23 जनवरी को तीन महत्वपूर्ण मामलो की सुनवाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में

*_23 जनवरी को तीन महत्वपूर्ण मामलो की सुनवाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में:-_*

23 जनवरी को अकादमिक भर्ती के महत्वपूर्ण मामले और 72825 भर्ती के मामले की सुनवाई क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाइकोर्ट में होनी सुनिश्चित हुई है।

⚖ *सुप्रीम कोर्ट*
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SLP-1725/2017 सीताराम (जूनियर भर्ती), SLP-1980/2017 कृष्ण मोहन सिंह(जूनियर भर्ती) ,SLP-1651/2017 अजय कुमार त्रिपाठी (BTC)
उक्त समस्त याचिकाओं की सुनवाई कोर्ट न0 2, आइटम न0 25 पर जस्टिस दीपक मिश्रा जी की बेंच में होगी।
इस बेंच में 23 जनवरी के लिए कुल 53 फ्रेश केस लिस्टेड हुए है।
जिनकी सुनवाई 1 बजे तक ही होनी है। क्योंकि 2 बजे से स्पेशल बेंच जस्टिस दीपक मिश्रा जी की अध्यक्षता में जस्टिस आर0 भानुमति, व जस्टिस अशोक भूषण जी की रहेगी।

⚖ *हाइकोर्ट*
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इधर हाइकोर्ट इलाहाबाद में जूनियर भर्ती के विरुद्ध SLP-489/2016 ऋषि श्रीवास्तव व अन्य की सुनवाई सी0जे0 कोर्ट में 66 फ्रेश केस, 4 एडिशनल केस के बाद डेली कॉज लिस्ट में 04 न0 पर होनी सुनिश्चित हुई है।
[यानी की 23 जनवरी को हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में जूनियर/अकादमिक भर्तियों पर दोहरा आक्रमण]

👉🏽 23 जनवरी को हाइकोर्ट इलाहाबाद में ही 72825 भर्ती में 839 याचियों की मौलिक नियुक्ति के मामले पर योजित रिट- 2741/2017 अरविन्द कुमार सिंह की सुनवाई कोर्ट न0 17 में होगी।

22 को NCTE के द्वारा दाखिल किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र, शिक्षामित्र केस की सुनवाई में एनसीटीई रखेगी अपना पक्ष

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा दाखिल किया जा सकता है शपथ पत्र ------
साथियों 22 फरवरी 2017 के लिए शिक्षामित्र केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है 17 नवंबर 2016  को सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए आदेश अनुसार यह हमारे लिए निर्णायक हो सकती है कल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के वरिष्ठ अधिकारी से सुप्रीम कोर्ट केस के संदर्भ में बात किए जाने पर उन्होंने बताया हम आपके केस पर  अपना पक्ष रखने के बारे में विश्लेषण कर रहे हैं और जैसा उचित होगा वही किया
जाएगा | शपथ पत्र दाखिल करने के संदर्भ में उन्होंने बताया कि इस बारे में हमारी nct के एडवोकेट से बात हुई है जल्दी ही आवश्यक कार्यवाही की जाएगी साथियों संभव है इस बार एनसीटीई द्वारा शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया जाये |
 साथ ही आप सभी साथियों से अनुरोध है कि सभी समायोजित शिक्षामित्र साथी घर बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से तरह तरह के कमेंट करते रहते हैं सब संगठन से अपेक्षा रखते हैं कि अच्छे से अच्छे वकील को सुप्रीम कोर्ट में आगामी सुनवाई के दौरान खड़ा किया जाए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ द्वारा भी यही कोशिश की जाती है कि हम सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर अच्छे सीनियर वकीलों को खड़ा करें लेकिन सिर्फ सोचने से और सोशल मीडिया पर लिखने  से काम नहीं चलेगा यदि आप सभी वास्तविक चाहते हैं कि संगठन आपके लिए पी चिदंबरम जैसे सीनियर अधिवक्ताओं को सुनवाई के दौरान खड़ा करें तो आवश्यक होगा कि आप सभी भी संगठन का पूरा सहयोग दें तभी हम अपनी भविष्य को बचाने में सफल होंगे | धन्यवाद !
कौशल कुमार सिंह  ,प्रदेश मंत्री
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ |

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अनुपस्थित मिले शिक्षकों के वेतन काटने की संस्तुति, गायब मिलने पर गिरी गाज

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परिषदीय विद्यालयों में विधुतीकरण हेतु धनराशि का आवंटन हुआ जारी, जल्द कराएँ मरम्मत कार्य

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बोर्ड परीक्षाओं के लिए पीएम से करें 'मन की बात'

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इलेक्शन ड्यूटी प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर 17 लोगों का वेतन काटा

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शिक्षिकाओं की ड्यूटी का होगा विरोध, चुनाव ड्यूटी को लेकर शिक्षक संगठनों में उबाल शुरू

