ट्रैफिक से लेकर किसी रैली या धार्मिक-सामाजिक आयोजन की व्यवस्था में लगने वाले होमगाडोर्ं की आखिरकार सुन ही ली गई। होमगाडोर्ं का हमेशा एक ही सवाल रहता था कि जब वे सिविल पुलिस के सिपाही के बराबर काम करते हैं तो उनके जैसा वेतन उन्हें क्यों नहीं मिलता। बोर्ड परीक्षा करानी हो, बैंकों की सुरक्षा
चौकस करनी हो या मेला प्रबंध करना हो, प्रदेश में तैनात एक लाख अठारह हजार से अधिक होमगाडोर्ं में हर दिन साठ से सत्तर हजार को कहीं भी लगा दिया जाता है। इनमें साढ़े तीन हजार महिलाएं भी हैं। होमगाडोर्ं के काम के घंटे और ड्यूटी किसी सिपाही की तरह ही सख्त होते हैं लेकिन, मानदेय मिलता है केवल 300 रुपये रोज। आमतौर पर एक होमगार्ड की ड्यूटी महीने में लगभग तीन सप्ताह ही लगती लिहाजा उसे छह-साढ़े हजार रुपये ही मिल पाते। होमगार्ड इसी गैर बराबरी का विरोध कर रहे थे और इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। दो जजों की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील का निपटारा करते हुए होमगाडोर्ं को भी पुलिस कर्मियों के बराबर न्यूनतम वेतनमान देने का आदेश मंगलवार को दे दिया। इससे पहले सिंगल बेंच ने भी उनके पक्ष में फैसला सुनाया तो उसके विरोध में राज्य सरकार ने अपील की थी।1होमगाडोर्ं में करीब दस हजार सशस्त्र हैं। पिछले साल पंचायत चुनाव में होमगाडोर्ं ने शांति पूर्वक मतदान कराने में भी महती भूमिका निभाई। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह बहुप्रतीक्षित निर्णय प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारने की दिशा में भी सहायक होगा। वेतन व अन्य सुविधाओं के मामले में सिपाही के समकक्ष आ जाने के बाद होमगार्ड भी मानसिक तौर पर बेहतर महसूस करेंगे। वर्दीधारियों के भीतर सम्मान का मनोभाव होना बहुत जरूरी है। अभी तक होमगार्ड अपने साथ ड्यूटी पर तैनाती आदि में भेदभाव का आरोप लगाते रहे हैं। बड़े अधिकारियों के घरों में उनकी सेवाएं ली जाती हैं। वेतन नौकरी का एक पहलू है और सम्मान बिल्कुल दूसरा लेकिन, उतना ही अहम पक्ष। होमगार्ड जवानों के कल्याण की दिशा में सरकार ने उचित कदम भी उठाए हैं। पहले रजिस्टर के जरिये इनकी ड्यूटी लगती थी। तब घालमेल होता था लेकिन, तीन वर्ष पहले एक अधिकारी ने इनकी तैनाती का पूरा सिस्टम ऑनलाइन करा दिया। तबसे सबको काम मिलने लगा। सरकार ने इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए भी पहल की। उम्मीद है कि बेहतर वेतनमान पाने के बाद होमगार्ड और भी कर्मठता का परिचय देंगे।
चौकस करनी हो या मेला प्रबंध करना हो, प्रदेश में तैनात एक लाख अठारह हजार से अधिक होमगाडोर्ं में हर दिन साठ से सत्तर हजार को कहीं भी लगा दिया जाता है। इनमें साढ़े तीन हजार महिलाएं भी हैं। होमगाडोर्ं के काम के घंटे और ड्यूटी किसी सिपाही की तरह ही सख्त होते हैं लेकिन, मानदेय मिलता है केवल 300 रुपये रोज। आमतौर पर एक होमगार्ड की ड्यूटी महीने में लगभग तीन सप्ताह ही लगती लिहाजा उसे छह-साढ़े हजार रुपये ही मिल पाते। होमगार्ड इसी गैर बराबरी का विरोध कर रहे थे और इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। दो जजों की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील का निपटारा करते हुए होमगाडोर्ं को भी पुलिस कर्मियों के बराबर न्यूनतम वेतनमान देने का आदेश मंगलवार को दे दिया। इससे पहले सिंगल बेंच ने भी उनके पक्ष में फैसला सुनाया तो उसके विरोध में राज्य सरकार ने अपील की थी।1होमगाडोर्ं में करीब दस हजार सशस्त्र हैं। पिछले साल पंचायत चुनाव में होमगाडोर्ं ने शांति पूर्वक मतदान कराने में भी महती भूमिका निभाई। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह बहुप्रतीक्षित निर्णय प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारने की दिशा में भी सहायक होगा। वेतन व अन्य सुविधाओं के मामले में सिपाही के समकक्ष आ जाने के बाद होमगार्ड भी मानसिक तौर पर बेहतर महसूस करेंगे। वर्दीधारियों के भीतर सम्मान का मनोभाव होना बहुत जरूरी है। अभी तक होमगार्ड अपने साथ ड्यूटी पर तैनाती आदि में भेदभाव का आरोप लगाते रहे हैं। बड़े अधिकारियों के घरों में उनकी सेवाएं ली जाती हैं। वेतन नौकरी का एक पहलू है और सम्मान बिल्कुल दूसरा लेकिन, उतना ही अहम पक्ष। होमगार्ड जवानों के कल्याण की दिशा में सरकार ने उचित कदम भी उठाए हैं। पहले रजिस्टर के जरिये इनकी ड्यूटी लगती थी। तब घालमेल होता था लेकिन, तीन वर्ष पहले एक अधिकारी ने इनकी तैनाती का पूरा सिस्टम ऑनलाइन करा दिया। तबसे सबको काम मिलने लगा। सरकार ने इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए भी पहल की। उम्मीद है कि बेहतर वेतनमान पाने के बाद होमगार्ड और भी कर्मठता का परिचय देंगे।
