जागरण संवाददाता, लखनऊ : आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन के तत्वावधान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। गुरुवार को हजरतगंज स्थित जीपीओ पार्क पर एकत्रित होकर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र दिया।
एसोसिएशन की प्रदेश महामंत्री प्रभावती ने बताया कि पिछले महीने हुई संगठन और मुख्यमंत्री की वार्ता के बाद मुख्यमंत्री द्वारा किया गया वादा पूरा नहीं हुआ। जिससे आंगनबाड़ी कर्मचारी अपने आप को आपेक्षित महसूस कर रही हैं। इस मौके पर बाल विकास विभाग के महानिदेशक ने आंगनबाड़ी कर्मचारियों से मिलकर उनसे मांगपत्र लिया। कर्मचारियों ने सरकार को 17 सितंबर तक का समय दिया है। इसके बाद राज्यव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं इस धरने में शामिल हुईं।
महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की ओर से शासन द्वारा पिछले समझौतों को पूरा करने की मांग की। संघ की ओर से प्रदेश के जिलों व मुख्यालयों में धरना दिया गया। इस मौके पर काफी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहीं। संघ की महामंत्री नीलम पांडे ने बताया कि शासन ने 30 जून को समझौता करने के बाद अभी तक उसे पूरा नहीं किया। इससे पूर्व भी छह लिखित समझौते किए गए, लेकिन कोई भी पूरा नहीं किया गया। महिलाओं ने आंगनबाड़ी के मानदेय 15 हजार कराने की मांग के अलावा एक माह की छुट्टी, मुख्यमंत्री से वार्ता, सुपरवाइजर में कोटा आदि की मांग की। वहीं उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकत्री सहायिका संघ की ओर से आयोजित तीन दिवसीय धरने के दूसरे दिन भी काफी संख्या में महिला एकत्रित हुईं। संघ की प्रदेश अध्यक्ष किरन वर्मा ने बताया कि आंगनबाड़ी सहायिकाओं, कार्यकर्ता व मिनी आंगनबाड़ी को नियमित मानदेय, ईपीएफ, नई पेंशन आदि मांगों पर शासन से जल्द विचार करने की मांग की है। इस मौके पर मीरा अवस्थी, रमा, शैल, सरला, प्रीति, नीरज, सरिता, साधना आदि मौजूद रहीं।
एसोसिएशन की प्रदेश महामंत्री प्रभावती ने बताया कि पिछले महीने हुई संगठन और मुख्यमंत्री की वार्ता के बाद मुख्यमंत्री द्वारा किया गया वादा पूरा नहीं हुआ। जिससे आंगनबाड़ी कर्मचारी अपने आप को आपेक्षित महसूस कर रही हैं। इस मौके पर बाल विकास विभाग के महानिदेशक ने आंगनबाड़ी कर्मचारियों से मिलकर उनसे मांगपत्र लिया। कर्मचारियों ने सरकार को 17 सितंबर तक का समय दिया है। इसके बाद राज्यव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं इस धरने में शामिल हुईं।
महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की ओर से शासन द्वारा पिछले समझौतों को पूरा करने की मांग की। संघ की ओर से प्रदेश के जिलों व मुख्यालयों में धरना दिया गया। इस मौके पर काफी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहीं। संघ की महामंत्री नीलम पांडे ने बताया कि शासन ने 30 जून को समझौता करने के बाद अभी तक उसे पूरा नहीं किया। इससे पूर्व भी छह लिखित समझौते किए गए, लेकिन कोई भी पूरा नहीं किया गया। महिलाओं ने आंगनबाड़ी के मानदेय 15 हजार कराने की मांग के अलावा एक माह की छुट्टी, मुख्यमंत्री से वार्ता, सुपरवाइजर में कोटा आदि की मांग की। वहीं उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकत्री सहायिका संघ की ओर से आयोजित तीन दिवसीय धरने के दूसरे दिन भी काफी संख्या में महिला एकत्रित हुईं। संघ की प्रदेश अध्यक्ष किरन वर्मा ने बताया कि आंगनबाड़ी सहायिकाओं, कार्यकर्ता व मिनी आंगनबाड़ी को नियमित मानदेय, ईपीएफ, नई पेंशन आदि मांगों पर शासन से जल्द विचार करने की मांग की है। इस मौके पर मीरा अवस्थी, रमा, शैल, सरला, प्रीति, नीरज, सरिता, साधना आदि मौजूद रहीं।