विधि संवाददाता, इलाहाबाद : सरकारी नौकरियों के विज्ञापन में अब यह लिखने भर से काम नहीं चलेगा कि ‘फलां डिग्री शासनादेश जारी होने की तारीख तक अभ्यर्थी के पास होनी चाहिए।’ बल्कि महकमों को उन डिग्रियों की पूरी सूची जारी करनी होगी, जो आवेदन के लिए मान्य होंगी। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस
संबंध में निर्देश दिया है। 1इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने सिपाही भर्ती में हंिदूी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद की प्रथमा और मध्यमा के सार्टिफिकेट के मामले में दिया है। 1शिवराम सिंह और सौ से अधिक अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर कहा कि उन्होंने प्रथमा एवं मध्यमा की के सार्टिफिकेट संलग्न किए थे, जो कि हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के समकक्ष हैं। उनका आवेदन निरस्त करना उचित नहीं। प्रदेश सरकार की ओर से बताया गया कि प्रथमा और मध्यमा के प्रमाणपत्रों को सुप्रीमकोर्ट अमान्य कर चुका है।
संबंध में निर्देश दिया है। 1इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने सिपाही भर्ती में हंिदूी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद की प्रथमा और मध्यमा के सार्टिफिकेट के मामले में दिया है। 1शिवराम सिंह और सौ से अधिक अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर कहा कि उन्होंने प्रथमा एवं मध्यमा की के सार्टिफिकेट संलग्न किए थे, जो कि हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के समकक्ष हैं। उनका आवेदन निरस्त करना उचित नहीं। प्रदेश सरकार की ओर से बताया गया कि प्रथमा और मध्यमा के प्रमाणपत्रों को सुप्रीमकोर्ट अमान्य कर चुका है।