भोगांव (मैनपुरी): परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के
पदों को भरने के लिए तीन साल से गतिमान प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया की हकीकत से रूबरू होने के लिए शासन ने पूरा विवरण तलब किया है। प्रकिया में भरे और खाली पदों का ब्योरा शासन ने जिले से मांगा है।
परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों की कमी को देखते हुए वर्ष 2011 में प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया शुरू की गई। इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद अिर्भ्यथयों को नियुक्ति पत्र वर्ष 2014 के अंत में मिल पाए थे। प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया में जिले को एक सैकड़ा पद आवंटित किए गए थे। शुरुआती चरण में पदों पर दावेदारी को लेकर अभ्यर्थियों में जोश नजर आया। लेकिन अब खाली रह गए आधा दर्जन से कम पदों को भरने के लिए शासन ने कई प्रयास किए। लेकिन प्रयास परवान नहीं चढ़ पाए। जिले में प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया का पूरा ब्योरा एक बार फिर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने से पहले सभी जिलों से संख्यात्मक ब्योरा मांगा गया है।
एससीईआरटी के निदेशक डॉ. सर्वेंद्र विक्रम बहादुर ¨सह ने प्रशिक्षु चयन प्रक्रिया में संवर्ग व आरक्षणवार संख्यात्मक विवरण मांगा है। एससीईआरटी से पत्र मिलते ही जिले में खाली और भरे पदों का विवरण शासन को भेजने के लिए जुटाया जा रहा है। बीएसए कार्यालय और डायट की संयुक्त कवायद के बाद पूरा विवरण मिलते ही एससीईआरटी को भेजा जाएगा। डायट प्राचार्य नरेंद्र पाल ¨सह ने बताया कि प्रशिक्षु शिक्षक चयन में खाली सीटों और उनके कारण का उल्लेख कर शासन को अवगत कराया जाएगा। तय समय सीमा के अंदर सूचना भेजने के प्रयास किए जा रहे हैं।
पदों को भरने के लिए तीन साल से गतिमान प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया की हकीकत से रूबरू होने के लिए शासन ने पूरा विवरण तलब किया है। प्रकिया में भरे और खाली पदों का ब्योरा शासन ने जिले से मांगा है।
परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों की कमी को देखते हुए वर्ष 2011 में प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया शुरू की गई। इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद अिर्भ्यथयों को नियुक्ति पत्र वर्ष 2014 के अंत में मिल पाए थे। प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया में जिले को एक सैकड़ा पद आवंटित किए गए थे। शुरुआती चरण में पदों पर दावेदारी को लेकर अभ्यर्थियों में जोश नजर आया। लेकिन अब खाली रह गए आधा दर्जन से कम पदों को भरने के लिए शासन ने कई प्रयास किए। लेकिन प्रयास परवान नहीं चढ़ पाए। जिले में प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया का पूरा ब्योरा एक बार फिर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने से पहले सभी जिलों से संख्यात्मक ब्योरा मांगा गया है।
एससीईआरटी के निदेशक डॉ. सर्वेंद्र विक्रम बहादुर ¨सह ने प्रशिक्षु चयन प्रक्रिया में संवर्ग व आरक्षणवार संख्यात्मक विवरण मांगा है। एससीईआरटी से पत्र मिलते ही जिले में खाली और भरे पदों का विवरण शासन को भेजने के लिए जुटाया जा रहा है। बीएसए कार्यालय और डायट की संयुक्त कवायद के बाद पूरा विवरण मिलते ही एससीईआरटी को भेजा जाएगा। डायट प्राचार्य नरेंद्र पाल ¨सह ने बताया कि प्रशिक्षु शिक्षक चयन में खाली सीटों और उनके कारण का उल्लेख कर शासन को अवगत कराया जाएगा। तय समय सीमा के अंदर सूचना भेजने के प्रयास किए जा रहे हैं।
