शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर बीएसए ने किया विद्यालय समय में परिवर्तन, अब प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक संचालित होंगे कक्षा-8 तक के विद्यालय
13.12.16
UP के कर्मचारियों को चुनावी तोहफा, 7वें वेतन आयोग पर लगी मुहर
अखिलेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के करीब 25 लाख अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों का वेतन-पेंशन बढ़ा कर चुनावी तोहफा दिया
है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर मुहर लगी।जनवरी से बढ़ा वेतन
प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों व शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतन जनवरी 2017 से मिलेगा। कर्मियों को सातवें वेतन का लाभ जनवरी 2016 से देने का फैसला हुआ है। बढ़े हुए वेतन का शेष पैसा कर्मियों को बतौर एरियर दिया जाएगा। समिति ने कर्मचारियों के वेतन (वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को जोड़ कर) को 2.57 गुना करने की सिफारिश की है। सातवें वेतन का बकाया पैसा एरियर में किस्तों में दिया जाएगा। राज्य सरकार ने छठे वेतनमान के समय एरियर का भुगतान तीन किस्तों में किया था।
एक और अनुपूरक बजट
कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वेतन-पेंशन का लाभ देने व शासन के कामकाज के लिए जरूरी धनराशि का इंतजाम करने की खातिर लेखानुदान संबंधी विधेयक के मसौदे को भी मंजूरी दी गई। इस विधेयक को 21 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा।
इन प्रस्तावों पर भी मुहर
- समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना को हरी झंडी
- विशेषज्ञ डॉक्टरों को सेवानिवृत्ति के बाद 70 साल की उम्र रखने की छूट
- औद्योगिक निवेश नीति में मेगा परियोजनाओं को मिलेगी रियायतें
- मिहीपुरवा नई तहसील, जसवंतनगर तहसील में जुड़ेंगे नौ गांव
- जौनपुर नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार
- गांधी जयंती 2 अक्तूबर से खादी पर विशेष छूट को मंजूरी
- बंद सिनेमाघरों को चालू कराने के लिए प्रोत्साहन योजना मंजूर
- पुलिस वालों के परिजनों को अदम्य साहस और वीरता राशि पांच लाख देने
- एसटीएफ वालों को स्कार्पियो देने की मंजूरी।
न्यूज़ सोर्स: हिंदुस्तान न्यूज़
15वे संशोधन से हुई भर्तियों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे करेंगे इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए जरुर पढ़ें
15वे संशोधन से हुई भर्तियों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे करेंगे इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए जरुर पढ़ें
दोस्तों, 15वे संशोधन से हुई भर्तियों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे करेंगे इन सब सवालों के जवाब दिए जायेंगे।
संक्षेप में यही कहूँगा कि जिसको जितना कोर्ट का ज्ञान हो वो ज्ञान सही दिशा में लगाये। बहुत हुआ विरोध। अगर हमारे काम करने से किसी को कोई समस्या है तो वो बर्दाश्त करना सीख ले और जहाँ तक कोर्ट मामलों और पैरवी का ज्ञान की बात है तो वो भी वक्त आने पर परखा जायेगा।
सभी से इतना कहूँगा कि आज तक जितना भी भरोसा आपका जीत पाया हूँ। उसका रत्ती भर भी कम नहीं होगा। किसी को लग रहा है कि मैं तोड़ रहा हूँ तो सरासर गलत है। आज हमने 29 हजार 10 हजार, 9800, 15000 और 16448 लगभग 90 हजार लोगों को एक साथ जोड़ा है। और जहाँ तक विधिक ज्ञान की बात है हमारे साथ कोर्ट के ऐसे महारथी खड़े हैं जिनके पास 8 साल का सुप्रीम कोर्ट का अनुभव है। जो कहता है हमारे पास कोर्ट के आर्डर नहीं है उससे यह कहना है जिसकी RTE आप इधर उधर शेयर होते देखते होंगे वो खुद हमारे साथ खड़े हैं। आपको लगता होगा कि हमारे पास वकीलों की जानकारी कम है तो बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकीलों का पैनल हमारे साथ होगा। बाकी अंत में जो कहते हैं कि हमारे पास ठोस प्लान नहीं है तो उनका जवाब जल्द ही मिल जायेगा।
