6.4.17
अगर सरकार निम्न बिन्दुओं पर विचार कर करे बायोमेट्रिक योजना लागू, तो शिक्षकों के होगा हित में
आजकल बायोमैट्रिक उपस्धिति का विषय चर्चा में है। और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्या विरोध के अलावा कोई दूसरा रास्ता हम लोग नहीं निकाल सकते। योजना खराब नही है, लेकिन इसे लागू करने का तरीका सही नही है।
अगर सरकार निम्न बिन्दुओं पर विचार करके योजना लागू करे तो अधिकांश शिक्षक इसे अपना सकते हैं
1.सर्व प्रथम शिक्षकों को उनके गृह जनपद या पास के जिले में ट्रांसफर किया जाये जिससे वह परिवार की चिन्ता से मुक्त रहे।
2.उसे मिड डे मील सहित सभी गैर शैक्षणिक कार्यो से मुक्त किया जाये।
3.अगर कभी चुनाव या अन्य किसी आवश्यक राष्ट्रीय कार्य में शिक्षक को लगाया जाता है तो उसे वायोमैट्रिक से बाहर रखा जाये।
4.सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षकों को अवकाश अन्य विभागों की तरह मिलें यानि कि CL-12, AL-16 , तथा GL-6 । मतलव ये कि शिक्षकों को साल मे कम सेकम 34 अवकाश मिलें जिन्है वह अपनी सुविथानुसार ले सके।
5. 14 Casule में किस विभाग का कर्मचारी पूरी साल काट देगा? कभी स्वयं की वीमारी तो कभी घर बालों की, कभी शादी,व्याह तो कभी गमी-मौत। कई वार आकस्मिक घटना जैसे -पानी बरस जाना या वाइक पँचर हो जाना या अन्य अनेक कारण होते है।जिस कारण CL लेनी पडती है।
6. और जेा अवकाश AL या GL शेष रह जायें उन्हें अगले सत्र के अवकाश मे जोड़ा जाय। तथा अवशेष CL का नकदीकरण किया जाय।
7.बच्चों की उपस्थिति की जिम्मेदारी अभिभावक की होनी चाहिये , गुणवत्ता की हमारी।
उपरोक्त बातों पर अगर हमारे शिक्षक संगठन सरकार एवं अधिकारियों से बार्ता करके हल निकाल सकें तो इस योजना को लागू करना आसान हो सकता है।
ब्रेकिंग न्यूज। 10 जुलाई 2017 तक सभी शिक्षकों,छात्रों की उपस्थिति बॉयोमेट्रिक के द्वारा एवं समस्त छात्रों को किताबें, बैग,जूता,मोजा,ड्रेस,व स्वेटर वितरण करने के सख्त आदेश।
ब्रेकिंग न्यूज।
10 जुलाई 2017 तक सभी शिक्षकों,छात्रों की उपस्थिति बॉयोमेट्रिक के द्वारा एवं समस्त छात्रों को किताबें, बैग,जूता,मोजा,ड्रेस,व स्वेटर वितरण करने के सख्त आदेश।
सूबे में शिक्षकों की भर्ती पारदर्शी तरीके से करेंगे:CM योगी, लेकिन कौन सी भर्ती की बात की यह स्पष्ट नहीं
शिक्षकों की भर्ती पारदर्शी तरीके से करेंगे:योगी
SOURCE- DD न्यूज़ (इंटरव्यू अंश)
इस अकेली लाइन ने उन महानुभावों को हँसने और 12460 भर्ती को अनियमितता की सबसे बड़ी भर्ती बताने का एक मौका दे दिया है जबकि इस लाइन में कहीं भी ये जिक्र नही है कि ये शिक्षक कौन से होंगे...???
क्या उच्चतर शिक्षा,माध्यमिक शिक्षा और LT ग्रेड की भर्ती से चयन पाने वाले शिक्षक नही होते...???
