कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखा पत्र - पिछले बजट से पहले दिए गए आश्वासन को पूरा करने की केंद्रीय मंत्रियों से मांग की - नए वित्तीय वर्ष के बजट से पहले अरुण जेटली से वार्ता के लिए समय भी मांगा विशेष संवाददाता- राज्य मुख्यालय कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने केंद्र सरकार से नए वित्तीय वर्ष के बजट में कर्मचारियों की आयकर छूट सीमा बढ़ाकर पांच लाख करने की मांग की है। साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से बजट से पहले वार्ता के लिए समय देने की मांग की है।
कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी मिश्र, संयोजक सतीश पांडेय और प्रवक्ता सुशील बच्चा तथा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश महामंत्री अतुल मिश्रा ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र भेजकर कर्मचारियों की आयकर सीमा बढ़ाकर पांच लाख करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में कहा है कि इस बढ़ती महंगाई में ढाई लाख रुपये की आयकर छूट सीमा होने से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक आयकर के दायरे में आ गए हैं। इससे उनके घर का बजट प्रभावित होता है। पिछले बजट से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके प्रतिनिधिमंडल से एक मुलाकात में आयकर छूट सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये तक करने का आश्वासन दिया था। इस बार भी संकेत मिले हैं कि केंद्र सरकार नए बजट में आयकर छूट सीमा बढ़ाने जा रही है। लेकिन इस सीमा को इतना बढ़ाया जाए जिससे चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के लघु व लघु मध्यम वर्ग में आने वाले कर्मचारियों को लाभ मिल सके। इसका लाभ तभी मिलेगा जब आयकर छूट सीमा बढ़ाकर पांच लाख कर दी जाएगी।
कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी मिश्र, संयोजक सतीश पांडेय और प्रवक्ता सुशील बच्चा तथा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश महामंत्री अतुल मिश्रा ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र भेजकर कर्मचारियों की आयकर सीमा बढ़ाकर पांच लाख करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में कहा है कि इस बढ़ती महंगाई में ढाई लाख रुपये की आयकर छूट सीमा होने से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक आयकर के दायरे में आ गए हैं। इससे उनके घर का बजट प्रभावित होता है। पिछले बजट से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके प्रतिनिधिमंडल से एक मुलाकात में आयकर छूट सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये तक करने का आश्वासन दिया था। इस बार भी संकेत मिले हैं कि केंद्र सरकार नए बजट में आयकर छूट सीमा बढ़ाने जा रही है। लेकिन इस सीमा को इतना बढ़ाया जाए जिससे चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के लघु व लघु मध्यम वर्ग में आने वाले कर्मचारियों को लाभ मिल सके। इसका लाभ तभी मिलेगा जब आयकर छूट सीमा बढ़ाकर पांच लाख कर दी जाएगी।
