17.12.16

KANPUR SEM EXAM POSTPONE DUE TO UPTET: उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET दिनांक 19.12.16 को होने के कारण कानपुर यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर परीक्षाएं 19 से स्थगित करके दिनांक 23.12.16 पर परिवर्तित,

K NEWS के कारण टीईटी परीक्षा में काफी उहापोह है, किन्तु इस
विज्ञप्ति के बाद काफी कुछ साफ हो जा रहा है, उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET दिनांक 19.12.16 को होने के कारण कानपुर यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर परीक्षाएं 19 से स्थगित करके दिनांक 23.12.16 पर परिवर्तित
यह न्यूज़ है टीवी पर जो केवल कान पुर के लिए है अन्य में 19 को ही।

भ्रामक न्यूज़ से सावधान,UPTET 2016( यूपीटीईटी ) की परीक्षा 19 को ही.

वाराणसी. यूपी टीईटी की परीक्षा 19 दिसम्बर को दो पारियों में होगी। परीक्षा की तैयारी पूर्ण हो चुकी है और यूपी में परीक्षा के लिए 75 जिलों में 858 केन्द्र बनाये गये हैं। दोनों पालियों में होने वाली परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरे चल रही थी जिसे सचिव नीनी श्रीवास्तव ने खारिज कर दिया है। पत्रिका से बातचीत में सचिव ने कहा कि तिथि में

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किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है तिथि परिवर्तन को लेकर अफवाहे फैलायी जा रही है वह गलत है।टीईटी की परीक्षा की तिथि पहले से ही निर्धारित हैं। परीक्षा के लिए 19 दिसम्बर की तिथि तय की गयी है। इसमे किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है। परीक्षार्थियों ने प्रवेश पत्र भी 
डाउनलोड कर लिया है। प्रवेश पत्र पर परीक्षा की तिथि, सेंटर का नाम व समय सब दिया गया है इसलिए परीक्षार्थियों को किसी तरह का संशय नहीं होना चाहिए।

सोशल मीडिया पर चल रही भ्र्रामक सूचना सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना चल रही है, जिसमे कहा गया है कि टीईटी की परीक्षा तिथि 19 दिसम्बर से बदल कर 23 दिसम्बर हो गयी है। सचिव ने इस सूचना को भ्रामक बताया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा की तिथि में परिवर्तन नहीं हुआ है इसलिए परीक्षार्थी भ्रामक सूचना को लेकर परेशान न हो।

19 दिसम्बर को होने वाली टीईटी परीक्षा रद्द, अब 23 को होगी यह परीक्षा

UPTET 2016: 19 दिसम्बर को होने वाली टीईटी परीक्षा रद्द, अब 23 को होगी यह परीक्षा
News source tv, पुष्टि के लिए बाद.......

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12460 सामान्य शिक्षक व 4000 उर्दू शिक्षक भर्ती को आवेदन 23 दिसम्बर से , दो माह के भीतर होगी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होगी पूर्ण : सचिव

12460 सामान्य शिक्षक व 4000 उर्दू शिक्षक भर्ती को आवेदन 23 दिसम्बर से , दो माह के भीतर होगी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होगी पूर्ण : सचिव

शिक्षामित्रों ने सामूहिक अवकाश की मांग की।

19 दिसम्बर को होने वाली tet परीक्षा में बैठने की अनुमति हेतु की यह मांग

परिषदीय स्कूलों का सघन निरिक्षण के सम्बन्ध में आदेश जारी

परिषदीय स्कूलों का सघन निरिक्षण के सम्बन्ध में आदेश जारी





वेतन काउंटर बैंक में अलग से खुलवाने की शिक्षकों ने की मांग: पीलीभीत

वेतन काउंटर बैंक में अलग से खुलवाने की शिक्षकों ने की मांग: पीलीभीत
पीलीभीत  में पूरनपुर ब्लॉक में वेतन काउंटर बैंक में अलग से खुलवाने की शिक्षकों ने मांग की है।

शिक्षकों की भर्ती का रास्ता हुआ साफ, 300 से अधिक पदों पर होनी है शिक्षकों की नियुक्ति

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने शुक्रवार को संशोधित आरक्षण रोस्टर को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही इविवि में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेन्ट प्रोफेसर के 300 से अधिक पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इविवि प्रशासन की ओर से जल्द संशोधित विज्ञापन जारी कर आवेदन लिए जाएंगे।पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र अपडेट करने का मौका मिलेगा। शुक्रवार को कुलपति प्रो. आरएल हांगलू की अध्यक्षता में हुई कार्य परिषद की बैठक में संशोधित आरक्षण रोस्टर को रखा गया। चर्चा के बाद सदस्यों ने इसे मंजूरी दे दी। रजिस्ट्रार प्रो. एनके शुक्ला ने बताया कि संशोधित विज्ञापन जारी होने के बाद
यूजीसी द्वारा 11 जुलाई 2016 को जारी गाइड लाइन के मुताबिक शिक्षक भर्ती के लिए अर्ह अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में आवेदन किया है उन्हें अपने आवेदन पत्र को अपडेट करने का अवसर दिया जाएगा।

शिक्षकों को कितना मिलेगा वेतन: इस सैलरी कैकुलेशन से जानिए जो एक बेसिक शिक्षा विभाग के लेखा बाबू द्वारा तैयार की गई है.