यदि किसी को भूलने की बीमारी हो तो उन्हें याद दिला दूँ की माध्यमिक से लेकर उच्चतर में फर्जीवाड़े की शिकायतें लगातार हुईं और इन पर विराजमान सभी अध्यक्ष किसी जाति विशेष से आते हैं और सीधी सी बात है कि ये निशाने पर रहे हैं योगी सरकार के✔
यदि किसी को भूलने की बीमारी हो तो उन्हें याद दिला दूँ की माध्यमिक से लेकर उच्चतर में फर्जीवाड़े की शिकायतें लगातार हुईं और इन पर विराजमान सभी अध्यक्ष किसी जाति विशेष से आते हैं और सीधी सी बात है कि ये निशाने पर रहे हैं योगी सरकार के✔
तो साफ सी बात है कि पारदर्शी तरीके का समुचित उपयोग माध्यमिक और उच्चतर में अवश्य होगा।
यहां ये भी ध्यान देने वाली बात है कि उपर्युक्त दोनों भर्तियों में इंटरव्यू होता है लिखित परीक्षा के बाद जिसमें सबसे बड़ा फर्ज़ीवाड़ा सामने आया था और चूंकि बीजेपी अपने संकल्प पत्र में ग्रेड B और C से इंटरव्यू खत्म करने की सिफारिश कर चुकी है तो साफ सी बात है माध्यमिक की भर्ती अभी भी नपने के कगार पर है और कमोबेश यही हाल उच्चतर सेवा आयोग का है।
यहां ये भी ध्यान देने वाली बात है कि उपर्युक्त दोनों भर्तियों में इंटरव्यू होता है लिखित परीक्षा के बाद जिसमें सबसे बड़ा फर्ज़ीवाड़ा सामने आया था और चूंकि बीजेपी अपने संकल्प पत्र में ग्रेड B और C से इंटरव्यू खत्म करने की सिफारिश कर चुकी है तो साफ सी बात है माध्यमिक की भर्ती अभी भी नपने के कगार पर है और कमोबेश यही हाल उच्चतर सेवा आयोग का है।
अब इन भर्ती को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सकता है।
इनमें (माध्यमिक और उच्चतर) में) कोई भी नियम भी change करना आसान है क्योंकि कोई भर्ती कोर्ट के अधीन नही है और न ही कोई संशोधन ऐसा है जो कोर्ट की शरण लिए हो।
इनमें (माध्यमिक और उच्चतर) में) कोई भी नियम भी change करना आसान है क्योंकि कोई भर्ती कोर्ट के अधीन नही है और न ही कोई संशोधन ऐसा है जो कोर्ट की शरण लिए हो।
लेकिन जैसा कि कुछ भाई पारदर्शी शब्द को 12460 से जोड़ रहे हैं तो उन्हें बता दूं कि इस भर्ती में सभी नियम कानून फिलहाल SC की शरण लिए हुए हैं इसलिए कोई नया संशोधन या नया नियम स्वयं अधिकारी लागू नही करवाने देंगे और इस बात को योगी जी ने खुद कहा कि जो करेंगे अधिकारी करेंगे।
यहां ये भी ध्यान देने वाली बात है कि फर्जीवाड़े की शिकायत न तो 15000 और न ही 16448 के बारे में हुई है तो 12460 उसी सन्दर्भ में कैसे फर्जीवाड़े का शिकार हो गई???
यहां ये भी ध्यान देने वाली बात है कि फर्जीवाड़े की शिकायत न तो 15000 और न ही 16448 के बारे में हुई है तो 12460 उसी सन्दर्भ में कैसे फर्जीवाड़े का शिकार हो गई???
