25.1.17

प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान, यूथ पार्लियामेंट के दूसरे दिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, युवा सांसदों ने जनता की सहूलियत के लिए पेश की योजनाएं

इलाहाबाद : यूथ पार्लियामेंट के बजट सत्र के दूसरे दिन महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गांधी शांति अध्ययन केंद्र में दैनिक जागरण द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सत्ता और विपक्ष के सदस्यों ने बिल एवं मुददों पर विचार व्यक्त किए। मंगलवार को सदन की कार्यवाही बजट भाषण से शुरू हुई। बजट भाषण 50 मिनट में खत्म हुआ। 1बजट में शिक्षा के लिए सदन का माहौल सकारात्मक रहा। प्राथमिक शिक्षा में इंटरनेट लनिर्ंग के लिए 5000 करोड़ का धन आवंटित किया गया। बजट उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर भी संजीदा
थी। इसमें 20 राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों को विश्व की शीर्ष 100 की सूची में शामिल कराने का लक्ष्य रखा गया। उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने के लिए सीटों को बढ़ाने की घोषणा हुई। 1इसी प्रकार मानव संसाधन मंत्रलय को 72,394 करोड़ से 100,390 करोड़ रूपये आवंटित किए गए। सामाजिक स्वास्थ्य और साफ सफाई के लिए सरकार ने बताया कि अब तक पूरे भारत में 35416 अस्पताल खोल कर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने की शुरूआत की गई। नि:शुल्क दवा वितरित करने के लिए 3 हजार जेनरिक मेडिकल स्टोर खोलने की घोषणा की गयी। 7वां वेतन आयोग लागू होने के कारण सरकार पर एक लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ आया जिस कारण कई फ्लैगशिप योजनाओं से फंड की कटौती की गई। लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जननी सुरक्षा योजना, कुपोषण भगाओ अभियान जैसी योजनाओं को लांच किया। प्रत्येक परिवार के लिए एक-एक लाख रूपये के स्वास्थ्य कवर देने की घोषणा की गई। सत्र में बुजुर्गो के लिए अतिरिक्त 30000 रूपये देने की घोषणा हुई। सभी जनपदों में डायलिसिस केंद्र खोलने की घोषणा की गयी। सरकार ने पेयजल और स्वच्छता मंत्रलय को पिछले वर्ष की अपेक्षा 14010 से बढ़ाकर 15000 करोड़ की राशि आवंटित की। कृषि एवं कल्याण मंत्रलय के लिए पिछले वर्ष 35.984 करोड़ की तुलना में 39984 करोड़ का बजट आवंटन किया गया। पिछले वर्ष नाबार्ड को सिंचाई निधि के लिए दिए गए 20000 करोड़ से घटाकर 10000 करोड़ कर दी गयी। जैविक खेती हेतु कम्पोस्ट खाद बनाने के लिए 10 लाख कम्पोस्ट गड्ढे बनाने की घोषणा हुई। अबकी कृषि ऋण के लक्ष्य को 9 लाख करोड़ से बढ़ाकर 9. 10 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त प्रति ग्राम पंचायत 80 लाख और प्रति शहरी निकाय 21 करोड़ की सहायता देने की घोषणा हुई। 1ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि के लिए डेयरी योजना पर बल देते हुए पशुधन संजीवनी तथा नकुल स्वास्थ्य पशु योजनाओं की घोषणा की गयी। प्रत्येक जनपद में एक उन्नत ब्रीडिंग प्रौद्योगिकी केंद्र खोलने की व्यवस्था की गयी। बजट में स्वरोजगार विकसित करने के लिए मुद्रा योजना की घोषणा की गयी। इसमें शिशु, किशोर, तरुण योजना लोन की घोषणा की गयी। 1विपक्ष ने लगाया कुठाराघात का आरोप : विपक्ष से युवा सांसद आलोक कुमार ने बजट में खेल के लिए उचित धन आवंटित न करने पर खिलाड़ियों के साथ सरकार के कुठाराघात का आरोप लगाया और बजट को घोषणाओं का पुलिंदा बताया।इलाहाबाद विवि के गांधी भवन में आयोजित यूथ पार्लियामेंट के बजटसत्र के प्रतिभागी ’ जागरण