शिक्षकों को कितना मिलेगा वेतन: इस सैलरी कैकुलेशन से जानिए जो एक बिल बाबू द्वारा तैयार की गई है.
7th Pay Commission: शिक्षकों को कितना मिलेगा वेतन: इस सैलरी कैकुलेशन से जानिए जो एक बेसिक शिक्षा विभाग के लेखा बाबू द्वारा तैयार की गई है.
7th Pay Commission: शिक्षकों को कितना मिलेगा वेतन: इस सैलरी कैकुलेशन से जानिए जो एक बेसिक शिक्षा विभाग के लेखा बाबू द्वारा तैयार की गई है.

बेसिक शिक्षा विभाग में सेवारत पति-पत्नी दोनों को मकान किराया भत्ता के सन्दर्भ में RTI का जवाब


पति पत्नी को बेसिक शिक्षा में एचआरए दिया जाने के सम्बन्ध में माँगी गई जन सूचना का जबाब जो कि आज मुझे मिला, जल्द ही वित्त विभाग से जन सूचना माँगी जायेगाी

KVS परीक्षा की छोटी छोटी बातें जो आप के लिए हैं महत्त्पूर्ण: TGT-PGT-PRT शिक्षक पदों के लिए होंगी यह परीक्षाएं

KVS परीक्षा की छोटी छोटी बातें जो आप के लिए हैं महत्त्पूर्ण: TGT-PGT-PRT शिक्षक पदों के लिए होंगी यह परीक्षाएं 

@ परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से ही होगी, एडमिट कार्ड 19 dec शाम से मिलने शुरू होंगे।
@ चयन परीक्षा प्रणाली मे पिछली बार की तरह इस बार भी कोई नेगेटिव मार्किंग नही है। जहाँ तक पता है केवीएस में 2008 से अब तक कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी।

@ हिन्दी अङ्ग्रेज़ी को अलग अलग पास करने जैसी शर्त (जो पहले होती थी) खत्म कर दी गई है। पर उसके नंबर मुख्य परिणाम मे जुड़ेंगे।
@ कहीं भी सेक्सनल कट ऑफ जैसा कुछ नही है। पर आपको हर सेक्सन मे अच्छा स्कोर करना जरूरी है। आप किसी भी सेक्सन मे जीतने कमजोर हुए सफलता से उतने ही दूर होते जाएँगे। क्योंकि पूरी फाइट सिर्फ 5-7 अंकों की ही होती है।

@ साक्षात्कार का वेटेज घटाकर 15% कर दिया गया है। यानी लिखित और साक्षात्कार में 85:15 का अनुपात हो गया है। इससे पढ़ाकुओं को अधिक फायदा होगा। हालांकि साक्षात्कार के महत्त्व को नकारना गलत होगा। (इसकी संभावना 11 Aug की पोस्ट मे की गई थी)
@ भाषा परीक्षा (हिन्दी- अङ्ग्रेज़ी) के अंकों को मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ जोड़ते हुए मेरिट बनाई जाएगी। यानी पीआरटी, टीजीटी की मेरिट 150 और पीजीटी की 200 पर बनेगी। इसमें जहां किसी एक भाषा के नाते बाहर हो रहे लोगों को फायदा होगा, वहीं किसी भी एक भाषा मे कमजोर होने पर आपके अंक कम होने का भय होगा।

@ पीआरटी और टीजीटी के लिए विषय संबंधी कोई पाठ्यक्रम नहीं है। उन्हें करेंट 40 प्रश्न, रिजनिंग 40 प्रश्न, टीचिंग 40 प्रश्न, भाषा- हिन्दी 15 तथा अङ्ग्रेज़ी 15 प्रश्न यानी कुल 150 प्रश्न हल करने होंगे। कट ऑफ लगभग 105-115 तक जाने का अनुमान है। इसलिए 130+ का टार्गेट बनाकर तैयारी करें।
@ पीजीटी व विविध शिक्षको के लिए भाषा (हिन्दी-20, अङ्ग्रेज़ी 20) करेंट 20, math+रिंजनिग- 20, टीचिंग-20 साथ संबन्धित विषय से जुड़े 100 प्रश्न होंगे। 130+ या अधिक स्कोर की कोशिश करें।
(इन बातों की चर्चा कल की पोस्ट मे भी हुई थी)
@ पीजीटी वाले विषय के साथ साथ सामान्य चीजों पर भी ध्यान दें। विषय मे तो लगभग सभी बराबर स्कोर करेंगे। पर करेंट व रिजनिंग मे लोगों को अंक मे फर्क आ जाता है, और रिजल्ट प्रभावित होता है।
@ TGT और TGT Misc अलग अलग पद व विषय हैं। TGT- Misc (WE, Arts, P&HE) मे टीचिंग प्रश्न नहीं आएंगे, इसके बदले करेंट के 30 प्रश्न व रिजनिंग+maths के 30 प्रश्न होंगे। साथ ही विषय से जुड़े 100 प्रश्न होंगे।
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मिशन सुप्रीमकोर्ट: शिक्षामित्र संगठनाे के पैरवीकाराे ने आगामी 9 जनवरी की सुनवाई हेतु एक हजार रूपये की चन्दा एकत्र करना किया शुरू

