9.12.16

13 तारीख तक अगर वार्ता शासन स्तर पर नही करायी गयी तो 14 को होगा विधान सभा घेराव*

*13 तारीख तक अगर वार्ता शासन स्तर पर नही करायी गयी तो 14 को होगा विधान सभा घेराव*

सभी साथियों को नमस्कार
मेरे साथियों उच्च प्राथमिक संगठन पिछले 10 दिनो से अपनी मांगो को लेकर धरना कर रहा है लेकिन अभी तक शासन स्तर पर वार्ता नही हो पायी है ,आज धरने के 11 वे दिन प्रदेश पदाधिकारीयों ने जिलाअधिकारी लखनऊ से लेकर पुलिस अधिकारीयों और मुख्यमंत्री कार्यालय पर वार्ता सम्बन्धी पत्र सौंप दिया गया है प्रशासनिक अधिकारीयों को भी बता दिया गया है की अगर 13 तारीख तक मुलाकात नही करायी गयी तो 14 को विधान सभा घेराव के साथ जोरदार प्रदर्शन भी किया जायेगा ।मेरे साथियों हम सभी इस समय सिर्फ संख्याबल के कारण मजबूर पड़ रहे है ,खैर उच्च प्राथमिक संघ अपना धैर्य पर कायम है इस वक्त परीक्षा की घड़ी है इस भीषण ठंडक मे नदी के किनारे ठंडी हवावो का चाहे जितने थपेड़े सहना पड़े सहा जायेगा लेकिन बिना शासन स्तर पर वार्ता के धरना समाप्त नही किया जायेगा ,इसलिय मेरे साथियों मै मानता हूँ की इस वक्त सभी के साथ कुछ न कुछ मजबूरी है इसलिये आप लोग कमर कस लीजिये एक बड़े और भीषण संग्राम के लिय क्यों की अगर ये सरकार खून की प्यासी है तो हम भी इनकी प्यास बुझाने मे पीछे नही हटेंगे ।
*जय अनुदेशक*
*आपके संघर्षों का साथी*
*तेजस्वी शुक्ल*
*प्रदेश अध्यक्ष*

शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण पर सुनामी का खतरा......दुर्गेश प्रताप सिंह की कलम से

Durgesh Pratap Singhजी की कलम से---
बार्किंग न्यूज़!

शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण पर सुनामी का खतरा.......
भूकम्प का केंद्र- दिल्ली (NCTE & SCI)
भूकम्प के कारण- WPC 915 और मेरा एप्लीकेशन!
सितम्बर 2015 में हाईकोर्ट द्वारा निर्गत आदेश व NCTE एक्ट,रेगुलेशन एवं काउंटर एफिडेविट का अध्ययन कर, मैंने, NCTE को हाईकोर्ट द्वारा निर्देशित आदेश के तहत शिक्षामित्रों के दूरस्थ बीटीसी प्रशिक्षण को एक्ट एवं रेगुलेशन के वैधानिक शर्तों के अनुरूप रद्द करने की प्रार्थना की थी!
सनद रहे कि NCTE स्वयं अपने एफिडेविट में स्वीकार चुका हैं कि शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण एक्ट एवं रेगुलेशन के वैधानिक शर्तों के अनुरूप नहीं हैं अर्थात अवैध हैं!
परन्तु विगत एक वर्ष तक पत्राचार करने के बावजूद NCTE ने मेरे पत्र को दबाये रखा, क्योंकि यदि पत्र पर विचार कर जवाब देती तो उसे स्वयं के द्वारा दिए गये प्रशिक्षण अनुमति को अवैध घोषित करना पड़ता और सम्बंधित अनुमति प्रदाता अधिकारियों को सजा देनी होती!
मित्रों आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हाईकोर्ट द्वारा शिक्षामित्रों का समायोजन अवैध घोषित करने के पश्चात्, राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों को शिक्षक पद से लाभान्वित करने के लिए नियमित नियुक्तियों का सहारा लिया और उनके प्रशिक्षण अवैध होने के बावजूद न सिर्फ उन्हें टेट कराकर 15,000 एवं 16000 बीटीसी भर्तियों में नियुक्ति प्रदान की बल्कि उन्हें व्यापक स्तर पर टेट कराकर बीटीसी भर्तियों में नियमित नियुक्ति की कार्ययोजना तैयार कर ली थी!
चुंकि पद विशेष पाठ्यक्रम होने की वजह से प्राथमिक शिक्षक पदों पर बीटीसी को बीएड पर तरजीह दिए जाने के विचार NCTE द्वारा व्यक्त किये गये हैं अतः यदि शिक्षामित्रों का बीटीसी प्रशिक्षण बचा रहता हैं तो न्यायालय से आदेश होने के बावजूद भी बीएड वालों की नियुक्ति संभव नहीं होती!
इन्हीं अत्यावश्यक बिन्दुवों एवं अपने बीएड साथियों के हितों को मद्देनजर रखते हुए, हमारी टीम ने डब्ल्यूपीसी 915/2016 दाखिल कर न सिर्फ उनके प्रशिक्षण को अवैध घोषित करने की मांग की वरन उनके प्रशिक्षण के आधार पर टेट कराकर नियमित भर्तियों को रोकने एवं रद्द करने की भी मांग की!
दि० 07 दिसम्बर 2016 को मा० सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी याचिका को सुनकर न सिर्फ राज्य को शिक्षामित्रों की शिक्षक पद पर की जा रही किसी भी प्रकार की नियुक्ति (यथा नियमित अथवा समायोजन) पर तत्काल रोक लगा दी वरन राज्य द्वारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर की गयी ऐसी नियुक्तियों का ब्यौरा भी तलब कर लिया! अर्थात अब ऐसी नियुक्तियां स्वतः निष्प्रभावी हो जाएँगी!
मा० सर्वोच्च न्यायालय में हमारी याचिका दाखिल होते ही प्रशिक्षण के मामले पर मेरे पत्र से NCTE में भी हडकंप मच गया हैं और मेरे पत्र को अत्यावश्यक मानते हुए NCTE चेयरपर्सन ( DELHI HEADQUARTER) को तत्काल निस्तारित करने की प्रक्रिया भी द्रुतगामी गति से आरम्भ हो गयी हैं! अर्थात ड्रीम प्रोजेक्ट पर चौतरफा वार!
आशा ही नहीं वरन मुझे पूर्ण विशवास हैं कि मैं और मेरी पूरी टीम,अपने समस्त बीएड टेट उत्तीर्ण साथियों के विश्वास एवं हितों के संरक्षण में सफल होगी! धन्यवाद्

शीतलहर के कारण अभी तक इन जनपदों में हुए अवकाश / समय परिवर्तन

इन जिलों में हुआ अवकाश 
  1. शाहजहाँपुर 
  2. बरेली 
  3. बदायूं 
  4. फतेहपुर 
  5. कौशाम्बी 
  6. इलाहबाद मंडल


इन जिलों में हुआ समय परिवर्तन  


कानपुर : शीतलहर के कारण जिलाधिकारी ने विज्ञप्ति जारी कर कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों का समय 10 दिसंबर तक किया परिवर्तित

📌 मैनपुरी : कक्षा 1 से इंटर तक के स्कूलों का समय बदला,सुबह 10 से दोपहर 2.30 बजे तक खुलेंगे स्कूल,ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश

📌 अमरोहा : जिलाधिकारी ने किया विद्यालय समय संचालन में परिवर्तन, अब प्रातः 10 से 3 बजे तक चलेंगे सभी स्कूल

📌 अमेठी : जिलाधिकारी के निर्देश पर बीएसए ने बदला विद्यालय संचालन का समय, अब 10 बजे से खुलेंगें विद्यालय


📌 हरदोई : जिलाधिकारी के निर्देश पर बीएसए ने बदला विद्यालय संचालन का समय, अब 10 बजे से खुलेंगें विद्यालय

📌 फैजाबाद : भीषण सर्दी को देखतें हुए कक्षा-1से 5 तक के विद्यालय समय संचालन में हुआ परिवर्तन, अब प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक चलेगा स्कूल



📌 गौतमबुद्धनगर : ठंड़ को देखतें हुए विद्यालय समय  में हुआ परिवर्तन, अब 9.30 से 2.30 तक संचालित होंगे स्कूल


📌 गाजियाबाद : डीएम के निर्देश पर बीएसए ने जारी किया शीतलहर के कारण विद्यालयों में समय परिवर्तन का आदेश


