28.12.16
समायोजन नहीं तो सम्मानजनक मिले भुगतान, निदेशालय पर गरजे शिक्षामित्र
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में तैनात 32 हजार शिक्षामित्र समायोजन न होने पर अब सम्मानजनक भुगतान की मांग पर अड़ गए हैं। लगभग सभी जिलों में शिक्षामित्रों ने कार्यबहिष्कार करके बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि सूबे में शिक्षामित्र साथी अनशन कर रहे हैं और उनका संज्ञान तक नहीं लिया जा रहा है। 1प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 32 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। महंगाई के युग में प्रशिक्षित होकर भी उन्हें 3500 रुपये प्रतिमाह के मानदेय पर कार्य करना पड़ रहा है। इसके लिए दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष
अनिल कुमार यादव ने कई बार मुख्यमंत्री से मांग की है, लेकिन समायोजन न होने तक उनका मानदेय बढ़ाने की अनसुनी हुई। अनिल ने कहा कि समायोजन न होना समझ में आता है, लेकिन मानदेय बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी उस पर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षामित्र अपना हक लेकर रहेंगे। बलिया, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर देहात, लखनऊ, सीतापुर, सहारनपुर, बुलंदशहर सहित कई जिलों में अवशेष शिक्षामित्र मानदेय बढ़ाने के लिए तीन दिन से अनशन कर रहे हैं। 1संघ के आवाहन पर मंगलवार को प्रदेश के सभी समायोजित एवं असमायोजित शिक्षामित्रों ने अवशेष शिक्षामित्रों के मानदेय वृद्धि के समर्थन में जिला मुख्यालयों एवं ब्लाक कार्यालयों पर प्रदर्शन किया है। संघ का कहना है कि न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। भीषण ठंड में कुछ भी गड़बड़ी होने पर सरकार जिम्मेदार होगी। 1समायोजित शिक्षकों का डाटाबेस बनाने में आनाकानी :प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में तैनात शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर काफी पहले ही समायोजित किया जा चुका है। उनका डाटा बेस तैयार करने के लिए शिक्षक का नाम, तैनाती वाले विद्यालय का नाम एवं मोबाइल नंबर आदि पहले ही सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से मांगा जा चुका है, लेकिन प्रदेश के 45 जिलों ने यह डाटा उपलब्ध नहीं कराया है। शिक्षा निदेशक बेसिक दिनेश बाबू शर्मा ने इस कार्यशैली पर गंभीर आपत्ति जताई है।
अनिल कुमार यादव ने कई बार मुख्यमंत्री से मांग की है, लेकिन समायोजन न होने तक उनका मानदेय बढ़ाने की अनसुनी हुई। अनिल ने कहा कि समायोजन न होना समझ में आता है, लेकिन मानदेय बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी उस पर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षामित्र अपना हक लेकर रहेंगे। बलिया, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर देहात, लखनऊ, सीतापुर, सहारनपुर, बुलंदशहर सहित कई जिलों में अवशेष शिक्षामित्र मानदेय बढ़ाने के लिए तीन दिन से अनशन कर रहे हैं। 1संघ के आवाहन पर मंगलवार को प्रदेश के सभी समायोजित एवं असमायोजित शिक्षामित्रों ने अवशेष शिक्षामित्रों के मानदेय वृद्धि के समर्थन में जिला मुख्यालयों एवं ब्लाक कार्यालयों पर प्रदर्शन किया है। संघ का कहना है कि न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। भीषण ठंड में कुछ भी गड़बड़ी होने पर सरकार जिम्मेदार होगी। 1समायोजित शिक्षकों का डाटाबेस बनाने में आनाकानी :प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में तैनात शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर काफी पहले ही समायोजित किया जा चुका है। उनका डाटा बेस तैयार करने के लिए शिक्षक का नाम, तैनाती वाले विद्यालय का नाम एवं मोबाइल नंबर आदि पहले ही सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से मांगा जा चुका है, लेकिन प्रदेश के 45 जिलों ने यह डाटा उपलब्ध नहीं कराया है। शिक्षा निदेशक बेसिक दिनेश बाबू शर्मा ने इस कार्यशैली पर गंभीर आपत्ति जताई है।
