10.12.16

सातवें वेतन आयोग की वेतन मैट्रिक्स सारणी केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए देखने क्लिक करें: जानिए कितना मिलेगा आपको वेतन

सातवें वेतन आयोग में वेतन मैट्रिक्स सारणी  केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए देखने क्लिक करें: जानिए कितना
मिलेगा आपको वेतन
Pay Matrix Table for Central Govt Employees:वेतन मैट्रिक्स की सहायता से आप  सरल, पारदर्शी, तरीके से आसानी से अपना वेतन जान सकते हैं.

मप्र में टीचर्स को मिलेगी वर्दी, नेमप्लेट पर लिखा होगा 'राष्ट्र निर्माता'


भोपाल। मप्र के नए शिक्षामंत्री विजय शाह कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे उन्हें वर्षों तक याद किया जाए। प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाने वाले लोगों को अंग्रेजी में तो टीचर ही कहते हैं परंतु मप्र के सरकारी दस्तावेजों में, अतिथि शिक्षक, गुरूजी, संविदा शिक्षक, अध्यापक और शिक्षक के पदनाम से जाना जाता है। विजय शाह इस भ्रांति को दूर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सभी टीचर्स एक सम्मानजनक नाम से पुकारे जाएं और इसके लिए 'राष्ट्र निर्माता' से बेहतर क्या होगा। 

शिक्षा मंत्री विजय शाह ने नई दिल्ली में रविवार को यह घोषणा की। वे वहां मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मिलने पहुंचे थे। शाह ने जावड़ेकर को मप्र के शिक्षा जगत में किए जा रहे नवाचार के बारे में बताया। उन्होंने कहा- इन्हें गुरुजी, संविदा शिक्षक, अध्यापक, सहायक शिक्षक के नाम से संबोधित किया जाता है। मप्र में स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षकों का गौरव और हौसला बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का ड्रेस कोड लागू करने जा रहा है। ड्रेस कोड के साथ नेम प्लेट पर नाम से पहले राष्ट्र निर्माता अंकित किया जाएगा।

ये नवाचार भी बताए
मप्र के सरकारी स्कूलों में वितरित किए जाने वाले गणवेश की सिलाई गांव की महिलाओं के स्वसहायता समूहों से कराई जाएगी। साथ ही छात्राओं को दी जाने वाली साइकिल एक ही रंग और भारतीय कंपनी की ही होगी।

यूपी चुनाव फरवरी में होने के आसार

यूपी चुनाव फरवरी में होने के आसार

सिद्धार्थनगर में कार्यरत औरैया की शिक्षिका की ठण्ड लगने से मौत, 72825 भर्ती में हुआ था चयन

सिद्धार्थनगर में कार्यरत औरैया की निवासी एक शिक्षिका की ठण्ड लगने से मौत हो जाने का समाचार मिला है ।मिली जानकारी के अनुसार श्रीमती मुक्ति त्रिपाठी को शनिवार को अचानक ठंड लगने से मौत हो गई । वह
डुमरियागंज मुख्यालय पर एक किराये के मकान में रह रही थीं ।मृतक मुक्ति त्रिपाठी औरैया जनपद की मूल निवासी थीं । उनका बेसिक शिक्षा परिषद के सहायक शिक्षक पद पर सिद्धार्थनगर में बीती जनवरी 2016 में चयन हुआ था । वर्तमान में वह डुमरियागँज ब्लाॅक के सेमुवाडीह प्राइमरी  स्कूल पर कार्यरत हैं । उनके चार वर्ष का एक पुत्र है ।उनकी मृत्यु से शिक्षकों मेे काफी शोक व्याप्त है । शिक्षक नेता नसीम अहमद, मिर्जा महबूब हसन, अष्ट भुजा पांडेय, मो० सलीम ,बशीर फारुकी,धर्म राज दूबे, मुश्ताक अहमद, राम मिलन, अहमद हुसैन , शजर हैदर रिज्वी, संतोष सिंहानिया आदि गहरा शोक प्रकट किया है ।