मंच पर उपस्थित समस्त सम्मानित साथियाे से करबद्ध निवेदन है कि संगठनाे के पैरवीकाराे ने आगामी 9 जनवरी की सुनवाई हेतु एक हजार रूपये की चन्दा एकत्र करना शुरू कर दिया है

आप सभी ने स्वयं देख ही लिया कि संगठनाे के पैरवीकार किस तरह से हमारे धन का दुरूपयाेग कर लाखाे के वारे के नारे कर रहे है और परिणाम शून्य | क्याेकि इन संगठनाे के पैरवीकाराे काे काेई भी कदम सटीक दिशा मे नही है और न ही हमारे भविष्य काे सुरक्षित करने हेतु इनके पास काेई भी ठाेस साक्ष्य एवं तथ्य नही है | और न ही काेई ठाेस रणनीति है इन पैरवीकाराे के कि हमारे सम्मान काे बचा सके | बस केवल हमसे धन की उगाही कर चन्दा चन्दा खेल रहे है और ये पैरवीकर्ता केवल आेर केवल चन्दे के धन्धे तक ही सिमित है और यही तक सिमट कर रह जायेगे |
अतः साथियाे आआे और हाध बढाआे के साथ हम सब मिलकर माननीय उच्चतम न्यायालय मे आगामी 9 जनवरी की सुनवाई हेतु अपना आर्थिक सहयाेग एक हजार रूपये मिशन सुप्रीम काेर्ट समूह काे समय से देना सुनिश्चित करे | ताकि हमारी आजीविका सुरक्षित रहे |

नाेट-- अतः समस्त सम्मानित साथियाे से फिर पुनः अपील है कि किसी भी अन्य संघ/टीम काे अपना आर्थिक सहयाेग न देकर केवल आेर केवल मिशन सुप्रीम काेर्ट समूह के वर्किगं मेम्बर्स रबी बहार जी , केसी साेनकर जी , माधव गंगवार जी व अन्य समस्त संघर्षशील साथियाे के हाथाे मे ही अपना आर्थिक सहयाेग एक हजार रूपये देकर अपनी आजीविका एवं अपने भविष्य काे सुरक्षित करे |
इसी मे ही हम सबका हित है मिशन सुप्रीम काेर्ट समूह के अलावा किसी अन्य काे दिया गया आपका आर्थिक सहयाेग आने वाली किसी भी अप्रिय घटना घटित हाेने से नही राेक सकता ये कटु सत्य है |
अभी भी समय हमे संभलने का एवं अपने प्रति जागरूक हाेने का समय दे रहा है कि संभल जाआे | अन्यथा कि स्थिति मे आने वाला समय समय आप सबकी स्थिति काे बदल देगा और हम फिर सडक पर हाेगे |


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अतः समस्त सम्मानित साथियाे से करबद्ध निवेदन है कि यदि आप अपने धन का सद्उपयाेग अपने धन काे सही दिशा मे लगाना चाहते हाे अपने दिए हुए धन के परिणाम स्वरूप अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हाे ताे केवल आेर केवल मिशन सुप्रीम काेर्ट समूह के वर्किगं मेम्बर्स रबी बहार जी , केसी साेनकर जी , माधव गंगवार जी व अन्य ईमानदार एवं संघर्षशील साथियाे काे ही अपना आर्थिक सहयाेग करना सुनिश्चित करे | क्याेकि अब केवल मिशन सुप्रीम काेर्ट समूह ही मात्र एक उम्मीद की किरण बचा है | कि यदि हमारे व हमारे बच्चाे के पेट की राेटी काे काेई बचा सकता है ताे केवल मिशन सुप्रीम काेर्ट समूह के वर्किगं मेम्बर्स ही बचा सकते है | क्याेकि हमारी आजीविका काे बचाने के प्रति इनके पास वाे ठाेस साक्ष्य , ठाेस तथ्य , ठाेस कुशल एवं कारगर रणनीति है जाे हमारी शत् प्रतिशत जीत सुनिश्चित करेगी |लेकिन इन सब तथ्याे व साक्ष्याे काे माननीय उच्चतम न्यायालय मे माननीय दीपक मिश्रा जी तक पहुँचाने के लिए उन्हे सत्य से रूबरू कराने के लिए मात्र आर्थिक सहयाेग की कमी है |

LT GRADE: नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट पहुंचे एलटी ग्रेड शिक्षक, 2014 में विज्ञापित 4000 पदों पर अभी तक नहीं हुईं नियुक्तियां

नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट पहुंचे एलटी ग्रेड शिक्षक, 2014 में विज्ञापित 4000 पदों पर अभी तक नहीं हुईं नियुक्तियां, 6645 पदों हेतु जारी किया गया था विज्ञापन, चयनितों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं हुआ जारी , LT GRADE: नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट पहुंचे एलटी ग्रेड शिक्षक, 2014 में विज्ञापित 4000 पदों पर अभी तक नहीं हुईं नियुक्तियां