शिक्षक भर्ती में शीर्ष कोर्ट की भी अनदेखी, ऑनलाइन आवेदन पत्र में विभाग ने ट्रांसजेंडर का कालम नहीं जबकि कोर्ट ने दिया था आदेश
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश के राजकीय कालेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में सिर्फ लकीर पीटी जा रही है। कथित नियमावली का हवाला देकर अफसर बुनियादी नियमों से अभ्यर्थियों को भटका रहे हैं। इससे तमाम युवा आवेदन ही नहीं कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने भर्तियों में ट्रांसजेंडर की अनदेखी की थी, लेकिन समय रहते उसमें सुधार भी हुआ, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसर नियमों का हवाला देकर गलत को ही सही ठहरा रहे हैं। 1 राजकीय कालेजों में 9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए सोमवार से आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हुई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में विभाग ने ट्रांसजेंडर का
कालम नहीं बनाया गया है। इसके लिए 2014 में ही शीर्ष कोर्ट ने आदेश दिया था। न्यायालय ने उन्हें नौकरी आदि में अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत लाभ देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे वर्ग को पुरुष या फिर महिला लिखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसलिए भर्तियों के आवेदन में इनका अलग कालम होना चाहिए। 1इसकी अनदेखी पहले चयन बोर्ड ने टीजीटी-पीजीटी 2016 का आवेदन लेते समय की थी, लेकिन समय रहते अफसरों ने उसे दुरुस्त कर लिया था। वही गलती माध्यमिक शिक्षा विभाग दोहरा रहा है। उसे ठीक करने के बजाए माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक रमेश कहते हैं कि इस भर्ती की सेवा नियमावली में ट्रांसजेंडर का जिक्र ही नहीं है, तब यह कैसे जोड़ा जा सकता है। 1माध्यमिक विभाग ने इसके पहले टीईटी बिना भर्ती के मामले में ऐसा ही हवाला दिया था। युवाओं का तर्क है कि जिन शिक्षकों का चयन हो रहा है, वह कक्षा छह से आठ तक कक्षाओं में भी पढ़ाएंगे। ऐसे में एनसीटीई का निर्देश है कि ऐसे अभ्यर्थी टीईटी उत्तीर्ण हों, लेकिन इस भर्ती में टीईटी को भी दरकिनार कर दिया गया है। यही नहीं चयन बोर्ड ने भी स्नातक शिक्षक भर्ती में टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं किया है।
कालम नहीं बनाया गया है। इसके लिए 2014 में ही शीर्ष कोर्ट ने आदेश दिया था। न्यायालय ने उन्हें नौकरी आदि में अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत लाभ देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे वर्ग को पुरुष या फिर महिला लिखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसलिए भर्तियों के आवेदन में इनका अलग कालम होना चाहिए। 1इसकी अनदेखी पहले चयन बोर्ड ने टीजीटी-पीजीटी 2016 का आवेदन लेते समय की थी, लेकिन समय रहते अफसरों ने उसे दुरुस्त कर लिया था। वही गलती माध्यमिक शिक्षा विभाग दोहरा रहा है। उसे ठीक करने के बजाए माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक रमेश कहते हैं कि इस भर्ती की सेवा नियमावली में ट्रांसजेंडर का जिक्र ही नहीं है, तब यह कैसे जोड़ा जा सकता है। 1माध्यमिक विभाग ने इसके पहले टीईटी बिना भर्ती के मामले में ऐसा ही हवाला दिया था। युवाओं का तर्क है कि जिन शिक्षकों का चयन हो रहा है, वह कक्षा छह से आठ तक कक्षाओं में भी पढ़ाएंगे। ऐसे में एनसीटीई का निर्देश है कि ऐसे अभ्यर्थी टीईटी उत्तीर्ण हों, लेकिन इस भर्ती में टीईटी को भी दरकिनार कर दिया गया है। यही नहीं चयन बोर्ड ने भी स्नातक शिक्षक भर्ती में टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं किया है।