72825 बैच की डुमरियागंज विकास क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सेमुआ डीह में तैनात सहायक अध्यापिका मुक्ति त्रिपाठी काआज सुबह ठंडक लगने से आकस्मिक निधन हो गया ।
ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को इसदुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

चुनावी मौसम में तोहफों की बारिश, सातवाँ वेतन पर जल्द लगेगी मुहर

चुनावी मौसम में तोहफों की बारिश, सातवाँ वेतन पर जल्द लगेगी मुहर

प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में दिनांक 05 दिसम्बर से 20 दिसम्बर के मध्य सोशल ऑडिट कराये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी

प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में दिनांक 05 दिसम्बर से 20 दिसम्बर के मध्य सोशल ऑडिट कराये जाने
के सम्बन्ध में आदेश जारी

मातृत्व अवकाश देने में आनाकानी कर रहे अधिकारी, हाईकोर्ट ने अनुबन्ध पर कार्य कर रही पूर्व माध्यमिक विद्यालय सीतापुर में इंस्ट्रक्टर को भी मातृत्व अवकाश देने को कहा

मातृत्व अवकाश देने में आनाकानी कर रहे अधिकारी, हाईकोर्ट ने अनुबन्ध पर कार्य कर रही पूर्व माध्यमिक विद्यालय सीतापुर में इंस्ट्रक्टर को भी मातृत्व अवकाश देने को कहा

7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग के सम्बन्ध में अनोमली समिति की हुई पहली औपचारिक बैठक, हुई यह बातचीत

नई दिल्ली: सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से कर्मचारी संघों ने कई मुद्दों को लेकर सरकार से अपना विरोध दर्ज कराया. हड़ताल पर जाने की धमकी और दबाव काम आया. सरकार ने तीन समितियां बनाने का
फैसला किया और इसमें से एक समिति वेतन आयोग में पाई गई अनोमली (विसंगति) को लेकर बनाई गई. इस समिति का नाम भी अनोमली समिति रखा गया.

कुछ दिन पूर्व इस समिति की पहली औपचारिक बैठक हुई. 1 दिंसबर को हुई इस बैठक में सबसे पहले सेना की ओर से विरोध दर्ज कराया गया है. सेना ने सातवें वेतन आयोग में मिली डिसेबिलिटी पेंशन पर कुछ मुद्दा उठाया है.

सेना की ओर से आए प्रतिनिधियों ने कहा कि सातवें वेतन आयोग द्वारा लागू की गई डिसेबिलिटी पेंशन में जो स्लैब सिस्टम लागू किया गया है, इससे सिविलियन साइड और सेना की ओर में काफी विसंगतियां आ जाएंगी. सेना का कहना है कि सिविलियन साइड में परसेंटेज सिस्टम है.

सेना के तर्क के जवाब में एनसी-जेसीएम का कहना है कि स्लैब सिस्टम से निचले तबके के कर्मचारियों को फायदा होगा. इसलिए जरूरी है कि स्लैब सिस्टम और परसेंटेज सिस्टम दोनों को बरकरार रखा जाए. इन कर्मचारियों का कहना है कि यदि संभव हो तो स्लैब सिस्टम और परसेंटेज सिस्टम दोनों में चयन का विकल्प उपलब्ध रहना चाहिए.

सरकार की से बातचीत के लिए आए सचिव (पी) ने कहा कि मुद्दे पर अध्ययन की जरूरत है. सरकार इस पर अध्ययन के बाद उचित कार्रवाई करेगी.
खास बातें
  • इस बैठक में सबसे पहले सेना की ओर से विरोध दर्ज कराया गया है.
  • डिसेबिलिटी पेंशन पर कुछ मुद्दा उठाया है.
  • डिसेबिलिटी पेंशन में स्लैब सिस्टम का विरोध.

