25.1.17
UPTET 2011 के नए विज्ञापन पर भर्ती के लिए डाली गई परमादेश पर सुनवाई 22 फरबरी से अलग करते हुए 27 फरबरी को
UPTET 2011 के नए विज्ञापन पर भर्ती के लिए डाली गई परमादेश पर सुनवाई 22 फरबरी से अलग करते हुए 27 फरबरी को होगी.
वृजेन्द्र कश्यप
वृजेन्द्र कश्यप
आप सभी को ज्ञात है कि नए विग्यापन पर भर्ती के लिए डाली गई हमारी परमादेश पर स्टेट के स्पेशल कॉउंसल श्री रवि प्रकाश मेहरोत्रा को नोटिस हुआ है
और उसकी सुनवाई 22 फरबरी से अलग करते हुए 27 फरबरी को होगी
जैसा कि आप सभी को पता है कि आर्टिकल 32 से परमादेश डाइरेक्ट जाती है इसलिए उसके स्वीकार होने के चान्स कम होते है फिर भी हमारी परमादेश स्वीकार की
आप सभी को ज्ञात है कि जज महोदय ने 4347 में अब किसी भी ia को स्वीकार करने से मना कर दिया है
पिछले कई दिनों से मेरे पास कई ऐसे लोगो के फोन आ रहे है जो अब तक याची नही बन पाये है और कई ऐसे है जो टेट मेरिट के सपोर्ट में याची बन गए थे वह नए ऐड के सपोर्ट में याची बनना चाहते है
तो जो लोग नए ऐड के सपोर्ट और बीएड 2012 वाले भी याची बनना चाहते है वह हमसे सम्पर्क कर सकता है
वृजेन्द्र कश्यप
9897588687
जंगबहादुर जी
9648416213
उपेन्द्र मिश्रा
9889642605
Jang Bahadur
हमारी परमादेश का ऑर्डर आ गया है
सबसे बड़ी बात ये कि उसमे रजिस्ट्री को ऑर्डर किया गया हैं कि अग्रिम डेट पर स्टेट के स्टैंडिंग कॉउंसल श्री रवि प्रकाश मेहरोत्रा को कॉज लिस्ट में reflect(शामिल/¬प्रतिबिम्बित )करे
क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जज साहब ने कोर्ट में खुद कहा था कि ये मामला न्यू ऐड(दोनों ऐड अलग-अलग) इंटरेस्टिंग है
और सबसे चौकाने वाली बात जज साहब हमारा केस जनवरी में सुनना चाह रहे थे लेकिन फिर केस 22 फरबरी को टैग कर दिया था उसके बाद रिट का नेक्स्ट डेट 22 फरबरी को शो कर रहा था लेकिन ऑर्डर कुछ और ही बयां कर रहा है
ऑर्डर में हमारी परमादेश की डेट 27 फरबरी 2017 लगी हैं और मामले को सिविल अपील के साथ टैग नही किया है (इसका मतलब कहीं ये तो नही कि जज महोदय ने दोबारा फ़ाइल पढ़ने के बाद इसे अलग से सुनने का मन किया हो शायद वह न्यू ऐड भी बहाल करना चाहते हो)
मित्रो हाई कोर्ट ने 16वे संशोधन की इंडेक्स 14(3)b रद्द नही की है जिस पर हमारा न्यू ऐड 7-12-12 आया है
इसलिए हमारा ऐड आज भी बचा है 14(3)b में ही बीएड 30% का प्रावधान है
मित्रो मैंने अपनी रिट में 30-11-11का बिलकुल ना विरोध करते हुए दोनों ऐड को अलग-अलग ठहराया है मित्रो आप जान ही रहे हो 4347 में इतनी भीड़ हो जाती है कि सुनवाई ठीक से नही हो पाती
इसलिए 27 फरबरी को अलग से डेट लगना हमारे लिए सौभाग्य की बात है
मित्रो अब हम सभी को आपसी मतभेद भुला कर दोनों ऐड से भर्ती का प्रयास करना चाहिए
हमे आप सभी टेट पास का साथ चाहिए जिस दिन दोनों ऐड से भर्ती हो जायेगी हम लोग कोर्ट ,धरना,निदेशालय इन सभी परेशानियो से दूर हो जायेगे
सरकार ने हम सभी से दोनों विज्ञापन पर अलग फ़ीस भी ली है हमे मिलकर सरकार को दोनों ऐड पर भर्ती करने पर मजबूर कर देना चाहिए
और जज साहब के मानवीय रवैये को देखते हुए लगता है वह दोनों ऐड बहाल करके अब तक हुई सभी भर्ती सुरक्षित कर देगे
क्योंकि आज जो भी लोग जॉब कर रहे है भले वह टेट से हो या अकेडमिक से या याची सभी आशंका से ग्रसित रहते है
दोनों ऐड बहाल होने पर टेट-अकेडमिक का विवाद भी खत्म हो जायेगा
अंत में आप सभी से इतना कहना चाहूँगा आप सभी न्यू ऐड बहाली के लिए साथ दे
"होकर ना मायूस यूँ ही शाम से ढलते रहिये
जीवन भोर हैं सूरज सा निकलते रहिये
एक पैर पर खड़े रहेंगे तो थक जायेगे
धीरे धीरे ही सही चलते रहिये
आप सभी को ज्ञात है कि नए विग्यापन पर भर्ती के लिए डाली गई हमारी परमादेश पर स्टेट के स्पेशल कॉउंसल श्री रवि प्रकाश मेहरोत्रा को नोटिस हुआ है
और उसकी सुनवाई 22 फरबरी से अलग करते हुए 27 फरबरी को होगी