जासं, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद व माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों की शिक्षिकाओं की ड्यूटी चुनाव में लगाई जानी है। चुनाव ड्यूटी को लेकर शिक्षक संगठनों में उबाल शुरू हो गया है। इसके विरोध की तैयारी है। 1 शिक्षक संघ का कहना है कि पूरे दिन घर से दूर शिक्षिकाओं को किसी बूथ पर ड्यूटी पर लगाना सुरक्षा की दृष्टि से भी सही नहीं होगा। साथ ही महिलाओं को घर-परिवार भी संभालना पड़ता है। इससे पूरा काम प्रभावित होगा। बीएसए से मांग की जाएगी कि अगर पति-प}ी दोनों शिक्षक हैं, तो ऐसी स्थिति में शिक्षिका की ड्यूटी बिल्कुल न लगाई जाए। जिले में 3517 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक 
स्कूल हैं। इनमें 6832 शिक्षिका व 6125 शिक्षक हैं। 1 प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष देवेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि बूथ पर शिक्षिकाओं की ड्यूटी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षक संघ इस प्रक्रिया का पुरजोर विरोध करेगा। वहीं, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी अर्जुन सिंह ने बताया कि जिले में शिक्षिकाओं की ड्यूटी तो लगाई ही जाएगी। संघों को समझना चाहिए कि ये मतदान का कार्य है, इसमें सहयोग करना चाहिए। 1माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य डा. शैलेष पांडेय का कहना है कि शिक्षिकाओं की ड्यूटी किसी भी कीमत पर नहीं लगने दी जाएगी। चाहे इसके लिए संगठन को प्रशासनिक अधिकारियों की चौखट पर धरना प्रदर्शन ही क्यों न करना पड़े। जिला विद्यालय निरीक्षक कोमल यादव ने कहा कि मतदान में सभी शिक्षक व शिक्षिकाओं से सहयोग की अपेक्षा है।

प्रशिक्षण का समापन, पूर्व माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंध समितियों का हो रहा था प्रशिक्षण

याची अपार, अयोग्य हों दरकिनार, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षक पद पर नियुक्ति का मामला, शिक्षक बनने को 60 हजार से अधिक याची अपनी बारी के इंतजार में

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में योग्य अभ्यर्थियों को शिक्षक बनाने का मुद्दा फिर चर्चा में है। इस बार साथी ही प्रशिक्षु शिक्षकों के में हैं। उनका कहना है कि योग्य अभ्यर्थियों की भरमार है, तब अयोग्य को महकमा क्यों गले लगा रहा है। स्क्रूटनी करके ऐसे प्रशिक्षु बाहर किए जाएं, जो शिक्षक बनने की अर्हता नहीं पूरी करते हैं। साथ ही सभी याचियों को शिक्षक के रूप में जल्द नियुक्त किया जाए। 1बेसिक शिक्षा परिषद के
प्राथमिक स्कूलों में शीर्ष कोर्ट के निर्देश पर 1100 याचियों को तदर्थ शिक्षक के रूप में तैनाती का निर्देश देने के बाद से तस्वीर ही बदल गई है। हालांकि विभाग ने महज 862 लोगों को ही अब तक नियुक्ति दी है और उनमें से 839 ने ही प्रशिक्षु शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण करके मौलिक नियुक्ति पाने का हक जताया है। इसी बीच हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि जिन्हें नियुक्ति मिली हैं उनमें से करीब 40 फीसद योग्य ही नहीं है। यह अभ्यर्थी आवेदन व अंकों के पैमाने पर फेल हो रहे हैं। इसके बाद से याची ही मौलिक नियुक्ति के दावेदार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में युवा शिक्षक बनने की कतार में है उनमें से योग्य अभ्यर्थियों को ही तैनाती दी जाए। 1असल में सात दिसंबर 2015 का शीर्ष कोर्ट का निर्देश आने के बाद अधिकांश युवा शिक्षक बनने के लिए याची बन गए हैं। युवाओं की मानें तो उनकी तादाद 68 हजार 15 है। वहीं कोर्ट में विभाग का दावा है कि याचियों की तादाद 34 हजार 905 है। तमाम युवाओं ने दो-दो बार दावेदारी की है और कईयों के आइए तक नहीं हैं। यदि विभागीय आंकड़े को ही सही माने तो भी दावेदारों की संख्या काफी अधिक है। यह सभी कई बार नियुक्ति के लिए परिषद मुख्यालय पर प्रदर्शन कर चुके हैं। अब उनकी मांग है कि शिक्षक के रूप में योग्य अभ्यर्थी ही नियुक्त होने चाहिए, जो नियमानुसार नहीं है उन्हें बाहर किया जाए। परिषदीय विद्यालयों के लिए ऐसा ही नजारा पहले शिक्षामित्रों को समायोजित शिक्षक बनाने के दौरान दिखा था। हालांकि उस समय अयोग्य को बाहर करने की मांग साथी शिक्षामित्रों की जगह वह युवा उठा रहे थे, जो चयनित नहीं हो सके हैं।’>>बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षक पद पर नियुक्ति का मामला 1’>>शिक्षक बनने को 60 हजार से अधिक याची अपनी बारी के इंतजार में

