डीएम के निर्देश पर छात्रों का अवकाश घोषित, 13 और 14 दिसम्बर को बंद रहेंगे कक्षा 8 तक के स्कूल, शिक्षकों पर नहीं लागू होगा स्कूल बंदी का आदेश, करेंगे विभागीय कार्यो का संचालन
12.12.16
तमिलनाडु ने चार जिलों में सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है
तमिलनाडु ने चार जिलों में सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है
चन्नई: चक्रवर्ती तूफान ‘वरदा’ के सोमवार को दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में पहुंचने की आशंका है. आपदा की आशंका को देखते हुए दोनों राज्यों के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. इसके साथ ही तमिलनाडु ने चार जिलों में सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है.
हाई अलर्ट: तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश से आज चक्रवर्ती तूफान ‘वरदा’ टकराने की आशंका
चन्नई: चक्रवर्ती तूफान ‘वरदा’ के सोमवार को दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में पहुंचने की आशंका है. आपदा की आशंका को देखते हुए दोनों राज्यों के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. इसके साथ ही तमिलनाडु ने चार जिलों में सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है.
अमर उजाला ने क्षेत्रीय मौसम केंद्र के हवाले से खबर दी है कि चक्रवर्ती तूफान ‘वरदा’ का केंद्र रविवार दोपहर 2:30 बजे चेन्नई से 330 किमी पूर्व में था. क्षेत्रीय चक्रवात चेतावनी केंद्र के निदेशक एस बालचंद्रन ने कहा कि उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश से टकराने से पहले यह सोमवार दोपहर में पश्चिम की तरफ मुड़ सकता है.
‘वरदा’ से निपटने के लिए तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 7 और आंध्र प्रदेश में 6 टीमें भेजी गई हैं.
भारतीय वायु सेना को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है. मछुआरों से अगले 48 घंटे तक समुद्र में नहीं जाने को कहा गया है. ‘वरदा’ के चलते तमिलनाडु सरकार ने प्रभावित इलाकों में सोमवार को सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है. इसके तहत स्कूल-कॉलेज और दफ्तर बंद रहेंगे.
इस चक्रवाती तूफान के मद्देनजर रविवार को मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम की अध्यक्षता में राज्य सरकार के अधिकारियों और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मीटिंग हुई थी, जिसमें तूफान से पहले की तैयारियों का जायजा लिया गया था.
हालांकि, मौसम विभाग के अधिकारी बी. राजा राव ने बताया, ‘सोमवार को चक्रवाती तूफान ‘वरदा’ आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट और चेन्नै के पास तमिलनाडु के उत्तरी तट को पार करेगा. इसके बाद यह तूफान कमजोर पड़ने लगेगा.’ राज्य के बिजली बोर्ड को तूफान से पहले एहतियातन पावर सप्लाई बंद करने के लिए कहा गया है.
चक्रवात के चलते चेन्नै सहित तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है. चक्रवात के पहुंचने के समय लहरों के करीब एक मीटर तक उठने की आशंका जताई गई है.
‘वरदा’ से निपटने के लिए तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 7 और आंध्र प्रदेश में 6 टीमें भेजी गई हैं.
भारतीय वायु सेना को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है. मछुआरों से अगले 48 घंटे तक समुद्र में नहीं जाने को कहा गया है. ‘वरदा’ के चलते तमिलनाडु सरकार ने प्रभावित इलाकों में सोमवार को सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है. इसके तहत स्कूल-कॉलेज और दफ्तर बंद रहेंगे.
इस चक्रवाती तूफान के मद्देनजर रविवार को मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम की अध्यक्षता में राज्य सरकार के अधिकारियों और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मीटिंग हुई थी, जिसमें तूफान से पहले की तैयारियों का जायजा लिया गया था.
हालांकि, मौसम विभाग के अधिकारी बी. राजा राव ने बताया, ‘सोमवार को चक्रवाती तूफान ‘वरदा’ आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट और चेन्नै के पास तमिलनाडु के उत्तरी तट को पार करेगा. इसके बाद यह तूफान कमजोर पड़ने लगेगा.’ राज्य के बिजली बोर्ड को तूफान से पहले एहतियातन पावर सप्लाई बंद करने के लिए कहा गया है.
चक्रवात के चलते चेन्नै सहित तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है. चक्रवात के पहुंचने के समय लहरों के करीब एक मीटर तक उठने की आशंका जताई गई है.
