7.12.16

ब्रेकिंग न्यूज ***अनुदेशकों को मिली हाई-कोर्ट से ख़ुशी वेतन हुआ १५०००/=


Court No. - 1 Case :- WRIT - A No. - 57632 of 2016 Petitioner :- Rakesh Patel Respondent :- Union Of India And 3 Ors. Counsel for Petitioner :- Durga Tiwari Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.S.G.I.,Mohd Shere Ali Hon'ble Vipin Sinha,J.
Heard learned counsel for the petitioner, Sri Mohd Shere Ali, learned counsel for respondent
no. 4 and learned Standing Counsel for the State.
With the consent of learned counsel for the parties, the present writ petition is being heard and
finally decided.
The present writ petition has been filed with the following prayer:
"i. Issue a writ, order or direction in the nature of mandamus directing the respondent no. 1
and 2 to take a decision on the application of the petitioner for considering the proposal of
the Government of U.P. for payment of 15000/- to the petitioner.
ii. Issue a writ, order or direction in the nature of mandamus directing respondent no.2 to
take a decision on the application of the petitioner for considering the payment of 15000/- to
the petitioner.
iii. ...
iv. ..."
Contention is that the petitioner is working as full time in the school even if his engagement
was made as part time instructor on contractual basis at Rs. 8470/- per month fixed salary and
it is exploitation of the petitioner by the respondents in view of the provisions of Article 23 of
the Constitution of India. It is further contended that the respondent no. 1 may be directed to
consider the application of the petitioner for payment of honorarium Rs. 15000/- as per the
proposal submitted by State Government before the respondent no. 1.
In view of the aforesaid facts and circumstances of the case, looking to the nature of
controversy in issue, the relief as sought in the writ petition, without expressing any opinion
on the merits of the case and without calling for any counter affidavit, the writ petition is
being finally disposed off at the admission stage itself with a direction that in case, petitioner
files a fresh comprehensive application/representation raising all his grievances before
respondent no. 2 along with a certified copy of this order and a copy of the writ petition
within a period of one month from today, the same shall be considered and decided by
respondent no. 2 by means of a reasoned and speaking order after giving an opportunity of
hearing to the petitioner within a period of 2 months thereafter.
With the aforesaid observations/directions the writ petition is finally disposed off. Order Date :- 7.12.2016
Anand

एकेडमिक शिक्षकों ने किया संघर्ष का एलान

जागरण संवाददाता, एटा: मंगलवार को शहर के शहीद पार्क में हुई एकेडमिक शिक्षक मोर्चा की बैठक में अपने हक के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष करने का एलान किया। बैठक में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की रूपरेखा बनाई गई।
बैठक में बोलते हुए मोर्चा अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट ने शिक्षक नियमावली में राज्य सरकार द्वारा किए गए 15वें संशोधन को गैर संविधानिक कहते हुए हटा दिया है। उस संशोधन को करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 254 में राज्य सरकार को अधिकार मिला हुआ है। वहीं हाईकोर्ट में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की गाइड लाइन को भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। जिनके आधार पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। बैठक में महामंत्री सुनील यादव, अर्पित उपाध्याय आदि ने अपने विचार व्यक्त किए तथा सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की रणनीति बनाई।
इस मौके पर उपाध्यक्ष घनश्याम, कोषाध्यक्ष सत्यपाल ¨सह, पूजा, ममता शर्मा, संगीता, दीप्ति यादव, श्रीकांत, सुधीर कुमार, अंशुमान, दिनेश, सुबोध कुमार, कृष्णकांत समेत काफी संख्या में एकेडमिक शिक्षक मौजूद थे।

अनुदेशकों को मिली हाई - कोर्ट से राहत ==== हाई-कोर्ट की कॉपी को देखने के लिए निचे दिए गए लिंक पे क्लिक करे और डाउनलोड करके देखे

हाई कोर्ट की कॉपी को देखने के लिए निचे दिए गए लिंक पे क्लिक करे और डाउनलोड करके देखे


Click Here

Court No. - 1 Case :- WRIT - A No. - 57632 of 2016 Petitioner :- Rakesh Patel Respondent :- Union Of India And 3 Ors. Counsel for Petitioner :- Durga Tiwari Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.S.G.I.,Mohd Shere Ali Hon'ble Vipin Sinha,J. Heard learned counsel for the petitioner, Sri Mohd Shere Ali, learned counsel for respondent no. 4 and learned Standing Counsel for the State. With the consent of learned counsel for the parties, the present writ petition is being heard and finally decided. The present writ petition has been filed with the following prayer: "i. Issue a writ, order or direction in the nature of mandamus directing the respondent no. 1 and 2 to take a decision on the application of the petitioner for considering the proposal of the Government of U.P. for payment of 15000/- to the petitioner. ii. Issue a writ, order or direction in the nature of mandamus directing respondent no.2 to take a decision on the application of the petitioner for considering the payment of 15000/- to the petitioner. iii. ... iv. ..." Contention is that the petitioner is working as full time in the school even if his engagement was made as part time instructor on contractual basis at Rs. 8470/- per month fixed salary and it is exploitation of the petitioner by the respondents in view of the provisions of Article 23 of the Constitution of India. It is further contended that the respondent no. 1 may be directed to consider the application of the petitioner for payment of honorarium Rs. 15000/- as per the proposal submitted by State Government before the respondent no. 1. In view of the aforesaid facts and circumstances of the case, looking to the nature of controversy in issue, the relief as sought in the writ petition, without expressing any opinion on the merits of the case and without calling for any counter affidavit, the writ petition is being finally disposed off at the admission stage itself with a direction that in case, petitioner files a fresh comprehensive application/representation raising all his grievances before respondent no. 2 along with a certified copy of this order and a copy of the writ petition within a period of one month from today, the same shall be considered and decided by respondent no. 2 by means of a reasoned and speaking order after giving an opportunity of hearing to the petitioner within a period of 2 months thereafter. With the aforesaid observations/directions the writ petition is finally disposed off. Order Date :- 7.12.2016 Anand