किसी से कोई द्वेष नहीं। हमें लगता है कि हम बेहतर काम कर सकते हैं इसलिये आगे आये हैं। अगर किसी के पास भर्तियों में अतिक्रमण करके फंसाने का इतिहास है तो हमारे पास भर्ती लाने और उसे पूरी कराने का इतिहास है। अगर जनाधार की बात है तो इसका जवाब आप देंगे। मैं खुद आपसे संपर्क नहीं कर पाता कॉल नहीं कर पाता आपसे जुड़ नहीं पाता उसका कारण यह नहीं कि मैं घमंडी हूँ। उसका कारण यह है कि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। मगर यह विश्वास दिलाता हूँ कि आपके साथ बिताया एक एक पल यादों में सहेज कर रखा है।
यह सब इसलिए मुझे खुद बोलना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास कोई नहीं जो मेरी तारीफों के कसीदे पढ़े अपनी पोस्ट में। मेरे साथ कोई नहीं जो मेरे साथ घर से निकले। आज तक जहाँ गया हूँ जब निकला हूँ अकेला गया हूँ और अकेला ही वापस घर आया हूँ। जब जहाँ जितना खर्च किया है अपना पैसा खर्च किया है। खुद ही सारा काम करता हूँ। दूसरों को अगर कोई काम करने को कहता हूँ तो रात-दिन एक करके उसके कार्य करने के लिए परिस्थितियां सुगम बनाता हूँ। आप मुझपर इल्जाम लगाने से पहले मेरे आपके हम सबके अतीत की तरफ जरूर झाँक लेना।
साथियों मैं अगर गलत हूँ तो आप खुलकर मेरी गलतियों पर मुझको टोकें मेरी मुखालफत करें। लेकिन मैं किसी को यह अधिकार नहीं देता कि वो घर बैठके अपनी पोस्ट में मेरे बारे में गलत शब्दावली और भाषा का प्रयोग करे। जिसे प्रतिस्पर्धा करनी है या साथ देना है खुल कर सामने आये। ये जितनी भी दोयम दर्जे की बातें हो रही हैं सब बंद होनी चाहिए। सब बस अपने काम पर फोकस करें। हमें 15वें संशोधन के रद्द होने का दाग हमारी भर्ती से मिलकर हटाना है। जो भी आगे आकर काम करे सबका स्वागत है।
अब मेरी बैटरी जा रही है घर पहुंचकर विस्तार से। मीटिंग के सभी पहलुओं और निर्णय से अवगत कराउंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है एक दिन परिस्थितियां जरूर बदलेंगी। धन्यवाद।
- प्रेम वर्मा (श्रावस्ती)
#mission_supreme_court
सातवें वेतन आयोग पर लगी मुहर ,कर्मचारियों के वेतन (वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को जोड़कर) को 2.57 गुना करने की सिफारिश
लखनऊ (जेएनएन)। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे प्रदेश के लाखों लोगों सरकार ने निराश नही किया। आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में
सातवें वेतन आयोग पर मुहर लगा दी गई। कैबिनेट बैठक में सरकार राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर प्रदेश के 21 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें वेतन का लाभ देने का फैसला किया है। अगले वित्तीय वर्ष के शुरुआती चार महीनों में शासन के कामकाज के लिए जरूरी धनराशि का इंतजाम करने की खातिर 21 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में लेखानुदान संबंधी विधेयक लाने के निर्णय पर भी मुहर लगाई गई।
सातवें वेतन आयोग पर मुहर लगा दी गई। कैबिनेट बैठक में सरकार राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर प्रदेश के 21 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें वेतन का लाभ देने का फैसला किया है। अगले वित्तीय वर्ष के शुरुआती चार महीनों में शासन के कामकाज के लिए जरूरी धनराशि का इंतजाम करने की खातिर 21 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में लेखानुदान संबंधी विधेयक लाने के निर्णय पर भी मुहर लगाई गई।
सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों पर लागू करने के बारे में रिटायर्ड आइएएस अधिकारी जी. पटनायक की अध्यक्षता में गठित राज्य वेतन समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट बीते बुधवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंपी थी। राज्य वेतन समिति ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित सातवें वेतन के ढांचे को केंद्र सरकार के समतुल्य रखने रखने की सिफारिश की है। साथ ही, सातवां वेतन पहली जनवरी 2016 से लागू करने की संस्तुति भी की है। समिति ने कर्मचारियों के वेतन (वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को जोड़कर) को 2.57 गुना करने की सिफारिश की है। राज्य कर्मचारियों के लिए शुरुआती न्यूनतम वेतन (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए) 18,000 रुपये और अधिकतम (मुख्य सचिव स्तर) 2,25,000 रुपये करने की संस्तुति की गई है।
राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर सरकार कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को सातवें वेतन की सौगात देने का अहम फैसला किया है। चूंकि सातवें वेतन की सिफारिशें पहली जनवरी 2016 से लागू होनी हैं, इसलिए सरकार को कर्मचारियों को दिये जाने वाले एरियर के भुगतान की प्रक्रिया भी तय करनी पड़ेगी। राज्य सरकार ने छठवें वेतनमान के समय कर्मचारियों को एरियर का भुगतान तीन सालाना किस्तों में किया था।
समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक के एजेंडे में शामिल है। प्रादेशिक स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ डॉक्टरों को सेवानिवृत्ति के बाद 70 साल की उम्र तक पुनर्योजन के अलावा सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों की सेवा नियमावलियों या उनमें संशोधनों के प्रस्तावों को कैबिनेट अनुमोदित कर सकती है। उप्र अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति के तहत मेगा परियोजनाओं को रियायतें देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है।
बहराइच में मिहींपुरवा को नई तहसील का दर्जा देने, इटावा की सैफई तहसील में जसवंतनगर तहसील के नौ गांवों को जोडऩे, जौनपुर नगर पालिका परिषद की सीमा विस्तार संबंधी प्रस्तावों को कैबिनेट मंजूरी दे सकती है। पीलीभीत-बरेली-बदायूं-मथुरा-भरतपुर (राज्य मार्ग संख्या-33) को चौड़ा व सुदृढ़ करने और फैजाबाद-अकबरपुर-बसखारी मार्ग के कुछ हिस्सों को चार लेन में तब्दील करने के प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिल सकती है।
आज की सीएम कैबिनेट बैठक के अहम फैसले: अखिलेश ने इन फैसलों पर लगाई मुहर
- - 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर
- राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों व संस्थाओं को मंजूर किए जाने वाले कर्जों पर ब्याज दर का निर्धारण।
- - वेतन समिति (2008) की पहली रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर किए गए फैसलों के अनुसार सरकारी विभागों के इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग (ईडीपी) संवर्ग समूह-ख के कर्मचारियों के लिए यूपी सरकारी विभाग इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंगसमूह-ख संवर्ग सेवा नियमावली-2016 को लागू करना।
- - उत्तराखंड में आपदा राहत कार्य के दौरान हेलीकाप्टर दुर्घटना में शहीद अखिलेश कुमार सिंह जूनियर वारंट आफिसर (फ्लाइट इंजीनियर) की पत्नी अंजू सिंह को सहायक अध्यापिका (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) के पद नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी देना।
- - गोरखपुर में रामगढ़ ताल की सौंदर्यीकरण परियोजना को मंजूरी देना।
- - नगर पालिका परिषद रामपुर में एक हजार क्षमता के आडीटोरियम के निर्माण की परियोजना से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी देना। साथ ही गांधी समाधि के जीर्णोद्धार से संबंधित तृतीय पुनरीक्षित लागत को मंजूरी देना।
- - यूपी नगर पालिका अकेंद्रीयत सेवानिवृत्ति लाभ (पंचम संशोधन) विनियमावली-2016 को मंजूरी देना।
- - यूपी में प्राइमरी हेल्थ को मजबूत करने के लिए लखीमपुर खीरी जिले के दो विकास खंड फरथान एवं नकहा और जनपद सीतापुर के एक विकास खंड महमूदाबाद में पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी देना।
- - जनपद बरेली में 300 बेड के मंडलीय अस्पताल के भवन निर्माण में उच्च विशिष्टियों जैसे ग्रेनाइट आदि के प्रयोग को मंजूरी देना।
- - ठेकेदारों पर वैट टैक्स लगाने के लिए वैट नियमावली-2008 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देना।
- - जनपद बरेली और जनपद बदायूं में पीलीभीत-बरेली-बदायूं-मथुरा-भरतपुर (राज्य राज मार्ग-33) को फोर लेना बनाने के पुनरीक्षित लागत के प्रस्ताव को मंजूरी देना।
- - जनपद फैजाबाद-अंबेडकरनगर फैजाबाद-अकबरपुर बसखारी मार्ग (बहराइच-फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग एसएच-30 के चैनेज 118.250 से 155 तक तथा चैनेज 155 से 199 तक जनपद अंबेडकरनगर में फोरलेन का काम होने के प्रस्ताव को मंजूरी देना।
- - डा.राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय शांतिनगर ग्राम लालीमऊ पोस्ट खजूर गांव जनपद रायबरेली में पुस्तकालय भवन निर्माण, पुस्तकों, कंप्यूटर एवं आडियो-वीडियो संयंत्र की आपूर्तिके लिए वित्तीय स्वीकृति देना।