Sultanpur: शिक्षिका व सहायिका पर धोखाधड़ी का केस, सीडीपीओ के निरीक्षण में आंगनवाड़ी सहायिका के भिन्न मिले थे हस्ताक्षर
मुकुंदपुर की सहायक अध्यापिका व आंगनबाड़ी सहायिका पर लम्भुआ पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। गांव के विजय प्रसाद तिवारी की शिकायत पर हुई बाल विकास परियोजना अधिकारी की जांच में सहायक अध्यापिका की ओर से आंगनबाड़ी सहायिका के भिन्न-भिन्न हस्ताक्षर बनाए जाने की पुष्टि हुई थी।
जिसके बाद पुलिस ने दोनो पर मुकदमा दर्ज किया है। मुकुंदपुर प्राथमिक विद्यालय पर वृजेश तिवारी की पत्नी प्रतिमा तिवारी आंगनबाड़ी सहायिका पद पर हैं। वहीं शिक्षा मित्र समायोजन के बाद प्रतिमा की देवरानी निशा देवी पत्नी श्रवण कुमार तिवारी को सहायक अध्यापिका बनाया गया है। गांव के विजय प्रसाद तिवारी ने आगनवाड़ी सहायिका के गैर हाजिर रहने पर सहायक अध्यापिका पर फर्जी हस्ताक्षर बनाने का आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत बालविकास परियोजना अधिकारी से की था। बाल विकास परियोजना अधिकारी की जांच में आंगनवाड़ी सहायिका के हस्ताक्षर में भिन्नता उजागर हुई । जिसकी पुष्टि होने पर विजय तिवारी की तहरीर पर लम्भुआ पुलिस ने आंगनबाड़ी सहायिका व सहायक अध्यापिका के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।
लम्भुआ हिन्दुस्तान संवाद
जिसके बाद पुलिस ने दोनो पर मुकदमा दर्ज किया है। मुकुंदपुर प्राथमिक विद्यालय पर वृजेश तिवारी की पत्नी प्रतिमा तिवारी आंगनबाड़ी सहायिका पद पर हैं। वहीं शिक्षा मित्र समायोजन के बाद प्रतिमा की देवरानी निशा देवी पत्नी श्रवण कुमार तिवारी को सहायक अध्यापिका बनाया गया है। गांव के विजय प्रसाद तिवारी ने आगनवाड़ी सहायिका के गैर हाजिर रहने पर सहायक अध्यापिका पर फर्जी हस्ताक्षर बनाने का आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत बालविकास परियोजना अधिकारी से की था। बाल विकास परियोजना अधिकारी की जांच में आंगनवाड़ी सहायिका के हस्ताक्षर में भिन्नता उजागर हुई । जिसकी पुष्टि होने पर विजय तिवारी की तहरीर पर लम्भुआ पुलिस ने आंगनबाड़ी सहायिका व सहायक अध्यापिका के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।
लम्भुआ हिन्दुस्तान संवाद
आज अवकाश के दिन भी होगा साक्षात्कार
स्वास्थ्य विभाग का भी अजब खेल है। विभाग मनमानी में अव्वल है। मुस्लिमों के प्रमुख पर्व ईद मिलादुन्नबी के
दिन भी एनएचएम के तहत संविदा की नियुक्ति का साक्षात्कार करने की तैयारी कर रखा है। खास बात है कि ईद मिलादुन्नबी त्योहार का पर्व सोमवार को है और स्वास्थ्य विभाग नियुक्ति का साक्षात्कार निर्धारित कर रखा है। शासन ने ईद मिलादुन्नबी का अवकाश अब 12 दिसम्बर यानि सोमवार को घोषित किया है। प्रमुख सचिव की ओर से घोषित अवकाश सार्वजनिक अवकाशों की सूची में संशोधन करके किया है। पहले शासन ने अवकाश सार्वजनिक अवकाशों की सूची में ईद मिलादुन्नबी का अवकाश 13 दिसम्बर को निर्धारित कर रखा था। तब भी स्वास्थ्य विभाग ने साक्षात्कार की तिथि 13 दिसम्बर को निर्धारित कर रखी थी। सीएमओ ने कहा कि साक्षात्कार की तिथि पर न आने वालों को मौका नहीं मिलेगा। बताया कि कुल आठ कार्यक्रमों के 89 पदों के लिए 2638 ने आवेदन किया है।
पद, पदों की संख्या और साक्षात्कार की तिथि: सीएमओ डा. मोहिबुल्लाह ने बताया कि साक्षात्कार एनपीसीडीसीएस, मातृ स्वास्थ्य, मानव संसाधन, एसएनसीयू, एनआरसी, आरबीएसके, आयुष मेनस्ट्रीमिंग, एनयूएचएम, एनपीएचसीई, एनटीसीपी और आईडीएसपी कार्यक्रमों के कुल 89 पदों के लिए होगा। बताया कि 12 दिसम्बर को फार्मासिस्ट एलोपैथिक के एक पद, आयुष फार्मासिस्ट के छह पद, हास्पिटल अटेन्डेन्ट के दो पद, सेनेटरी अटेन्डेट के दो पद और सोशल वर्कर के एक पद कुल 12 पद का साक्षात्कार होगा।
दिन भी एनएचएम के तहत संविदा की नियुक्ति का साक्षात्कार करने की तैयारी कर रखा है। खास बात है कि ईद मिलादुन्नबी त्योहार का पर्व सोमवार को है और स्वास्थ्य विभाग नियुक्ति का साक्षात्कार निर्धारित कर रखा है। शासन ने ईद मिलादुन्नबी का अवकाश अब 12 दिसम्बर यानि सोमवार को घोषित किया है। प्रमुख सचिव की ओर से घोषित अवकाश सार्वजनिक अवकाशों की सूची में संशोधन करके किया है। पहले शासन ने अवकाश सार्वजनिक अवकाशों की सूची में ईद मिलादुन्नबी का अवकाश 13 दिसम्बर को निर्धारित कर रखा था। तब भी स्वास्थ्य विभाग ने साक्षात्कार की तिथि 13 दिसम्बर को निर्धारित कर रखी थी। सीएमओ ने कहा कि साक्षात्कार की तिथि पर न आने वालों को मौका नहीं मिलेगा। बताया कि कुल आठ कार्यक्रमों के 89 पदों के लिए 2638 ने आवेदन किया है।
पद, पदों की संख्या और साक्षात्कार की तिथि: सीएमओ डा. मोहिबुल्लाह ने बताया कि साक्षात्कार एनपीसीडीसीएस, मातृ स्वास्थ्य, मानव संसाधन, एसएनसीयू, एनआरसी, आरबीएसके, आयुष मेनस्ट्रीमिंग, एनयूएचएम, एनपीएचसीई, एनटीसीपी और आईडीएसपी कार्यक्रमों के कुल 89 पदों के लिए होगा। बताया कि 12 दिसम्बर को फार्मासिस्ट एलोपैथिक के एक पद, आयुष फार्मासिस्ट के छह पद, हास्पिटल अटेन्डेन्ट के दो पद, सेनेटरी अटेन्डेट के दो पद और सोशल वर्कर के एक पद कुल 12 पद का साक्षात्कार होगा।
MDM का यह गीत सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
-:MDM -गीत:-
मिडडेमील की खुशबू आई,
रोक दो, बच्चो! यहीं पढाई,
पहले हाथ🙌🏻 धुलो, फिर थाली,
जल से भर लो बॉटल🛢 खाली,
झट से पांत मे बैठो जाई..-।. मिडडे...