शिक्षाविभाग हुआ फिर शर्मसार,परिषदीय स्कूल में मछली-शराब की दावत, शिक्षाजगत फिर हुआ शर्मसार, बीईओ ने दिया निलंबन सहित विभागीय कार्रवाई का आश्वासन, मोबाइल बंद कर प्रधानाध्यापक हुआ फरार

पल्हना (आजमगढ़) : परिषदीय विद्यालयों में पठन-पाठन की स्थिति पर एक और बदनुमा दाग लग गया। आरोप है कि स्कूल के समय प्रधानाध्यापक कतिपय लोगों के साथ स्कूल के एक कमरे में दारू-मीट का मजा ले रहे थे। जानकारी होते ही ग्रामीणों ने विद्यालय को घेर लिया और प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही खंड शिक्षा अधिकारी पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया। कहा कि प्रधानाध्यापक के निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। यह वाकया है विकास खंड पल्हना के प्राथमिक विद्यालय रसूर उधरा का। 1 विरोध-प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप था कि गुरुवार को प्रधानाध्यापक ने स्कूल समय में कतिपय अराजकतत्वों के साथ एक कमरे में मछली व दारू को
सेवन कर रहे थे। अवकाश के बाद बच्चों ने इस बात की जानकारी परिजनों को दी। यह सुनते ही अभिभावकों को पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। शुक्रवार की सुबह स्कूल खुलने के पहले ही प्रधान लालसा यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अपना ताला बंद कर दिया और कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। सूचना मिलने के लगभग आधे घंटे बाद खंड शिक्षा अधिकारी पल्हना अर¨वद कुमार सिंह पहुंचे और कमरे का निरीक्षण किया। उधर, ग्रामीणों का आक्रोश देख प्रधानाध्याक फरार हो गए और मोबाइल बंद कर दी। बीईओ से ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानाध्यापक विद्यालय में कम आते है। अपनी एडवांस में हाजिरी बनाकर यही कार्य करते हैं। जांच में मिला कि 32-35 बच्चे ही उपस्थित रहते है। राशन के अभाव में मिड-डे-मील न बनने की शिकायत पर कोटेदार जसवंत यादव से पूछताछ की गई। रीसी¨वंग दिखाया की 1.80 कुंतल खाद्यान्न नवंबर में दिया। इस सारे प्रकरण को देखते खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया प्रधानाध्यापक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर अखिलेश कुमार, विनोद कुमार सिंह, समन्यवक भोनू, धर्मदेव,पारस, श्यामलाल, बेचू राम थे।

प्रधानाध्यापक ने जला दी किताबें, पूछने पर कहा कमरे की जरुरत होने के चलते जलाईं किताबें, जाँच के बाद होगी कार्रवाही

प्रधानाध्यापक ने जला दी किताबें, पूछने पर कहा कमरे की जरुरत होने के चलते जलाईं किताबें, जाँच के बाद होगी कार्रवाही 

सरकारी स्कूलों में जल्द दूर होगी सहायक अध्यापकों की कमी, 16460 शिक्षक भर्ती से यह कमी होगी दूर

सरकारी स्कूलों में जल्द दूर होगी सहायक अध्यापकों की कमी, 16460 शिक्षक भर्ती से यह कमी होगी दूर , जिले को मिलेंगे 275 शिक्षक. जो कमी को करेंगे पूरा.

सातवें वेतन आयोग में कर्मचारियों को थमाया झुनझुना, कुछ कर्मी ऐसे भी जिनका वेतन बढ़ा मात्र 555 रूपये


उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की 9 जनवरी की तैयारियां शुरू •••√

आप सभी साथियों को अवगत कराना है कि 7 दिसंबर 2016 को विरोधियों दुआरा जिस तरह से शिक्षामित्रों का अहित करने की पूरी कोशिश की गई जिसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अच्छे अधिवक्ता का खड़ा ना होना मुख्य रूप से रहा | साथियों संगठन द्वारा आगामी तिथि 9 जनवरी 2017 की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर  शुरू कर दी गई है आप सभी आस्वस्त रहें हैं इस बार उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ किसी भी स्थिति में शिक्षामित्रों का अहित नहीं होने देगा एवं विपक्षियों को मजबूती के साथ जवाब देने के लिए 

