29.12.16

बाराबंकी: 7 जनवरी तक अवकाश घोषित: देखें आदेश की प्रति

मानदेय बृद्धि के लिये प्रतिनिधि मण्ड़ल मंत्री से मिला। साफ कहा मानदेय बृद्धि ना होने तक शिक्षामित्र नही करेगे शिक्षण कार्य।

दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के आवाहन पर प्रदेश के शिक्षामित्रों ने आज चौथे दिन भी शिक्षण कार्य का बहिष्कार जारी रखा। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 32 हजार शिक्षामित्रों के मानदेय बृद्धि को लेकर प्रदेश के अवशेष शिक्षामित्र कई जनपदों मे अनशन कर रहे हैं। जिससे कई जनपदों मे शिक्षामित्रों ने आज सरकार की सदबुद्धि के लिये हवन भी किया। कही कही इतनी सर्दी मे शिक्षामित्रों ने अर्ध नग्न होकर प्रदर्शन किया। कुछ जनपदों मे
शिक्षामित्रों ने भीख मांग कर अपना सरकार के प्रति रोष प्रकट किया। मिली जानकारी के अनुसार कुछ जनपदों मे शिक्षामित्रों की प्रदर्शन के दौरान हालत खराब हो रही है। जिन्हे अस्पताल मे भर्ती कराया गया है। साथ ही दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने प्रतिनिधि मण्ड़ल के साथ आज लखनऊ मे बिभागीय मंत्री अहमद हसन से मुलाकात कर मानदेय बृद्धि की जोरदार मांग की, उन्होने साफ कहा कि शिक्षामित्रों के प्रति उदासीनता के चलते अब तक मानदेय बृद्धि नही हो सकी, जबकि संगठन द्वारा कई बार आवाज उठाई। उन्होने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के बरिष्ठतम अधिवक्ताओ से वार्ता मे उन्होने कहा कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षण कार्य कर रहे 32 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट मे मामला विचाराधीन होने के काऱण नही  हो सकता लेकिन उनके मानदेय बृद्धि मे सरकार को कोई समस्या नही है। कई  शिक्षामित्र अपने हक के लिए मजबूर होकर सोनभद्र, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर देहात, लखनऊ, सीतापुर, सहारनपुर, बुलंदशहर, मेरठ, हाथरस, गोण्डा, फिरोजाबाद, आगरा, बस्ती, बरेली, अलीगढ, कुशीनगर, आजमगढ, पीलीभीत, देवरिया, बहराइच,  सहित कई अन्य जिलों में अवशेष शिक्षामित्र मानदेय बढ़ाने के लिये आज भी आमरण अन्शन पर डटे रहे।  जिनके समर्थन मे प्राथमिक शिक्षक संघ भी अब लामबन्द हो रहा है। दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष के आवाहन पर पूरे प्रदेश के शिक्षामित्रों ने आज भी शिक्षण कार्य का बहिष्कार रखा। और जब तक मानदेयबृद्धि नही होगी। विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।
आपका-
अनिल कुमार यादव
प्रदेश अध्यक्ष
दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ यूपी।।

शिक्षकों ने जीती जंग, पदोन्नति को मिली हरी झंडी, सेवा पुस्तिका को उमड़ी भीड़

कासगंज: लंबी लड़ाई के बाद शिक्षकों ने आखिरकार जंग जीत ही ली। डीएम के निर्देश पर डायट ने पदोन्नति को हरी झंडी दे दी है तो विभाग ने अब विद्यालय आवंटन की तैयारी कर ली है। इधर, शिक्षको के प्रतिनिधि मंडल ने बीएसए से मुलाकात कर शुक्रवार को विद्यालय आवंटन की मांग उठाई।
पदोन्नति और पदावनत को लेकर लटकी प्रक्रिया को पूर्ण करने की मांग उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने उठाई। संघ द्वारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया, तो विभाग हरकत में आया। डीएम ने पदोन्नति के
निर्देश दिए तो गुरुवार को डायट ने भी हरी झंडी दे दी। इधर, बीएसए गीता वर्मा ने एकल विद्यालयों की सूची तैयार कराई है, जहां शिक्षकों की तैनाती की जानी है। जिले में 143 शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। संभावना है कि शुक्रवार को बीएसए कार्यालय पर रिक्त विद्यालयों की सूची चस्पा कर दी जाएगी। बीएसए ने बताया कि शिक्षक संघ के मांगपत्र में जितनी मांगें थीं, वह सभी पूरी कर दी गईं हैं। शिक्षकों की समस्याओं का प्राथमिकताओं के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है। रोस्टर के अनुसार विद्यालय आवंटित किए जाएंगे।
सेवा पुस्तिका को उमड़ी भीड़