_____________________________________________________________________



लखनऊ में लाठीचार्ज में एक शिक्षक की मौत, कर रहे थे पेंशन की मांग, इसके आलावा कई शिक्षक घायल: पेंशन बचाओ मंच के बैनर तले चल रहा धरना

पेंशन बचाओ मंच के बैनर तले बुधवार को दोपहर में शिक्षक और कर्मचारी हजरतगंज में हंगामा करने लगे।
विधानसभा की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे शिक्षकों और कर्मचारियों की भीड़ को पुलिस ने खदेड़ा तो सभी ने शक्ति भवन के सामने रास्ता जाम कर दिया। वहां से नहीं हटने पर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। उन्हें दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया। इसी दौरान कुशीनगर के डॉ. रामआसरे की लाठीचार्ज में मौत हो गई। सिविल अस्‍पताल की इमरजेंसी में साथियों ने उन्‍हें लाकर भर्ती कराया था। जहां डॉक्‍टरों ने इलाज के बाद उन्‍हें मृत घोषित कर दिया।

लाठीचार्ज में मैनपुरी के ओम सिंह, बिजनौर के प्रदीप कुमार और कासगंज के नीरज को भी सिर और अन्‍य अंगों में चोट आई है। कई और लोगों को भी अस्‍पताल लाया जा रहा है।

कुछ लोगों के  उग्र होकर और पथराव कर लाल बत्ती लगे कई वाहनों के शीशे तोड़ दिये। इससे पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। कुछ देर के लिए शक्ति भवन से हजरतगंज चौराहे तक भारी जाम लग गया।



पुरानी पेंशन देने की मांग को लेकर अटेवा पेंशन बचाओ मंच के बैनर तले शिक्षक और कर्मचारी लक्ष्मण मेला मैदान से हजरतगंज में जीपीओ पर पहुंच गए। यहां उन्होंने विधानसभा की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठी फटकार कर उन्हें खदेड़ दिया। इस पर सभी लौट कर शक्ति भवन तक पहुंच गए। इसी बीच लक्ष्मण मेला मैदान की तरफ से उनके और साथी शक्ति भवन तक आ पहुंचे। इसी जगह पर दोनों तरफ से आई भीड़ एक तरफ की सड़क पर बैठ गई और रास्ता रोक दिया। इससे इस इलाके में एक ही रास्ते से लोगों के आने-जाने से जाम लगने लगा।
आंदोलनकारियों के रास्ते से नहीं हटने पर दोपहर सवा तीन बजे के करीब पुलिस ने उन लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद जो जहां मिला उसे दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया। इससे अफरातफरी के हालात हो गए। प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु, शिक्षक नेता अमरनाथ यादव, पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के नेता क्रांति सिंह और पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी नेता जेपी तिवारी ने लाठीचार्ज करने की निंदा की है।

उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन दी जानी चाहिए। यदि हम लोगों की मांग नहीं मानी गई तो आगामी विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

लखनऊ-लाठीचार्ज में शिक्षक की मौत का मामला,सीएम से 1 करोड़ मुआवजे,दोषी पुलिस अफसरों को निलम्बित,मृतक के परिजनों को नौकरी की मांग रखी

लखनऊ-लाठीचार्ज में शिक्षक की मौत का मामला,सीएम से 1 करोड़ मुआवजे,दोषी पुलिस अफसरों को
निलम्बित,मृतक के परिजनों को नौकरी की मांग रखी

ईद-ए-मीलादुन्नव़ी/बारावफात का अवकाश 13 के स्थान पर 12 दिसम्बर को किये जाने का दिया आदेश, आदेश देखें

केंद्र सरकार ने मिलाद उन नबी का अवकाश 13 के बजाय 12 दिसंबर को किया, सरकार ने ईद-ए-मीलादुन्नव़ी/बारावफात का अवकाश 13 के स्थान पर 12 दिसम्बर को  किये जाने का दिया आदेश, आदेश देखें

7वें वेतन आयोग के लिए गठित समिति ने सीएम को सौंपी रिपोर्ट,केन्द्रीय कर्मचारियों के समकक्ष राज्य कर्मियों को वेतनमान की संस्तुति

लखनऊ-7वें वेतन आयोग के लिए गठित समिति ने सीएम को सौंपी रिपोर्ट,केन्द्रीय कर्मचारियों के समकक्ष राज्य
कर्मियों को वेतनमान की संस्तुति