जैसा कि आप सभी को पता है कि आर्टिकल 32 से परमादेश डाइरेक्ट जाती है इसलिए उसके स्वीकार होने के चान्स कम होते है फिर भी हमारी परमादेश स्वीकार की
आप सभी को ज्ञात है कि जज महोदय ने 4347 में अब किसी भी ia को स्वीकार करने से मना कर दिया है
पिछले कई दिनों से मेरे पास कई ऐसे लोगो के फोन आ रहे है जो अब तक याची नही बन पाये है और कई ऐसे है जो टेट मेरिट के सपोर्ट में याची बन गए थे वह नए ऐड के सपोर्ट में याची बनना चाहते है
तो जो लोग नए ऐड के सपोर्ट और बीएड 2012 वाले भी याची बनना चाहते है वह हमसे सम्पर्क कर सकता है
वृजेन्द्र कश्यप
9897588687
जंगबहादुर जी
9648416213
उपेन्द्र मिश्रा
9889642605
यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 16 मार्च से, विस्तृत कार्यक्रम घोषित: देखने के लिए क्लिक करें
up board exam scheme 2017
यूपी बोर्ड की 2017 हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं विधानसभा चुनाव के बाद 16 मार्च से प्रारंभ होंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं यूपी बोर्ड के सभापति अमरनाथ वर्मा ने बताया कि हाईस्कूल की परीक्षा 16 मार्च से एक अप्रैल तक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 16 मार्च से 21 अप्रैल तक कराई जाएंगी।यूपी बोर्ड की 2017 हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 16 मार्च से प्रारंभ होंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं यूपी बोर्ड के सभापति अमरनाथ वर्मा ने बताया कि हाईस्कूल की परीक्षा 16 मार्च से एक अप्रैल तक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 16 मार्च से 21 अप्रैल तक कराई जाएंगी। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में 60 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। 10वीं में 34,04,471 और 12वीं में 26,24,681 यानि कुल 60,29,152 लाख रेगुलर और प्राइवेट परीक्षार्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है।
यूपी बोर्ड ने इससे पूर्व आठ दिसंबर को परीक्षा की तिथियां घोषित की थीं लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा दी थी। यूपी बोर्ड ने चुनाव आयोग को पत्र लिख विधानसभा चुनाव बाद परीक्षा कराने और तिथि घोषित करने की अनुमति मांगी थी। विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया 15 मार्च को पूरी हो रही है इसलिए आयोग ने 16 से परीक्षा शुरू कराने की अनुमति दी है।
बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों के लिए वर्ष 2017 की आधिकारिक अवकाश तालिका जारी (Download Official Holiday List),क्लिक कर डाउनलोड करें ।
बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों के लिए वर्ष 2017 की आधिकारिक अवकाश तालिका जारी (Download Official Holiday List),क्लिक कर डाउनलोड करें ।
आज हाईकोर्ट की सुनवाई का विवरण बिन्दुवार: 839 की नियुक्ति पर रोक का मामला, अगली सुनवाई के लिए मिली अगली डेट
आज हाईकोर्ट की सुनवाई के सार– 839 की नियुक्ति पर रोक का मामला व चुनाव आयोग के परमिशन का मामला
१–आज हाईकोर्ट मे 839 की नियुक्ति पर रोक के मामले मे 4 फरवरी का डेट लगी है विपक्षी के वकील न होने की वजह से सुनवाई नही हो सकी और 4 फरवरी की डेट लगा दी गयी।
२–उसी तरह चुनाव आयोग के मामले मे चुनाव आयोग के वकील को पूरी तरह से जानकारी न होने की वजह से कोर्ट मे 31 जनवरी की डेट लगा दी गयी है उस दिन परमिशन मिलने के पूर्ण आसार है।
१–आज हाईकोर्ट मे 839 की नियुक्ति पर रोक के मामले मे 4 फरवरी का डेट लगी है विपक्षी के वकील न होने की वजह से सुनवाई नही हो सकी और 4 फरवरी की डेट लगा दी गयी।
२–उसी तरह चुनाव आयोग के मामले मे चुनाव आयोग के वकील को पूरी तरह से जानकारी न होने की वजह से कोर्ट मे 31 जनवरी की डेट लगा दी गयी है उस दिन परमिशन मिलने के पूर्ण आसार है।
ग्रेड पे 1800/4200/4600 /4800 वाले शिक्षक/कर्मचारियों को 7तवें वेतनमान के कितनी मिलेगी सैलरी,मंहगाई भत्ता और GIS सहित पूरी लिस्ट देखें,.