यूपी में 6 बेसिक शिक्षा अधिकारियों के तबादले, सूची देखें

लखनऊ-यूपी में 6 बेसिक शिक्षा अधिकारियों के तबादले,जगदीश शुक्ला
उप सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद,रामपाल सिंह वरिष्ठ प्रवक्ता डायट चित्रकूट बने,

लखनऊ-यूपी में 6 बेसिक शिक्षा अधिकारियों के तबादले,एश्वर्या लक्ष्मी वरिष्ठ प्रवक्ता डायट गाजियाबाद बनीं

लखनऊ-यूपी में 6 बेसिक शिक्षा अधिकारियों के तबादले,प्रमोद कुमार यादव बीएसए आजमगढ़,शिवेद्र सिंह बीएसए जौनपुर,चंदना राम इकबाल यादव BSA बरेली

उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं / मांगो के निराकरण के सम्बन्ध में प्रा.शि.संघ ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

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बडी खबर

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*मार्च-अप्रैल मे होंगी बोर्ड परीक्षाए,फरवरी मे होंगे उत्तर बिधान सभा चुनाव*

*Etv  up*
*पूर्व घोषित परीक्षा तिथि टलेगी*

*चुनाव आयोग और शिक्षा बोर्ड मिलकर तय करेगा परीक्षा की तिथि*

अटेवा पेंशन बचाओ मंच ने मनाया काला दिव, दोषियों को बर्खास्त करने की मांग

अटेवा पेंशन बचाओ मंच ने मनाया काला दिव, दोषियों को बर्खास्त करने की मांग  

शिक्षा मित्रों के दो वर्षीय दूरस्थ BTC प्रशिक्षण और TET 2011 पर कोर्ट में हुई सुनवाई और आदेश का विवरण जितेन्द्र सिंह सेंगर की कलम से