शिक्षामित्रों के TET पास करने और न करने के सम्बन्ध में मांगी गयी जनसूचना का उत्तर: सूचना के अधिकार अधिनियम ,2005 के तहत मांगी गयी सूचना

शिक्षामित्रों के TET पास करने और न करने के सम्बन्ध में मांगी गयी जनसूचना का उत्तर, शिक्षामित्रों के TET
पास करने और न करने के सम्बन्ध में मांगी गयी जनसूचना का उत्तर: सूचना के अधिकार अधिनियम ,2005 के तहत मांगी गयी सूचना

शीतलहर को दृष्टिगत रखते हुए इलाहाबाद मण्डल के कक्षा 8 तक के समस्त विद्यालय 10-12-2016 तक बंद: देखें आदेश की प्रति

शीतलहर को दृष्टिगत रखते हुए इलाहाबाद मण्डल के कक्षा 8 तक के समस्त विद्यालय 10-12-2016 तक बंद: देखें आदेश की प्रति
♨इलाहाबाद मण्डल के अंतर्गत ( फतेहपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कौशाम्बी ) जिलों में दिनांक 10.12.16 तक समस्त 1 से 8 तक के विद्यालय रहेंगे बन्द, आदेश की प्रति देखें

‘अटेवा’ कार्यकर्ताओं पर बम्पर लाठीचार्ज , कई घायल-गाडियां तोड़ीं!

पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ‘ऑल टीचर इम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन’ (अटेवा) के तत्वावधान में प्रदेश भर हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने बुधवार सुबह से ही लक्ष्मण मेला मैदान में डेरा जमाये हुए था।
कार्यकर्ताओं ने दो दिन पहले ही विधान सभा के घेराव की चेतावनी दी थी लेकिन प्रशासन ने इसे हल्के में लिया नतीजन कार्यकर्ता पुलिस को चकमा देकर घेराव करने निकल पड़े। पुलिस ने शक्तिभवन के पास उन्हें 
बैरिकेडिंग लगाकर रोका लेकिन वह उसे तोड़ते हुए निकल गए। गांधी प्रतिमा पर पुलिस ने उन्हें फिर रोका तो वह उग्र हो गए नतीजन पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। इसके बाद फिर से पुलिस ने शक्तिभवन पर बम्पर लाठीचार्ज किया इसमें दर्जनों कार्यकर्ता घायल हो गए वहीं भगदड़ में यातायात व्यवस्था की चौपट हो गई। इस दौरान जाम लग गया और एम्बुलेंस भी जाम में फंसी दिखी पुलिस ने काफी देर बाद स्थिति को नियंत्रण में किया। वहीं गुस्साए कार्यकर्ताओं ने कई गाड़ियों की लाल और नीली बत्ती भी तोड़ दी।

यूपी में आज एक शिक्षक पुलिस की बर्बरता का शिकार हुआ:📌 लखनऊ-पुलिस के लाठीचार्ज में सरकारी टीचर की मौत,कुशीनगर के प्रवक्ता रामाशीष की मौत,पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर था प्रदर्शन

लखनऊ: ‘अटेवा’ कार्यकर्ता डॉ राम आसरे की सिविल हॉस्पिटल में पहुँचते हुई मौत !

यूपी में आज एक शिक्षक पुलिस की बर्बरता का शिकार हुआ
कर्मचारी और शिक्षक कर रह थे प्रदर्शन,
माध्यमिक इंटर कालेज कुशीनगर मे प्रवक्ता था मृतक

जौनपुर में हुआ समय परिवर्तन: आदेश की प्रति देखें

जौनपुर में हुआ समय परिवर्तन: आदेश की प्रति देखें

उरई- जालौन शीतलहर के चलते जालौन में विद्यालय समय हुआ परिवर्तित

उरई- जालौन शीतलहर के चलते जालौन में विद्यालय समय हुआ परिवर्तित

बाराबंकी में हुआ समय परिवर्तन: आदेश की प्रति देखें

बाराबंकी में हुआ समय परिवर्तन: आदेश की प्रति देखें

GPO पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अटेवा पेंशन कर्मियों पर पुलिस का लाठीचार्ज,महिलाओ को भी पीटा

लखनऊ-GPO पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अटेवा पेंशन कर्मियों पर पुलिस का लाठीचार्ज,महिलाओ को भी पीटा



सुप्रीम कोर्ट आपडेट: आज SLP No 915/2016 जितेन्द्र सिंह सेंगर बनाम राज्य सरकार: गाजी इमाम आला की कलम से

सुप्रीम कोर्ट आपडेट।
आज SLP No 915/2016 जितेन्द्र सिंह सेंगर बनाम राज्य सरकार। सुनवाई कोर्ट नं तीन आइटम नंबर 11 पर
सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने की। सुनवाई शुरू होने पर राज्य सरकार के तरफ से अधिवक्ता के दृारा जबाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने जबाब दाखिल करने के लिए 9जनवरी को समय देते हुए डेट लगा दी।उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के तरफ से उपस्थित बरिष्ठ अधिवक्ताओं के दृारा बहस करने की मांग पर जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने कहा। सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के जबाब आने के बाद सबकी सुनी जाएगी। बी एड टी ई टी याची कर्ता के तरफ से माँग की गई कि राज्य सरकार नयी नियुक्ति की जा रही है। जिस पर जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने कहा कि सरकार के जबाब दाखिल करने पर स्पष्ट होगा। और डेट को नौ जनवरी के लिए अगली डेट लगा दी गई।
फिर हाल याची दृारा की गई माँग प्रशिक्षण की बैधता व टी ई टी परीक्षा में शिक्षा मित्रो को न बैठने की मांग पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। अब आने वाले टी ई टी परीक्षा दे सकेंगे।
                  गाजी इमाम आला
प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ।