📌 सुलतानपुर : जिलाधिकारी के निर्देश पर बीएसए ने बदला विद्यालय संचालन का समय, अब 10 से खुलेंगें 8वीं तक के विद्यालय



📌 अलीगढ : जिलाधिकारी के निर्देश पर बीएसए ने बदला विद्यालय संचालन का समय, अब 10 से खुलेंगें 8वीं तक के विद्यालय



📌 सोनभद्र : जिलाधिकारी ने दिए निर्देश, कक्षा-8 तक के  विद्यालयों का संचालन शीतलहर के कारण 10 बजे से 3 बजे तक किया



📌 एटा : जिलाधिकारी के निर्देश पर बीएसए ने सभी विद्यालयों का संचालन शीतलहर के कारण 10 बजे से किये जाने का आदेश किया जारी


📌 जौनपुर : जिलाधिकारी ने किया विद्यालय समय संचालन में परिवर्तन, अब प्रातः 10 से 3 बजे तक चलेंगे कक्षा-8 तक के स्कूल



📌 जालौन : जिलाधिकारी के निर्देश पर बीएसए ने किया विद्यालय समय संचालन में परिवर्तन, अब प्रातः 10 से 3 बजे तक चलेंगे कक्षा-8 तक के स्कूल



📌 बाराबंकी : जिलाधिकारी के निर्देश पर बीएसए ने किया विद्यालय समय संचालन में परिवर्तन, अब प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक चलेंगे कक्षा-8 तक के स्कूल



📌 कन्नौज : कड़ाके की ठंड के चलते जिलाधिकारी के निर्देश पर परिषदीय विद्यालयों का समय बदला, अब 10 बजे से खुलेंगे विद्यालय


📌 वाराणसी : शीतलहर के कारण जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर सभी विद्यालयों का समय किया गया परिवर्तित, प्रेस विज्ञप्ति यहाँ देखें




📌 रायबरेली : ठंड के कारण, जिलाधिकारी ने दिए आदेश, कल से प्रातः 10 बजे से संचालित होंगे स्कूल



📌 सीतापुर : शीतलहर के कारण जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर बीएसए ने सभी विद्यालयों का समय 10 दिसंबर तक किया परिवर्तित





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वेतन समिति की रिपोर्ट पर कैबिनेट की मुहर संभावित,CM ने 13 दिसम्बर को बुलाई कैबिनेट मीटिंग

सर्व शिक्षा अभियान में ड्राइवर और चपरासी के रिक्त पदों की जानकारी के सम्बन्ध में

सर्व शिक्षा अभियान में ड्राइवर और चपरासी के रिक्त पदों की जानकारी के सम्बन्ध में

U Dise and SDMIS की प्रगति के सम्बन्ध में बैठक

U Dise and SDMIS की प्रगति के सम्बन्ध में बैठक

nspire Award के नामांकन के संबंध में शासनादेश जारी

nspire Award के नामांकन के संबंध में शासनादेश जारी

📚TRANSFER : छः शिक्षाधिकारी हुए इधर से उधर,आदेश की प्रति देखें,

छः शिक्षाधिकारी हुए इधर से उधर,आदेश की प्रति देखें,

ललितपुर : शीतलहर के कारण विद्यालयों के समय में परिवर्तन,10 से 3 खुलेंगे कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय ,बीएसए ने जारी किया आदेश ।

ललितपुर : शीतलहर के कारण विद्यालयों के समय में परिवर्तन,10 से 3 खुलेंगे कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय ,बीएसए ने जारी किया आदेश ।

अंशकालिक अनुदेशकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के संबंध में

अंशकालिक अनुदेशकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के संबंध में

पूर्व मा अनु कल्या समिति उ प्र जनपद इकाई लखीमपुर के प्रयास की एक बहुत छोटी सफलता प्राप्त हुई | आदेश में समस्त खंड शिक्षाअधिकारियो को अनुदेशको का ससमय मानदेय बिल देने / आकस्मिक अवकाश शासनादेश के अनुसार देने का निर्देश दिया गया |