12460 में कोई इंटरव्यू नही होना है और न ही इस भर्ती में कोई विशेष जाति के अध्यक्ष हैं जिससे फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही हो।
वैसे योगी सरकार की निगाह उन भर्तियों में विशेष रूप से टेढ़ी हुई है जिनके अध्यक्ष विशेष जातिवर्ग से विराजमान हुए हैं।
वैसे योगी सरकार की निगाह उन भर्तियों में विशेष रूप से टेढ़ी हुई है जिनके अध्यक्ष विशेष जातिवर्ग से विराजमान हुए हैं।
अब यदि ऐसी कोई स्थिति बनती भी है बेसिक में(जोकि बनेगी नही) तो फिर जांच का दायरा और अधिक विस्तृत हो जाएगा और लपेटे में बेसिक शिक्षा की पूर्व की भर्ती भी आ जाएंगी।
बेसिक शिक्षा में चयन का आधार जो है उससे छेड़छाड़ फिलहाल सरकार नही करने वाली और भर्ती पूरी तरह अपने GO के आधार पर पूरी होगी।
वैसे इस बात को इस तरह से भी समझा जा सकता है 12460 में 15 दिन में सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों की जाँच के बाद नियुक्ति देने का संजय सिन्हा जी का लेटर इस भर्ती के किये से संजीवनी का काम करेगा।
समझदार को इशारा काफी
समझदार को इशारा काफी
अंततः स्थिति यही बनेगी कि 12460 को रद्द कराने का ख्बाव पालने वाले फिलहाल अपनी नींद से जागें और ऊर्जा सही दिशा में लगाएं अन्यथा देर होने पर ऊर्जा के साथ साथ वक़्त भी बर्बाद होगा।
प्रदर्शन कर रहे बीटीसी प्रशिक्षित हिरासत में,12460 सहायक अध्यापक भर्ती पर लगी रोक हटाने की कर रहे थे मांग
लखनऊ : प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर विधानभवन के सामने प्रदर्शन कर रहे बीटीसी पास प्रशिक्षितों को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शन समाप्त न करने पर अड़े प्रदर्शनकारियों को पुलिस रिजर्व पुलिस लाइन ले आई। हालांकि, देर शाम हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों
को रिहा कर दिया गया।
अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए बुधवार को विभिन्न जिलों से आए बीटीसी पास प्रशिक्षितों ने विधान भवन के सामने एकत्र होकर किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर कड़ा विरोध जताया। प्रशिक्षितों ने कहा कि 15 दिसंबर 2016 को परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती का शासनादेश जारी किया था, लेकिन प्रथम काउंसिलिंग होने के बाद भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। सरकार रोक हटाकर उत्तीर्ण प्रशिक्षितों को नियुक्ति पत्र दिलाए। धरने में शामिल अपूर्व सिंह व राकेश विश्वकर्मा ने कहा कि सहायक अध्यापकों की भर्ती विभाग की अध्यापक सेवा नियमावली व शैक्षिक गुणांक (मेरिट) के आधार पर की गई है। भर्ती में सभी प्रमाणपत्रों के सत्यापन के बाद ही नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इसमें किसी भी तरह के फर्जीवाड़े की संभावना नहीं है।
को रिहा कर दिया गया।
अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए बुधवार को विभिन्न जिलों से आए बीटीसी पास प्रशिक्षितों ने विधान भवन के सामने एकत्र होकर किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर कड़ा विरोध जताया। प्रशिक्षितों ने कहा कि 15 दिसंबर 2016 को परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती का शासनादेश जारी किया था, लेकिन प्रथम काउंसिलिंग होने के बाद भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। सरकार रोक हटाकर उत्तीर्ण प्रशिक्षितों को नियुक्ति पत्र दिलाए। धरने में शामिल अपूर्व सिंह व राकेश विश्वकर्मा ने कहा कि सहायक अध्यापकों की भर्ती विभाग की अध्यापक सेवा नियमावली व शैक्षिक गुणांक (मेरिट) के आधार पर की गई है। भर्ती में सभी प्रमाणपत्रों के सत्यापन के बाद ही नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इसमें किसी भी तरह के फर्जीवाड़े की संभावना नहीं है।
बीएड में 4.56 लाख ने करवाया रजिस्ट्रेशन
लखनऊ : बीएड में दाखिले के लिए इस बार आवेदन फार्म पिछले वर्ष के मुकाबले काफी अधिक आने की उम्मीद है। अभी तक 4.56 लाख अभ्यर्थी बीएड में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और 3.76 लाख अभ्यर्थी अपना फार्म भरकर जमा भी कर चुके हैं। पिछले वर्ष 2016 में बीएड में 3.03 लाख अभ्यर्थियों ने ही आवेदन