UPTET 2016 Admit Card: यूपीटीईटी 2016 परीक्षा का एडमिटकार्ड यहां से करें डाउनलोड

9342 एलटी शिक्षक भर्ती का शासनादेश हुआ जारी, माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़ी भर्ती होगी,सरकार ने निकाली बड़ी भर्ती

9342 LT  GRADE TEACHERS RECRUITMENT
*♨लखनऊ-माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़ी भर्ती होगी,सरकार ने निकाली बड़ी भर्ती,9342 पदो पर भर्ती का शासनादेश हुआ जारी*



*⚡जीआईसी,जीजीआईसी में 9342 पदों पर होगी भर्ती,*

*⚡एक आवेदन से पूरे प्रदेश में अभ्यर्थन होगा मान्य ,अलग मंडलों के लिए नहीं करने होंगे अलग से आवेदन*

*⚡एक हफ्ते में शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन,31 मार्च तक सभी पदों पर एलटी ग्रेड भर्ती होगी पूरी*

लखनऊ-मा.शिक्षा विभाग में बड़ी भर्ती,एक हफ्ते में शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन,31 मार्च तक सभी पदों पर एलटी ग्रेड भर्ती होगी पूरी @CMOfficeUP

लखनऊ-माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़ी भर्ती होगी,अलग मंडलों के लिए नहीं करने होंगे अलग से आवेदन @yadavakhilesh @CMOfficeUP

लखनऊ-मा.शिक्षा विभाग में बड़ी भर्ती,जीआईसी,जीजीआईसी में 9342 पदों पर होगी भर्ती,एक आवेदन से पूरे प्रदेश में अभ्यर्थन होगा मान्य @CMOfficeUP

लखनऊ-माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़ी भर्ती होगी,@yadavakhilesh सरकार ने निकाली बड़ी भर्ती,9342 पदो पर भर्ती का शासनादेश हुआ जारी @CMOfficeUP

चक्रव्हू में फँसे सभी 172000 शिक्षामित्र, आज की सुनवाई शिक्षामित्रों के विपक्ष में ही रही

  *चक्रव्हीह्व में फँसे सभी 172000 शिक्षामित्र*
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
*आज की सुनवाई शिक्षामित्रों के विपक्ष में ही रही-*
👉 *हाई कोर्ट की तरह सरकारी अधिवक्ता का चुप रहना शिक्षा मित्रों के लिए घातक सिद्ध हुआ। जसके कारण SLP ख़ारिज न होकर डेट मिल गयी।*
👉 *शिक्षामित्रों के सारे रास्ते बंद अभी तक 15000, 16000 सहित अन्य भर्ती में BTC के साथ जा सकते थे अब वो भी नही और जो गये है अन्य भर्ती में उनका भी विवरण माँगा गया है सपथ पत्र के साथ।*
👉 *19 दिसम्बर को टेट परीक्षा में बैठने से क्या फायदा जब अन्य भर्तियों में जा ही नही सकते।*
               *जीना यहीं मरना यहीं।*
*लेकिन परीक्षा में बैठने का मौका मिला है तो*
                     *अवश्य बैठे।*
👉 *हमारी सोंच है कि संगठन की तरफ से पेमेंट देकर एक - दो सीनियर अधिवक्ता सरकार को दिया जाय जो हमारा पक्ष मजबूती से रखे। जिससे हाई कोर्ट वाली नौबत दुबारा न आने पाये।*
👉 *कम भीड़ होने के कारण 9 जनवरी को भी सुनवाई होना निश्चित है। जिसके लिए ईमानदारी से व अभी से तैयारी करनी होगी।*

*आपका~~*
*सन्तोष कुमार वर्मा*
*उ0प्र0 प्राथमिक शिक्षामित्र संघ बाराबंकी*

शिक्षामित्र प्रशिक्षण और टीईटी प्रकरण की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट से Live अपडेट्स, नए अपडेट के लिए पेज रिलोड करें

SHIKSHAMITRA/ TET SUPREME COURT LIVE UPDATES: शिक्षामित्र प्रशिक्षण और टीईटी 
प्रकरण की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट से Live अपडेट्स, नए अपडेट के लिए पेज रिलोड करें

शिक्षा मित्र प्रशिक्षण के विरुद्ध याचिका पर आज कोर्ट न्0 3 में आइटम न्0 11 पर सुनवाई होगी,केस अड्जर्नड मैटर में लिस्टेड है.....
अपडेट जारी........
11 न. पर केस की सुनवाई शुरू हुई। 


Next date 9 january 2016
 ब्रेकिंग न्यूज...

सुप्रीम कोर्ट कैम्पस से...

टीम देवीलाल.....

(ALL UP TET SM GROUP)

विरोधी की याचिका  पर राज्य सरकार ने 9 जनवरी की डेट लिया ।
Stay continue.