बीआरसी कासगंज पर सेवा पुस्तिका बनवाने के लिए नवनियुक्त शिक्षकों की भीड़ उमड़ी। दो दिवसीय शिविर में कासगंज विकास खंड से डेढ़ सौ शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाएं बना दी गई हैं। खंड शिक्षा अधिकारी गिर्राज ¨सह ने बताया कि सभी शिक्षकों की पुस्तिकाएं प्राथमिकता से बनाई जा रही हैं।

शीतलहर के चलते स्कूलों में छुट्टी, 2 जनवरी को खुलेंगे: दो दिन के अवकाश में शिक्षक-शिक्षिकाएं भी रहेंगे छुट्टी पर: फतेहपुर

फतेहपुर : कड़ाके की ठंड के चलते 31 दिसंबर तक स्कूल-कॉलेज बंद करने के फरमान को अमल में लाने के लिए डीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। नौनिहालों के स्कूलों की बंदी के लिए खंड शिक्षाधिकारियों को क्षेत्र पर पैनी नजर रखने के निर्देश थमाए गए हैं। आदेश के बाद स्कूल खुलते पाए जाने पर मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। देरी से आदेश आने के चलते गुरुवार को तमाम शिक्षण संस्थाएं जानकारी न
होने के चलते संचालित होते रहे। वहीं छुट्टी का आदेश आते ही शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इलाहाबाद मंडल के कमिश्नर ने ¨हदी एवं अंग्रेजी माध्यम के कक्षा 8 तक की कक्षाओं के स्कूल बंद किए हैं, तो संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने कक्षा 12 तक के स्कूलों को कड़ाके की ठंड के चलते बंद करने के निर्देश दिए हैं। आला अफसरों के आदेश के अनुपालन में डीआईओएस नंदलाल यादव एवं बीएसए विनय कुमार ¨सह ने स्कूलों की बंदी का अनुपालन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी दशा में शीतकालीन अवकाश में शिक्षण संस्थाएं नहीं खुलनी चाहिए। इसके लिए व्यापक पैमाने पर निगरानी रखने के के आदेश दिए गए हैं। सुबह पहर अवकाश होने की जानकारी न होने के चलते सुबह पहर गुरुजी और विद्यार्थी स्कूल जा पहुंचे। दिनभर स्कूलों का संचालन होता रहा। बीएसए ने बताया कि दो दिन के अवकाश में शिक्षक-शिक्षिकाएं भी छुट्टी में रहेंगे। इस दशा में स्कूलों का पठन पाठन नए साल में 2 जनवरी से होगा।

ठंड के कारण तीन तक बंद रहेंगे स्कूल: गाजियाबाद

जासं, गाजियाबाद : एकाएक शुरू हुई हाड़ कंपा देने वाली ठंड को देखते हुए जिले के सभी विद्यालयों को तीन जनवरी तक बंद रखने के आदेश बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दिए हैं। कक्षा एक से आठ तक के स्कूल शीत लहर के कारण बंद रहेंगे। हाड़ कंपाने वाली ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। खास तौर से तो बच्चों का
सुबह तो स्कूल जाना बहुत मुश्किल हो गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी लाल जी यादव ने बताया शीत लहर को देखते हुए जिले के कक्षा एक से आठ तक विद्यालयों को 3 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। ठंड तीन जनवरी के बाद भी यदि उतनी ही रहती है तो भी उसके आगे स्कूलों में अवकाश को आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा आदेश जारी होने के बाद भी यदि कोई स्कूल खुलता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी सेवा में पति तथा पत्‍नी दोनों को मकान किराया भत्‍ता की अनुमन्‍यता के संबंध में जारी शासनादेश देखें

सरकारी सेवा में पति तथा पत्‍नी दोनों को मकान किराया भत्‍ता की अनुमन्‍यता के संबंध में जारी शासनादेश देखें

एक ही आवास में रहने वाले स्‍थानीय निकायों, शिक्षण संस्‍थाओं, विश्‍वविद्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों एवं स्‍वाशासी संस्‍थानों में सेवायोजित पति तथा पत्‍नी दोनों को मकान किराया भत्‍ता की अनुमन्‍यता के संबंध में जारी शासनादेश देखें,