अध्यापकों को वेतन खातों से धनाहरण में आ रही समस्या के संबंध में आदेश जारी

अध्यापकों को वेतन खातों से धनाहरण में आ रही समस्या  के संबंध में आदेश जारी 

BSA इलाहाबाद ने जारी किया बराफ़त का अवकाश १२ दिसम्बर २०१६ को

BSA इलाहाबाद  ने जारी किया बराफ़त का अवकाश १२ दिसम्बर २०१६ को



प्रमुख सचिव ने जारी किया बराफ़त का अवकाश १२ दिसम्बर २०१६ को

प्रमुख सचिव ने जारी किया बराफ़त का अवकाश १२ दिसम्बर २०१६ को

इलाहाबाद काउंसलिंग के लिए रिक्ट स्कूल लिस्ट जारी देखने के लिए क्लिक करें

इलाहाबाद काउंसलिंग के लिए रिक्ट स्कूल लिस्ट जारी देखने के लिए क्लिक करें                                                                      





इलाहाबाद मुचुअल ट्रान्सफर लिस्ट जारी देखने के लिए क्लिक करें

इलाहाबाद मुचुअल ट्रान्सफर लिस्ट जारी देखने के लिए क्लिक करें


























100 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय में कार्यरत अंश कालिक अनुदेशकों को 100 से अधिक संख्या वाले विद्यालयों में पदस्थापित

हाथरस : 100 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय में कार्यरत अंश कालिक अनुदेशकों को 100 से अधिक संख्या वाले विद्यालयों में पदस्थापित किये जाने हेतु 10 दिसंबर को होगी काउंसिलिंग, प्रेस विज्ञप्ति देखें

खुशखबरी: अब कर्मचारियों को वेतन से पीएफ कटवाना जरूरी नहीं होगा

केन्द्र सरकार ने प्राइवेट कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पीएफ के नियमों कुछ बदलाव किए हैं। इन बदलावों के बाद से अब कर्मचारियों को पीएफ कटवाना जरूरी नहीं है।


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एपीएफ कानून का संशोधन किए बिना ही कर्मचारियों के वेतन से कटने वाले को जरूरी न करने के संदर्भ में नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि इस बदलाव की ओर अभी तक बहुत की कम लोगों का ध्यान गया है। सरकार ने अपने इस कदम की जानकारी कैबिनेट नोटिस के तौर पर कंपड़ा मंत्रालय के जरिए दी है।

नोटिस में कहा गया है कि रोजगार के अवसर बढ़ाने और एक्पोर्ट सेक्टर को मजबूत करने को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। सूचना में कहा गया है कि लेबर कानूनों के आसान बनाने को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया गया है।


पढ़ें, कौन-से कर्मचारियों को मिलेगा पीएफ न कटवाने का फायदा
15000 रुपए प्रतिमाह से कम वेतन वालों को मिलेगा फायदा

इस नए बदलाव के बाद से अब 15 हजार रुपए प्रति माह से कम वेतन पाने वाले कर्मचारी के अपना पीएफ कटवाने या न कटवाने का विकल्प होगा। यानी उसे पीएफ कटवाना जरूरी नहीं होगा।

कंपनी अब कर्मचारी की सहमति मिलने के बाद ही उसके वेतन से पीएफ काट सकेगी। यह बदलाव अभी मुख्य रूप से एक्पोर्ट इंडस्ट्री के लिए लागू होगा।

लेकिन इससे कर्मचारियों को एक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लाइवमिंट के अनुसार, पीएफ के साथ कर्मचारियों को जो पेशन स्कीम का लाभ मिलता है वह पीएफ न कटने की वजह से नहीं मिल पाएगा। अभी यह सुविधा है कि जिन लोगों का पीएफ कट रहा है उन्हें 60 साल का होने के बाद पेंशन के रूप में एक निश्चित रकम देने की व्यवस्था है। यह पेंशन पीएफ न कटाने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगी।

खबर में ऐसा भी कहा गया है कि मंत्रिमंडल के नए निर्देश के बाद श्रम मंत्रालय अब पीएफ एक्ट में बदलाव कर कम से कम 12 फीसदी पीएफ काटने के नियम को आसान बनाकर कटने वाली फीसदी कम भी कर सकता है। यानी जो कर्मचारी अपना पीएफ कम फीसदी में कटवाना चाहेंगे उनके लिए इस बदलाव से सुविधा हो सकती है।

1548 कम्प्यूटर शिक्षकों की होगी सीधी भर्ती, राजकीय विद्यालयों में पहली बार होगी यह भर्ती