आपका साथी 

देवीलाल और समस्त सक्रिय साथी 

अगली डेट 9 जनवरी 2017

शिक्षा मित्रों का अपॉइंटमेंट रुका कैसे भी | 
टेट के लिए सरकार से माँगा जवाब कि क्यों दे रहे हैं टेट |
हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे के लिए सरकार से नाराजगी जताई कि स्टे किन परिस्थितियों में था ये आपको ओपन कोर्ट में बताया भी था लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलत लोगों को अप्पोइंट करें | 
अगली डेट 9 जनवरी 2017 | 

हर हर महादेव

लोग कहते हैं कि 99 हजार बचेंगी तो 72 हजार जायेगी, 72 हजार बचेगी तो 99 हजार जायेगी, दोनों बचेगी तो शिक्षामित्र जाएंगे:इस प्रकार यूपी के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई होगी....

Rahul pandey जी की कलम से
********
दिनांक 22 फरवरी को होने वाली सुनवाई यदि नहीं टलती है और हाई कोर्ट के आदेश तब तक चुनौती नहीं हो पाते हैं तो उस दिन की डिबेट से ही फैसला हो सकता है , मगर इसकी सम्भावना कम है ।

मेरा कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला हाई कोर्ट में चल गया मगर हाई कोर्ट का हवाला सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगा ।
बात वेटेज कि की जाये तो मेरा मानना है कि राज्य फुल टीईटी मेरिट बना सकती है ।
चयन का आधार राज्य का विषय है।
जो यह सोचते हैं कि राज्य को वेटेज देना NCTE की भाषा में अनिवार्य है तब उनको यह भी सोचना होगा कि फिर टीईटी मेरिट नहीं बनायी जा सकती है ।
मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ ,
लोग कहते हैं कि 99 हजार बचेंगी तो 72 हजार जायेगी, 72 हजार बचेगी तो 99 हजार जायेगी ।
दोनों बचेगी तो शिक्षामित्र जाएंगे आदि-आदि ।
मगर मेरा मानना है कि यदि 99 हजार डूबी तो 72हजार के बचने का कोई सवाल ही नहीं है ।
99 हजार को तो सिर्फ सिलेक्शन बेस के लिए लड़ना है और सिलेक्शन बेस उनका बचा तो सब बच जाएंगे लेकिन 72 हजार को तो पूर्णयता सर्विस रूल पर न होने के कारण अभी कई मुसीबतों का सामना करना होगा ।
उदाहरण:
1. 72हजार वाले चाहेंगे कि 99 हजार लोगों का सिलेक्शन बेस न बचे ।
2. हमारी कमी को कोई न उठाये ।
जबकि 99 हजार और 1.37 लाख शिक्षामित्रों के पास 72825 को तहस नहस करने के शिवाय कोई विकल्प नहीं बचा है ।
1.37 शिक्षामित्र तो चाहेंगे कि 72825 जैसे वो भी हैं यदि वे बचेंगे तो हम भी बच जायेंगे , 99 हजार कहेंगे कि हमारा सिलेक्शन बेस अल्ट्रावायरस है तो हम अवैध हैं तो फिर 72825 का तो सर्विस रूल से ही वास्ता नहीं है तो वो क्यों वैध हैं ?
इस प्रकार यूपी के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई होगी ।

SHIKSHAMITRA SUPREMECOURT UPDATE: शिक्षा मित्र प्रशिक्षण के विरुद्ध याचिका पर सुनवाई आज

शिक्षा मित्र प्रशिक्षण के विरुद्ध याचिका पर आज कोर्ट न्0 3 में आइटम न्0 11 पर सुनवाई होगी,केस अड्जर्नड
मैटर में लिस्टेड है,MSC समूह की ओर से सीनियर अधिवक्ता डॉ कॉलिन गोंजाल्विस की ब्रीफिंग MSC समूह की ओर से पूरी हो गई है, समूह की ओर से एम्कप्लुमेंड स्वीकार हो गई है कल सर्वोच्च न्यायालय में सीनियर अधिवक्ता डॉ कॉलिन गोंजाल्विस , AOR ज्योति मेडिरत्ता अपना पक्ष रखेंगे।

दिल्ली में प्रधानाचार्य कर सकेंगे रिटायर्ड टीचर्स की नियुक्ति, यह होगी नियुक्ति की प्रक्रिया

सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य अब स्कूल में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए रिटायर्ड टीचर्स को नियुक्त कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को इस फैसले की जानकारी दी। स्कूल में शिक्षकों की
कमी और मौजूदा शिक्षकों के प्रशिक्षण या अवकाश पर जाने की स्थिति में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसलिए यह फैसला किया गया है। मयूर विहार स्थित शहीद कैप्टन हनीफुद्दीन सर्वोदय बाल विद्यालय के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में सिसोदिया ने यह घोषणा की।

उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानाचार्य जरूरत के मुताबिक सरकारी स्कूल के किसी रिटायर्ड टीचर को खुद नियुक्त कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें स्कूल में किसी विषय के शिक्षकों की कमी के लिए उप शिक्षा निदेशक को सूचित करने की जरूरत नहीं है। स्कूल में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब किसी टीचर को छुट्टी की जरूरत होती है, लेकिन टीचर्स की कमी की वजह से छुट्टी देने में दिक्कत आती है। लेकिन अब जरूरत के हिसाब से रिटायर्ड टीचर्स की नियुक्ति होने से इस दिक्कत का भी समाधान हो जाएगा।