चित्रकूट जिले में भी घोषित हुआ शीतकालीन अवकाश ।

जनपद कन्नौज अब 2 को खुलेंगे विद्यालय।। देखें आदेश की प्रति

इलाहाबाद बदायूँ--- छुट्टी की सौगात----देखें आदेश की प्रति

इलाहाबाद बदायूँ--- छुट्टी की सौगात----देखें आदेश की प्रति


जनपद अमेठी में में भी 1 तक का अवकाश अब 2 को खुलेंगे विद्यालय।।

जनपद अमेठी में में भी 1 तक का अवकाश अब 2 को खुलेंगे विद्यालय।।

कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में 31 दिसम्बर तक का अवकाश घोषित - फर्रुखाबाद

Breaking News......प्राथमिक शिक्षक संघ फर्रुखाबाद के आवाहन पर जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार जनपद फर्रुखाबाद के परिषदीय /सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 31 दिसम्बर तक के लिए बंद ।

2005 के बाद नियुक्ति कर्मियों के खुलेंगे PPF खाते

अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की तीसरी सूची जारी करने की मांग

अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की तीसरी सूची जारी करने की मांग

शीतलहरी के कारण 1 से 12 तक के सभी विद्यालय 29 से 31 तक रहेंगे बंद निर्देश जारी: इलाहाबाद

परिषदीय प्राइमरी अध्यापकों के तीन वर्ष शिक्षण अनुभव पूर्ण अध्यापकों के पदोन्नति प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्देश जारी

रोजगार पाने को भटक रहे 15 हजार प्रशिक्षित अभ्यर्थी

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शिक्षकों ने सीखी गुणा और भाग की विधा : बच्चों को गणतीय ज्ञान देने लिए हुआ प्रशिक्षण

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गलन भरी ठंड के कारण परिषदीय स्कूलों में तीन दिन का अवकाश हुआ घोषित: कुशीनगर

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शिक्षामित्रों की से जुड़ीं अज की मुख्य खबरें, किस जिले में हुआ क्या जानने के लिए क्लिक करें

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दो लाख का एरियर निकालने के लिए बिलबाबू मांग रहा था 50 हजार, दबोचा

शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है। शिक्षक से रिश्वत मांग रहे बिल बाबू को विजीलेंस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। बिलबाबू एक शिक्षक से एरियर निकालने के नाम पर पचार हजार रुपये की रिश्वत ले रहे थे। इसकी शिकायत शिक्षक ने विजीलेंस टीम से की थी। पकड़े गए बाबू से टीम पूछताछ कर रही है। मामला सामने आने पर शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है।

नोटबंदी में मांगे नए नोटनोटबंदी के दौर में पचास हजार की रिश्वत हैरान कर देगी। आगरा के थाना फतेहाबाद क्षेत्र में बुधवार को विजीलेंस की टीम को एक रिश्वत की सूचना मिली थी। शिक्षक से एरियर के दो लाख रुपये की धनराशि निकालने के नाम पर शिक्षा विभाग का फतेहाबाद का एबीआरसी बिलबाबू पचास हजार रुपये की मांग कर रहा था। इसके बाद विजीलेंस टीम ने जाल बिछाया। विजीलेंस टीम ने शिक्षक को पचास हजार रुपये पर निशानी लगाई और शिक्षक को रुपये देने के लिए भेजा। जैसे ही शिक्षक ने रुपये बिलबाबू को थमाए और एरियर के लिए हामी भरी, उसी दौरान वहां विजीलेंस की टीम ने उसे दबोच लिया।
शिक्षा विभाग में खलबली
विजीलेंस की कार्रवाई से शिक्षा विभाग में खलबली मची हुई है। कोई भी अधिकारी इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इस संबंध में जब जिले के शिक्षा अधिकारियों से बात की गई, तो उन्होंने इस संबंध में कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया। वहीं खलबली ये है कि बिलबाबू से विजीलेंस की टीम पूछताछ कर रही है। कहीं ऐसा न हो कि बड़े अधिकारियों के नाम बिलबाबू खोल दें। पकड़े गए बिल बाबू का नाम भूप सिंह बताया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी से लेकर वित्त एवं लेखाधिकारी तक खलबली मची हुई है।

मदरसा बोर्ड की सख्ती पर 2.5 लाख छात्रों ने भरे फॉर्म

फरवरी से सभी स्कॉलरशिप सीधे लाभार्थियों के खाते में, इस साल अप्रैल में ही अनिवार्य होनी थी डीबीटी योजना

