लखनऊ : विधानसभा चुनाव की दहलीज पर पहुंची सरकार कर्मचारियों को लुभाने में जुट गई है। सातवें वेतन को मंजूरी के बाद अब जूनियर इंजीनियर पद धारकों को 400 रुपये मासिक भत्ता व सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों में कार्यरत दंपतियों को एचआरए देने का फैसला लिया है। अभीएक को एचआरए मिलता था। 1बुधवार सुबह मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में 31 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसमें जेई पद धारकों को 400 रुपये मासिक भत्ता का फैसला शामिल है। 24 हजार जूनियर इंजीनियरों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने राज्य कर्मियों की तरह निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों-कर्मचारियों, विवि, राजकीय व सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत पति-पत्नी शिक्षकों को मकान किराया भत्ता देने के प्रस्ताव पर मंजूरी की मुहर लगा दी है। इससे लाखों कर्मचारी लाभांवित होंगे। प्रमुख सचिव वित्त अनूप चन्द्र पांडेय ने बताया कि दोनों
प्रस्तावों को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिक कोर्ट में खुद साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेंगे। सरकार ने समाजवादी पेंशन के 55 लाख लाभार्थियों के आश्रितों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और स्वयं लाभार्थियों को साक्षर करने के लिए बजट में धनराशि को मंजूरी प्रदान कर दी है।
प्रस्तावों को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिक कोर्ट में खुद साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेंगे। सरकार ने समाजवादी पेंशन के 55 लाख लाभार्थियों के आश्रितों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और स्वयं लाभार्थियों को साक्षर करने के लिए बजट में धनराशि को मंजूरी प्रदान कर दी है।