नियुक्ति की प्रक्रिया-
सरकारी स्कूल से सेवानिवृत्ति के बाद भी बच्चों को पढ़ाने के इच्छुक टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों को www.edudel.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने वाले शिक्षक अपनी सुविधानुसार स्कूल का चयन कर सकेंगे। फिर संबंधित स्कूल में उनका इंटरव्यू होगा। चयन समिति में प्रिंसिपल, एक टीचर और एसएमसी के दो-तीन सदस्य शामिल होंगे।

चयन के बाद भी जो रिटायर्ड टीचर्स बच जाएंगे, शिक्षा विभाग द्वारा उनका हर जिले के लिए एक पैनल बनाया जाएगा। भविष्य में जब भी किसी स्कूल को शिक्षक की जरूरत होने पर इस पैनल से उनकी नियुक्ति की जा सकेगी।

ज्ञात हो कि दिल्ली सरकार ने प्रधानाचार्यों के स्कूल प्रबंधन संबंधी कार्यों में कटौती कर प्रशासनिक अधिकारों में इजाफा करने की प्रक्रिया के तहत यह फैसला किया गया है। इससे पहले प्रधानाचार्यों को स्कूल में एक एस्टेट मैनेजर नियुक्त करने का अधिकार दिया था। अब दिल्ली के तकरीबन सभी सरकारी स्कूलों की हर पाली में एक-एक एस्टेट मैनेजर तैनात हो चुके हैं। इनका काम स्कूल में साफ-सफाई इत्यादि सुनिश्चित करवाना है। पहले यह काम प्रधानाचार्य को खुद या किसी टीचर से करनवाना पड़ता था।

72825 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 449 की काउन्सलिंग ,हंगामा

72825 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 449 की काउन्सलिंग ,हंगामा

नई शिक्षा नीति 2017- 2018 का इनपुट ड्राफ्ट: नई शिक्षा नीति 2017- 2018 का इनपुट ड्राफ्ट: बिन्दुवार संसोधनो का विवरण देखने के लिए क्लिक करें

1-आंगनबाड़ी को प्री-प्राइमरी स्कूल में बदला जायेगा। राज्य एक साल के भीतर कोर्स बनायेंगे तथा शिक्षकों का अलग कैडर बनायेंगे।
2-सभी प्राइमरी स्कूल प्री-प्राइमरी स्कूल से सुसज्जित होंगे। आगनबाड़ी केंद्रों को स्कूल कैम्पस में स्थापित किया जायेगा।

3-अधिगम सुनिश्चित किया जायेगा।
4-नो डिटेंशन अब कक्षा 05 तक होगा।
5-RTE को 12 वीं तक ले जाया जायेगा।
6-विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी का समान राष्ट्रीय पाठ्यक्रम होगा। सामाजिक विज्ञान का एक हिस्सा समान होगा, शेष का निर्माण राज्य करेंगे।
7-कक्षा 6 से ICT आरंभ होगी।
8-कक्षा 6 से विज्ञान सीखने के लिए प्रयोगशाला की सहायता ली जायेगी।
9-गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी के कक्षा 10 हेतु दो लेबल होंगे-A तथा B
10-कक्षा 10 व 12 में बोर्ड परीक्षा अनिवार्य।
11-ICT का शिक्षण तथा अधिगम सुनिश्चित करने हेतु प्रयोग।
12-विद्यालय के कार्यों का कम्प्यूटीकरण तथा शिक्षकों-छात्रों की उपस्थिति की ऑनलाइन मॉनिटरिंग।
13-राज्यों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिये अलग से 'शिक्षक भर्ती आयोग'। नियुक्ति पारदर्शी तथा मैरिट के आधार पर होगी।
14-सभी रिक्त पद भरे जाएं। प्रधानाचार्यों के लिये लीडरशिप ट्रेनिंग अनिवार्य।
15-राष्ट्रीय स्तर पर 'टीचर एजुकेशन विश्वविद्यालय' की स्थापना।
16-राष्ट्रीय पुरस्कारों को राज्य तथा जिला स्तर तक लाया जाये। अनुशंसा में SMC की महत्वपूर्ण भूमिका।
17-हर पांच साल में शिक्षकों को एक परीक्षा देनी होगी। इसे उनके प्रमोशन तथा इन्क्रीमेंट से जोड़ा जायेगा।
18-अगर राज्य चाहें तो कक्षा 05 तक मातृभाषा, स्थानीय तथा क्षेत्रीय भाषा को पढाई का माध्यम बना सकते हैं।
19-GDP का 6% शिक्षा पर खर्च करने के लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश हो।
20-नयी संस्थाओं को खोलने के बजाय मौजूदा शिक्षण संस्थाओं को मजबूत किया जाये।
21-मिड डे मील का दायित्व शिक्षकों के ऊपर से हटाकर महिला स्वयं सहायता समूहों को दिया जायेगा। भोजन बनाने की केंद्रिकत प्रणाली विकसित की जायेगी।

सुप्रीमकोर्ट में आज केस 11 नम्बर पर न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा जी और अमितवा रॉय जी की बेंच में: हिमांशु राणा