सब्जी रोटी चावल दाल,
तहरी बनी जायकेदार🍲,
खाओ 🍒🍐🍎🍉🍌फल पियो दूध मलाई,
मिडडे मील की खुशबू आई-।
हमें संतुलित🌽🍆🍅🌶 मिले आहार,
घटे कुपोषण अब लगातार,
स्वस्थ बने और करें पढाई,
मिडडेमील की खुशबू आई।।
मिडडेमील की खुशबू आई,
रोक दो, बच्चो! यहीं पढाई,
पहले हाथ🙌🏻 धुलो, फिर थाली,
जल से भर लो बॉटल🛢 खाली,
झट से पांत मे बैठो जाई..-।. मिडडे...
सब्जी रोटी चावल दाल,
तहरी बनी जायकेदार🍲,
खाओ 🍒🍐🍎🍉🍌फल पियो दूध मलाई,
मिडडे मील की खुशबू आई-।
हमें संतुलित🌽🍆🍅🌶 मिले आहार,
घटे कुपोषण अब लगातार,
स्वस्थ बने और करें पढाई,
मिडडेमील की खुशबू आई।।
ACADEMIC MERIT : सुप्रीम कोर्ट जायेंगे एकेडमिक भर्ती के शिक्षक, 29334,15000,16448 एवं अन्य प्रभावित शिक्षक मिलकर सुप्रीम कोर्ट में करेंगे मजबूत पैरवी
ACADEMIC MERIT : सुप्रीम कोर्ट जायेंगे एकेडमिक भर्ती के शिक्षक, 29334,15000,16448 एवं अन्य प्रभावित शिक्षक मिलकर सुप्रीम कोर्ट में करेंगे सुप्रीम कोर्ट मजबूत पैरवी
उत्तर प्रदेशीय उच्च प्राथमिक शिक्षक सीधी भर्ती संघ की पर्यावरण पार्क में हुई बैठक में बनी रणनीति, हितों की रक्षा करेंगे
कोर्ट में मजबूती के साथ की जाएगी पैरवी: केके
उत्तर प्रदेशीय उच्च प्राथमिक शिक्षक सीधी भर्ती संघ की रविवार को शहर स्थित पर्यावरण पार्क में आयोजित बैठक में जूनियर भर्ती समेत सभी एकेडमिक भर्तियों और हाल में हाईकोर्ट के निर्णय के बारे में गम्भीरता से विचार किया गया। मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष केके यादव ने कहा कि हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमे की मजबूती के साथ पैरवी की जाएगी। कहा कि शिक्षकों को हाईकोर्ट के फैसले से घबराने की जरूरत नहीं है। संविधान के प्राविधानों के आधार पर हुई शिक्षकों की भर्ती: जूनियर हाईस्कूल शिक्षक मोर्चा संरक्षक धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि संविधान के प्राविधानों के आधार पर शिक्षकों की भर्ती हुई है। शिक्षक अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष करते हुए मुकदमे की मजबूती के साथ पैरवी करेंगे। उन्होंने सभी जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को मेहनत के साथ शिक्षण कार्य करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि जो बच्चो के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके भविष्य को संवारने का काम करेगा,उसकी मदद ईश्वर करेगा। उन्होंने शिक्षकों को भरोसा दिलाया के संगठन शिक्षकों की लड़ाई शासन प्रशासन से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगा। सीधी भर्ती संघ के जिलाध्यक्ष जितेन्द्र मौर्य ने कहाकि सीधी भर्ती के शिक्षकों की नियुक्ति हाईकोर्ट के आधार पर हुई है। संघ सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा जीतेगा। कहा कि अगर सीधी भर्ती पर आंच आई तो अन्य भर्तियां भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। उन्होंने जूनियर हाईस्कूलों में प्रयोगशाला का निर्माण कराए जाने और शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने के बारे में साथी शिक्षकों से विचार-विमर्श किया। मुनेन्द्र मिश्र ने कहा कि केन्द्र व अन्य प्रदेशों में शिक्षकों की भर्तियां भी एकेडिमक आधार पर हुई हैं। यहां पर प्रवीण तिवारी, श्रंत सिंह, नीरज केसरी, अनुपमा द्विवेदी, राजीव साहू, फिरोज खान, हर प्रसाद, क्रिस मोहन सिंह, तनवीर अहमद,भारत भूषण, विजेन्द्र कुमार, अलका गुप्ता, तारकेश्वर, शिल्पी,अ रसला मसूद, रागिनी सिंह, प्रज्ञा द्विवेदी, कावेरी शामिल रहे।15 और 16हजार भर्ती के शिक्षकों ने दिया समर्थन: उच्च प्राथमिक शिक्षक सीधी भर्ती संघ की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश सरंक्षक की मौजूदगी में 15 हजार भर्ती के राहुल तिवारी व आवेश विक्रम सिंह ने अपने शिक्षक साथियों के साथ तथा 16 हजार भर्ती के शिक्षक वरुणोश मिश्र और संतोष सिंह ने समर्थन दिया। सभी ने भरोसा दिलाया कि जिले के सभी शिक्षक कानूनी व शासन स्तर की लड़ाई को मजबूती के साथ पैरवी करने के लिए जिस तरह की जरूरत पड़ेगी वह हर विधिक कदम संगठन की ओर से उठाया जाएगा।
उत्तर प्रदेशीय उच्च प्राथमिक शिक्षक सीधी भर्ती संघ की पर्यावरण पार्क में हुई बैठक में बनी रणनीति, हितों की रक्षा करेंगे
कोर्ट में मजबूती के साथ की जाएगी पैरवी: केके
उत्तर प्रदेशीय उच्च प्राथमिक शिक्षक सीधी भर्ती संघ की रविवार को शहर स्थित पर्यावरण पार्क में आयोजित बैठक में जूनियर भर्ती समेत सभी एकेडमिक भर्तियों और हाल में हाईकोर्ट के निर्णय के बारे में गम्भीरता से विचार किया गया। मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष केके यादव ने कहा कि हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमे की मजबूती के साथ पैरवी की जाएगी। कहा कि शिक्षकों को हाईकोर्ट के फैसले से घबराने की जरूरत नहीं है। संविधान के प्राविधानों के आधार पर हुई शिक्षकों की भर्ती: जूनियर हाईस्कूल शिक्षक मोर्चा संरक्षक धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि संविधान के प्राविधानों के आधार पर शिक्षकों की भर्ती हुई है। शिक्षक अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष करते हुए मुकदमे की मजबूती