किया था और वर्ष 2017 में 2.30 लाख अभ्यर्थियों ने ही दिलचस्पी दिखाई थी। फिलहाल बीएड में इस बार आवेदन करने वालों का आंकड़ा पांच लाख से अधिक होने की पूरी उम्मीद है। गुरुवार की शाम से स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को भी ऑनलाइन फार्म भरने का मौका दिया जाएगा।
बीएड में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख दस अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। बीएड में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म की कीमत सामान्य व ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए एक हजार रुपये और एससी-एसटी के अभ्यर्थियों के लिए 550 रुपये निर्धारित की गई है। बीएड में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा तीन मई को होगी।
विश्वविद्यालयों को करनी होगी मेहनत : फिलहाल स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को फार्म भरने का मौका अब दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 28 जून तक काउंसिलिंग पूरी करनी है। ऐस में विश्वविद्यालयों को इस बार अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम समय पर घोषित करने की चुनौती होगी। खुद परीक्षा का आयोजन करवा रहे लविवि में बीए की परीक्षाएं 14 जून तक चलेंगी। फिलहाल काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों के पास स्नातक पास की मार्कशीट होनी चाहिए। फिलहाल अब विश्वविद्यालयों को समय पर परिणाम निकालने के लिए मेहनत करनी होगी।
किया था और वर्ष 2017 में 2.30 लाख अभ्यर्थियों ने ही दिलचस्पी दिखाई थी। फिलहाल बीएड में इस बार आवेदन करने वालों का आंकड़ा पांच लाख से अधिक होने की पूरी उम्मीद है। गुरुवार की शाम से स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को भी ऑनलाइन फार्म भरने का मौका दिया जाएगा।
बीएड में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख दस अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। बीएड में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म की कीमत सामान्य व ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए एक हजार रुपये और एससी-एसटी के अभ्यर्थियों के लिए 550 रुपये निर्धारित की गई है। बीएड में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा तीन मई को होगी।
विश्वविद्यालयों को करनी होगी मेहनत : फिलहाल स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को फार्म भरने का मौका अब दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 28 जून तक काउंसिलिंग पूरी करनी है। ऐस में विश्वविद्यालयों को इस बार अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम समय पर घोषित करने की चुनौती होगी। खुद परीक्षा का आयोजन करवा रहे लविवि में बीए की परीक्षाएं 14 जून तक चलेंगी। फिलहाल काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों के पास स्नातक पास की मार्कशीट होनी चाहिए। फिलहाल अब विश्वविद्यालयों को समय पर परिणाम निकालने के लिए मेहनत करनी होगी।
शिक्षक-कर्मचारी भी बताएं अपनी चल-अचल संपत्ति
इलाहाबाद
प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम की जद में शिक्षक व कर्मचारी तक आ गए हैं। अब शिक्षक व कर्मचारियों को भी अपनी चल व अचल संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करना होगा। शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) डॉ. आरपी सिंह ने सभी प्राचार्यो को पत्र भेजकर विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यह समय सीमा छह अप्रैल को खत्म हो रही है, लेकिन महाविद्यालयों में इधर अवकाश होने के कारण इसे कुछ दिन और बढ़ाया
जाएगा।
सूबे की नई सरकार का जोर सरकारी कार्यालयों को स्वच्छ रखने पर है। यह स्वच्छता अंदर और बाहर दोनों ओर से रखने की हिदायत दी गई है यानी अधिकारी कर्मचारी पान व गुटखा खाकर या फिर फाइलें आदि बिखेर कर गंदगी न फैलाएं। साथ ही कामकाज में किसी तरह का भ्रष्टाचार न हो। मुख्यमंत्री ने इसके लिए सबसे े सभी मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वह अपनी संपत्ति का ब्योरा अपने विभाग को प्रमुख को सौंप दें। यह आदेश लगातार विस्तार लेता जा रहा है। प्रदेश के शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) डॉ. आरपी सिंह ने सभी राजकीय और अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यो को पत्र भेजकर अधिकारियों व कर्मचारियों से विवरण मांगा है।