"जितेन्द्र सिंह सेंगर"....की कलम से…....  टेट 2011 पास जाने -अनजाने साथियो  को नमस्कार साथ ही सभी शिक्षा मित्रों को भी सही/उचित/न्यायोचित/सबसे सकारात्मक दूरदर्शी हितकारी सलाह के साथ तहे दिल से
नमस्कार....... (प्राथमिक शिक्षक भर्ती उ.प्र.- TET..2011) जैसा की सभी को अवगत हो चुका है होगा की 21 nov 2016 व् 7 dec 2016 को शिक्षा मित्रों के दो वर्षीय दूरस्थ BTC प्रशिक्षण को चैलेंज करते हुए 19 dec 2016 को होने वाले tet एग्जाम से सम्बंधित W. P. 915/2016 jitendra singh sengar and others vs state of U.P. and others की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई। इस रिट का उद्देश्य यह था कि tet 2011 पास अभ्यर्थियों को दरकिनार कर सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को रद्दी समझकर  अपनी शैक्षिक अनीति के तहत शिक्षा मित्रों को tet एग्जाम दिलवाकर साथ ही चुनावी tet 19 dec 2016 कराकर दूसरे रास्ते से vacancy निकालकर दुबारा शिक्षा मित्रों की भर्ती करती जा रही है जो की हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है जो की न्याय की कसौटी पर सरासर गलत ट्रैक पर सरकार चल रही है जिसे रोक जाना आवश्यक है। सुनवाई में कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग से हलफनामे के साथ सरकार द्वारा की गई ऐसी सभी शिक्षा मित्रों की भर्ती का व्योरा आगामी 9 jan 2017 को होने वाली सुनाई में मांग लिया है जो 7 dec 2015 के बाद (सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए स्टे हाई कोर्ट allahabad द्वारा शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द के पश्चात) किसी भी रूप में की गई हो। अब सरकार एक बार फिर कटघरे में होगी शैक्षिक अनीति के प्रेम को लेकर। tet 2011 पास साथी धैर्य और विस्वास बनाये रखे सफलता का रूप/तरीका कैसा भी हो पर सफलता आप तक पहुचेगी। और हां शिक्षा मित्र साथियो tet 2011 पास लोगो का आपके साथ कोई व्यक्तिगत द्वेश नहीं है यह सरकार के कानूनी नासमझ मंत्री-अधिकारियो की अदूरदर्शी शैक्षिक अनीति के कारण हम और आप (tet 2011पास  और शिक्षा मित्र दोनों) शिकार हुए है। अगर सरकार ने कानूनी समझ के साथ आपके साथ होती तो आप लोग 15000rs से लेकर20000rs तक के मानdey पर जॉब कर रहे होते जो की आपकी यही मांग थी और इतना मानदेय तो आपका होना ही चाहिए 3500 rs क्या होता है हमारे भी घरो -रिस्तोदारो से शिक्षा मित्र है हमें भी आपके दर्द का पूरा एहसास है। सच में शिक्षा मित्र साथियो अब न्याय के मंदिर से आप लोग सहायक अध्यापक नहीं बन पाएंगे किसी भी वक़्त ये पद खाली करना पड़ जाएगा दिल थोड़ा मजबूत कर लीजिए हां एक बात और शिक्षा मित्र साथियो गलत ट्रैक पर चलकर पैसा/एनर्जी बर्बाद न करे सही सलाह या रास्ता यह है कि आप लोग सरकार से कहकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करवाये ताकि कोर्ट अपने आदेशो का सरकार द्वारा पालन करता देख खुस होगी और फिर आप लोग कोर्ट से अपनी यथाशक्ति कानूनी काबिलियत के तहत पुनः शिक्षा मित्र पद पर रखने के साथ 15000rsसे लेकर 20000rs तक मानदेय करवा ले हम भी इस पर पूरा साथ देंगे कही भी विरोध नहीं करेंगे । सच में शिक्षा मित्र साथियो इसके अलावा और इससे बेहतर और कोई भी रास्ता नहीं है पूरी एनर्जी आप लोग अपने पुनः शिक्षा मित्र पद पाने और उपर्लिखित मानदेय पाने में लगाए। अगर एनर्जी वकीलो के कहने पर लगाते रहे तो पैसा भी बर्बाद और कही शिक्षा मित्र पद भी न चला जाए । अतः सरकार से कोर्ट के आदेशो का पालन करवाइये और सरकार के अच्छे कार्यो से कोर्ट को खुश कराकर अच्छे खासे बढे हुए मानदेय के साथ ससम्मान स्कूलों में बने रहिये। आम शिक्षा मित्र अपने नेताओं को ये बात सही से समझाए वरना सब ख़त्म होने का डर है कही ऐसा न हो की घर के न रहे न घाट के। और हां S M साथियो tet एग्जाम 19 dec2016 को  पास करने के लिए 1 लाख रुपया से लेकर 2.5लाख रुपया तक शिक्षा मित्रों द्वारा tet पास कराने वालों मध्यस्थों को दिए जाने की बहुत बड़ी खबर है ये रुपया आप अपने पास ही रखे आप लोगो के परिवार व् bachho के काम आएगा खुद से पास हो जाओ तो अलग हालांकि की kaanonan वो भी गलत है। क्योंकि रुपया देने के बाद भी tet पास होने पर tet मार्कशीट इल्लीगल घोसित हो जायेगी। यानी टेट पास होने के बाद भी जॉब नहीं मिलेगी सहायक अध्यापक पद की। कम से कम अपना लाख दो लाख रुपया tet पास कराने वाला बचा लीजिये आपके और आपके परिवार के बहुत बहुत काम आएगा। अंत में हम सब आपस में द्वेष न रखे हम सब सरकार की शैक्षिक अनीति के शिकार है..  आपका.....jitendra singh sengar 9838032735. Written date .. 09.12.2016.  time.. 7pm

बीईओ ने मानी शिक्षकों की मांगे

बीईओ ने मानी शिक्षकों की मांगे

मृत साथी के परिजनों को एक दिन का वेतन देंगे शिक्षक

इलाहाबाद : लखनऊ में लाठीचार्ज के कारण शिक्षक राम आशीष सिंह की मौत के विरोध में माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को दिया। संगठन के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी,
प्रदेश मंत्री डॉ. अरुण कुमार चौबे, जिलाध्यक्ष डॉ. सुनील कुमार शुक्ला, जिला मंत्री डॉ. देवीशरण त्रिपाठी समेत नौ पदाधिकारियों ने अपना एक-एक दिन का वेतन मृत शिक्षक के परिवार को देने का निर्णय लिया है।
साथ ही दूसरे शिक्षकों से भी एक दिन का वेतन राम आशीष सिंह के परिवार को देने की अपील की है। संगठन ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, मृतक शिक्षक के परिवार को एक करोड़ रुपए सहायता देने, शिक्षक की पत्नी को शिक्षक पद पर नौकरी देने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में राकेश कुमार शुक्ल, महेन्द्र जैन, राम विजय सिंह, अंजनी कुशवाहा, वीरेन्द्र सिंह, स्वतंत्र कुमार, उदयभान यादव, संजीव भारतीय आदि शामिल थे।
प्राथमिक शिक्षक संघ और जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ ने भी सीएम को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपकर मृतक राम आशीष सिंह के परिजनों को एक करोड़ की आर्थिक मदद देने समेत अन्य मांग की है। माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ और वित्तविहीन शिक्षक संघ बागी गुट ने घटना की निंदा की है।