ग्रेड पे 1800/4200/4600 /4800 वाले शिक्षक/कर्मचारियों को 7तवें वेतनमान के कितनी मिलेगी सैलरी,मंहगाई भत्ता और GIS सहित पूरी लिस्ट देखें,.
फिर तो चाटुकार कर्मचारी ही पाएंगे ‘वैरी गुड’ प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के विरोध में उतरे राज्य कर्मचारी, 27 जनवरी को पूरे प्रदेश में निकालेंगे मशाल जुलूस
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : वेतन वृद्धि और एसीपी के लाभ के लिए अति उत्तम यानी वैरी गुड का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की शर्त मानने को राज्य कर्मचारी तैयार नहीं हैं। इसे तुगलकी आदेश ठहराते हुए कर्मचारियों को आशंका है कि इससे चाटुकारिता
बढ़ेगी और सिफारिशी लोगों को ही इसका लाभ मिलेगा। इस व्यवस्था के विरोध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 27 जनवरी को पूरे प्रदेश में काला फीता बांध कर मशाल जुलूस निकालने की चेतावनी दी है।1परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने बताया कि सातवें वेतन आयोग की संस्तुति में शामिल केंद्र सरकार की इस शर्त को राज्य सरकार ने भी लागू करने की संस्तुति दे दी है, लेकिन यह आदेश कर्मचारियों के शोषण का कारण बनेगा।
परिषद के समन्वयक भूपेश अवस्थी, महामंत्री शिवबरन सिंह यादव और वरिष्ठ उपाध्यक्ष यदुवीर सिंह ने बताया कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की प्रतिवर्ष वार्षिक गोपनीय आख्या (एसीआर) लिखी जाती रही है, लेकिन जब भी एसीपी या पदोन्नति प्रदान करते समय पिछले वर्षो की गोपनीय आख्या की जरूरत होती है तो विभाग आख्या उपलब्ध कराने में नाकाम रहता है। इससे कर्मचारियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वेतन वृद्धि और एसीपी के लिहाज से अति उत्तम प्रमाण पत्र हासिल करना राज्य कर्मचारियों के लिए कितना दुष्कर होगा।
कर्मचारी नेताओं के मुताबिक शासन द्वारा समय-समय पर स्पष्ट और चेतावनी भरे आदेश-निर्देश जारी किए जाने के बावजूद आज भी वार्षिक प्रविष्टि न दिया जाना जारी है, जिसकी वजह से एसीपी व अन्य लाभ के लिए कर्मचारियों को ही जूझना पड़ता है। ऐसे में अति उत्तम प्रमाण पत्र की अनिवार्यता से कर्मचारियों का शोषण बढ़ेगा। परिषद पदाधिकारियों ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के बाद भी शासन ने आदेश वापस नहीं लिया तो बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी।
🔵 अति उत्तम प्रमाण पत्र की अनिवार्यता से कर्मचारियों का बढ़ेगा शोषण
🔴 27 जनवरी को पूरे प्रदेश में निकालेंगे मशाल जुलूस
बढ़ेगी और सिफारिशी लोगों को ही इसका लाभ मिलेगा। इस व्यवस्था के विरोध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 27 जनवरी को पूरे प्रदेश में काला फीता बांध कर मशाल जुलूस निकालने की चेतावनी दी है।1परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने बताया कि सातवें वेतन आयोग की संस्तुति में शामिल केंद्र सरकार की इस शर्त को राज्य सरकार ने भी लागू करने की संस्तुति दे दी है, लेकिन यह आदेश कर्मचारियों के शोषण का कारण बनेगा।
