले लोगो के लिए 102/2016 याचिका दायर का नोटिस इशू कराया गया था । ऐसे लोगो का आड़े भी दृढ़तापूर्वक मुक़ाबला किया जाएगा ।
स्वयं को विधिवेत्ता समझने वाले इन लोगो को और 72825 के समस्त चयनित नेताओं को 1981 भर्ती नियमावली का 15 वन संशोधन फिर से पढ़ कर विचार करना चाहिए । 12 वें संशोधन मे उनका कैडर ही नही है जिसको वो सही साबित कराते आ रहे हैं जबकि 15वें मे उनके लिए कैडर है जो उन्हे कम से कम "शिक्षा मित्रों" के समकक्ष माने जाने से बचा लेगा ।
72825 के अचयनित जो इस समय चयनितों द्वारा गुमराह होकर 90/105 अंक न होने के बावजूद भी याची लाभ की माला जप रहे हैं अंतिम आदेश के समय उन्हे सुप्रीम कोर्ट मे ही हृदयाघात पड़ेगा लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी । 72825 के अचयनित यदि चयनितों के पिछलग्गू न बनकर नए विज्ञापन के लिए लड़े होते तो आज स्थिति कुछ और होती मगर वो चयनितों द्वारा चली गयी गजब की चाल का शिकार हुए और टी ई टी मे 90/105 अंक न होने के बावजूद भी चयनितों के पिछलग्गू बनाकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं ।
31 मार्च 2014 के बाद से ये बी एड योग्यताधारी प्राथमिक विद्यालयों
के लिए पूर्णतया अयोग्य घोषित हो चुके हैं फिर भी ये बीटीसी वालों की सीटों पर गिद्ध दृष्टि जमाये हुए हैं । इन्हे ऐसा लगता है की ये एकेदेमिक पे हुई सारी बीटीसी वालों की भर्तियाँ रद्द करा देंगे और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर के बी एड की प्राइमरी मे एंट्री करा ले जाएंगे ।
बीटीसी ट्रेनी वेलफ़ेयर असोसियेशन की तरफ से ऐसे ही गिद्ध दृष्टि वाले लोगो के लिए 102/2016 याचिका दायर का नोटिस इशू कराया गया था । ऐसे लोगो का आड़े भी दृढ़तापूर्वक मुक़ाबला किया जाएगा ।
स्वयं को विधिवेत्ता समझने वाले इन लोगो को और 72825 के समस्त चयनित नेताओं को 1981 भर्ती नियमावली का 15 वन संशोधन फिर से पढ़ कर विचार करना चाहिए । 12 वें संशोधन मे उनका कैडर ही नही है जिसको वो सही साबित कराते आ रहे हैं जबकि 15वें मे उनके लिए कैडर है जो उन्हे कम से कम "शिक्षा मित्रों" के समकक्ष माने जाने से बचा लेगा ।
72825 के अचयनित जो इस समय चयनितों द्वारा गुमराह होकर 90/105 अंक न होने के बावजूद भी याची लाभ की माला जप रहे हैं अंतिम आदेश के समय उन्हे सुप्रीम कोर्ट मे ही हृदयाघात पड़ेगा लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी । 72825 के अचयनित यदि चयनितों के पिछलग्गू न बनकर नए विज्ञापन के लिए लड़े होते तो आज स्थिति कुछ और होती मगर वो चयनितों द्वारा चली गयी गजब की चाल का शिकार हुए और टी ई टी मे 90/105 अंक न होने के बावजूद भी चयनितों के पिछलग्गू बनाकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं ।
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