नौकरियों के विज्ञापन के साथ जारी हों मान्य डिग्रियां, सरकारी नौकरियों के विज्ञापन में अब बड़ा बदलाव

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : सरकारी नौकरियों के विज्ञापन में अब यह लिखने भर से काम नहीं चलेगा कि ‘फलां डिग्री शासनादेश जारी होने की तारीख तक अभ्यर्थी के पास होनी चाहिए।’ बल्कि महकमों को उन डिग्रियों की पूरी सूची जारी करनी होगी, जो आवेदन के लिए मान्य होंगी। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस 
संबंध में निर्देश दिया है। 1इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने सिपाही भर्ती में हंिदूी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद की प्रथमा और मध्यमा के सार्टिफिकेट के मामले में दिया है। 1शिवराम सिंह और सौ से अधिक अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर कहा कि उन्होंने प्रथमा एवं मध्यमा की के सार्टिफिकेट संलग्न किए थे, जो कि हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के समकक्ष हैं। उनका आवेदन निरस्त करना उचित नहीं। प्रदेश सरकार की ओर से बताया गया कि प्रथमा और मध्यमा के प्रमाणपत्रों को सुप्रीमकोर्ट अमान्य कर चुका है।

विद्यालय हेड और प्रबन्धक पर 420 का केस

एटा। जिले के अलीगंज कस्बे में गुरुवार सुबह 9.30 बजे भीषण सड़क हादसे में मारे गए 14 बच्चों की मौत पर शुक्रवार को भी कार्रवाई की गई। एसपी ने स्कूल प्रबंधक और ¨प्रसपल के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज कराया है। गुरुवार को इस मामले में जिलाधिकारी ने अलीगंज एबीएसए, एनपीआरसी को निलंबित कर दिया था।मिली जानकारी के अनुसार अलीगंज के स्कूल एसबीएन की बस में करीब 40 बच्चे सवार थे। बस उऩ्हें लेकर कॉलेज की ओर जा रही थी कि उसके सामने तेजगति से एक ट्रक आई और बस ने टर्न लिया। इतने में ही हादसा हो गया। हादसा रामपुर रोड असदपुर गांव के पास हुआ। हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया है। मृतक बच्चों के परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल है। मौके पर ही 13 बच्चों की मौत हो गई। थी प्रशासन ने भी ड्राइवर सहित 14 मौतों की पूष्टि कर दी है। 27 सीटर बस में 40 बच्चे सवार थे। घटना में देर शाम तक जिलाधिकारी शम्भूनाथ ने बिना मान्यता स्कूल संचालन के मामले में अलीगंज एबीएसए श्रीकांत पटेल, एनपीआरसी अशोक शाक्य को निलंबित कर दिया। डीएम ने दोनों को इस मामले में लापरवाही बरतने का दोषी पाया है। शुक्रवार को एसपी राजीव कृष्ण ने बिना मान्यता स्कूल संचालन के मामले में स्कूल प्रबंधक और ¨प्रसपल के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज कर दिया है।

शिक्षक भर्ती से किया बाहर, फिर भी करवा रहे डीपीएड?

सरकार ने जिस डीपीएड कोर्स को शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है उसके लिए भी प्रवेश देने जा रही है। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड भर्ती के लिए 26 जनवरी तक मांगे गए ऑनलाइन आवेदन से डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन (डीपीएड) को बाहर कर दिया गया है।

2011, 2013 व 2015 की पिछली तीन भर्तियों में डीपीएड करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन लिए गए थे लेकिन गुणवत्ता बिन्दु का मानक नहीं बनाने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। तीन बार आवेदन के बावजूद नौकरी नहीं मिलने से निराश डीपीएड अभ्यर्थियों के भविष्य में नौकरी की संभावनाएं भी खत्म हो गई है।
वहीं दूसरी ओर राजकीय महिला शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय इलाहाबाद में प्रवेश के लिए 27 से 29 जनवरी तक शारीरिक दक्षता मापन और साक्षात्कार होना है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी अपनी वेबसाइट पर शैक्षिक गुणांक के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के नाम अपलोड करने की तैयारी कर रहा है।
इनका कहना है

राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक शारीरिक शिक्षा के लिए अनिवार्य योग्यता स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीपीएड या बीपीई मांगी गई है। जबकि पिछली तीनों भर्ती में डीपीएड को शामिल किया गया था लेकिन भर्ती नहीं हो सकी। आखिरकार अब डीपीएड वाले कहां जाएं। नवोदय विद्यालय समिति के टीजीटी शारीरिक शिक्षा पद पर डीपीएड को योग्य माना गया है।
स्मृति त्रिपाठी, डीपीएड अभ्यर्थी