कॉलेज बंद होने पर पसंद का संस्थान चुन सकेंगे विद्यार्थी, अगले सत्र में पूर्ण बंदी के लिए निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों को 31 जनवरी तक करना होगा आवेदन
लखनऊ : प्रदेश के निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों के अनुरोध पर उन्हें बंद करने और उनमें पढ़ने वाले छात्रों को दूसरे कॉलेजों में समायोजित करने की प्रक्रिया शासन ने तय कर दी है। प्राविधिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश के अनुसार निजी इंजीनियरिंग कॉलेज को पूरी तरह बंद करने की इच्छुक संस्था के आवेदन पर शासन और प्राविधिक विश्वविद्यालय की अनापत्ति के बाद संबंधित वैधानिक संस्था से पूर्ण बंदी की अनुमति प्राप्त की जाएगी। किसी शैक्षिक सत्र के लिए संस्था का आवेदन पिछले वर्ष की 31
जनवरी तक प्राप्त हो जाना चाहिए। यदि संस्था सत्र 2017-18 में पूर्णत: बंदी चाहती तो उसे 31 जनवरी 2017 तक आवेदन करना होगा। जिस संस्था ने प्रोग्रेसिव क्लोजर की अनुमति प्राप्त की हो, उसी को विश्वविद्यालय द्वारा तय प्रक्रिया के तहत शासन के पूर्वानुमोदन से बंद करने और उसके छात्रों को अन्य कॉलेजों में समायोजित करने की कार्यवाही की जाएगी। 1पूर्ण बंदी की इच्छुक आवेदक संस्था को अपने आवेदन पत्र में संस्था व उसमें ब्रांचवार दाखिला पाने वाले छात्रों के बारे में संपूर्ण ब्योरा देना होगा। प्राविधिक विश्वविद्यालय संस्थाओं के ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप तैयार कर उसे अपनी वेबसाइट पर 31 दिसंबर तक अपलोड कर देगा। आवेदक संस्था को आवेदन पत्र के साथ उन कॉलेजों की सूची भी उपलब्ध करानी होगी जो उसके छात्रों के समायोजन के इच्छुक हैं। उनमें ब्रांचवार व वर्षवार रिक्त सीटें व अन्य ब्योरा भी देना होगा। संस्था के आवेदन पर विश्वविद्यालय अपनी टिप्पणी शासन को 28 फरवरी तक उपलब्ध करा देगा। समायोजन के इच्छुक कॉलेजों की सूची भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 28 फरवरी तक अपलोड कर दी जाएगी। छात्रों की ऑनलाइन काउंसिलिंग कराने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से कमेटी का गठन भी 28 फरवरी तक कर दिया जाएगा। बंदी की इच्छुक संस्था के छात्रों द्वारा समायोजन के लिए च्वाइस देने की अंतिम तारीख 15 मार्च होगी। विश्वविद्यालय को कमेटी के माध्यम से काउंसिलिंग की प्रक्रिया 15 अप्रैल तक पूरी करनी होगी। संस्था के आवेदन पर शासन को अंतिम निर्णय 30 अप्रैल तक करना होगा। संस्था की संबद्धता/असंबद्धता की कार्यवाही 15 मई तक पूरी करनी होगी।
जनवरी तक प्राप्त हो जाना चाहिए। यदि संस्था सत्र 2017-18 में पूर्णत: बंदी चाहती तो उसे 31 जनवरी 2017 तक आवेदन करना होगा। जिस संस्था ने प्रोग्रेसिव क्लोजर की अनुमति प्राप्त की हो, उसी को विश्वविद्यालय द्वारा तय प्रक्रिया के तहत शासन के पूर्वानुमोदन से बंद करने और उसके छात्रों को अन्य कॉलेजों में समायोजित करने की कार्यवाही की जाएगी। 1पूर्ण बंदी की इच्छुक आवेदक संस्था को अपने आवेदन पत्र में संस्था व उसमें ब्रांचवार दाखिला पाने वाले छात्रों के बारे में संपूर्ण ब्योरा देना होगा। प्राविधिक विश्वविद्यालय संस्थाओं के ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप तैयार कर उसे अपनी वेबसाइट पर 31 दिसंबर तक अपलोड कर देगा। आवेदक संस्था को आवेदन पत्र के साथ उन कॉलेजों की सूची भी उपलब्ध करानी होगी जो उसके छात्रों के समायोजन के इच्छुक हैं। उनमें ब्रांचवार व वर्षवार रिक्त सीटें व अन्य ब्योरा भी देना होगा। संस्था के आवेदन पर विश्वविद्यालय अपनी टिप्पणी शासन को 28 फरवरी तक उपलब्ध करा देगा। समायोजन के इच्छुक कॉलेजों की सूची भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 28 फरवरी तक अपलोड कर दी जाएगी। छात्रों की ऑनलाइन काउंसिलिंग कराने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से कमेटी का गठन भी 28 फरवरी तक कर दिया जाएगा। बंदी की इच्छुक संस्था के छात्रों द्वारा समायोजन के लिए च्वाइस देने की अंतिम तारीख 15 मार्च होगी। विश्वविद्यालय को कमेटी के माध्यम से काउंसिलिंग की प्रक्रिया 15 अप्रैल तक पूरी करनी होगी। संस्था के आवेदन पर शासन को अंतिम निर्णय 30 अप्रैल तक करना होगा। संस्था की संबद्धता/असंबद्धता की कार्यवाही 15 मई तक पूरी करनी होगी।