के साथ पैरवी करेंगे। उन्होंने सभी जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को मेहनत के साथ शिक्षण कार्य करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि जो बच्चो के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके भविष्य को संवारने का काम करेगा,उसकी मदद ईश्वर करेगा। उन्होंने शिक्षकों को भरोसा दिलाया के संगठन शिक्षकों की लड़ाई शासन प्रशासन से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगा। सीधी भर्ती संघ के जिलाध्यक्ष जितेन्द्र मौर्य ने कहाकि सीधी भर्ती के शिक्षकों की नियुक्ति हाईकोर्ट के आधार पर हुई है। संघ सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा जीतेगा। कहा कि अगर सीधी भर्ती पर आंच आई तो अन्य भर्तियां भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। उन्होंने जूनियर हाईस्कूलों में प्रयोगशाला का निर्माण कराए जाने और शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने के बारे में साथी शिक्षकों से विचार-विमर्श किया। मुनेन्द्र मिश्र ने कहा कि केन्द्र व अन्य प्रदेशों में शिक्षकों की भर्तियां भी एकेडिमक आधार पर हुई हैं। यहां पर प्रवीण तिवारी, श्रंत सिंह, नीरज केसरी, अनुपमा द्विवेदी, राजीव साहू, फिरोज खान, हर प्रसाद, क्रिस मोहन सिंह, तनवीर अहमद,भारत भूषण, विजेन्द्र कुमार, अलका गुप्ता, तारकेश्वर, शिल्पी,अ रसला मसूद, रागिनी सिंह, प्रज्ञा द्विवेदी, कावेरी शामिल रहे।15 और 16हजार भर्ती के शिक्षकों ने दिया समर्थन: उच्च प्राथमिक शिक्षक सीधी भर्ती संघ की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश सरंक्षक की मौजूदगी में 15 हजार भर्ती के राहुल तिवारी व आवेश विक्रम सिंह ने अपने शिक्षक साथियों के साथ तथा 16 हजार भर्ती के शिक्षक वरुणोश मिश्र और संतोष सिंह ने समर्थन दिया। सभी ने भरोसा दिलाया कि जिले के सभी शिक्षक कानूनी व शासन स्तर की लड़ाई को मजबूती के साथ पैरवी करने के लिए जिस तरह की जरूरत पड़ेगी वह हर विधिक कदम संगठन की ओर से उठाया जाएगा।
बगैर टीईटी राजकीय स्कूलों में एलटी भर्ती पर उठ रहे सवाल, जबकि सरकार शुरू करने जा रही 9342 सहायक अध्यापकों की भर्ती, एनसीटीई ने आरटीआई के जवाब में टीईटी को माना अनिवार्य
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2016 की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव ने कमिश्नर, डीएम व एसएसपी को आवश्यकता सूचनाएं भेज दी हैं। 19 दिसंबर को 10 से 12.30 बजे तक उच्च प्राथमिक स्तर और 2.30 से 5 बजे तक प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी। पेपर-कॉपी
परीक्षा से तीन दिन पहले 15 से 18 दिसंबर तक डीएम से नामित मजिस्ट्रेट और डीआईओएस को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराया जाएगा जिसे वे कोषागार में रखवाएंगे।
इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाताराजकीय विद्यालयों में प्रस्तावित 9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनदेखी पर सवाल उठ रहे हैं। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून-09 में कक्षा एक से आठ तक की कक्षाओं के लिए शिक्षक भर्ती में टीईटी अनिवार्य है।राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए अभ्यर्थी इस भर्ती में भी टीईटी को शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती में योग्यता तय करने वाली राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने भी टीईटी को अनिवार्य माना है। दिसंबर 2014 में एनसीटीई ने एक आरटीआई के जवाब में साफ बताया था कि उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएड प्रशिक्षुओं को टीईटी पेपर टू (उच्च प्राथमिक स्तर) पास करना अनिवार्य है।बिना टीईटी पेपर टू पास किए किसी भी बीएड पास अभ्यर्थी की एलटी ग्रेड शिक्षक के रूप में नियुक्ति नहीं की जा सकती। इस संबंध में एनसीटीई ने राज्य सरकार को निर्देश भी जारी किए लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नई भर्ती का जो प्रस्ताव भेजा, उसमें टीईटी का कहीं जिक्र नहीं है। अक्तूबर में कैबिनेट से मंजूर की गई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2016 में भी टीईटी अनिवार्यता को शामिल नहीं किया गया है।
राजकीय विद्यालयों में 9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती एकेडमिक रिकार्ड की बजाय परीक्षा के जरिए करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र 13 दिसंबर को शिक्षा निदेशालय का घेराव करेंगे। टीजीटी-पीजीटी मोर्चा के अध्यक्ष रिंकू सिंह ने बताया कि परीक्षा ही चयन का उचित आधार है।
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने भी एडेड कॉलेजों में टीजीटी भर्ती 2016 के लिए बिना टीईटी आवेदन लिए हैं। ये शिक्षक भी कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसे में एनसीटीई की अधिसचूना का कोई मतलब नहीं रह गया है।
9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत खोले गए उच्चीकृत माध्यमिक विद्यालयों के लिए की जा रही है। इसमें टीईटी को शामिल नहीं किया गया है और न ही शासन से कोई निर्देश मिले हैं।रमेश कुमार, अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा
परीक्षा से तीन दिन पहले 15 से 18 दिसंबर तक डीएम से नामित मजिस्ट्रेट और डीआईओएस को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराया जाएगा जिसे वे कोषागार में रखवाएंगे।
इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाताराजकीय विद्यालयों में प्रस्तावित 9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनदेखी पर सवाल उठ रहे हैं। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून-09 में कक्षा एक से आठ तक की कक्षाओं के लिए शिक्षक भर्ती में टीईटी अनिवार्य है।राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए अभ्यर्थी इस भर्ती में भी टीईटी को शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती में योग्यता तय करने वाली राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने भी टीईटी को अनिवार्य माना है। दिसंबर 2014 में एनसीटीई ने एक आरटीआई के जवाब में साफ बताया था कि उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएड प्रशिक्षुओं को टीईटी पेपर टू (उच्च प्राथमिक स्तर) पास करना अनिवार्य है।बिना टीईटी पेपर टू पास किए किसी भी बीएड पास अभ्यर्थी की एलटी ग्रेड शिक्षक के रूप में नियुक्ति नहीं की जा सकती। इस संबंध में एनसीटीई ने राज्य सरकार को निर्देश भी जारी किए लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नई भर्ती का जो प्रस्ताव भेजा, उसमें टीईटी का कहीं जिक्र नहीं है। अक्तूबर में कैबिनेट से मंजूर की गई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2016 में भी टीईटी अनिवार्यता को शामिल नहीं किया गया है।
राजकीय विद्यालयों में 9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती एकेडमिक रिकार्ड की बजाय परीक्षा के जरिए करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र 13 दिसंबर को शिक्षा निदेशालय का घेराव करेंगे। टीजीटी-पीजीटी मोर्चा के अध्यक्ष रिंकू सिंह ने बताया कि परीक्षा ही चयन का उचित आधार है।
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने भी एडेड कॉलेजों में टीजीटी भर्ती 2016 के लिए बिना टीईटी आवेदन लिए हैं। ये शिक्षक भी कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसे में एनसीटीई की अधिसचूना का कोई मतलब नहीं रह गया है।
9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत खोले गए उच्चीकृत माध्यमिक विद्यालयों के लिए की जा रही है। इसमें टीईटी को शामिल नहीं किया गया है और न ही शासन से कोई निर्देश मिले हैं।रमेश कुमार, अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा
UPTET 2016: परीक्षा से तीन दिन पहले पहुंचेंगे टीईटी के पेपर-कॉपी
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2016 की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सचिव परीक्षा नियामक
प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव ने कमिश्नर, डीएम व एसएसपी को आवश्यकता सूचनाएं भेज दी हैं। 19 दिसंबर को 10 से 12.30 बजे तक उच्च प्राथमिक स्तर और 2.30 से 5 बजे तक प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी। पेपर-कॉपी परीक्षा से तीन दिन पहले 15 से 18 दिसंबर तक डीएम से नामित मजिस्ट्रेट और डीआईओएस को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराया जाएगा जिसे वे कोषागार में रखवाएंगे।
प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव ने कमिश्नर, डीएम व एसएसपी को आवश्यकता सूचनाएं भेज दी हैं। 19 दिसंबर को 10 से 12.30 बजे तक उच्च प्राथमिक स्तर और 2.30 से 5 बजे तक प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी। पेपर-कॉपी परीक्षा से तीन दिन पहले 15 से 18 दिसंबर तक डीएम से नामित मजिस्ट्रेट और डीआईओएस को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराया जाएगा जिसे वे कोषागार में रखवाएंगे।
खुशखबरी: फिर से एक साल का हो सकता है बीएड कोर्स, एनसीटीई ने मांगे सुझाव
अब फिर से बीएड कोर्स एक साल का हो सकता है। दो वर्षीय कोर्स हो जाने के बाद छात्र-छात्राओं का रुझान भी कम हुआ है। इस पर एनसीटीई कोर्स को फिर से एक साल का करने पर विचार कर रहा है। इस संबंध में
एनसीटीई ने वेबसाइट पर लोगों से सुझाव भी मांग चुका है।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण संस्थान (एनसीटीई) ने बीते साल से बीएड और एमएड को दो वर्षीय कर दिया गया था। कोर्स दो वर्षीय होने के बाद फिजिकल एजूकेशन को विषय बना दिया गया। इसके अलावा पहले साल इंटर्नशिप चार सप्ताह और दूसरे साल 16 सप्ताह की कर दी गई। बीएड दो साल होने से अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों को ही बढ़ाया गया। बीएड संस्थानों की बात करें तो उन पर भी कोर्स का समय दोगुना होने से शिक्षक दो गुने करने का भार पड़ गया। नए नियम के अनुसार 100 सीटों को 50-50 सीटों के सेक्शन में विभाजित कर दिया गया। ऐसे में जहां पहले कॉलेजों को सौ सीटों पर 8 शिक्षक रखने का प्रावधान था, वो दो सेक्शन पर 16 हो गया। इसलिए अधिकांश कॉलेजों ने एक ही सेक्शन में प्रवेश दिया। वहीं, फीस को लेकर भी मानदंड तय नहीं हो सके।