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हम तैयार हैं साथ ही आप सभी को  अन्य संगठन एवं टीमों  द्वारा कोर्ट के नाम पर/ अच्छे वकीलों के नाम पर लूटा जा रहा है जबकि दो ढाई लाख के पावनी जैसे वकीलों को खड़ा किया जाता है जिसका कोई औचित्य नहीं है अब यह मामला छोटे वकीलों के बस की बात नहीं रही इस बार उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ 9 जनवरी 2017 को होने वाली डेट की पूरी जिम्मेदारी लेता है शिक्षामित्रों का अहित किसी भी स्थिति में नहीं होने दिया जाएगा |
नहीं चाहिए हमको छोटे वकीलों की फौज | संगठन पूरी तरह से तैयार है अच्छे वकीलों / सीनियर अधिवक्ताओं के साथ कोर्ट में प्रस्तुत होने के लिए 7 दिसंबर 2016  से पहले न संगठन का वकील /नोडल काउंसिल कोई भी उपस्थित नहीं था ऐसे में महालक्ष्मी पवनी के नाम पर टीम द्वारा हो हल्ला मचाया गया क्या उनको खड़े होकर यह नहीं कह मिला कि यह मैटर 5 साल बाद क्यों उठाया जा रहा है हमेशा से यही होता रहा है कि कार्य संगठन करता वाहवाही खुद लूट लेते हैं अब वह किसी वकील को खड़ा ना करें क्योंकि पावनी जैसी वकील चिल्लाना शुरु कर देती है जिस कारण हमारे द्वारा खड़े किए गए सीनियर अधिवक्ता भी अपनी बात नहीं रख पाते एवं जज साहब द्वारा अक्सर उनको डॉटा जाता है |
हम पूरी तरह से इस बार अच्छे अधिवक्ताओं के साथ  उत्तर प्रदेश सरकार के सामंजस्य से  पूरी मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी 2017 के लिए शिक्षामित्रों का पक्ष रखेंगे इस बार यदि संगठन की ताकत देखना चाहते हैं तो किसी अन्य टीम या संगठन के लिए वकील करने की आवश्यकता नहीं है वह भी एक बार संगठन का सहयोग करें एवं हमको facebook /whatsapp के माध्यम से सभी को आम शिक्षामित्र के मंच पर बताएं किस वकील को करना है हम उस सीनियर वकील को करेंगे अगर हमसे वह वकील नहीं हो सकेगा तो हम आपको facebook /whatsapp के माध्यम से सभी के सामने अवगत करा देंगे कि आप हमको करके दे दीजिए उसका पैसा  संगठन बहन करेगा | यदि वाकई शिक्षामित्रों का भला करना चाहते हैं आइए  हम स्वागत करते हैं अब यह इन टीमों या संगठनों पर निर्भर करता है क्योंकि कल के लिए यही टीमें और संगठन आपको कहेंगे कि हमारे पास इतना आर्थिक सहयोग ही नहीं मिला कि हम बडा वकील कर पाते तो आइए करिए बड़ा वकील | आप सभी भी जानें कि यह सभी वास्तविक शिक्षा मित्र का हित करना चाहते हैं या फिर पैसे लूटना | हम जानते हैं कि अन्य संगठन एवं टीमों में भी हमारे अच्छे योग्य शिक्षामित्र साथी हैं क्योंकि आज वह दौर है कि दुश्मन एकजुटता के साथ हम सभी के पीछे पड़ा है ऐसे में जरूरी होगा कि हम थोड़े बहुत लालच के पीछे न भागें और आपस में विखंडन पैदा ना करें एवं वह काम करें जिससे हम सभी का हित हो एवं हम दुश्मन पर सफलता प्राप्त की जा सके | धन्यवाद !
आपका
कौशल कुमार सिंह ,प्रदेश मंत्री
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ |

सातवें वेतन का संकल्प हुआ जारी, शिक्षकों को 7300 के स्थान पर 18770 नियत वेतन

सातवें वेतन का संकल्प जारी, शिक्षकों को 7300 के स्थान पर 18770 नियत वेतन
सातवें वेतन को लेकर कैबिनेट द्वारा स्वीकार की गई जी.पटनायक कमेटी की रिपोर्ट पर वित्त विभाग ने संकल्प आदेश जारी कर दिया है। इसके आधार पर अब वित्त विभाग द्वारा शासनादेश जारी किया जाएगा। जिसमें वेतनमानों का उल्लेख होगा।
प्रमुख सचिव वित्त अनूप चंद्र पांडेय द्वारा शुक्रवार को यह जारी किया गया है। संकल्प के सातवां वेतन पे मैट्रिक्स के आधार पर तय होगा। शिक्षकों के लिए निर्धारित नियत वेतन 7300 रुपये के स्थान पर पहली जनवरी 2016 से 18,770 रुपये नियत वेतन होगा।