परिषद के समन्वयक भूपेश अवस्थी, महामंत्री शिवबरन सिंह यादव और वरिष्ठ उपाध्यक्ष यदुवीर सिंह ने बताया कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की प्रतिवर्ष वार्षिक गोपनीय आख्या (एसीआर) लिखी जाती रही है, लेकिन जब भी एसीपी या पदोन्नति प्रदान करते समय पिछले वर्षो की गोपनीय आख्या की जरूरत होती है तो विभाग आख्या उपलब्ध कराने में नाकाम रहता है। इससे कर्मचारियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वेतन वृद्धि और एसीपी के लिहाज से अति उत्तम प्रमाण पत्र हासिल करना राज्य कर्मचारियों के लिए कितना दुष्कर होगा।
कर्मचारी नेताओं के मुताबिक शासन द्वारा समय-समय पर स्पष्ट और चेतावनी भरे आदेश-निर्देश जारी किए जाने के बावजूद आज भी वार्षिक प्रविष्टि न दिया जाना जारी है, जिसकी वजह से एसीपी व अन्य लाभ के लिए कर्मचारियों को ही जूझना पड़ता है। ऐसे में अति उत्तम प्रमाण पत्र की अनिवार्यता से कर्मचारियों का शोषण बढ़ेगा। परिषद पदाधिकारियों ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के बाद भी शासन ने आदेश वापस नहीं लिया तो बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी।
🔵 अति उत्तम प्रमाण पत्र की अनिवार्यता से कर्मचारियों का बढ़ेगा शोषण
🔴 27 जनवरी को पूरे प्रदेश में निकालेंगे मशाल जुलूस
'10वीं-12वीं की पढ़ाई दिखा देना और भाग लेना, बस हो जाओगे पुलिस में भर्ती': और क्या कहा अखिलेश ने ...पढ़ें
सुल्तानपुर: यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने आज से चुनाव प्रचार शुरु कर दिया है। अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार की शुरुआत सुल्तानपुर में एक रैली से की। अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर में रैली को संबोधित करते हुए अपने घोषणापत्र को लेकर फिर से समाजवादियों को मौका देने की बात कही। अखिलेश यादव ने इस दौरान सुल्तानपुर में 5 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को लिए वोट भी मांगे।
अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार जनता ने मन बना लिया है कि फिर से समाजवादियों को मौका देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले चुनाव के समय जो घोषणापत्र लागू किया था वो वादे पूरा किए हैं और एक बार फिर से आपके बीच घोषणापत्र लाए हैं और जो वादे किए हैं सत्ता में आते ही पूरा करेंगे।
साथ ही गठबंधन पर पहली बार बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के साथ आ जाने से हम इस बार 300 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। वहीं इस दौरान सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 में यूपी वासियों ने ऐसे लोगों को जीता दिया जिन्होंने नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे मैं पूछता हूं कि अच्छे दिन आए क्या ? अखिलेस ने कहा कि दिल्ली में झाड़ू पकड़वा दी, कुछ लोगों को कह दिया योगा करो, अब देखना बजट में बीजेपी समाजवादियों की नकल करेगी।
और क्या कहा अखिलेश ने ...