नई दिल्ली 1देशभर में अगले साल फरवरी से उच्च शिक्षा की सभी तरह की छात्रवृत्तियां और वित्तीय मदद सीधे छात्रों के खाते में ही जमा होंगी। हालांकि इस बार छात्र के आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों को इस संबंध में आगाह कर दिया है। पहले यह व्यवस्था इस साल अप्रैल से ही शुरू होनी थी। 1यूजीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी
बताते हैं कि सीधे लाभार्थी के खाते में रकम भेजने (डीबीटी) के लिए नया वेब पोर्टल भी तैयार कर लिया है। साथ ही सभी संस्थानों को आगाह कर दिया गया है कि 28 फरवरी के बाद ना तो पुरानी व्यवस्था चलेगी और ना ही वेबसाइट। इन संस्थानों को नई व्यवस्था के लिए प्रशिक्षित करने के लिए यूजीसी ने अपने सभी सात क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है। सभी राज्य और क्षेत्रीय कार्यालयों को छात्रवृत्तियों का पूरा आंकड़ा नई वेबसाइट पर उपलब्ध करवाने और उसकी पुष्टि कर लेने को भी कहा गया है। यूजीसी उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को एक दर्जन से ज्यादा तरह की छात्रवृत्तियां और सहायता प्रदान करता है। जो छात्र इनमें से किसी भी योजना के तहत वित्तीय मदद हासिल कर रहे हैं उन्हें 28 फरवरी से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके संस्थान ने उनकी छात्रवृत्ति और खाते से संबंधित सारे ब्योरे वेब पोर्टल पर डाल दिए हैं। आधार संख्या को अनिवार्य नहीं किया गया है मगर छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने बैंक खाते के साथ आधार कार्ड को जोड़ दें ताकि उनका वैरिफिकेशन करना आसान हो सके। पब्लिक फाइनांस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के तहत इस योजना पर निगरानी रखी जाएगी।

छात्रों को मिलेगा नि:शुल्क स्मार्टफोन

इलाहाबाद : 18 वर्ष आयु से अधिक हाईस्कूल में पंजीकृत छात्र-छात्रओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजना के अंतर्गत स्कूलों में अध्यनरत छात्र-छात्रओं को निश्शुल्क स्मार्टफोन दिया जाएगा। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी पत्र के अनुपालन में यह आदेश विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं प्रबंधकों को जारी किया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक गोविंद राम ने बताया कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अपर जिलाधिकारी को नोडल अफसर नामित किया गया है। बता दें कि प्रदेश में सपा सरकार के गठन के समय इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र-छात्रओंके लिए नि:शुल्क लैपटाप योजना शुरू की गई थी। हाईस्कूल के छात्रों को
टैबलेट देने की बात भी कही गई थी।

LT GRADE: पद व पाठयक्रम एक योग्यता अलग-अलग, प्रदेश के शासकीय और अशासकीय कालेजों में शिक्षक नियुक्ति की अर्हता बदली

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : पद एलटी ग्रेड यानी स्नातक शिक्षक। यहां माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से तय एक ही पाठ्यक्रम। और तो और वेतनमान तक समान है। यह अहम समानता होने के बाद भी उसे पढ़ाने वाले शिक्षकों के चयन की योग्यता अलग-अलग है। यह फासला होने की वजह शासकीय व अशासकीय में कालेजों का अलग-अलग होना है। शासकीय कालेजों में इन दिनों भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है तो अशासकीय कालेजों के
आवेदन करने वाले हाशिए पर हैं, क्योंकि उनके पास अर्हता नहीं है। प्रदेश के राजकीय कालेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के बड़ी संख्या में पद खाली हैं। उनमें से 9342 पदों को भरने को युवाओं से आवेदन मांगे गए हैं। माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक रमेश ने बताया कि दो दिन में ही तीन हजार से अधिक आवेदन आ चुके हैं, लेकिन अशासकीय कालेजों के दावेदार युवा इनमें शामिल नहीं हैं। इसकी वजह दोनों जगह की योग्यता अलग होना है।
हंिदूी विषय : अशासकीय कालेज में हंिदूी का स्नातक शिक्षक बनने के लिए इंटर या फिर स्नातक में से किसी एक में भी संस्कृत विषय होना अनिवार्य है। वहीं शासकीय कालेज में हंिदूी का स्नातक शिक्षक बनने के लिए इंटर में संस्कृत होना जरूरी है, वहीं प्रवक्ता पद के लिए स्नातक में संस्कृत अनिवार्य की गई है। संस्कृत से स्नातक करने वाले युवा अब हंिदूी शिक्षक के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।
कला एवं संगीत विषय : अशासकीय कालेज में स्नातक कला शिक्षक के लिए आइजीडी बांबे या फिर प्राविधिक कला से इंटर उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं शासकीय कालेज में स्नातक में कला होना अनिवार्य किया गया है। ऐसे ही संगीत विषय में भी दोनों कालेजों की योग्यता में बड़ा अंतर किया गया है। 1पदोन्नति प्रक्रिया : अशासकीय कालेज में स्नातक शिक्षकों की पदोन्नति उसी कालेज में वरिष्ठता के आधार पर होती है, जबकि शासकीय कालेजों में प्रदेश भर के शिक्षकों की वरिष्ठता सूची के आधार पर प्रमोशन दिये जाते हैं। 1चयन प्रक्रिया : अशासकीय कालेज में स्नातक शिक्षकों का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के जरिये होता है, जबकि शासकीय कालेजों में चयन का आधार मेरिट है।