सात हजार पदों पर नियुक्ति को अड़े अभ्यर्थी, 29334 शिक्षक भर्ती की अब तक हो चुकी हैं सात काउंसिलिंग
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान-गणित शिक्षकों की रिक्त सीटें भरने का प्रकरण तूल पकड़ गया है। हाईकोर्ट ने भी इस संबंध में अफसरों को निर्देश जारी किया है। उसे मनवाने के लिए पहले अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई, लेकिन अब आंदोलन की राह पर बढ़ चले हैं। युवाओं का कहना है कि सात हजार से अधिक पद रिक्त हैं, उसे भरने में आनाकानी हो रही है।
परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में 29334 शिक्षक भर्ती की अब तक सात काउंसिलिंग हो चुकी है और बड़ी संख्या में युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटे जा चुके हैं। उनमें से तमाम युवाओं ने तय जिलों में कार्यभार ग्रहण ही नहीं किया है इससे सीटें खाली हैं। विभाग ने आठवीं काउंसिलिंग शुरू कराने की तैयारी की थी, लेकिन चयन को लेकर प्रकरण हाईकोर्ट पहुंच गया। अब न्यायालय ने भी रिक्त सीटों को भरने का कुछ दिन पहले ही आदेश दिया है। असल में भर्ती की मांग करने वाले अधिकांश वह युवा हैं जो कुछ अंकों से नियुक्ति पाने से चूक गए हैं उनका मानना है कि अब भर्ती होने पर चयन तय है। साथ ही उनमें से तमाम युवाओं ने टीईटी 2011 उत्तीर्ण कर रखी है, जो बीते नवंबर में एक्सपायर्ड हो गई है उसका उपयोग इसी भर्ती में किया जा सकता है। 1कोर्ट का आदेश होने के बाद युवाओं ने विभाग को ज्ञापन भी सौंपा था। परिषद ने सभी जिलों से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की है, लेकिन अब भी कुछ जिलों ने जवाब नहीं भेजा है।
परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में 29334 शिक्षक भर्ती की अब तक सात काउंसिलिंग हो चुकी है और बड़ी संख्या में युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटे जा चुके हैं। उनमें से तमाम युवाओं ने तय जिलों में कार्यभार ग्रहण ही नहीं किया है इससे सीटें खाली हैं। विभाग ने आठवीं काउंसिलिंग शुरू कराने की तैयारी की थी, लेकिन चयन को लेकर प्रकरण हाईकोर्ट पहुंच गया। अब न्यायालय ने भी रिक्त सीटों को भरने का कुछ दिन पहले ही आदेश दिया है। असल में भर्ती की मांग करने वाले अधिकांश वह युवा हैं जो कुछ अंकों से नियुक्ति पाने से चूक गए हैं उनका मानना है कि अब भर्ती होने पर चयन तय है। साथ ही उनमें से तमाम युवाओं ने टीईटी 2011 उत्तीर्ण कर रखी है, जो बीते नवंबर में एक्सपायर्ड हो गई है उसका उपयोग इसी भर्ती में किया जा सकता है। 1कोर्ट का आदेश होने के बाद युवाओं ने विभाग को ज्ञापन भी सौंपा था। परिषद ने सभी जिलों से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की है, लेकिन अब भी कुछ जिलों ने जवाब नहीं भेजा है।
प्रदेश के 1475 कॉलेजों को मान्यता, माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं शासन की मुहर लगी
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश भर में 1475 नए माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता मिली है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल व इंटरमीडिएट तक के नए विद्यालयों को मान्यता ही नहीं दी है, बल्कि कई विद्यालयों को अपग्रेड यानी आगे की कक्षाएं चलाने की अनुमति भी दी गई है। वहीं, कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं, जहां हाईस्कूल व इंटर एक साथ चलाने पर मुहर लग गई है। नए विद्यालयों के छात्र-छात्रएं वर्ष 2019 की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड के विद्यालयों का प्रदेश भर में विस्तार फिर हुआ है। परिषद ने