आज की तैयारी हेतु जीतेन्द्र सिंह सेंगर , दुर्गेश प्रताप सिंह , अमित सिंह के साथ दिल्ली में अधिवक्ताओं के साथ ,
आज अपना केस 11 न. पर न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा जी और अमितवा रॉय जी की बेंच में सुना जाएगा |
हर हर महादेव

वाराणसी: शीतलहर के कारण कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों का समय 10 दिसंबर तक किया परिवर्तित, विज्ञप्ति यहाँ देखें

वाराणसी: शीतलहर के कारण जिलाधिकारी ने विज्ञप्ति जारी कर कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों का समय 10 दिसंबर तक किया परिवर्तित, विज्ञप्ति यहाँ देखें

शिक्षामित्र प्रशिक्षण और टीईटी की वैद्यता के मुद्दे पर सुनवाई में आज के वकीलों का यह होगा पैनल: जितेंद्र शाही

मित्रों जैसा कि आप अवगत ही हैं कि कल दिनांक 7 दिसंबर 2016 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रशिक्षण और टीईटी की वैद्यता के मुद्दे पर सुनवाई होना है। जिसमें आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने अच्छे
वकीलों का पैनल खड़ा किया है। और अपने वकीलों के साथ केस की पूरी ब्रीफिंग कर ली है। पूरी तैयारी के साथ हम लोग कल कोर्ट में उतरेंगे। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि कल आप सबको शत-प्रतिशत सफलता मिलने की पूरी संभावना है। कल हमारे संगठन आदर्श समायोजित शिक्षक (शिक्षामित्र) वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में..
1- वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व कानून मंत्री श्री सलमान खुर्शीद जी,
2- भारत के प्रथम जर्नल अटार्नी श्री दीपांकर गुप्ता जी के पुत्र वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयदीप गुप्ता जी,
3- सर्विस मैटर के टॉप जानकारी श्री पी एन मिश्रा जी,
4- सुप्रसिद्ध वकील श्री हरीश साल्वे जी के जूनियर एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के एल जनजानी जी,
5- अधिवक्ता श्री सोवन मिश्रा जी,
6- अधिवक्ता श्री पंकज सिंह जी,
7- अधिवक्ता सुश्री चारू माथुर जी,
आदि कोर्ट में मौजूद रहेंगे। और आपसे वादा करते हैं कि जिन वकीलों के नाम हमने बताए हैं वह कल कोर्ट में मौजूद भी रहेंगे। अन्य संगठन और टीमों की तरह नहीं की लंबी लंबी पोस्ट डाल दी जाती है और बड़े बड़े बड़े बड़े वकीलों के नाम लिख दिए जाते हैं, परंतु वकील कोर्ट में पहुंचते नहीं हैं। और ना ही कोई साक्ष्य दिखाए जाते हैं।
मित्रों हमें आप सभी की नौकरी के साथ-साथ अपनी नौकरी की भी परवाह है। क्योंकि यही हमारे जीवन यापन का जरिया है। इसलिए आप लोग संगठन पर विश्वास रखें। कल आप सबको शुभ समाचार अवश्य मिलेगा।

इन्ही मंगलकामनाओं के साथ.....

जय शिक्षक....
जय शिक्षा मित्र....

आपका,
जितेंद्र शाही,
विश्वनाथ सिंह कुशवाहा,

लेखक,
सय्यद जावेद मियाँ।

SITAPUR: शीत लहर व घने कोहरे स्कूलों का समय बदला, 7 दिसंबर से आगामी 10 दिसंबर तक सुबह 10 AM से लगेंगे

सीतापुर: शीत लहर व घने कोहरे के चलते जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने डीएम के निर्देश पर कक्षा 12 वीं
तक के  बोर्ड, आईसीएसई / सीबीएसई बोर्ड समेत सभी स्कूलों कल 7 दिसंबर से आगामी 10 दिसंबर तक सुबह 10 AM से लगेंगे। 10 बजे से पहले किसी भी  स्कूल में क्लास नहीं लगेगी।

KANPUR : कोहरे व शीतलहर के कारण सुबह 10 बजे से खुलेंगे सभी स्कूल

KANPUR : कोहरे व शीतलहर के कारण सुबह 10 बजे से खुलेंगे सभी स्कूल

अनुदेशक आत्मदाह की जिद पर अड़े, नियमितीकरण व समान कार्य के बदले समान वेतन की मांग

नियमितीकरण व समान कार्य के बदले समान वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों का सब्र मंगलवार को टूट गया। प्रदर्शन के नौवें दिन करीब आधा दर्जन
प्रदर्शनकारीआत्मदाह की जिद पर अड़ गए। प्रशासनिक अधिकारियों ने बुधवार को मुख्य सचिव से वार्ता कराने का आश्वासन दिला कर सभी को शांत कराया। प्रदर्शनकारी दोपहर में लक्ष्मण मेला मैदान से विधान भवन की ओर निकल पड़े। वह सभी लोग धरनास्थल से बाहर निकले ही थे कि पुलिस ने बैरीकेडिंग से उन्हें लिया।
अचानक रोके जाने से प्रदर्शनकारी आक्रोशित हो आत्मदाह का प्रयास करने लगे। इसी बीच मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनसे मिट्टी के तेल से भरी बोतल छीन ली। समझा-बुझाकर सभी को शांत कराया। उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य मो. फैसज का कहना है कि अभी भी मांग पर कोई कार्रवाई न की गई तो वह और सख्त कदम उठाने को मजबूर होंगे। इस दौरान तेजस्वी शुक्ला, धीरेन्द्र सिंह और अनूप राय आदि शामिल रहे।