सातवें वेतन के संकल्प की खास बातें

- पहली जनवरी 2016 को पूर्व के वेतनमानों में देय डीए को मूल वेतन में शामिल किए जाने के फलस्वरूप पहली जनवरी 2016 से 30 जून 2016 तक का कोई डीए नहीं दिया जाएगा। पहली जुलाई 2016 से दो फीसदी डीए दिया जाएगा।
- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में तीन फीसदी की एक समान वार्षिक वेतन वृद्धि की दर तथा सभी के लिए समान रूप से वेतन वृद्धि की पहली जुलाई की विद्यमान तिथि के स्थान पर संबंधित कर्मचारी को उसकी नियुक्ति, प्रोन्नति और एसीपी के संबंध में पहली जनवरी या पहली जुलाई को वेतन वृद्धि की जाएगी।
- एसीपी का लाभ देने के लिए संतोषजनक सेवाओं के मानक के स्थान पर बहुत अच्छा मानक तय किया जाएगा।
- राजकीय और सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यूजीसी, एआईसीटीई, आईसीएआर वेतनमान वाले शिक्षकों को छोड़कर) के लिए लागू रही चयन वेतनमान और प्रोन्नति वेतनमान की व्यवस्था सातवें वेतन में भी जारी रहेगी।
- ऐसे राज्य कर्मचारी व सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारी जो प्रथम 16 साल की सेवा पूरी करने तक एसीपी या नियमित पदोन्नति के निर्धारित मापदंड को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें आगे वार्षिक वेतनवृद्धियां स्वीकृत नहीं की जाएंगी।
- राज्य कर्मचारियों को पूर्व में मिल रहे भत्ते व सुविधाएं जारी रहेंगी।
- पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंसन राशिकरण, पारिवारिक पेंशन, महंगाई राहत तथा अन्य सुविधाएं जैसे अतिरिक्त पेंशन, पारिवारिक पेंशन, एक्सग्रेसिया लमसम कम्पनसेशन तथा स्थायी सेवक भत्ता आदि जो केंद्र के समान देय है, को पहली जनवरी 2016 से केंद्र के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के समान दिया जाएगा।
- सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स में वेतन व डीए पहली जनवरी 2017 (भुगतान पहली फरवरी 2017 को देय) से नगद किया जाएगा। पहली जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक का एरियर दो समान किस्तों में किया जाएगा।
- एरियर की 80 फीसदी धनराशि जीपीएफ में जमा होगी। 20 फीसदी नगद भुगतान की जाएगी।
- नई पेंशन योजना वालों को एरियर की धनराशि के दस फीसदी के बराबर धनराशि उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। बाकी 90 फीसदी एरियर विकल्प के आधार पर एनएससी के रूप में या उनके पीपीएफ खाते में जमा की जाएगी।
- स्वीकृत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स राज्य के न्यायिक सेवा तथा उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी, स्नातक, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, विभिन्न इंजीनियरिंग कालेजों और कृषि विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, वर्कचार्ज कर्मचारियों, स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, सार्वजनिक उपक्रमों के व निगमों के कर्मचारी, स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, विकास प्राधिकरण एवं जल संस्थानों के कर्मचारी और जूनियर डाक्टरों पर लागू नहीं होगी।

परिषदीय विद्यालयों का होगा विद्युतीकरण, चुनाव से पहले 365 परिषदीय स्कूलों को मिलेगी बिजली, कनेक्शनों के लिए मिले 25 लाख 38 हजार

चन्दौसी: जिन स्कूलों में मतदान केंद्र बनाये जाने हैं, उनमें बिजली, पानी की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस बहाने जो परिषदीय विद्यालय बिजली से वंचित हैं, उनमें बिजली की व्यवस्था भी हो जाएगी। विद्यालयों में बिजली के कनेक्शन कराने के लिए धनराशि भी आवंटित कर दी गई है। चुनाव से पहले बिजली के कनेक्शनों का काम पूरा किया जाएगा। एक स्कूल में बिजली के कनेक्शन पर 6955 रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव ने राज्य सरकार को परिषदीय विद्यालयों में विद्युतीकरण की याद दिलाई है। चुनाव के लिए मतदान केंद्र बनाये गए इन स्कूलों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए शासन ने बेसिक शिक्षानिदेशालय को बजट जारी दिया है। स्कूलों में सिर्फ स्कूलों में बिजली कनेक्शन के लिए ही रकम मुहैया कराई है, वायरिंग के लिए नहीं। जनपद सम्भल में मतदान केंद्र बने 365 परिषदीय विद्यालयों में बिजली के कनेक्शन किए जाएंगे। कनेक्शनों का काम जिलाधिकारी की देखरेख में किया जाएगा। वायरिंग के लिए अभी धनराशि आवंटित नहीं की गई है। वायरिंग की धनराशि मिलने पर स्कूलों में विद्युतीकरण भी कराया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा विद्यालयों में आपूर्ति किए गए विद्युत उपकरणों की गुणवत्ता की सघन जांच भी की जाएगी। गुणवत्ता खराब पाये जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विद्युतीकरण के लिए जनपद को 25 लाख 38 हजार 575 रुपये आवंटित किए गए हैं।

दिव्यांगो को सरकारी नौकरी में चार प्रतिशत आरक्षण, लोकसभा ने दी नि:शक्त नागरिक अधिकार बिल को भी मंजूरी

दिव्यांगो को सरकारी नौकरी में चार प्रतिशत आरक्षण, लोकसभा ने दी नि:शक्त नागरिक अधिकार बिल को भी मंजूरी

सातवें वेतन आयोग में 3% की एक समान वेतनवृद्धि स्वीकृत, यह हैं अन्य अहम प्रावधन, सरकार ने पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की जारी

सातवें वेतन आयोग में 3% की एक समान वेतनवृद्धि स्वीकृत, यह हैं अन्य अहम प्रावधन, सरकार ने पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की जारी
शिक्षकों को मिलेगा फ़ायदा


TGT-PGT RESULT: टीजीटी सिलाई, कताई-बुनाई का रिजल्ट घोषित

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने शुक्रवार को प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) 2013 सिलाई और कताई-बुनाई की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। सिलाई के आठ पदों के लिए 40 अभ्यर्थी सफल हैं। वहीं कताई-बुनाई के चार पदों पर 16 अभ्यर्थी पास हुए हैं। प्रशिक्षित स्नातक सिलाई के लिए 630 और कताई-
बुनाई के लिए 299 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इन विषयों के लिए लिखित परीक्षा 25 जनवरी 2015 को हुई।

संविदा शिक्षकों ने मांगा विनियमितीकरण. समाज कल्याण निदेशालय पर जुटे संविदा शिक्षक