पत्र में यह भी लिखा है कि उप्र सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 24 के तहत हर सरकारी कर्मचारी को अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण देने का निर्देश है। उसी के तहत रिपोर्ट मांगी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय से सभी कॉलेजों को इस संबंध में प्रारूप भी भेजा गया है। उसी पर छह अप्रैल तक अनिवार्य रूप से विवरण देने का निर्देश है। इस आदेश की जद में राजकीय कॉलेजों के करीब 2200 शिक्षक व अशासकीय कॉलेजों के लगभग पांच हजार शिक्षक आएंगे। यह भी निर्देश है कि जिन अधिकारी व कर्मचारियों ने समय से विवरण नहीं दिया उनके संबंध में सुसंगत नियमों के अधीन कार्रवाई भी होगी।’
महाविद्यालयों में ड्रेस कोड
प्रदेश के राजकीय, अशासकीय और स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू हो गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी प्राचार्यो को आदेश दिया है कि सभी शिक्षक ऐसी वेशभूषा में आएं, ताकि उसका सकारात्मक असर छात्र-छात्रओं में पड़े। पुरुष शिक्षक पैंट-शर्ट और महिला शिक्षिकाएं साड़ी में ही आएं।
राजकीय व अशासकीय डिग्री कॉलेज को आदेश जारी
शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) ने सभी प्राचार्यो को भेजा पत्र
प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम की जद में शिक्षक व कर्मचारी तक आ गए हैं। अब शिक्षक व कर्मचारियों को भी अपनी चल व अचल संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करना होगा। शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) डॉ. आरपी सिंह ने सभी प्राचार्यो को पत्र भेजकर विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यह समय सीमा छह अप्रैल को खत्म हो रही है, लेकिन महाविद्यालयों में इधर अवकाश होने के कारण इसे कुछ दिन और बढ़ाया
जाएगा।
सूबे की नई सरकार का जोर सरकारी कार्यालयों को स्वच्छ रखने पर है। यह स्वच्छता अंदर और बाहर दोनों ओर से रखने की हिदायत दी गई है यानी अधिकारी कर्मचारी पान व गुटखा खाकर या फिर फाइलें आदि बिखेर कर गंदगी न फैलाएं। साथ ही कामकाज में किसी तरह का भ्रष्टाचार न हो। मुख्यमंत्री ने इसके लिए सबसे े सभी मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वह अपनी संपत्ति का ब्योरा अपने विभाग को प्रमुख को सौंप दें। यह आदेश लगातार विस्तार लेता जा रहा है। प्रदेश के शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) डॉ. आरपी सिंह ने सभी राजकीय और अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यो को पत्र भेजकर अधिकारियों व कर्मचारियों से विवरण मांगा है।
पत्र में यह भी लिखा है कि उप्र सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 24 के तहत हर सरकारी कर्मचारी को अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण देने का निर्देश है। उसी के तहत रिपोर्ट मांगी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय से सभी कॉलेजों को इस संबंध में प्रारूप भी भेजा गया है। उसी पर छह अप्रैल तक अनिवार्य रूप से विवरण देने का निर्देश है। इस आदेश की जद में राजकीय कॉलेजों के करीब 2200 शिक्षक व अशासकीय कॉलेजों के लगभग पांच हजार शिक्षक आएंगे। यह भी निर्देश है कि जिन अधिकारी व कर्मचारियों ने समय से विवरण नहीं दिया उनके संबंध में सुसंगत नियमों के अधीन कार्रवाई भी होगी।’
महाविद्यालयों में ड्रेस कोड
प्रदेश के राजकीय, अशासकीय और स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू हो गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी प्राचार्यो को आदेश दिया है कि सभी शिक्षक ऐसी वेशभूषा में आएं, ताकि उसका सकारात्मक असर छात्र-छात्रओं में पड़े। पुरुष शिक्षक पैंट-शर्ट और महिला शिक्षिकाएं साड़ी में ही आएं।
राजकीय व अशासकीय डिग्री कॉलेज को आदेश जारी
शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) ने सभी प्राचार्यो को भेजा पत्र
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