सीएम अखिलेश ने दी शहीद की पत्नी को सहायक अध्यापिका (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) के पद नौकरी, उत्तराखंड में आपदा राहत कार्य के दौरान जवान हुआ था शहीद

उत्तराखंड में आपदा राहत कार्य के दौरान हेलीकाप्टर दुर्घटना में शहीद अखिलेश कुमार सिंह जूनियर वारंट
आफिसर (फ्लाइट इंजीनियर) की पत्नी अंजू सिंह को सहायक अध्यापिका (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) के पद नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी देना।

UP मे विशेषज्ञ चिकित्सकों की आयु सीमा बढ़ी,सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र 70 साल करने का लिया निर्णय

दिल्ली-UP मे विशेषज्ञ चिकित्सकों की आयु सीमा बढ़ी,सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र 70 साल करने का लिया
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खुशखबरी - प्रदेश के 21 लाख कर्मियों को सातवें वेतन की सौगात

लखनऊ (जेएनएन)। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे प्रदेश के लाखों लोगों सरकार ने निराश नही
किया। आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सातवें वेतन आयोग पर मुहर लगा दी गई। कैबिनेट बैठक में सरकार राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर प्रदेश के 21 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें वेतन का लाभ देने का फैसला किया है। अगले वित्तीय वर्ष के शुरुआती चार महीनों में शासन के कामकाज के लिए जरूरी धनराशि का इंतजाम करने की खातिर 21 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में लेखानुदान संबंधी विधेयक लाने के निर्णय पर भी मुहर लगाई गई.

यूपी में सीएम अखिलेश सरकार का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर

उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार ने राज्य कर्मचारियों को तोहफा देते हुए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है. यूपी कैबिनेट के इस कदम से राज्य के 21 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा.

वेतन आयोग की सिफारिशें में राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में औसत 25 फीसदी की बढ़ोतरी और कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की शिफारिश की गई थी.

राज्य में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों लागू करने की घोषणा कर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ओर जहां सरकारी कर्मचारियों को लुभाने की कोशिश की, वहीं नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना भी की. अखिलेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा, 'जो लोग 50 दिन गिनते थे, सुनने में आया है कि वह और 50 दिन गिन रहे हैं. यह समस्या 50 दिनों में नहीं सुधरेगी, एक साल लगेगा.' अखिलेश यादव ने साथ ही कहा कि यूपी में होने वाले चुनाव में नोटबंदी की वजह से दुख-तकलीफ झेल रहे लोगों की आवाज दिखेगी.

यूपी कैबिनेट के इस फैसले से राज्य के करीब साढ़े आठ लाख सरकारी कर्मचारी, साढ़े पांच लाख शिक्षकों के साथ-साथ स्थानीय निकाय, जिला पंचायत विकास प्राधिकरणों, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों निगमों तथा विकास प्राधिकरणों के कर्मचारी को फायदा मिलेगा.

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से सरकारी खजाने पर पहले साल 26,573 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ने का अनुमान है. हालांकि यहां अच्छी बात यह है कि अखिलेश सरकार ने मानसून सत्र में अनुपूरक बजट के जरिये इस राशि का इंतजाम कर लिया है.
news source: aajtak