इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 72 हजार शिक्षक भर्ती एवं शिक्षामित्रों के समायोजन पर शीर्ष कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में दोनों प्रकरणों को साथ कर दिया गया और जस्टिस दीपक
मिश्र व जस्टिस ए. राव जी की बेंच में सुना जाएगा। सूबे के शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी एवं शिक्षामित्र दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। 1प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षामित्र वर्षो से कार्यरत हैं। एक लाख 72 हजार शिक्षामित्रों में से एक लाख 37 हजार का समायोजन सहायक अध्यापक के पद पर दो चरणों में हो चुका है। इस समायोजन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे कर दिया है, लेकिन अभी अंतिम निर्णय आना शेष है। इसी बीच द्वितीय चरण के 14 हजार एवं तृतीय चरण के 12 हजार शिक्षामित्र भी दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इनके समायोजन का प्रयास चल रहा है। हालांकि समायोजन के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने शासन को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन शीर्ष कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई जारी होने से न्याय विभाग ने अनुमति नहीं दी थी। ऐसे में अवशेष शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शासन को निर्देश जारी करने के लिए एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ की ओर से डाली गई।
मिश्र व जस्टिस ए. राव जी की बेंच में सुना जाएगा। सूबे के शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी एवं शिक्षामित्र दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। 1प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षामित्र वर्षो से कार्यरत हैं। एक लाख 72 हजार शिक्षामित्रों में से एक लाख 37 हजार का समायोजन सहायक अध्यापक के पद पर दो चरणों में हो चुका है। इस समायोजन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे कर दिया है, लेकिन अभी अंतिम निर्णय आना शेष है। इसी बीच द्वितीय चरण के 14 हजार एवं तृतीय चरण के 12 हजार शिक्षामित्र भी दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इनके समायोजन का प्रयास चल रहा है। हालांकि समायोजन के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने शासन को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन शीर्ष कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई जारी होने से न्याय विभाग ने अनुमति नहीं दी थी। ऐसे में अवशेष शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शासन को निर्देश जारी करने के लिए एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ की ओर से डाली गई।