- - डीएसएसए महाविद्यालय दादनपुर अहिरौली मऊ के निर्माणाधीन 31 कमरों की छत-लिंटर लगवाने के प्रस्ताव को मंजूरी देना।
- - यूपी रक्षक दल (प्रथम संशोधन) नियमावली-2016 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी देना।
- - केंद्र सरकार की सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत ब्लू रिवोल्यूशन इंट्रीग्रेटेड एंड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना को जमीन पर लागू करने के लिए मार्ग निर्देशों को मंजूरी।
- - बस स्टेशन आजमगढ़ के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण के जारी काम में उच्च विशिष्टियों जैसे ग्रेनाइट आदि के काम को मंजूरी देना।
- - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जनपदों के मार्गों पर पांच वर्षीय अनुरक्षण अवधि के बाद राज्य सरकार द्वारा रिसफेंसिंग (रिन्यूवल कोट) के काम का प्राविधान अनुबंध में अनिवार्य रूप से किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी देना।
- - सिंचाई विभाग में स्टोर कीपर और सहायक स्टोर अधीक्षक सेवानियमावली-1985 में द्वितीय संशोधन करने के उद्देश्य से सेवानियमावली में संशोधन को मंजूरी देना।
- - जनपद बदायूं में एक नग 400 केवी उप केंद्र एवं इससे संबंधित लाइनों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी देन।
- - राज्य संपत्ति विभाग समूह-घ सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन) को लागू करना।
खुशखबरी - प्रदेश के 21 लाख कर्मियों को सातवें वेतन की सौगात
लखनऊ (जेएनएन)। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे प्रदेश के लाखों लोगों सरकार ने निराश नही
किया। आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सातवें वेतन आयोग पर मुहर लगा दी गई। कैबिनेट बैठक में सरकार राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर प्रदेश के 21 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें वेतन का लाभ देने का फैसला किया है। अगले वित्तीय वर्ष के शुरुआती चार महीनों में शासन के कामकाज के लिए जरूरी धनराशि का इंतजाम करने की खातिर 21 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में लेखानुदान संबंधी विधेयक लाने के निर्णय पर भी मुहर लगाई गई.
किया। आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सातवें वेतन आयोग पर मुहर लगा दी गई। कैबिनेट बैठक में सरकार राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर प्रदेश के 21 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें वेतन का लाभ देने का फैसला किया है। अगले वित्तीय वर्ष के शुरुआती चार महीनों में शासन के कामकाज के लिए जरूरी धनराशि का इंतजाम करने की खातिर 21 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में लेखानुदान संबंधी विधेयक लाने के निर्णय पर भी मुहर लगाई गई.
यूपी में सीएम अखिलेश सरकार का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर
उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार ने राज्य कर्मचारियों को तोहफा देते हुए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है. यूपी कैबिनेट के इस कदम से राज्य के 21 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा.
वेतन आयोग की सिफारिशें में राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में औसत 25 फीसदी की बढ़ोतरी और कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की शिफारिश की गई थी.
राज्य में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों लागू करने की घोषणा कर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ओर जहां सरकारी कर्मचारियों को लुभाने की कोशिश की, वहीं नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना भी की. अखिलेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा, 'जो लोग 50 दिन गिनते थे, सुनने में आया है कि वह और 50 दिन गिन रहे हैं. यह समस्या 50 दिनों में नहीं सुधरेगी, एक साल लगेगा.' अखिलेश यादव ने साथ ही कहा कि यूपी में होने वाले चुनाव में नोटबंदी की वजह से दुख-तकलीफ झेल रहे लोगों की आवाज दिखेगी.