इस वजह से शिक्षण संस्थानों ने अपनी मनमर्जी से फीस तय की। एक वर्षीय कोर्स में 55,000 रुपये फीस तय थी लेकिन दो वर्षीय कोर्स होने के बाद बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने ही 85,000 रुपये फीस ली। हर साल करीब 20 फीसदी छात्र कम होते गए। बीयू की बात करें तो इस साल कुल सीटों की तुलना में सिर्फ एक तिहाई छात्र-छात्रों ने बीएड प्रवेश परीक्षा दी। बीयू शिक्षा संस्थान के सूत्रों के अनुसार एनसीटीई अब कोर्स को फिर से एक साल का कर सकता है। इसको बल इसलिए भी मिलता है, क्योंकि एनसीटीई ने हाल ही में वेबसाइट पर लोगों से बीएड को लेकर सुझाव मांगे थे।
एनसीटीई ने वेबसाइट पर लोगों से सुझाव भी मांग चुका है।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण संस्थान (एनसीटीई) ने बीते साल से बीएड और एमएड को दो वर्षीय कर दिया गया था। कोर्स दो वर्षीय होने के बाद फिजिकल एजूकेशन को विषय बना दिया गया। इसके अलावा पहले साल इंटर्नशिप चार सप्ताह और दूसरे साल 16 सप्ताह की कर दी गई। बीएड दो साल होने से अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों को ही बढ़ाया गया। बीएड संस्थानों की बात करें तो उन पर भी कोर्स का समय दोगुना होने से शिक्षक दो गुने करने का भार पड़ गया। नए नियम के अनुसार 100 सीटों को 50-50 सीटों के सेक्शन में विभाजित कर दिया गया। ऐसे में जहां पहले कॉलेजों को सौ सीटों पर 8 शिक्षक रखने का प्रावधान था, वो दो सेक्शन पर 16 हो गया। इसलिए अधिकांश कॉलेजों ने एक ही सेक्शन में प्रवेश दिया। वहीं, फीस को लेकर भी मानदंड तय नहीं हो सके।
इस वजह से शिक्षण संस्थानों ने अपनी मनमर्जी से फीस तय की। एक वर्षीय कोर्स में 55,000 रुपये फीस तय थी लेकिन दो वर्षीय कोर्स होने के बाद बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने ही 85,000 रुपये फीस ली। हर साल करीब 20 फीसदी छात्र कम होते गए। बीयू की बात करें तो इस साल कुल सीटों की तुलना में सिर्फ एक तिहाई छात्र-छात्रों ने बीएड प्रवेश परीक्षा दी। बीयू शिक्षा संस्थान के सूत्रों के अनुसार एनसीटीई अब कोर्स को फिर से एक साल का कर सकता है। इसको बल इसलिए भी मिलता है, क्योंकि एनसीटीई ने हाल ही में वेबसाइट पर लोगों से बीएड को लेकर सुझाव मांगे थे।
देरी से नौकरी का फार्म भेजने पर डाक विभाग को जुर्माना
डाक विभाग के लिए देरी से आवेदन पहुंचाना महंगा साबित हुआ है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत ने राजस्थान निवासी गजानंद शर्मा द्वारा सिविल जज के पद के लिए भेजा गया आवेदन देरी से पहुंचाने के लिए डाक विभाग
को 25000 रुपये हर्जाना भरने को कहा है। इसके साथ ही डाक विभाग को 10000 रुपये मामले पर हुए खर्च का भुगतान भी करना होगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग ने राज्य आयोग के फैसले को बहाल रखा। राज्य आयोग ने डाक विभाग मुआवजा और मुकदमा खर्च देने का निर्देश दिया था। शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने कहा, ‘डाक विभाग का इस तरह का व्यवहार निर्विवाद निष्कर्ष दे रहा है कि उसके संबंधित कर्मचारी जानबूझ कर ऐसा करते हैं।
को 25000 रुपये हर्जाना भरने को कहा है। इसके साथ ही डाक विभाग को 10000 रुपये मामले पर हुए खर्च का भुगतान भी करना होगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग ने राज्य आयोग के फैसले को बहाल रखा। राज्य आयोग ने डाक विभाग मुआवजा और मुकदमा खर्च देने का निर्देश दिया था। शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने कहा, ‘डाक विभाग का इस तरह का व्यवहार निर्विवाद निष्कर्ष दे रहा है कि उसके संबंधित कर्मचारी जानबूझ कर ऐसा करते हैं।
बच्चों के बेहतर भविष्य को सब आगे आएं : प्रणब
नई दिल्ली : अपने 81वें जन्मदिवस के अवसर पर रविवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन के ‘100 मिलियन फोर 100 मिलियन’ कैंपेन की शुरुआत की। उन्होंने देश दुनिया
से आए नोबल पुरस्कार विजेताओं और बुद्धिजीवियों के बीच कहा कि विश्व में 100 मिलियन बच्चे आज स्कूलों से बाहर हैं वह अपनी पढ़ाई छोड़ शोषण ङोल रहे हैं। ऐसे में 100 मिलियन युवाओं को आगे आकर उनकी मदद करने की जरूरत है। बिना बच्चों की सुरक्षा व शिक्षा के विश्व आगे नहीं बढ़ सकता। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सबको आगे आना होगा।1इस अवसर पर नोबल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि इतिहास में पहली बार दुनिया के गरीब देशों में बच्चों को बचाने की कोशिश की गई है और इसके लिए दुनियाभर के नोबल पुरस्कार विजेता और नेता एक मंच पर आए हैं। राष्ट्रपति भवन में चल रही लॉरिएट एंड लीडर्स समिट-2016 की समाप्ति के बाद उन्होंने कहा कि यहां पर देश विदेश से आए लोगों ने बच्चों की आवाज को सुना उनकी समस्याओं पर गौर किया। सबने साथ मिलकर काम करने का वादा किया है। पनामा के राष्ट्रपति की पत्नी लॉरेना कैस्टिलो द वेरेला ने कहा कि हम भविष्य की चुनौतियों के निर्णय के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। हमें बच्चों की तस्करी, बाल मजदूरी और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए सोचना है। 