इसी साल मौजूदा शैक्षिक सत्र शुरू होने के पहले ही बड़ी संख्या में नए विद्यालयों को मान्यता दी थी। अब फिर से नए विद्यालयों को मान्यता दी गई है। इसके लिए परिषद में कई दिन तक बैठकों का दौर चला। चारों क्षेत्रीय कार्यालयों बरेली, मेरठ, इलाहाबाद और वाराणसी की ओर से मिले प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में उन क्षेत्रों के नए हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट विद्यालयों को मान्यता दी गई है। ऐसे ही हाईस्कूल को अपग्रेड करके इंटर तक की मान्यता और विद्यालयों में अतिरिक्त विषय, नए संकाय खोलने की अनुमति भी मिली है। परिषद ने प्रस्तावों में कालेज खोलने के मानक का परीक्षण करके उसे स्वीकृति दी। उस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं शासन की अब मुहर लग गई है।
इसी साल मौजूदा शैक्षिक सत्र शुरू होने के पहले ही बड़ी संख्या में नए विद्यालयों को मान्यता दी थी। अब फिर से नए विद्यालयों को मान्यता दी गई है। इसके लिए परिषद में कई दिन तक बैठकों का दौर चला। चारों क्षेत्रीय कार्यालयों बरेली, मेरठ, इलाहाबाद और वाराणसी की ओर से मिले प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में उन क्षेत्रों के नए हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट विद्यालयों को मान्यता दी गई है। ऐसे ही हाईस्कूल को अपग्रेड करके इंटर तक की मान्यता और विद्यालयों में अतिरिक्त विषय, नए संकाय खोलने की अनुमति भी मिली है। परिषद ने प्रस्तावों में कालेज खोलने के मानक का परीक्षण करके उसे स्वीकृति दी। उस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं शासन की अब मुहर लग गई है।
टीईटी-2016 की आज जारी होगी उत्तरकुंजी
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी 2016 की उत्तरकुंजी बुधवार को जारी होगी। अपरान्ह बाद से अभ्यर्थी उसे देख सकेंगे। यदि प्रश्नों के जवाब पर परीक्षार्थियों को आपत्ति है तो वह दो जनवरी को शाम छह बजे तक ई-मेल के जरिये उसे भेज सकते हैं। 19 दिसंबर को यूपी की टीईटी 2016 प्रदेश भर के 858 परीक्षा केंद्रों पर हुई थी। नई सचिव सुत्ता सिंह ने उत्तर कुंजी बुधवार को जारी करने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि प्रश्न पुस्तिकाओं के चारो सीरीज की उत्तरमाला निर्धारित वेबसाइट
http://upbasiceduboard.gov.in/ पर बुधवार अपरान्ह को प्रकाशित होगी। अभ्यर्थियों को सवालों के जवाब से यदि कोई आपत्ति है तो वह ई-मेल आइडी uptethelpline@gmail.com पर उसे भेज सकते हैं। सचिव ने बताया कि आपत्ति के साक्ष्य उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
http://upbasiceduboard.gov.in/ पर बुधवार अपरान्ह को प्रकाशित होगी। अभ्यर्थियों को सवालों के जवाब से यदि कोई आपत्ति है तो वह ई-मेल आइडी uptethelpline@gmail.com पर उसे भेज सकते हैं। सचिव ने बताया कि आपत्ति के साक्ष्य उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
UPTET ANSWER KEY: यूपीटीईटी 2016 परीक्षा की चारों सीरीज की उत्तरमाला जारी करने के सम्बन्ध में विज्ञप्ति जारी
निःशुल्क और गरीब बच्चों को निःशुल्क किताबे उपलब्ध कराने हेतु दी गयी वित्तीय सहायता की सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में आदेश जारी
निःशुल्क और गरीब बच्चों को निःशुल्क किताबे उपलब्ध कराने हेतु दी गयी वित्तीय सहायता की सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में आदेश जारी
Inspire award के मानक योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में
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