पूरे प्रदेश में हमने 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम किया है, घोषणापत्र में लिख दिया है कि आने वाले समय में 1 करोड़ लोगों को पेंशन मिलेगी
- मुझे खुशी है कि 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने स्मार्टफोन के लिए आवेदन किया है, आम लोगों को सरकार से जोड़ेगा स्मार्टफोन
- हमने सबसे ज्यादा किसानों को मुआवजा दिया है,
- 70 हजार जवानों की पुलिस भर्ती हमने कर दी है, इतनी पुलिस भर्ती कभी नहीं हुई है, अब पुलिस भर्ती को इतना आसान करा दिया है, 2-2 परीक्षाएं देनी पड़ती थी, आने वाले समय में 10वीं और 12वीं की पढ़ाई दिखा देना और भाग लेना पुलिस में भर्ती हो जाओगे।
- गरीब माताओं-बहनों को और बच्चों को देसी घी देंगे, साथ ही माताओं-बहनों को प्रेशर कुकर दिया जाएगा।
- लोगों को 108 और 102 पर भरोसा आ गया है, पहले थाने में जाना पड़ता था और एसओ साहब से विनती करनी पड़ती थी, अब एक फोन करते ही 10 से 20 मिनट में पुलिस आपके गांव में होगी।
- समाजवादियों ने बहुत तरह की लड़ाई लड़ी है, बहुत सुना होगा आपने अखबारों में विरोधियों ने कई कहानियां बनाई हैं।
अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार जनता ने मन बना लिया है कि फिर से समाजवादियों को मौका देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले चुनाव के समय जो घोषणापत्र लागू किया था वो वादे पूरा किए हैं और एक बार फिर से आपके बीच घोषणापत्र लाए हैं और जो वादे किए हैं सत्ता में आते ही पूरा करेंगे।
साथ ही गठबंधन पर पहली बार बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के साथ आ जाने से हम इस बार 300 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। वहीं इस दौरान सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 में यूपी वासियों ने ऐसे लोगों को जीता दिया जिन्होंने नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे मैं पूछता हूं कि अच्छे दिन आए क्या ? अखिलेस ने कहा कि दिल्ली में झाड़ू पकड़वा दी, कुछ लोगों को कह दिया योगा करो, अब देखना बजट में बीजेपी समाजवादियों की नकल करेगी।
और क्या कहा अखिलेश ने ...
पूरे प्रदेश में हमने 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम किया है, घोषणापत्र में लिख दिया है कि आने वाले समय में 1 करोड़ लोगों को पेंशन मिलेगी
- मुझे खुशी है कि 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने स्मार्टफोन के लिए आवेदन किया है, आम लोगों को सरकार से जोड़ेगा स्मार्टफोन
- हमने सबसे ज्यादा किसानों को मुआवजा दिया है,
- 70 हजार जवानों की पुलिस भर्ती हमने कर दी है, इतनी पुलिस भर्ती कभी नहीं हुई है, अब पुलिस भर्ती को इतना आसान करा दिया है, 2-2 परीक्षाएं देनी पड़ती थी, आने वाले समय में 10वीं और 12वीं की पढ़ाई दिखा देना और भाग लेना पुलिस में भर्ती हो जाओगे।
- गरीब माताओं-बहनों को और बच्चों को देसी घी देंगे, साथ ही माताओं-बहनों को प्रेशर कुकर दिया जाएगा।
- लोगों को 108 और 102 पर भरोसा आ गया है, पहले थाने में जाना पड़ता था और एसओ साहब से विनती करनी पड़ती थी, अब एक फोन करते ही 10 से 20 मिनट में पुलिस आपके गांव में होगी।
- समाजवादियों ने बहुत तरह की लड़ाई लड़ी है, बहुत सुना होगा आपने अखबारों में विरोधियों ने कई कहानियां बनाई हैं।
- नोटबंदी पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि दुनिया में पैसा काला नहीं होता सिर्फ पैसो का लेनदेन काला होता है। ये शहर वालों का लेनदेन ही काला होता है, शहरों में बताओं कौन बड़ा आदमी लाइनों में लगा था, नोटबंदी की वजह से जो लोग मरे उनके परिवारवालों को हमने 2 लाख का मुआवजा दिया।
- नोटबंदी के समय में यूपी में बैंक की लाइन में एक महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया था तो बैंक वालों ने उस बच्चे का नाम खचांजी रख दिया मैनें उस महिला को बुलाया और 2 लाख की मदद मुहैया कराई।
आपको बता दें कि सुल्तानपुर में 27 फरवरी को होगा मतदान, सपा ने यहां सभी सीटों पर मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है।
विद्यालयों को सब्सिडी के लिए आधार जरूरी नहीं, अभी तक यह सब्सिडी यूनिक डायस कोड के जरिए मिलती थी