2011 में शांति के लिए नोबल पुरस्कार प्राप्त कर चुकीं तवक्कोल करमान ने कहा कि बच्चों के अधिकारों की की रक्षा के लिए विचार करना होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनोमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के महासचिव एंजेल गुरिया ने कहा कि कोई भी बच्चा दासता, अशिक्षा सहित किसी तरह के शोषण का शिकार न हो इसके लिए विश्व के देशों को प्रतिबद्धता दिखानी होगी। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व प्रधानमंत्री जुलिया गिलार्ड ने कहा कि बच्चों को शिक्षित करना सबका कर्तव्य है।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके 81वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बधाई दी है। मोदी ने कहा कि देश को विद्वान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पर गर्व है। प्रणब दा का जन्म 11 दिसंबर, 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के मिराती गांव में हुआ था। उनके जन्म दिवस पर रविवार को राष्ट्रपति भवन में ‘100 मिलियन फॉर 100 मिलियन कैंपेन’ शुरू किया गया। तीन किताबों का विमोचन भी हुआ। मोदी ने बधाई संदेश में ट्वीट किया, ‘प्रणब दा ने भारत के हित को हमेशा सबसे ऊपर रखा।
से आए नोबल पुरस्कार विजेताओं और बुद्धिजीवियों के बीच कहा कि विश्व में 100 मिलियन बच्चे आज स्कूलों से बाहर हैं वह अपनी पढ़ाई छोड़ शोषण ङोल रहे हैं। ऐसे में 100 मिलियन युवाओं को आगे आकर उनकी मदद करने की जरूरत है। बिना बच्चों की सुरक्षा व शिक्षा के विश्व आगे नहीं बढ़ सकता। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सबको आगे आना होगा।1इस अवसर पर नोबल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि इतिहास में पहली बार दुनिया के गरीब देशों में बच्चों को बचाने की कोशिश की गई है और इसके लिए दुनियाभर के नोबल पुरस्कार विजेता और नेता एक मंच पर आए हैं। राष्ट्रपति भवन में चल रही लॉरिएट एंड लीडर्स समिट-2016 की समाप्ति के बाद उन्होंने कहा कि यहां पर देश विदेश से आए लोगों ने बच्चों की आवाज को सुना उनकी समस्याओं पर गौर किया। सबने साथ मिलकर काम करने का वादा किया है। पनामा के राष्ट्रपति की पत्नी लॉरेना कैस्टिलो द वेरेला ने कहा कि हम भविष्य की चुनौतियों के निर्णय के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। हमें बच्चों की तस्करी, बाल मजदूरी और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए सोचना है। 2011 में शांति के लिए नोबल पुरस्कार प्राप्त कर चुकीं तवक्कोल करमान ने कहा कि बच्चों के अधिकारों की की रक्षा के लिए विचार करना होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनोमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के महासचिव एंजेल गुरिया ने कहा कि कोई भी बच्चा दासता, अशिक्षा सहित किसी तरह के शोषण का शिकार न हो इसके लिए विश्व के देशों को प्रतिबद्धता दिखानी होगी। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व प्रधानमंत्री जुलिया गिलार्ड ने कहा कि बच्चों को शिक्षित करना सबका कर्तव्य है।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके 81वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बधाई दी है। मोदी ने कहा कि देश को विद्वान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पर गर्व है। प्रणब दा का जन्म 11 दिसंबर, 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के मिराती गांव में हुआ था। उनके जन्म दिवस पर रविवार को राष्ट्रपति भवन में ‘100 मिलियन फॉर 100 मिलियन कैंपेन’ शुरू किया गया। तीन किताबों का विमोचन भी हुआ। मोदी ने बधाई संदेश में ट्वीट किया, ‘प्रणब दा ने भारत के हित को हमेशा सबसे ऊपर रखा।
सभापति व सदस्यों के सामने बीएसए ने मांगी माफी
विधान परिषद की विलंबन समिति की बैठक में बीएसए गुरुशरण सिंह निरंजन ने सभापति व सदस्यों के सामने माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के पूर्व डायरेक्टर व इलाहाबाद से एमएलसी डॉ
वासुदेव यादव के फोन करने के बाद भी बीएसए ने फोन नहीं उठाया और न ही वापस कॉल की।
बैठक में सभापति/एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने विभिन्न समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। समिति के सदस्य, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के पूर्व डायरेक्टर व एमएलसी इलाहाबाद डॉ वासुदेव ने जब कहा कि बीएसए गुरुशरण सिंह निरंजन अपना सीयूजी नंबर कई कॉल करने के बाद भी नहीं उठाते है। जब वह ऐसा अफसरों के साथ कर सकते हैं तो जिले के शिक्षकों के साथ उनका कैसा व्यवहार होगा।1ऐसे में जनहित संबंधित सेवाओं और मृतक आश्रित की समस्याओं का निस्तारण कैसे होगा। सभापति/एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि सदस्य डॉ वासुदेव यादव ने समस्या निस्तारण के लिए बीएसए को फोन किया था, लेकिन बीएसए गुरुशरण सिंह निरंजन ने फोन नहीं उठाया।
वासुदेव यादव के फोन करने के बाद भी बीएसए ने फोन नहीं उठाया और न ही वापस कॉल की।
