बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बदला कार्यक्षेत्र

इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिकेश यादव ने दो खंड शिक्षा अधिकारियों का कार्यक्षेत्र परिवर्तित कर दिया है। कौंधियारा की खंड शिक्षाधिकारी प्रीति सिंह को करछना भेजा गया है। जबकि करछना में तैनात रहे विनोद कुमार मिश्र को खंड शिक्षाधिकारी कौंधियारा में नियुक्त किया गया है। बीएसए ने बताया कि दोनों
अधिकारी अपने क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से कार्यरत होंगे। इसमें कोई लापरवाही मिली तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पेंशनरों को जल्द मिलेगा 5,000 करोड़ का तोहफा: कैबिनेट बैठक में दी जा सकती है मंजूरी

नई दिल्ली : दिल्ली में एमसीडी चुनाव के बाद मोदी सरकार पेंशनरों को भारी भरकम 5,000 करोड़ रुपये का तोहफा देने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अगले हफ्ते होने वाली कैबिनेट बैठक में पेंशन की गणना करने के एक नए फामरूले को मंजूरी दी जा सकती है जिसके बाद रिटायर हो चुके कर्मचारियों को बढ़ी
हुई पेंशन मिलेगी। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से 50 लाख से अधिक पेंशनरों को फायदा होगा।1सूत्रों के मुताबिक, पेंशन सचिव सी. विश्वनाथ की अध्यक्षता वाली समिति ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट दे दी है और माना जा रहा है कि अगले हफ्ते कैबिनेट इस समिति की सिफारिशों पर मुहर लगा सकती है। दिल्ली में नगर निगम चुनाव के चलते लागू आचार संहिता की वजह से इस हफ्ते हुई कैबिनेट बैठक में सरकार इसे मंजूरी नहीं दे सकी। दरअसल, सातवें वेतन आयोग ने सरकार के समक्ष पेंशन में वृद्धि के दो विकल्प दिए थे। पहला विकल्प वेतन में 2.57 का गुणाकर पेंशन की गणना करने था, जबकि दूसरा विकल्प इंक्रीमेंटल फामरूले पर आधारित था। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करते वक्त इंक्रीमेंटल फामरूला ही पेंशन की गणना के लिए चुना, लेकिन इसे लागू करने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने पेंशन सचिव की अध्यक्षता में यह समिति बनाई थी। इंक्रीमेंटल फामरूला लागू करने पर पेंशन की गणना में कई तरह की विसंगतियां आ रही थीं। मसलन अगर कोई कर्मचारी जनवरी 2016 से पूर्व रिटायर होता है और दूसरा कर्मचारी जनवरी के अंत में रिटायर हुआ तो महज महीने भर बाद रिटायर होने वाले कर्मचारी को अधिक पेंशन मिलेगी। समिति ने अब ‘पे-फिक्सेशन मैथड’ की सिफारिश की है। माना जा रहा है कि इस फामरूले के आधार पर पेंशन की गणना होने पर रिटायरकर्मियों को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी और उन्हें तकरीबन 5,000 करोड़ रुपये का लाभ होगा। नए फामरूले के तहत पेंशनधारकों के समकक्ष ग्रेड के कर्मचारियों को मिल रहे वेतन के आधार पर पेंशन की गणना की जाएगी।’>>अगले हफ्ते कैबिनेट बैठक में दी जा सकती है मंजूरी, 50 लाख पेंशनरों को होगा फायदा1’एमसीडी चुनाव के चलते लागू आचार संहिता के कारण पिछली बैठक में नहीं मिल सकी मंजूरी

एकेडमिक मेरिट से भर्ती चाहने वाले अभ्यर्थियों की बैठक कल: शिक्षकों की भर्ती समेत तमाम प्रकरणों पर 26 अप्रैल को होने वाली सुनवाई की बनेगी रणनीति

राब्यू, इलाहाबाद : 72825 शिक्षकों की भर्ती समेत तमाम प्रकरणों की सुनवाई 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने तैयारियां शुरू कर दिया है। एकेडमिक मेरिट से भर्ती चाहने वालों की बैठक 23
अप्रैल को चंद्रशेखर आजाद पार्क में होने जा रही है। बैठक सुबह 10 बजे से होगी। मीडिया प्रभारी अशोक द्विवेदी ने जानकारी दी।

रसोइयों को मानदेय अब सीधे उनके खाते में देगा मध्याह्न् भोजन प्राधिकरण: आदेश हुआ जारी

इलाहाबाद : प्रदेश भर के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रसोइयों को मानदेय अब सीधे उनके खाते में आएगा। इसका भुगतान हर माह की पहली तारीख को किया जाना है। मध्याह्न् भोजन प्राधिकरण के निदेशक ने इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को नए सिरे से आदेश जारी किया है। सूबे में करीब तीन लाख से अधिक
रसोईयों को इसका लाभ मिलेगा। शासन स्तर से समय पर मानदेय भुगतान करने के निर्देश दिए जाने के बाद भी उसका अनुपालन नहीं हो रहा था। ऐसे में मध्याह्न् भोजन प्राधिकरण के निदेशक हेमंत कुमार ने रसोईयों के हित में सख्त पत्र जारी किया है। उन्होंने सभी बीएसए को निर्देश देते हुए कहा है कि रसोईयों को अब उनके निजी खाते में सीधे मानदेय का भुगतान किया जाए। यह धनराशि हर माह की एक तारीख को उनके खाते में भेज दें। निदेशक ने यह भी लिखा है कि बेसिक शिक्षा के सचिव ने छह जुलाई 2015 को मानदेय का भुगतान कड़ाई से करने और रसोईयों के निजी खाते में धन भेजे जाने को निर्देशित किया था। निदेशक ने बीएसए से सचिव के आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।