यूपी कैबिनेट के इस फैसले से राज्य के करीब साढ़े आठ लाख सरकारी कर्मचारी, साढ़े पांच लाख शिक्षकों के साथ-साथ स्थानीय निकाय, जिला पंचायत विकास प्राधिकरणों, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों निगमों तथा विकास प्राधिकरणों के कर्मचारी को फायदा मिलेगा.
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से सरकारी खजाने पर पहले साल 26,573 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ने का अनुमान है. हालांकि यहां अच्छी बात यह है कि अखिलेश सरकार ने मानसून सत्र में अनुपूरक बजट के जरिये इस राशि का इंतजाम कर लिया है.
news source: aajtak
प्रदेश की सबसे बड़ी ख़बर: यूपी में 7 th pay commission लागू, 27 लाख कर्मचारियों को अखिलेश ने दिया तोहफ़ा
प्रदेश की सबसे बड़ी ख़बर।यूपी में 7 th pay commission लागू।२७ लाख कर्मचारियों को अखिलेश ने दिया तोहफ़ा
10 से 15 फीसदी बढ़ेगा वेतन
10 से 15 फीसदी बढ़ेगा वेतन
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनावी साल में प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को मंगलवार को सातवें वेतन का बड़ा तोहफा दिया। कैबिनेट की
बैठक के बाद इस पर मुहर लग गई। इस रिपोर्ट की मंजूरी के बाद कर्मचारियों को जनवरी से सातवें वेतन आयोग के मुताबिक नया वेतन मिलने लगेगा।
खास बात यह है कि सातवें वेतन की रिपोर्ट को मंजूरी के लिए कैबिनेट के मुख्य एजेंडे में न रखकर सप्लीमेंटरी एजेंडे में रखा गया था। क्योंकि यह रिपोर्ट वित्त विभाग के परीक्षण के बाद देरी से आ सकी। 'हिंदुस्तान' ने इस संबंध में सबसे पहले खबर प्रकाशित की थी।
कैबिनेट में सातवें वेतन की रिपोर्ट के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट और उससे संबंधित विनियोग विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतरिम बजट और चार माह के लेखानुदान तथा उससे संबंधित विनियोग विधेयक के मसौदे को भी मंजूरी दी जाएगी। क्योंकि 21 दिसंबर से बुलाए गए विधानमंडल के दोनों सदनों के सत्र में इनको सरकार को पास कराना है।
उच्चपदस्थ सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट के मुख्य एजेंडे में प्रदेश में मेगा उद्योग लगाने के लिए यूपी अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 में संशोधन करके और रियायतें देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। इसी तरह गांधी जयंती दो अक्तूबर से खादी वस्त्रों पर दी जाने वाली विशेष छूट को मंजूरी दी जाएगी। प्रदेश में बंद पड़े सिनेमाघरों को चालू कराने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी जाएगी।
कैबिनेट में पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान अदम्य साहस और वीरता दिखाते हुए मौत होने पर माता पिता को अनुग्रह राशि पांच लाख रुपये स्वीकृत करने का प्रस्ताव है। एसटीएफ के बेकार वाहनों की जगह 26 नई स्कार्पियो खरीदने का प्रस्ताव है।
कैबिनेट द्वारा इटावा की तहसील जसवंत नगर के नौ गांवों को तहसील जसवंत नगर से अलग करके तहसील सैफई में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। बहराइच की तहसील सदर, नानपारा, महसी और कैसरगंज के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। बहराइच में मिहीपुरवा (मोतीपुर) को नई तहसील बनाया जाएगा। जौनपुर की नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार किया जाएगा।
कैबिनेट में व्यापक जनहित में समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया जाएगा। पीएमएस काडर के विशेषज्ञ डाक्टरों को रिटायरमेंट के बाद 70 साल की आयु तक उनको दोबारा सेवा में रखा जा सकेगा। इससे सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की कमी दूर होगी।
कैबिनेट के अन्य प्रस्तावित फैसले
- राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों व संस्थाओं को मंजूर किए जाने वाले कर्जों पर ब्याज दर का निर्धारण।