संविदा शिक्षकों ने मांगा विनियमितीकरण
-समाज कल्याण निदेशालय पर जुटे संविदा शिक्षक
- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में तैनात हैं 776 शिक्षक
जागरण संवाददाता, लखनऊ: राजधानी समेत प्रदेश के सभी 82 आश्रम पद्धति विद्यालयों में तैनात 776 संविदा शिक्षकों ने शुक्रवार को समाज कल्याण निदेशालय के सामने धरना दिया। उन्होंने मांग पूरी होने तक आमरण
अनशन करने का एलान भी किया। शिक्षकों ने अधिकारियों पर हीलाहवाली करने का आरोप भी लगाया।
समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित विद्यालयों में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर पढ़ाई का एलान के बाद प्राथमिक कक्षाओं को बंद करने का निर्णय प्राथमिक शिक्षकों पर भारी पड़ रहा है। समायोजन की मांग अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि संविदा शिक्षकों को विनियमितीकरण करने का आश्वासन समाज कल्याण विभाग के गले की फांस बन गया है। समाज कल्याण निदेशालय के विनियमितीकरण के प्रस्ताव को वित्त समिति ने अस्वीकार क्या किया, संविदा शिक्षकों में बेरोजगारी का भय व्याप्त हो गया। आश्रम पद्धति शिक्षक कल्याण समिति की अध्यक्ष आशा लता सिंह के आह्वान पर शिक्षकों ने निदेशालय पर डेरा जमा लिया। अध्यक्ष ने मांग पूरी होने तक आमरण अनशन की चेतावनी दी है। कोषाध्यक्ष राम बहादुर का कहना है कि संविदा शिक्षकों को विनियमित करने का प्रस्ताव शासन स्तर पर पास हो गया है। इसके बावजूद निदेशालय स्तर सही जानकारी न देने से वित्तीय समिति ने प्रस्ताव को वापस कर दिया। समाज कल्याण निदेशक ने शिक्षकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन शिक्षक शासन से वार्ता कराने की मांग पर अड़े हुए हैं।

कर्मियों को सातवें वेतन का नकद भुगतान फरवरी से

लखनऊ : प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों, राजकीय शिक्षकों, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों तथा राज्य के पेंशनर व पारिवारिक पेंशनरों, नगरीय स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों, जल संस्थानों, विकास प्राधिकरणों और स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को सातवें वेतन का लाभ देने के लिए शुक्रवार को तीन अलग-अलग शासनादेश जारी कर दिए। बीते 12 दिसंबर को राज्य
सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनरों को सातवें वेतन देने के बारे में राज्य वेतन समिति की पहली रिपोर्ट पर मुहर लगा दी थी।
राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें वेतन का लाभ देने के बारे में जारी शासनादेश में कहा गया है कि पुनरीक्षित वेतन मैटिक्स में वेतन निर्धारण, वेतन समिति की सिफारिशों के अनुसार किया जाएगा। कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार जनवरी 2017 के वेतन का नकद भुगतान फरवरी में किया जाएगा। वहीं जनवरी से दिसंबर 2016 तक सातवें वेतन के एरियर का भुगतान आगामी दो वित्तीय वर्षों के दौरान दो समान वार्षिक किस्तों में किया जाएगा। एरियर की 80 फीसद राशि कार्मिक के जीपीएफ खाते में डाली जाएगी और 20 फीसद भाग में आयकर कटौती के बाद शेष का नकद भुगतान किया जाएगा। पेंशनरों को आगामी दो वर्षों में दिये जाने वाले एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा। 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनरों को एरियर का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। नई पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों को एरियर की रकम की 10 फीसद के बराबर धनराशि कार्मिक के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी तथा राज्य सरकार या नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। बची हुई 90 फीसद राशि कार्मिक को उसके विकल्प के आधार पर राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में या उसके पीपीएफ खाते में जमा कर दी जाएगी।



एलटी ग्रेड 9342 शिक्षक भर्ती पर लटकी तलवार,प्रदेश के राजकीय माध्यमिक स्कूलों में 9342 पदों पर नियुक्ति का मामला हुआ गम्भीर