ठण्ड की वजह से अभी स्कूल 12 तक बंद: मीरजापुर

ठण्ड की वजह से अभी स्कूल 12 तक बंद: मीरजापुर

दो विश्वविद्यालयों से बीए के बाद अब बीटीसी

दो विश्वविद्यालयों से बीए के बाद अब बीटीसी

चुनाव आयोग व यूपी बोर्ड में पहली बार टकराव, पहले कभी आयोग से अनुमति लेने की नहीं आई नौबत, हड़बड़ी के चलते हुई यूपी बोर्ड की किरकिरी

इलाहाबाद : देश के दो अहम संस्थान पहली बार अपने कार्य को लेकर आमने-सामने आए हैं। परीक्षार्थियों के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा शैक्षिक संस्थान यूपी बोर्ड हर साल इम्तिहान करा रहा है। वैसे ही चुनाव आयोग
भी नियमित अंतराल पर लोकसभा व विधानसभा चुनाव कराता रहता है, लेकिन चुनाव कार्यक्रम और परीक्षा का टाइम टेबिल टकराया नहीं। 1अक्सर यही होता रहा है कि परीक्षाओं के पहले या फिर बाद में चुनाव का कार्यक्रम जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव और यूपी बोर्ड परीक्षा साथ-साथ हो पाना काफी मुश्किल है। इसकी वजह है कि बोर्ड के हजारों विद्यालय गांव-गांव खुले हैं, जो चुनाव में मतदान केंद्र भी बनते हैं। यही नहीं बड़ी संख्या में शिक्षक चुनाव में ड्यूटी भी करते हैं। बोर्ड सूत्रों की मानें तो चुनाव आयोग ने कभी परीक्षाओं की जानकारी नहीं ली, बल्कि परीक्षाओं से पहले या फिर बाद में ही चुनाव कार्यक्रम जारी हुए। यह जरूर है कि बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में कई बार चुनाव के कारण खलल पड़ा है। इसके लिए निर्देश जारी हुए कि फलां जिले में जिस दिन मतदान में हो वहां मूल्यांकन का कार्य बंद रहेगा।

पिछली बार 24 दिसंबर को घोषित हुआ था कार्यक्रम : पिछली बार 24 दिसंबर, 2011 को चुनाव कार्यक्रम घोषित करते हुए आयोग ने पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना 10 जनवरी, 2012 को जारी की थी। हालांकि बाद में पहले चरण के मतदान को टाल दिया गया था और मतदान तीन मार्च को हुआ था। सभी चरणों की मतगणना की भी तारीख चार मार्च से आगे बढ़ाकर छह मार्च की गई थी। इस तरह से सातों चरण की चुनावी प्रक्रिया कुल 55 दिनों में पूरी हुई थी। चुनाव के बाद आठ मार्च, 2012 को मौजूदा 16वीं विधानसभा का गठन हुआ था और 28 मई को पहली बैठक हुई थी इसलिए अबकी चुनाव 27 मई तक कभी भी कराए जा सकते हैं।

अब मोबाइल ऐप से दर्ज होगी शिक्षकों की उपस्थिति, परिषदीय स्कूल के शिक्षकों पर शिकंजा कसने की तैयारी, नए सत्र से लागू होगी योजना

अब मोबाइल ऐप के माध्यम से परिषदीय स्कूल के शिक्षकों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। नए सत्र से व्यवस्था लागू करने को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग योजना बना रहा है। उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ऐप व्यवस्था लागू होने से शिक्षक को प्रतिदिन स्कूल जाना अनिवार्य होगा।