जागरण संवाददाता, चन्दौसी : परिषदीय विद्यालयों में मिड-डे-मील बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही एलपीजी की सब्सिडी के लिए आधार कार्ड का नंबर जरूरी नहीं है। अभी तक यह सब्सिडी यूनिक डायस कोड के जरिए मिलती थी। सब्सिडी खातों में नहीं आने पर शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। उन्हें गैस एजेंसियों के चक्कर लगाने पड़ते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। गैस सिलेंडर डिलीवर होने पर स्वत: ही खाते में सब्सिडी पहुंच जाएगी।
परिषदीय विद्यालयों में मिड-डे-मील की योजना संचालित है। इस योजना के माध्यम से बच्चों को पका-पकाया भोजन खाने के लिए दिया जाता है। खाना बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने स्कूलों में गैस कनेक्शन की व्यवस्था की थी लेकिन एलपीजी की सब्सिडी के लिए आधार कार्ड नंबर जरूरी कर दिया गया है, जिसके कारण शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
गैस एजेंसियों के चक्कर लगाने पर भी कई बार सब्सिडी नहीं आ पाती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब स्कूलों में प्रयोग होने वाली गैस की सब्सिडी के लिए आधार कार्ड नंबर की अनिवार्यता खत्म कर दी है।
बीटीसी (बैंक ट्रांसफर कंप्लायंट) मोड के माध्यम से मिड-डे-मील के खाते में स्वत: ही सब्सिडी पहुंच जाएगी। इस संबंध में मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव ने बेसिक शिक्षाधिकारियों को जारी किए हैं। जिला समन्वयक मिड-डे-मील दीनदयाल शर्मा ने बताया कि पहले यूनिक डायस कोड के जरिए सब्सिडी आती थी, जिससे सब्सिडी मिलने पर परेशानी होती थी। अब परेशानी नहीं होगी।’
परिषदीय विद्यालयों में मिड-डे-मील की योजना संचालित है। इस योजना के माध्यम से बच्चों को पका-पकाया भोजन खाने के लिए दिया जाता है। खाना बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने स्कूलों में गैस कनेक्शन की व्यवस्था की थी लेकिन एलपीजी की सब्सिडी के लिए आधार कार्ड नंबर जरूरी कर दिया गया है, जिसके कारण शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
गैस एजेंसियों के चक्कर लगाने पर भी कई बार सब्सिडी नहीं आ पाती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब स्कूलों में प्रयोग होने वाली गैस की सब्सिडी के लिए आधार कार्ड नंबर की अनिवार्यता खत्म कर दी है।
बीटीसी (बैंक ट्रांसफर कंप्लायंट) मोड के माध्यम से मिड-डे-मील के खाते में स्वत: ही सब्सिडी पहुंच जाएगी। इस संबंध में मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव ने बेसिक शिक्षाधिकारियों को जारी किए हैं। जिला समन्वयक मिड-डे-मील दीनदयाल शर्मा ने बताया कि पहले यूनिक डायस कोड के जरिए सब्सिडी आती थी, जिससे सब्सिडी मिलने पर परेशानी होती थी। अब परेशानी नहीं होगी।’
क्या अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजेंगे : कोर्ट
क्या अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजेंगे : कोर्ट
अदालत ने नर्सरी दाखिले से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी स्कूलों की हालत पर जताई चिंता
हाईकोर्ट ने कहा, बुरे फंसे
अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है। अमेरिका में लोग अपने बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला कराना चाहते हैं, क्योंकि वहां स्कूलों में पर्याप्त सुविधाएं हैं। वहां सरकारी स्कूलों में
बेहतर शिक्षक हैं, लेकिन हमारे देश में शिक्षक कक्षाओं में जाते ही नहीं। मुद्दा केवल सुविधाओं का नहीं है। हर किसी को अपनी पसंद का संस्थान चुनने का अधिकार है। अभी इन स्कूलों को निजी स्कूलों की बराबरी करने में काफी वक्त लगेगा। उपराज्यपाल व दिल्ली सरकार की तरफ से निजी स्कूलों में नेबरहुड के तहत नर्सरी में दाखिला नीति को सही ठहराया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि याचिकाकर्ता 298 स्कूलों ने तय शतरें पर डीडीए से सस्ती दरों पर भूमि ली है और उन्हें इस नीति का पालन करना ही होगा। उन्होंने सोमवार को फीस बढ़ोतरी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए निर्णय का हवाला देते हुए कहा अब दायर याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य ही नहीं है। शिक्षा निदेशालय व उपराज्यपाल की तरफ से पेश एडिशनल सॉलीसिटर जनरल संजय जैन व दिल्ली सरकार के अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि नेबरहुड एक अच्छी नीति है और उसे लागू करना जनहित में है। राहुल मेहरा ने कहा कि सरकारी स्कूलों की पूर्व व वर्तमान हालत में काफी अंतर है। अब सभी स्कूलों में शौचालय है, पीने का पानी व पर्याप्त शिक्षक भी हैं।