मेरिट में गड़बड़ी से शिक्षकों का बदला आवंटन,अब चयनित अभ्यर्थियों के सामने स्कूलों का आवंटन

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रतियोगियों के प्रति गंभीरता की नई मिसाल पेश की है। हंिदूी के प्रवक्ता परिणाम पर अंगुली उठी तो पूरा रिजल्ट ही रिवाइज कर दिया गया है। बुधवार को संशोधित परिणाम वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। 1प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक कालेजों में शिक्षकों की इधर तेजी से नियुक्तियां हो रही हैं। विभिन्न विषयों के प्रवक्ता पद का अंतिम परिणाम घोषित होने के लंबे
समय बाद हंिदूी का रिजल्ट नवंबर में जारी हुआ। इसमें सर्वाधिक अभ्यर्थी होने के कारण उसका परिणाम जारी करने में देरी हुई। रिजल्ट जारी होते ही चयन बोर्ड में कई आपत्तियां आई। इनमें अधिकांश उन युवाओं की थी, जिनकी मेरिट अधिक थी, लेकिन उन्हें आवंटन में दूसरे स्कूल मिल गए थे। साथ ही एक युवा ने आरोप लगाया कि उसके बीएड के अंक जोड़े नहीं गए, अन्यथा उसका भी चयन होता। चयन बोर्ड ने सभी परिणाम दोबारा चेक किए गए। उसमें मेरिट की गड़बड़ी मिली तो पूरे रिजल्ट को ही बदल दिया गया है। सचिव रूबी सिंह ने बताया कि प्रवक्ता हंिदूी के अंतिम परिणाम में बालक वर्ग में 65 सामान्य, 33 पिछड़ी जाति, 20 अनुसूचित जाति एवं एक अनुसूचित जनजाति का अभ्यर्थी चयनित हुआ है। ऐसे ही बालिका संवर्ग में तीन सामान्य, चार पिछड़ी जाति एवं 15 अनुसूचित जाति की महिलाओं का चयन हुआ है। इसमें बदलाव नहीं हुआ है। केवल उनके स्कूलों का आवंटन बदल गया है। वहीं एक चयनित अभ्यर्थी बाहर हुआ है।
अब चयनित अभ्यर्थियों के सामने स्कूलों का आवंटन : चयन बोर्ड की सचिव रूबी सिंह ने बताया कि प्रवक्ता हंिदूी के परिणाम से सबक लिया गया है कि अब चयनित अभ्यर्थियों के सामने ही स्कूल का आवंटन किया जाए, ताकि गलत आवंटन का मुद्दा न उठ सके।

मानदेय बढ़ने तक पढ़ाएंगे नहीं शिक्षामित्र, 32 हजार मानदेय की कर रहे मांग

जब तक सरकार मानदेय बढ़ाने का एलान नहीं करती वह स्कूलों में शिक्षण कार्य नहीं करेंगे। सभी जिलों में शिक्षामित्र कार्य बहिष्कार करके बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। 1प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 32 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है इससे उन्हें 3500 रुपये प्रतिमाह के मानदेय पर कार्य करना पड़ रहा है। दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव कई बार मुख्यमंत्री से मांग कर चुके हैं, लेकिन उनका मानदेय बढ़ा नहीं।
1विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षामित्र अपना हक लेकर रहेंगे। जब तक मानदेय बढ़ाने का आदेश नहीं होता, शिक्षामित्र शिक्षण कार्य नहीं करेंगे। बलिया, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर देहात, लखनऊ, सीतापुर, सहारनपुर, बुलंदशहर सहित कई जिलों में अवशेष शिक्षामित्र मानदेय बढ़ाने के लिए अनशन कर रहे हैं। वहीं समायोजित शिक्षामित्र भी उनके समर्थन में हैं।