बेसिक शिक्षा विभाग ने जिले में कार्यरत सात हजार से अधिक शिक्षकों पर शिकंजा कसने की तैयारी बनाई है। अधिकारियों की तमाम कोशिशों के बावजूद शिक्षकों की कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हो रहा है। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग गोरखपुर जिले की तर्ज पर मोबाइल ऐप व्यवस्था जिले में लागू करने जा रहा है। मोबाइल ऐप व्यवस्था से हाजिरी दर्ज कराने के लिए प्रत्येक शिक्षक को एंड्राइड फोन रखना जरूरी होगा। शिक्षक को नियुक्ति स्कूल के सामने खड़े होकर अपना मोबाइल को ऑनलाइन कर अपनी सेल्फी खींचनी होगी।
इसके बाद विभाग में उसकी हाजिरी स्वयं पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं स्कूल बंद करने के समय भी शिक्षक को यही प्रक्रिया अपनानी होगी। यह व्यवस्था लागू होने के बाद शिक्षक को स्कूल खुलने और बंद होने के समय अनिवार्य रूप से स्कूल पहुंचना अनिवार्य होगा। ऐसे में विभागीय अधीनस्थ अधिकारियों से सांठ गांठ कर महीने में दो चार बार स्कूल जाने वाले शिक्षकों भी स्कूल जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं स्कूल से हाजिरी भरने के बाद घर लौटने वाले शिक्षक भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब शिक्षक को अवकाश लेकर ही स्कूल छोड़ना पड़ेगा।
बीएसए विनय कुमार का कहना है कि शिक्षक नेता और उनके नजदीकी शिक्षक स्कूल बहुत कम जाते हैं। वह स्कूल चेक करते हैं, तो बड़ी तादाद में शिक्षक अनुपस्थित होते हैं, लेकिन बीईओ से निरीक्षण में बहुत कम शिक्षक गैरहाजिर होते हैं। ऐसी हालत में संदेह की स्थिति पैदा होती है। इसे रोकने के लिए विभाग मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था लागू करेगा। इसके लिए विभाग बहुत जल्द पत्रावली तैयार कर डीएम के यहां प्रस्तुत करेगा।

फिर से तय होगा यूपी बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम, दिल्ली में हुई बैठक में भारत निर्वाचन आयोग ने दिया निर्देश

लखनऊ : भारत निर्वाचन आयोग ने यूपी बोर्ड द्वारा गुरुवार को घोषित वर्ष 2017 की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा तिथियों को रद कर दिया है। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमरनाथ वर्मा को मुख्य निर्वाचन
अधिकारी टी.वेंकटेश के साथ बैठक कर नए सिरे से परीक्षा कार्यक्रम तय करने का निर्देश दिया है। यह बैठक अगले हफ्ते होगी। बैठक में तय होने वाला परीक्षा कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। आयोग की सहमति मिलने के बाद ही परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जाएगा।
यूपी बोर्ड की ओर से वर्ष 2017 की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं की तिथियां (16 फरवरी से 20 मार्च के दरमियान) गुरुवार को घोषित कर दी गई थीं। यह जानकारी मिलने पर भारत निर्वाचन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को परीक्षा कार्यक्रम स्थगित करने का निर्देश दिया था। आयोग का कहना था कि उसकी सहमति के बिना ही कार्यक्रम जारी कर दिया गया। उप्र समेत जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, आयोग ने उनके मुख्य सचिवों को भी पत्र लिखकर कहा है कि स्टेट एजुकेशनल बोर्ड के परीक्षा कार्यक्रम उसके परामर्श के बिना नहीं घोषित किए जाएं।

परिषदीय शिक्षकों के नवम्बर माह के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में डीएम का आदेश शिकायत पर हुआ जारी

परिषदीय शिक्षकों के नवम्बर माह के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में डीएम का आदेश शिकायत पर हुआ जारी