राजकीय विद्यालयों में पहली बार 1548 कम्प्यूटर शिक्षकों की सीधी भर्ती होगी। इनमें महिला शाखा के 775 और पुरुष शाखा के 773 पद हैं। महिला शाखा में कुल 4879 जबकि पुरुष शाखा में 4463 सहायक अध्यापकों की
नियुक्ति के लिए अगले सप्ताह से प्रक्रिया शुरू होगी। अक्तूबर में कैबिनेट से मंजूर की गई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2016 में कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान किया गया था। अगले सप्ताह से 9342 सहायक अध्यापकों की शुरू होनी है नियुक्ति। कम्प्यूटर विषय के शिक्षक भर्ती के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीटेक/बीई (कम्प्यूटर विज्ञान में) या कम्प्यूटर विज्ञान में विज्ञान स्नातक या कम्प्यूटर एप्लीकेशन में विज्ञान स्नातक या कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक या एनआईईएलआईटी से ए स्तरीय पाठ्यक्रम के साथ स्नातक की उपाधि के साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक या समकक्ष उपाधि हासिल की हो।

तोहफा: दिल्ली सरकार ने गेस्ट टीचर का वेतन दोगुना किया और भी बहुत कुछ

तोहफा: दिल्ली सरकार ने गेस्ट टीचर का वेतन दोगुना किया और भी बहुत कुछ

72825 प्रशिक्षु प्रशिक्षु शिक्षकों द्वारा एरियर (अवशेष वेतन) की गई शिकायत के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की आख्या सम्बन्धी विषयक

72825 प्रशिक्षु प्रशिक्षु शिक्षकों द्वारा एरियर (अवशेष वेतन) की गई शिकायत के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की आख्या सम्बन्धी विषयक

गुरूजी ग्रहण करेंगे विदेशी ज्ञान, बेसिक शिक्षा की नींव मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार की पहल

गुरूजी ग्रहण करेंगे विदेशी ज्ञान, बेसिक शिक्षा की नींव मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार की पहल

राजकीय माध्यमिक कालेजों में 9342 एलटी ग्रेड (स्नातक) शिक्षकों की भर्ती कराने की तैयारियां तेज, यूपी डेस्को बनाएगा वेबसाइट, खुला खाता

इलाहाबाद : प्रदेश के राजकीय माध्यमिक कालेजों में 9342 एलटी ग्रेड (स्नातक) शिक्षकों की भर्ती कराने की तैयारियां तेज हो गई हैं। यह सहमति बन गई है कि यूपी डेस्को नई वेबसाइट तैयार करेगा। वहीं शासन स्तर पर
शुक्रवार को बैठक हो रही है उसमें भर्ती के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी होंगे। साथ ही माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक अब तक की तैयारियों से अफसरों को अवगत कराएंगे। नए नियम के मुताबिक राजकीय कालेजों में अब स्नातक शिक्षकों की नियुक्ति मंडल स्तर की बजाए राज्य स्तर पर होगी। इसके लिए शासन ने अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा की अगुआई में कमेटी भी बना दी है। शासन ने बुधवार को शिक्षा निदेशालय से मिले भर्ती प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अफसरों ने दिसंबर में भर्ती शुरू कराने के संकेत पहले ही दिए थे। माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक रमेश ने बताया कि शासन के निर्देश पर भर्ती की फीस जमा करने के लिए उन्होंने गुरुवार को अपना खाता खुलवा लिया है। अब शुक्रवार को लखनऊ में होने वाली बैठक में भर्ती की पूरी रूपरेखा तय होगी।
फीस में कोई बदलाव नहीं : एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियमावली बदलते समय निदेशालय से भेजे प्रस्ताव में कहा गया था कि भर्ती के समय फीस शासन ही तय करेगा।

बच्चों ! आज से स्कूल टाइम 10 बजे: चदौसी

बच्चों ! आज से स्कूल टाइम 10 बजे: चदौसी

समायोजित व असमायोजित शिक्षामित्रों के सम्बन्ध में कुछ ऐसे प्रश्न जिनका जबाव किसी शिक्षामित्र संगठन के पास नहीं

शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश
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    सभी शिक्षा मित्र साथियों( समायोजित व असमायोजित) को मेरा सादर प्रणाम।
    साथियों मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं । कृपा कर इन प्रश्नों के उत्तर यथा सामर्थ्य देने का कष्ट संगठन ( कोई भी)
अवश्य करें।
 1)- आखिर हमारे सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले का आधार क्या है?
 2)- अब तक कुल कितनी रिटें हमारे विरुद्ध जारी हैं चाहे वे सुप्रीम कोर्ट में हों या हाई कोर्ट में।
 3)- हमारी ट्रेनिंग dbtc के ncte द्वारा अनुमति का मूल पत्र किसी के पास( सरकार के अलावा) है या नहीं।
 4)- जो भी संघ या टीम कोर्ट की पैरवी में लगे हैं उनके वकीलों ने अंतिम रूप से फैसले के बारे में कोई सुझाव दिये हैं या नहीं।या फिर उनके सुझाव प्रत्येक तिथि पर बदल जाते हैं।
 5)- क्या संघों या टीमों के जो लोग कोर्ट रूम में अंदर जाते हैं उन्हें अंग्रेजी भाषा का कुछ व्यवहारिक ज्ञान विशेष रूप से विधिक भाषा का साधारण ज्ञान होता है या ऐसे ही किसी को भी अंदर भेज दिया जाता है।
 6)- किन किन संघ या टीमों के पास ठोस रणनीति है।वो भी वकील के साथ मिलकर बनाई हुई ।
  7)- संघ अपने आय का हिसाब देता है किन्तु कुछ संघ न आय का हिसाब देते है न व्यय का।क्यों?
 8)- उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ अपने व्यय का हिसाब और अंतिम रूप से अवशेष धनराशि के बारे में नहीं बताता क्यों?
 9)- संघ अपनी रणनीति का खुलासा इसलिये नहीं करता कि इसका फायदा विपक्षी उठा सकता है परन्तु कोर्ट आर्डर से पता चलता है कि कोई विशेष रणनीति थी ही नहीं।क्यों?
 10)- आदर्श शिक्षामित्र संघ के पास कभी कोई रणनीति होती ही नहीं है और चन्दा भी लिया जाता है उनके अध्यक्ष हवाई यात्रा भी नहीं करते।वे महंगे होटलों में भी नहीं ठहरते।किन्तु वे फिर भी कोई मजबूत वकील खड़ा नहीं करते क्यों?
11)- आदर्श वालों का हिसाब आज तक किसी को जरा सा भी पता चला हो तो कृपया कर सभी को बताएं।
 12)- संयुक्त सक्रिय टीम के नाम में संयुक्त शब्द के प्रयोग का क्या अर्थ है?
  13)- tet टीम का कार्य क्या है?
  14)- किन प्रदेशीय व जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने पिछले 2 वर्ष में 5 लाख रुपये से अधिक की चल या अचल सम्पत्ति कमाई है?
  15)- क्या प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र बिना किसी नेता के एकजुट हो सकते हैं?
 16)- असमायोजित साथियों के लिये किसी ने भी वास्तविक प्रयास क्यों नहीं किया?
  17)- हाई कोर्ट में हम जिन बिंदुओं पर हारे थे उनमे से कितने बिंदुओं के जवाब अब तक मिल चुके हैं।
 18)- सरकारी वकील ही हमेशा कोर्ट में चुप रहता है क्यों?
  19)- अभी तक टेटुओं के खिलाफ किसी ने भी उचित रिट क्यों नहीं डाली?
  20)- सभी संघों और टीमों के मुखिया अपना सर्वश्रेष्ठ दिमाग अब तक चला चुके हैं या नहीं ।यदि हाँ तो अब वे क्यों जमे हैं और यदि नहीं तो फिर वे कब दिमाग चलाएंगे।
   कृपया कर जिन भी संघों या टीमों या व्यक्तिगत किसी भी साथी के पास मेरे प्रश्न या प्रश्नों का कोई सटीक उत्तर हो तो सभी शिक्षा मित्रों की जिज्ञासा को शांत करने हेतु उत्तर देने की कृपा करें।
   धन्यवाद।

बीटीसी स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए मास्टर डाटा बेस बनाने का आदेश, हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव को दिया आदेश

बीटीसी स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए मास्टर डाटा बेस बनाने का आदेश, हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव को दिया आदेश