लखनऊ : मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने वर्ष 2017-18 के लिए मध्याह्न् भोजन प्राधिकरण की 2432.82 करोड़ रुपये की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी देते हुए उसे केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजने का निर्देश दिया है। प्रस्तावित कार्ययोजना में वर्ष 2017-18 में प्रदेश के 3,97,829 रसोइयों को प्रतिमाह दो हजार रुपये मानदेय देने का प्रस्ताव है। अभी रसोइयों को एक हजार मासिक रुपये मानदेय मिलता है। मुख्य सचिव शुक्रवार को मध्याह्न् भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश प्रबंधकारिणी समिति की 21वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मौजूद सचिव बेसिक शिक्षा अजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रस्तावित कार्ययोजना में जिलों में 1024 किचन कम स्टोर बनाये जाने का प्रस्ताव किया गया है।
