सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य अब स्कूल में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए रिटायर्ड टीचर्स को नियुक्त कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को इस फैसले की जानकारी दी। स्कूल में शिक्षकों की
कमी और मौजूदा शिक्षकों के प्रशिक्षण या अवकाश पर जाने की स्थिति में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसलिए यह फैसला किया गया है। मयूर विहार स्थित शहीद कैप्टन हनीफुद्दीन सर्वोदय बाल विद्यालय के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में सिसोदिया ने यह घोषणा की।
उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानाचार्य जरूरत के मुताबिक सरकारी स्कूल के किसी रिटायर्ड टीचर को खुद नियुक्त कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें स्कूल में किसी विषय के शिक्षकों की कमी के लिए उप शिक्षा निदेशक को सूचित करने की जरूरत नहीं है। स्कूल में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब किसी टीचर को छुट्टी की जरूरत होती है, लेकिन टीचर्स की कमी की वजह से छुट्टी देने में दिक्कत आती है। लेकिन अब जरूरत के हिसाब से रिटायर्ड टीचर्स की नियुक्ति होने से इस दिक्कत का भी समाधान हो जाएगा।
नियुक्ति की प्रक्रिया-
सरकारी स्कूल से सेवानिवृत्ति के बाद भी बच्चों को पढ़ाने के इच्छुक टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों को www.edudel.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने वाले शिक्षक अपनी सुविधानुसार स्कूल का चयन कर सकेंगे। फिर संबंधित स्कूल में उनका इंटरव्यू होगा। चयन समिति में प्रिंसिपल, एक टीचर और एसएमसी के दो-तीन सदस्य शामिल होंगे।
चयन के बाद भी जो रिटायर्ड टीचर्स बच जाएंगे, शिक्षा विभाग द्वारा उनका हर जिले के लिए एक पैनल बनाया जाएगा। भविष्य में जब भी किसी स्कूल को शिक्षक की जरूरत होने पर इस पैनल से उनकी नियुक्ति की जा सकेगी।
ज्ञात हो कि दिल्ली सरकार ने प्रधानाचार्यों के स्कूल प्रबंधन संबंधी कार्यों में कटौती कर प्रशासनिक अधिकारों में इजाफा करने की प्रक्रिया के तहत यह फैसला किया गया है। इससे पहले प्रधानाचार्यों को स्कूल में एक एस्टेट मैनेजर नियुक्त करने का अधिकार दिया था। अब दिल्ली के तकरीबन सभी सरकारी स्कूलों की हर पाली में एक-एक एस्टेट मैनेजर तैनात हो चुके हैं। इनका काम स्कूल में साफ-सफाई इत्यादि सुनिश्चित करवाना है। पहले यह काम प्रधानाचार्य को खुद या किसी टीचर से करनवाना पड़ता था।
कमी और मौजूदा शिक्षकों के प्रशिक्षण या अवकाश पर जाने की स्थिति में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसलिए यह फैसला किया गया है। मयूर विहार स्थित शहीद कैप्टन हनीफुद्दीन सर्वोदय बाल विद्यालय के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में सिसोदिया ने यह घोषणा की।
उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानाचार्य जरूरत के मुताबिक सरकारी स्कूल के किसी रिटायर्ड टीचर को खुद नियुक्त कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें स्कूल में किसी विषय के शिक्षकों की कमी के लिए उप शिक्षा निदेशक को सूचित करने की जरूरत नहीं है। स्कूल में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब किसी टीचर को छुट्टी की जरूरत होती है, लेकिन टीचर्स की कमी की वजह से छुट्टी देने में दिक्कत आती है। लेकिन अब जरूरत के हिसाब से रिटायर्ड टीचर्स की नियुक्ति होने से इस दिक्कत का भी समाधान हो जाएगा।
नियुक्ति की प्रक्रिया-
सरकारी स्कूल से सेवानिवृत्ति के बाद भी बच्चों को पढ़ाने के इच्छुक टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों को www.edudel.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने वाले शिक्षक अपनी सुविधानुसार स्कूल का चयन कर सकेंगे। फिर संबंधित स्कूल में उनका इंटरव्यू होगा। चयन समिति में प्रिंसिपल, एक टीचर और एसएमसी के दो-तीन सदस्य शामिल होंगे।
चयन के बाद भी जो रिटायर्ड टीचर्स बच जाएंगे, शिक्षा विभाग द्वारा उनका हर जिले के लिए एक पैनल बनाया जाएगा। भविष्य में जब भी किसी स्कूल को शिक्षक की जरूरत होने पर इस पैनल से उनकी नियुक्ति की जा सकेगी।
ज्ञात हो कि दिल्ली सरकार ने प्रधानाचार्यों के स्कूल प्रबंधन संबंधी कार्यों में कटौती कर प्रशासनिक अधिकारों में इजाफा करने की प्रक्रिया के तहत यह फैसला किया गया है। इससे पहले प्रधानाचार्यों को स्कूल में एक एस्टेट मैनेजर नियुक्त करने का अधिकार दिया था। अब दिल्ली के तकरीबन सभी सरकारी स्कूलों की हर पाली में एक-एक एस्टेट मैनेजर तैनात हो चुके हैं। इनका काम स्कूल में साफ-सफाई इत्यादि सुनिश्चित करवाना है। पहले यह काम प्रधानाचार्य को खुद या किसी टीचर से करनवाना पड़ता था।