बच्चों को मुफ्त किताबें कब तक बांटेगी सरकार: हाईकोर्ट ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

बच्चों को मुफ्त किताबें कब तक बांटेगी सरकार: हाईकोर्ट ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

निश्शुल्क बैग खरीदने का आदेश, सभी BSA को निर्देश कक्षावार छात्र संख्या के हिसाब से कराएं क्रय

इलाहाबाद : शैक्षिक सत्र समापन की ओर है। अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो चुकी हैं और वार्षिक परीक्षाएं कुछ माह बाद होनी है। जब बच्चे कॉपी-पेन समेटने की तैयारी में है, तब प्रदेश सरकार बच्चों को कॉपी-किताब स्कूल ले
जाने का इंतजाम करने में जुटी है। बच्चों को निश्शुल्क बैग वितरित होना है, उसका क्रय आदेश जिलों से जारी करने के निर्देश हो गए हैं लेकिन, वह वितरित कब तक होंगे यह अभी स्पष्ट नहीं है।
प्रदेश के सभी सरकारी एवं सहायता प्राप्त कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों में सरकार इस वर्ष निश्शुल्क स्कूली बैग बांटने जा रही है। महीनों से बन रही योजना उस समय अमल में आई जब 29 अगस्त को इस संबंध में शासनादेश जारी हो गया। उसके बाद से लेकर सात नवंबर तक बैग आपूर्ति करने वाली फर्मो की तलाश हुई तब फर्म स्वीकृति का शासनादेश हुआ। अब जिलों से क्रय आदेश जारी करने को कहा गया है। शिक्षा निदेशक बेसिक दिनेश बाबू शर्मा ने बीएसए को लिखा है कि सभी फर्मो को जिलों का आवंटन किया गया है। सभी अपने जिले के लिए अधिकृत संस्था को कक्षावार छात्रों की संख्या भेजे, ताकि उसी के अनुरूप बैग की आपूर्ति हो सके।
शिक्षा निदेशक ने फर्म को भेजे जाने वाले निर्देश में कहा है कि खरीद आदेश ई-मेल के जरिए जाएगा और उसकी प्रतिलिपि उन्हें भी भेजी जाएगी। कहा गया है कि हर हाल में सात दिसंबर तक आदेश भेज दिया जाए। यही नहीं स्कूल बैग की आपूर्ति प्राप्त करने, सत्यापन, टेस्टिंग, भुगतान, कटौती एवं रखरखाव आदि के संबंध में अलग से आदेश जारी होंगे। इसमें देर करने पर अफसर खुद जवाबदेह होंगे। स्पष्ट है कि बैग कब तक मिलेगा यह तय नहीं है।
इन विद्यालयों को मिलेगा लाभ :कक्षा एक से आठ तक के सभी परिषदीय स्कूल, सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल, सहायता प्राप्त मदरसे, राजकीय इंटर कालेज (छह से आठ तक), सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय (कक्षा एक से आठ तक)।
तीन आपूर्तिकर्ताओं को बांटे प्रदेश के 75 जिले, तीन साइज में बने बैग
लागत और आपूर्ति कंपनियां
मेसर्स बिसन स्वरूप राम किशन एग्रो प्रा. लि., फस्र्ट नया बाजार दिल्ली - 48 जिले
मेसर्स विनिश्मा टेक्नोलॉजी प्रा. लि. एसएस जीटी रोड बुलंदशहर गाजियाबाद - 17 जिले
मेसर्स अभिलाषा कामर्शियल प्रा. लि. नोएडा - 10 जिले
प्रति बैग की कीमत - 144.40

मृतक आश्रित नियुक्ति पर बीएसए को नोटिस, समायोजित शिक्षकों के आश्रितों को नौकरी देने का मामला

इलाहाबाद : प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में समायोजित शिक्षकों के आश्रितों को नौकरी देने में
बेसिक शिक्षा अधिकारी घिर गए हैं। इस मामले में करीब दो दर्जन बीएसए को परिषद की ओर से नोटिस जारी हुआ है। उनसे पूछा गया है कि आखिर यह नियुक्तियां किन परिस्थितियों में की गई हैं। सभी को जल्द लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश हैं। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में एक लाख 72 हजार शिक्षामित्र तैनात रहे हैं। उनमें से एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों को चरणवार सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किया जा चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों का समायोजन रद कर दिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थगनादेश जारी किया है। इन समायोजित शिक्षकों की शीर्ष कोर्ट में सुनवाई अभी चल रही है। इसी बीच करीब 56 समायोजित शिक्षकों का निधन हुआ तो उनके पाल्यों को नौकरी देने की मांग उठी।

मिड-डे मील बनवाने में आ रही दिक्कत ↓↓↓↓↓↓↓↓

मिड-डे मील बनवाने में आ रही दिक्कत ↓↓↓↓↓↓↓↓