इलाहाबाद : प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में होने वाली स्नातक शिक्षक यानी एलटी ग्रेड भर्ती की घेराबंदी तेज हो गई है। इसका विरोध प्रतियोगियों का ही एक वर्ग कर रहा है, वहीं नियमों को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। इसी बीच शिक्षा निदेशालय के कर्मचारी भी भर्ती के नियम को लेकर विरोध में आ गए हैं। इससे तकरार बढ़ने के आसार हैं।
प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 9342 पदों के लिए एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती होनी है। शासन ने भर्ती नियमों में बदलाव किया है। अब नियुक्तियां मंडल के बजाए राज्य स्तर पर होंगी और नियुक्ति अधिकारी
संयुक्त शिक्षा निदेशक की जगह अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा की अगुआई में गठित कमेटी होगी। यह दो अहम बदलाव करके शासन एवं वरिष्ठ अधिकारी खुश थे, क्योंकि इससे मेरिट की अनदेखी नहीं होगी और वरिष्ठता की समस्या खत्म हो जाएगी। अफसरों की सोच से जमीनी हकीकत एकदम उलट है। प्रतियोगियों का एक वर्ग इस भर्ती के नियमों खासकर मेरिट के जरिए चयन के विरोध में खड़ा हो गया है। उसका कहना है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में इसी के समान नियुक्तियां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद हो रही हैं और राजकीय कालेज में सिर्फ मेरिट से चयन होना ठीक नहीं है। सूबे के शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के समान पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया एक जैसी होनी चाहिए। इस प्रकरण को लेकर एक गुट प्रदर्शन कर चुका है, वहीं दूसरा गुट 22 दिसंबर से शिक्षा निदेशालय में बेमियादी आंदोलन करने जा रहा है।
चयनित होने वाले एलटी ग्रेड शिक्षक कक्षा छह से आठ की कक्षाओं में भी पढ़ाएंगे, ऐसे में एनसीटीई की टीईटी योग्यता को हाशिए पर रखा गया है, क्योंकि नियुक्तियों में टीईटी उत्तीर्ण होने का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। अब यह मांग भी जोर पकड़ रही है कि आवेदन करने वाले टीईटी उत्तीर्ण जरूर हों। इसी बीच शिक्षा निदेशालय मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ भी इन भर्तियों के विरोध में आ गया है। अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र का कहना है कि मेरिट से नियुक्ति होने पर धांधली और बढ़ेगी। यह भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि विभागीय अफसरों की मंशा नियुक्तियां सही से कराने की नहीं है।
अभी विज्ञापन जारी होने में देर : राजकीय कालेजों के लिए एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन इस सप्ताह भी जारी होने के आसार नहीं है। यूपी डेस्को ने अभी वेबसाइट तैयार नहीं की है और ऑनलाइन आवेदन में बैंक के जरिए होने वाली ई-पेमेंट आदि की सुविधा शुरू करने में भी वक्त लगने के आसार हैं। माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक रमेश ने बताया कि अगले सप्ताह ही विज्ञापन जारी हो सकेगा।

बिना नियमावली होगी शिक्षक भर्ती, प्राथमिक स्कूलों में 16460 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला

ऐसा पहली बार हो रहा है कि भर्ती का एलान हुआ और शिक्षक बनने को लालायित युवा खामोश हैं। इसकी वजह भी आइने की तरह साफ है, लेकिन ताज्जुब यह है कि युवाओं को जो बात समझ आ रही है, सरकार जानते हुए भी उसे समझने को तैयार नहीं है। दरअसल, बेसिक शिक्षा की अध्यापक सेवा नियमावली 1981 का संशोधन इसी माह हाईकोर्ट ने रद कर दिया है। ऐसे में नई भर्तियां टीईटी मेरिट या फिर एकेडमिक मेरिट में से किसी के तहत होना संभव नहीं है। अब किस नियमावली के तहत होंगी यह स्पष्ट नहीं है।
बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी 2011 में कराई गई। सूबे की बसपा सरकार ने उस समय 72825 शिक्षकों की भर्ती करने के लिए अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन किया, ताकि नियुक्तियां टीईटी मेरिट के अनुसार हो जाएं। यह भर्तियां नहीं हो सकीं। 2012 में समाजवादी पार्टी सत्ता में आ गई। सपा ने अध्यापक सेवा नियमावली में एकेडमिक मेरिट के आधार पर नियुक्तियां करने के लिए संशोधन कर दिया।
हालांकि हाईकोर्ट ने टीईटी मेरिट के आधार पर भर्तियां करने का आदेश दिया। इस आदेश के विरुद्ध प्रदेश सरकार ने शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर की है और उसकी सुनवाई चल रही है। सरकार के इस कदम के विरोध में टीईटी मेरिट समर्थकों ने भी याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने इसकी सुनवाई करते हुए बीते एक माह के अंदर सहायक अध्यापक सेवा नियमावली 1981 का पहले 15वां संशोधन और फिर 16वां संशोधन रद कर दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि इसका अंतिम निर्णय शीर्ष कोर्ट करेगा। इस आदेश से एकेडमिक मेरिट के आधार पर पिछले वर्षो में हुई 99 हजार से अधिक भर्तियों पर तलवार लटकी है।
यह संकट सुलझाने के लिए शिक्षा विभाग के अफसर रास्ता तलाश रहे हैं। इसी बीच 16460 शिक्षकों की नई भर्तियों ने अफसरों की और परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि नई भर्तियां किस नियम के तहत कराई जाएं यह किसी को सूझ नहीं रहा है। वहीं गुरुवार को जारी शासनादेश में एक हफ्ते में भर्ती का कार्यक्रम जारी करने के निर्देश हुए हैं। ऐसे में बेसिक शिक्षा अफसर अब किस रास्ते आगे बढ़ेंगे अभी तय नहीं है।
प्रदेश में यह भर्तियां फंसी
भर्ती का नाम>>>>संख्या
बीटीसी उर्दू >>9770
बीटीसी व विशिष्ट बीटीसी 10800
उर्दू बीटीसी >>4280
विज्ञान गणित >>29334
बीटीसी, उर्दू बीटीसी >>10000
बीटीसी >> 15000
स्पेशल बीटीसी >>16448