अदालत ने नर्सरी दाखिले से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी स्कूलों की हालत पर जताई चिंता
हाईकोर्ट ने कहा, बुरे फंसे
अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है। अमेरिका में लोग अपने बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला कराना चाहते हैं, क्योंकि वहां स्कूलों में पर्याप्त सुविधाएं हैं। वहां सरकारी स्कूलों में
बेहतर शिक्षक हैं, लेकिन हमारे देश में शिक्षक कक्षाओं में जाते ही नहीं। मुद्दा केवल सुविधाओं का नहीं है। हर किसी को अपनी पसंद का संस्थान चुनने का अधिकार है। अभी इन स्कूलों को निजी स्कूलों की बराबरी करने में काफी वक्त लगेगा। उपराज्यपाल व दिल्ली सरकार की तरफ से निजी स्कूलों में नेबरहुड के तहत नर्सरी में दाखिला नीति को सही ठहराया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि याचिकाकर्ता 298 स्कूलों ने तय शतरें पर डीडीए से सस्ती दरों पर भूमि ली है और उन्हें इस नीति का पालन करना ही होगा। उन्होंने सोमवार को फीस बढ़ोतरी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए निर्णय का हवाला देते हुए कहा अब दायर याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य ही नहीं है। शिक्षा निदेशालय व उपराज्यपाल की तरफ से पेश एडिशनल सॉलीसिटर जनरल संजय जैन व दिल्ली सरकार के अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि नेबरहुड एक अच्छी नीति है और उसे लागू करना जनहित में है। राहुल मेहरा ने कहा कि सरकारी स्कूलों की पूर्व व वर्तमान हालत में काफी अंतर है। अब सभी स्कूलों में शौचालय है, पीने का पानी व पर्याप्त शिक्षक भी हैं।
प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान, यूथ पार्लियामेंट के दूसरे दिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, युवा सांसदों ने जनता की सहूलियत के लिए पेश की योजनाएं
इलाहाबाद : यूथ पार्लियामेंट के बजट सत्र के दूसरे दिन महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गांधी शांति अध्ययन केंद्र में दैनिक जागरण द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सत्ता और विपक्ष के सदस्यों ने बिल एवं मुददों पर विचार व्यक्त किए। मंगलवार को सदन की कार्यवाही बजट भाषण से शुरू हुई। बजट भाषण 50 मिनट में खत्म हुआ। 1बजट में शिक्षा के लिए सदन का माहौल सकारात्मक रहा। प्राथमिक शिक्षा में इंटरनेट लनिर्ंग के लिए 5000 करोड़ का धन आवंटित किया गया। बजट उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर भी संजीदा
थी। इसमें 20 राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों को विश्व की शीर्ष 100 की सूची में शामिल कराने का लक्ष्य रखा गया। उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने के लिए सीटों को बढ़ाने की घोषणा हुई। 1इसी प्रकार मानव संसाधन मंत्रलय को 72,394 करोड़ से 100,390 करोड़ रूपये आवंटित किए गए। सामाजिक स्वास्थ्य और साफ सफाई के लिए सरकार ने बताया कि अब तक पूरे भारत में 35416 अस्पताल खोल कर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने की शुरूआत की गई। नि:शुल्क दवा वितरित करने के लिए 3 हजार जेनरिक मेडिकल स्टोर खोलने की घोषणा की गयी। 7वां वेतन आयोग लागू होने के कारण सरकार पर एक लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ आया जिस कारण कई फ्लैगशिप योजनाओं से फंड की कटौती की गई। लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जननी सुरक्षा योजना, कुपोषण भगाओ अभियान जैसी योजनाओं को लांच किया। प्रत्येक परिवार के लिए एक-एक लाख रूपये के स्वास्थ्य कवर देने की घोषणा की गई। सत्र में बुजुर्गो के लिए अतिरिक्त 30000 रूपये देने की घोषणा हुई। सभी जनपदों में डायलिसिस केंद्र खोलने की घोषणा की गयी। सरकार ने पेयजल और स्वच्छता मंत्रलय को पिछले वर्ष की अपेक्षा 14010 से बढ़ाकर 15000 करोड़ की राशि आवंटित की। कृषि एवं कल्याण मंत्रलय के लिए पिछले वर्ष 35.984 करोड़ की तुलना में 39984 करोड़ का बजट आवंटन किया गया। पिछले वर्ष नाबार्ड को सिंचाई निधि के लिए दिए गए 20000 करोड़ से घटाकर 10000 करोड़ कर दी गयी। जैविक खेती हेतु कम्पोस्ट खाद बनाने के लिए 10 लाख कम्पोस्ट गड्ढे बनाने की घोषणा हुई। अबकी कृषि ऋण के लक्ष्य को 9 लाख करोड़ से बढ़ाकर 9. 