- वेतन समिति (2008) की पहली रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर किए गए फैसलों के अनुसार सरकारी विभागों के इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग (ईडीपी) संवर्ग समूह-ख के कर्मचारियों के लिए यूपी सरकारी विभाग इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंगसमूह-ख संवर्ग सेवा नियमावली-2016 को लागू करना।
- उत्तराखंड में आपदा राहत कार्य के दौरान हेलीकाप्टर दुर्घटना में शहीद अखिलेश कुमार सिंह जूनियर वारंट आफिसर (फ्लाइट इंजीनियर) की पत्नी अंजू सिंह को सहायक अध्यापिका (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) के पद नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी देना।
- गोरखपुर में रामगढ़ ताल की सौंदर्यीकरण परियोजना को मंजूरी देना।
- नगर पालिका परिषद रामपुर में एक हजार क्षमता के आडीटोरियम के निर्माण की परियोजना से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी देना। साथ ही गांधी समाधि के जीर्णोद्धार से संबंधित तृतीय पुनरीक्षित लागत को मंजूरी देना।
- यूपी नगर पालिका अकेंद्रीयत सेवानिवृत्ति लाभ (पंचम संशोधन) विनियमावली-2016 को मंजूरी देना।
- यूपी में प्राइमरी हेल्थ को मजबूत करने के लिए लखीमपुर खीरी जिले के दो विकास खंड फरथान एवं नकहा और जनपद सीतापुर के एक विकास खंड महमूदाबाद में पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी देना।
- जनपद बरेली में 300 बेड के मंडलीय अस्पताल के भवन निर्माण में उच्च विशिष्टियों जैसे ग्रेनाइट आदि के प्रयोग को मंजूरी देना।
- ठेकेदारों पर वैट टैक्स लगाने के लिए वैट नियमावली-2008 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देना।
- जनपद बरेली और जनपद बदायूं में पीलीभीत-बरेली-बदायूं-मथुरा-भरतपुर (राज्य राज मार्ग-33) को फोर लेना बनाने के पुनरीक्षित लागत के प्रस्ताव को मंजूरी देना।
- जनपद फैजाबाद-अंबेडकरनगर फैजाबाद-अकबरपुर बसखारी मार्ग (बहराइच-फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग एसएच-30 के चैनेज 118.250 से 155 तक तथा चैनेज 155 से 199 तक जनपद अंबेडकरनगर में फोरलेन का काम होने के प्रस्ताव को मंजूरी देना।
- डा.राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय शांतिनगर ग्राम लालीमऊ पोस्ट खजूर गांव जनपद रायबरेली में पुस्तकालय भवन निर्माण, पुस्तकों, कंप्यूटर एवं आडियो-वीडियो संयंत्र की आपूर्तिके लिए वित्तीय स्वीकृति देना।
- डीएसएसए महाविद्यालय दादनपुर अहिरौली मऊ के निर्माणाधीन 31 कमरों की छत-लिंटर लगवाने के प्रस्ताव को मंजूरी देना।
- यूपी रक्षक दल (प्रथम संशोधन) नियमावली-2016 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी देना।
- केंद्र सरकार की सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत ब्लू रिवोल्यूशन इंट्रीग्रेटेड एंड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना को जमीन पर लागू करने के लिए मार्ग निर्देशों को मंजूरी।
- बस स्टेशन आजमगढ़ के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण के जारी काम में उच्च विशिष्टियों जैसे ग्रेनाइट आदि के काम को मंजूरी देना।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जनपदों के मार्गों पर पांच वर्षीय अनुरक्षण अवधि के बाद राज्य सरकार द्वारा रिसफेंसिंग (रिन्यूवल कोट) के काम का प्राविधान अनुबंध में अनिवार्य रूप से किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी देना।
- सिंचाई विभाग में स्टोर कीपर और सहायक स्टोर अधीक्षक सेवानियमावली-1985 में द्वितीय संशोधन करने के उद्देश्य से सेवानियमावली में संशोधन को मंजूरी देना।
- जनपद बदायूं में एक नग 400 केवी उप केंद्र एवं इससे संबंधित लाइनों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी देन।
- राज्य संपत्ति विभाग समूह-घ सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन) को लागू करना।
यूपी के 60 हजार PRD जवानों को CM अखिलेश यादव सौगात,PRD जवान अब 60 साल तक करेंगे ड्यूटी,
लखनऊ-यूपी के 60 हजार PRD जवानों को CM @yadavakhilesh की सौगात,PRD जवान अब 60 साल तक करेंगे ड्यूटी,50 साल की सेवा आयु अब होगी 60 साल @UPGovt
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