बैठक में सभापति/एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने विभिन्न समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। समिति के सदस्य, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के पूर्व डायरेक्टर व एमएलसी इलाहाबाद डॉ वासुदेव ने जब कहा कि बीएसए गुरुशरण सिंह निरंजन अपना सीयूजी नंबर कई कॉल करने के बाद भी नहीं उठाते है। जब वह ऐसा अफसरों के साथ कर सकते हैं तो जिले के शिक्षकों के साथ उनका कैसा व्यवहार होगा।1ऐसे में जनहित संबंधित सेवाओं और मृतक आश्रित की समस्याओं का निस्तारण कैसे होगा। सभापति/एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि सदस्य डॉ वासुदेव यादव ने समस्या निस्तारण के लिए बीएसए को फोन किया था, लेकिन बीएसए गुरुशरण सिंह निरंजन ने फोन नहीं उठाया।
चुनाव के चलते 45809 स्कूलों को नसीब होगी बिजली, सरकार ने बेसिक शिक्षा निदेशालय को जारी किये 31.86 करोड़ रुपये, स्कूलों में वायरिंग के लिए नहीं मिली रकम, करना होगा इंतजार
प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव ने राज्य सरकार को बेसिक शिक्षा परिषद के 45,809 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को बिजली कनेक्शन मुहैया कराने की याद दिलायी है। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्र
बनाये गए इन स्कूलों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए शासन ने 31.86 करोड़ रुपये की धनराशि बेसिक शिक्षा निदेशालय को जारी कर दी है। यह बात और है कि शासन ने सिर्फ स्कूलों में बिजली कनेक्शन के लिए ही रकम मुहैया करायी है, वायरिंग के लिए नहीं। 1प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित 1,54,259 स्कूल हैं। इनमें 1,09,471 प्राथमिक स्कूल और 44,788 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इनमें से 65000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बिजली कनेक्शन नहीं हैं। वर्ष 2017 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने 80,000 परिषदीय स्कूलों में मतदान केंद्र बनाने का फैसला किया है। जिन 80,000 स्कूलों को मतदान केंद्र बनाने के लिए चिन्हित किया है, उनमें से 45,809 ऐसे हैं जो बिजली कनेक्शन से वंचित हैं। 1जिन स्कूलों में मतदान केंद्र बनाये जाने हैं, उनमें बिजली, पानी की सुविधा होनी चाहिए। प्रत्येक स्कूल में बिजली के कनेक्शन पर 6955 रुपये और वायरिंग पर तकरीबन 17 हजार रुपये का खर्च अनुमानित है। इस हिसाब से मतदान केंद्र बनाय गए 45809 स्कूलों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने और वायरिंग कराने पर 109 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। 1शासन ने चालू वित्तीय वर्ष के अनुपूरक बजट में स्कूलों में बिजली कनेक्शन और वायरिंग के लिए 60 करोड़ रुपये आवंटित किये थे। फिलहाल शासन ने स्कूलों में सिर्फ बिजली कनेक्शन के लिए ही धनराशि जारी की है। यानी बिजली कनेक्शन हो भी गया तो वायरिंग के अभाव में स्कूलों के क्लासरूम रोशन नहीं हो पाएंगे। 1इस बारे में शासनादेश में कहा गया है कि विद्यालयों में विद्युतीकरण का काम जिलाधिकारी की देखरेख में किया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा विद्यालयों में आपूर्ति किए गए विद्युत उपकरणों की गुणवत्ता की सघन जांच भी की जाएगी। गुणवत्ता खराब पाये जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
बनाये गए इन स्कूलों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए शासन ने 31.86 करोड़ रुपये की धनराशि बेसिक शिक्षा निदेशालय को जारी कर दी है। यह बात और है कि शासन ने सिर्फ स्कूलों में बिजली कनेक्शन के लिए ही रकम मुहैया करायी है, वायरिंग के लिए नहीं। 1प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित 1,54,259 स्कूल हैं। इनमें 1,09,471 प्राथमिक स्कूल और 44,788 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इनमें से 65000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बिजली कनेक्शन नहीं हैं। वर्ष 2017 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने 80,000 परिषदीय स्कूलों में मतदान केंद्र बनाने का फैसला किया है। जिन 80,000 स्कूलों को मतदान केंद्र बनाने के लिए चिन्हित किया है, उनमें से 45,809 ऐसे हैं जो बिजली कनेक्शन से वंचित हैं। 1जिन स्कूलों में मतदान केंद्र बनाये जाने हैं, उनमें बिजली, पानी की सुविधा होनी चाहिए। प्रत्येक स्कूल में बिजली के कनेक्शन पर 6955 रुपये और वायरिंग पर तकरीबन 17 हजार रुपये का खर्च अनुमानित है। इस हिसाब से मतदान केंद्र बनाय गए 45809 स्कूलों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने और वायरिंग कराने पर 109 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। 1शासन ने चालू वित्तीय वर्ष के अनुपूरक बजट में स्कूलों में बिजली कनेक्शन और वायरिंग के लिए 60 करोड़ रुपये आवंटित किये थे। फिलहाल शासन ने स्कूलों में सिर्फ बिजली कनेक्शन के लिए ही धनराशि जारी की है। यानी बिजली कनेक्शन हो भी गया तो वायरिंग के अभाव में स्कूलों के क्लासरूम रोशन नहीं हो पाएंगे। 1इस बारे में शासनादेश में कहा गया है कि विद्यालयों में विद्युतीकरण का काम जिलाधिकारी की देखरेख में किया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा विद्यालयों में आपूर्ति किए गए विद्युत उपकरणों की गुणवत्ता की सघन जांच भी की जाएगी। गुणवत्ता खराब पाये जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
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