28.3.17
पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा लविवि, 1.80 लाख ने किया आवेदन
लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय (लविवि) बीएड मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा। कुलपति प्रो. एसपी सिंह का कहना है कि वह माननीय हाईकोर्ट से प्रार्थना करेंगे कि इस वर्ष बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा
यथावत आयोजित करने की इजाजत दे। क्योंकि 31 मार्च को आवेदन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया खत्म हो रही है। फिलहाल कोर्ट में लविवि की ओर से याचिका दाखिल करने के लिए लीगल सेल व विशेषज्ञ मंथन में जुटे हुए हैं।
हाईकोर्ट ने इस वर्ष स्नातक फाइनल परीक्षा दे रहे छात्रों को बीएड इम्तिहान बैठने से रोकने वाले विश्वविद्यालय के कुलसचिव की अधिसूचना के क्लॉज एक पर रोक लगा दी है। साथ ही छह सप्ताह में लविवि व एनसीटीई से जवाब मांगा है।
मालूम हो कि विगत दिनों यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने नवनीत व अन्य बीसीए छात्रों की याचिका पर दिया था। इसमें याची का कहना है कि मार्च 2017 में बीसीए की फाइनल परीक्षा हो रही है। ऐसे में बीएड प्रवेश परीक्षा में बैठने से रोकना अनुच्छेद 14 व अन्य वैधानिक अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने यह मुद्दा विचारणीय माना और नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
यथावत आयोजित करने की इजाजत दे। क्योंकि 31 मार्च को आवेदन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया खत्म हो रही है। फिलहाल कोर्ट में लविवि की ओर से याचिका दाखिल करने के लिए लीगल सेल व विशेषज्ञ मंथन में जुटे हुए हैं।
हाईकोर्ट ने इस वर्ष स्नातक फाइनल परीक्षा दे रहे छात्रों को बीएड इम्तिहान बैठने से रोकने वाले विश्वविद्यालय के कुलसचिव की अधिसूचना के क्लॉज एक पर रोक लगा दी है। साथ ही छह सप्ताह में लविवि व एनसीटीई से जवाब मांगा है।
मालूम हो कि विगत दिनों यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने नवनीत व अन्य बीसीए छात्रों की याचिका पर दिया था। इसमें याची का कहना है कि मार्च 2017 में बीसीए की फाइनल परीक्षा हो रही है। ऐसे में बीएड प्रवेश परीक्षा में बैठने से रोकना अनुच्छेद 14 व अन्य वैधानिक अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने यह मुद्दा विचारणीय माना और नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
झूलेलाल जन्मोत्सव पर कल अवकाश, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने विद्यालयों में अवकाश का आदेश किया जारी
लखनऊ : भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव (चेटी चंड्र पर्व) पर बुधवार 29 मार्च को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सभी सरकारी कार्यालय, सचिवालय व विद्यालय 29 को बंद रहेंगे। पूर्व में चेटी चंद पर्व का आठ अप्रैल को अवकाश घोषित किया गया था,
लेकिन अब शासनादेश जारी कर 29 मार्च किया गया है। प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन एनएस रवि ने बताया कि 29 मार्च को ही सचिवालय में अवकाश रहेगा। इसी तरह बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को विद्यालयों में चेटीचंद का अवकाश 29 मार्च को करने का आदेश जारी किया है।
लेकिन अब शासनादेश जारी कर 29 मार्च किया गया है। प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन एनएस रवि ने बताया कि 29 मार्च को ही सचिवालय में अवकाश रहेगा। इसी तरह बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को विद्यालयों में चेटीचंद का अवकाश 29 मार्च को करने का आदेश जारी किया है।
निदेशालय समेत शिक्षा महकमे में हाई अलर्ट, साफ-सफाई, सीसीटीवी, बायोमीटिक का प्रबंध करने के आदेश जारी
इलाहाबाद : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी दो अप्रैल को हाईकोर्ट के स्थापना दिवस के समापन समारोह में आ रहे हैं। पीएम के आने के एक पहले ही सूबाई सरकार संगम शहर में डेरा डालने जा रही है। इसका असर शहर में दिखने भी लगा है। यहां के शिक्षा विभाग के महकमों खासकर निदेशालय व अन्य जगहों पर हाई अलर्ट तक हो गया है। राजधानी से सरकार की प्राथमिकताओं की जो सूचनाएं मिली हैं उसी के अनुरूप काम कराया जा
रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अन्य वरिष्ठ मंत्री के इलाहाबाद एक दिन पहले ही पहुंचने का कार्यक्रम है। इसी के मद्देनजर सड़कों की मरम्मत, रंगाई-पुताई और अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। यूपी बोर्ड मुख्यालय परीक्षा को देखते हुए हर दिन खुल रहा है ऐसे में वहां भी साफ-सफाई आदि के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा निदेशालय में अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा रमेश ने कई बिंदुओं को समाहित करते हुए आदेश दिया है। इसमें निदेशालय परिसर के भवन व लॉन की साफ-सफाई, सभी कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए बायोमैटिक सिस्टम की व्यवस्था कराने का कहा गया है। सभी अनुभागों में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने, माध्यमिक पक्ष के सभी भवनों को वाई-फाई जोन बनाने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी, अनुभागों में पत्रवलियों के रखरखाव की व्यवस्था सुचारु तरीके से कराने के लिए सकरुलर जारी हुआ है। इतना ही नहीं निदेशालय में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाले प्रकरण 15 दिन में निस्तारित किए जाएं और पत्रवलियों का इंडेक्स रजिस्टर बनाया जाएगा। निदेशालय में पान व गुटखा खाने को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। अपर निदेशक ने यह सारी व्यवस्थाएं 31 मार्च तक पूरी करने का आदेश दिया है।
प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर दो दिन संगम शहर में होगी सूबाई सरकार
साफ-सफाई, सीसीटीवी, बायोमीटिक का प्रबंध करने के आदेश जारी
रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अन्य वरिष्ठ मंत्री के इलाहाबाद एक दिन पहले ही पहुंचने का कार्यक्रम है। इसी के मद्देनजर सड़कों की मरम्मत, रंगाई-पुताई और अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। यूपी बोर्ड मुख्यालय परीक्षा को देखते हुए हर दिन खुल रहा है ऐसे में वहां भी साफ-सफाई आदि के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा निदेशालय में अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा रमेश ने कई बिंदुओं को समाहित करते हुए आदेश दिया है। इसमें निदेशालय परिसर के भवन व लॉन की साफ-सफाई, सभी कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए बायोमैटिक सिस्टम की व्यवस्था कराने का कहा गया है। सभी अनुभागों में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने, माध्यमिक पक्ष के सभी भवनों को वाई-फाई जोन बनाने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी, अनुभागों में पत्रवलियों के रखरखाव की व्यवस्था सुचारु तरीके से कराने के लिए सकरुलर जारी हुआ है। इतना ही नहीं निदेशालय में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाले प्रकरण 15 दिन में निस्तारित किए जाएं और पत्रवलियों का इंडेक्स रजिस्टर बनाया जाएगा। निदेशालय में पान व गुटखा खाने को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। अपर निदेशक ने यह सारी व्यवस्थाएं 31 मार्च तक पूरी करने का आदेश दिया है।
प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर दो दिन संगम शहर में होगी सूबाई सरकार
साफ-सफाई, सीसीटीवी, बायोमीटिक का प्रबंध करने के आदेश जारी
न्यू पेंशन स्कीम बढ़ा रही शिक्षकों की दुश्वारियां, शिक्षकों को नई पेंशन स्कीम नहीं आ रही रास
बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को नई पेंशन स्कीम रास नहीं आ रही है। शासन द्वारा पेंशन में शिक्षकों की हिस्सेदारी बेहद कम रखे जाने सहित अनेक नियमों को लेकर शिक्षक काफी परेशान हैं। शिक्षक नई पेंशन स्कीम बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन पर दबाव
बनाया जा रहा है कि वे नई पेंशन स्कीम का फार्म नहीं भरेंगे तो उनका मार्च माह का वेतन रोक लिया जाएगा। ऐसे में शिक्षक असमंजस की स्थिति में हैं।
बनाया जा रहा है कि वे नई पेंशन स्कीम का फार्म नहीं भरेंगे तो उनका मार्च माह का वेतन रोक लिया जाएगा। ऐसे में शिक्षक असमंजस की स्थिति में हैं।
-शिक्षकों पर नई पेंशन स्कीम के लिए दबाव बनाया जाना असंवैधानिक है। इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें नई पेंशन स्कीम की विसंगतियों से अवगत कराया जाएगा। शिक्षकों को फार्म भरने के लिए और समय दिया जाना चाहिए।
-अनुज शर्मा, जिला संयोजक, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ
-शिक्षकों पर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। शासन से फार्म भरने की जो अंतिम तिथि जारी की गई है, उसी के अनुसार कार्य किया जा रहा है।
-देवेंद्र गुप्ता, बीएसए
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