10 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त प्रति ग्राम पंचायत 80 लाख और प्रति शहरी निकाय 21 करोड़ की सहायता देने की घोषणा हुई। 1ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि के लिए डेयरी योजना पर बल देते हुए पशुधन संजीवनी तथा नकुल स्वास्थ्य पशु योजनाओं की घोषणा की गयी। प्रत्येक जनपद में एक उन्नत ब्रीडिंग प्रौद्योगिकी केंद्र खोलने की व्यवस्था की गयी। बजट में स्वरोजगार विकसित करने के लिए मुद्रा योजना की घोषणा की गयी। इसमें शिशु, किशोर, तरुण योजना लोन की घोषणा की गयी। 1विपक्ष ने लगाया कुठाराघात का आरोप : विपक्ष से युवा सांसद आलोक कुमार ने बजट में खेल के लिए उचित धन आवंटित न करने पर खिलाड़ियों के साथ सरकार के कुठाराघात का आरोप लगाया और बजट को घोषणाओं का पुलिंदा बताया।इलाहाबाद विवि के गांधी भवन में आयोजित यूथ पार्लियामेंट के बजटसत्र के प्रतिभागी ’ जागरण
थी। इसमें 20 राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों को विश्व की शीर्ष 100 की सूची में शामिल कराने का लक्ष्य रखा गया। उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने के लिए सीटों को बढ़ाने की घोषणा हुई। 1इसी प्रकार मानव संसाधन मंत्रलय को 72,394 करोड़ से 100,390 करोड़ रूपये आवंटित किए गए। सामाजिक स्वास्थ्य और साफ सफाई के लिए सरकार ने बताया कि अब तक पूरे भारत में 35416 अस्पताल खोल कर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने की शुरूआत की गई। नि:शुल्क दवा वितरित करने के लिए 3 हजार जेनरिक मेडिकल स्टोर खोलने की घोषणा की गयी। 7वां वेतन आयोग लागू होने के कारण सरकार पर एक लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ आया जिस कारण कई फ्लैगशिप योजनाओं से फंड की कटौती की गई। लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जननी सुरक्षा योजना, कुपोषण भगाओ अभियान जैसी योजनाओं को लांच किया। प्रत्येक परिवार के लिए एक-एक लाख रूपये के स्वास्थ्य कवर देने की घोषणा की गई। सत्र में बुजुर्गो के लिए अतिरिक्त 30000 रूपये देने की घोषणा हुई। सभी जनपदों में डायलिसिस केंद्र खोलने की घोषणा की गयी। सरकार ने पेयजल और स्वच्छता मंत्रलय को पिछले वर्ष की अपेक्षा 14010 से बढ़ाकर 15000 करोड़ की राशि आवंटित की। कृषि एवं कल्याण मंत्रलय के लिए पिछले वर्ष 35.984 करोड़ की तुलना में 39984 करोड़ का बजट आवंटन किया गया। पिछले वर्ष नाबार्ड को सिंचाई निधि के लिए दिए गए 20000 करोड़ से घटाकर 10000 करोड़ कर दी गयी। जैविक खेती हेतु कम्पोस्ट खाद बनाने के लिए 10 लाख कम्पोस्ट गड्ढे बनाने की घोषणा हुई। अबकी कृषि ऋण के लक्ष्य को 9 लाख करोड़ से बढ़ाकर 9. 10 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त प्रति ग्राम पंचायत 80 लाख और प्रति शहरी निकाय 21 करोड़ की सहायता देने की घोषणा हुई। 1ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि के लिए डेयरी योजना पर बल देते हुए पशुधन संजीवनी तथा नकुल स्वास्थ्य पशु योजनाओं की घोषणा की गयी। प्रत्येक जनपद में एक उन्नत ब्रीडिंग प्रौद्योगिकी केंद्र खोलने की व्यवस्था की गयी। बजट में स्वरोजगार विकसित करने के लिए मुद्रा योजना की घोषणा की गयी। इसमें शिशु, किशोर, तरुण योजना लोन की घोषणा की गयी। 1विपक्ष ने लगाया कुठाराघात का आरोप : विपक्ष से युवा सांसद आलोक कुमार ने बजट में खेल के लिए उचित धन आवंटित न करने पर खिलाड़ियों के साथ सरकार के कुठाराघात का आरोप लगाया और बजट को घोषणाओं का पुलिंदा बताया।इलाहाबाद विवि के गांधी भवन में आयोजित यूथ पार्लियामेंट के बजटसत्र के प्रतिभागी ’ जागरण
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