माह सितम्बर 2016 से फरवरी 2017 की अंशकालिक अनुदेशकों के अनुदान प्रेषण के सम्बन्ध में आदेश-निर्देश जारी, साथ ही क्लिक कर 38 जनपदों के मानदेय के लिए अवमुक्त धनराशि की सूची देखें ।

माह सितम्बर 2016 से फरवरी 2017 की अंशकालिक अनुदेशकों के अनुदान प्रेषण के सम्बन्ध में आदेश-निर्देश
जारी, साथ ही क्लिक कर 38 जनपदों के मानदेय के लिए अवमुक्त धनराशि की सूची देखें ।

दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर चली जाएगी सरकारी नौकरी

गुवाहाटी : सरकारी नौकरी का ख्वाब कौन नहीं देखता, लेकिन क्या हो अगर एक गलती की वजह से आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े। जी हां, अब ऐसा विधेयक आने वाला है, जिसके तहत 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर आपकी सरकारी नौकरी जा सकती है।

दरअसल, असम सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर एक विधेयक लाने की योजना बना रही है जिसमें दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अगर राज्य सरकार अपनी योजना को मूर्त रूप दे पाती है तो अगले वर्ष मार्च में विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण संबंधी विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा जिसमें एक परिवार में दो बच्चों की सीमा तय की जाएगी।

चुनावों के लिए उम्मीदवारी रद्द

इसके प्रावधानों के अनुसार अगर किसी उम्मीदवार के दो से ज्यादा बच्चे होंगे तो नगरपालिका चुनावों के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। साथ ही माध्यमिक स्तर के स्कूलों में जनसंख्या नियंत्रण नीति को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

उच्च स्तरीय समिति गठित

असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के मुताबकि, असम सरकार आबादी पर नियंत्रण के लिए राजस्थान सरकार के मॉडल को अपनाएगी, लेकिन इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए वह जनसंख्या नियंत्रण विधेयक को भी विधानसभा में पेश कर इसे स्थायी कानून का रूप देगी। उन्होंने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण नीति की रूपरेखा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जो अगले 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। इस कानून के लागू होने से इसका सरकार की विभिन्न योजनाओं की मंजूरी या अनुदान देने में भी इस्तेमाल किया जाएगा।

13 तक जारी करें नियुक्ति पत्र, विधानसभा चुनाव की आहट महसूस कर रही राज्य सरकार चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिलाने में जुट गई

लखनऊ : विधानसभा चुनाव की आहट महसूस कर रही राज्य सरकार लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग व अन्य भर्ती बोडरे के जरिये चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिलाने में जुट गई है।
मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने विभागाध्यक्षों को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर 13 दिसंबर तक ब्यौरा प्रमुख सचिव नियुक्ति को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अड़ंगेबाज अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रदेश सरकार ने समूह ख, ग व घ के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का गठन किया था। नगर विकास, भूतत्व एवं खनिकर्म समेत कई महकमों ने अपने विभागों की भर्ती आयोग से मुक्त करा लीं मगर आयोग ने जिन विभागों के लिए की प्रक्रिया पूरी कर संस्तुतियां भेजी, वे भी नियुक्ति आदेश जारी करने में शिथिलता बरत रहे थे। इधर, विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। आदर्श आचार संहिता कभी भी लग सकती है। ऐसे में नियुक्तियों का मामला फंस सकता है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने सचिव को इस दिशा में कार्रवाई का निर्देश दिया। बुधवार को मुख्यमंत्री के सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने मुख्य सचिव राहुल भटनागर को मुख्यमंत्री की मंशा बताई। नतीजे में शुक्रवार को मुख्य सचिव ने प्रमुख सचिव कार्मिक, विभिन्न महकमों के अधिकारियों को तलब कर लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड व अन्य चयन बोडरे द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की औपचारिकता पूरी कराने के लिए वांछित पत्र की प्रति फौरन उपलब्ध करायी जाए। संबंधित विभागों को आयोगों द्वारा प्राप्त चयन संस्तुति सूची के अनुसार निर्गत किये गये नियुक्ति पत्र की ब्यौरा पद वार 13 दिसंबर को प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक को भेज दिया जाए।